शिवसेनेतील फुटीविषयी ‘लोकसत्ता’तील बातम्या वाचल्या. पक्षनेतृत्वाचा दबदबा आता कमी झाल्यामुळेच बंड करण्याचे धैर्य एकनाथ शिंदे यांनी दाखवलेले आहे. पक्ष बंगल्यात बसून चालवता येत नाही, त्यासाठीची तयारी विद्यमान शिवसेना नेतृत्वात आहे का, असे आव्हान या बंडामुळे उभे राहिले आहे. अर्थातच या बंडाला भाजपची उघड फूस आहे. कारण तीन पक्षांचे सरकार पूर्ण काळ टिकल्यास भाजपचे पुढील निवडणुकीचे गणित कोसळणार होते. शिंदेंनी काढलेला हिंदूत्वाचा मुद्दा हा मुखवटा आहे. भाजपकडून सत्तेत उच्चपद मिळण्याचे आश्वासन हाच या बंडाचा पाया आहे. राज्यात सरकार असल्याने शिंदेंकडे असलेले आमदारांचे बळ सरकार पाडू शकते, पण पुढे काय? शिंदे गट स्वतंत्र राहिला तर ते भाजपला परवडणार नाही. म्हणून त्यांना पक्षात येण्याचा प्रस्ताव दिला जाईल. स्वतंत्र गट/पक्ष शिंदे चालवू शकतील व त्यासाठी सेनेला आणखी खिंडारे पाडू शकतील.. पण याद्वारे भाजपच्या संगतीने पुढील सत्ताकारण करणे त्यांना जमेल का, हा प्रश्न आहे. कारण भाजप त्यांना अधिक वाढू देणार नाही. भाजपमध्ये विलीन (किंवा भाजपच्या अंकित) झाल्यावर शिंदे यांचा पुरेसा वापर करून त्यांना यथावकाश पक्षशिस्तीच्या बडग्याखाली दाबले जाईल. राणे, गणेश नाईक, राधाकृष्ण विखे या ज्येष्ठांना फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली काम करावे लागते हे सर्वज्ञात आहेच. त्यामुळे भाजप पक्षातही त्यांची वाढ मर्यादितच असेल.
भाजपला सेनेत फूट कधीपासूनच पाडायची होती. कै. प्रमोद महाजन म्हणत, भाजपला महाराष्ट्रात रोखणारे दोनच पक्ष आहेत, एक शेतकरी संघटना व दुसरी शिवसेना. शेतकरी संघटनेत फूट पाडून झाली, आता सेनेत पडत आहे. यामध्ये नुसता सत्ताबदल होणार नाही, तर मराठी माणसांचा आधार असलेला पक्ष पद्धतशीरपणे संपवला जात आहे.
– प्रमोद प. जोशी, ठाणे पश्चिम
मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक.. आता महाराष्ट्र
‘आघाडी सरकार संकटात’ (२२ जून), ‘पदत्यागाची तयारी’ (२३ जून) या व अन्य बातम्या वाचल्या. शेवटी ‘राजकारणात कुणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. कायम असतो तो फक्त आणि फक्त आपला स्वार्थ’ हे या घटनाक्रमाने सिद्ध झाले. देशात आधीपासूनच असल्या उलथापालथी चालू आहेत, त्यामुळे यात काही आश्चर्य वाटत नाही. तत्त्व, एकनिष्ठा, समर्पण, जनहित याला काही अर्थच राहिलेला नाही. आपल्याच माणसांवर इतका अविश्वास की त्यांना दूर कुठे तरी हॉटेल, फार्म हाऊसवर कोंडून ठेवले जाते. अशा कारवाईला कोणीही आक्षेपार्ह समजत नाहीत. मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या राज्यांसारखे आता महाराष्ट्रातही सत्तापरिवर्तन होणार! या त्सुनामीत आणखी किती जणांची वाट लागणार हे येत्या काळात समजेलच.
– सुरेश आपटे, पुणे
भ्रष्टाचार, मुस्लीम-तुष्टीकरणामुळे सरकार जावेच
‘सत्ताकारणाची ‘बद’सुरत’ हे संपादकीय वाचकांचा बुद्धिभ्रम करणारे आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या पाठिंब्यावर ५५ आमदार निवडून येताच, जे शिवसेनेला स्वत:च्या ताकदीवर निवडून आणणे शक्य नव्हते, मतदारांचा विश्वासघात करून निवडणूक सभेत ज्यांच्याविरुद्ध प्रचार केला त्यांच्याबरोबर सत्ता स्थापन केली होती. ईडीचा ससेमिरा लागला यामागे काही तरी कारण असणारच ना? पण त्याचे राजकारण करण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करताच शिवसेनेतील असंतुष्ट आमदारांना आपली नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. ज्या आमदारांच्या नाराजीकडे अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांनी दुर्लक्ष केले, त्यांना बुधवारच्या भाषणातून भावनिक साद घालून त्यांचे ‘इमोशनल ब्लॅकमेलिंग’ करण्यात आले.
खरे तर गेल्या अडीच वर्षांत आपल्या राज्यात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे, तसेच हिंदूत्वाचा आव आणून मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हे मविआ सरकार जाणेच इष्ट आहे.
– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
चुकीच्या मूल्यांची पाठराखणही घातकच
तत्त्व, मूल्य, सामान्य माणसाच्या जगण्यामरण्याचे प्रश्न बासनात गुंडाळून सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच पक्ष कसे घायकुतीला आले आहेत याचे विदारक दर्शन अस्वस्थ करणारे आहे. बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि हतबल झालेले उद्धव ठाकरे या दोघांनीही भाजपच्या राजकारणाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदूत्वाचा जो गजर सुरू केला आहे तो अनाकलनीय आहे. जणू काही ‘हिंदूत्व’ हाच महाराष्ट्र आणि देशातील जनतेसमोरचा एकमेव प्रश्न आहे! देशातील सर्वाधिक पुरोगामी राज्य असे बिरुद असलेल्या महाराष्ट्राची ही वैचारिक अवनती अस्वस्थ करणारी आहे. समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करणारा मध्यमवर्ग हिंदूत्वाच्या या फसव्या लाटेत वाहून जात आपले कर्तव्य विसरत चालला आहे, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
द्वेषमूलक हिंदूत्व जनमानसात रुजवण्यासाठी भाजपने गेली तीन दशके जी मेहनत घेतली त्याची विषारी फळे आता सगळे आनंदाने मिटक्या मारत खात आहेत! हे दृश्य महाराष्ट्रात समतेची, सहिष्णुतेची बीजे रोवणाऱ्या संतांचा, समाजधुरीणांचा अपमान आहे असे कोणाला वाटत नाही काय?
शाश्वत मूल्यांना तिलांजली देणे जितके घातक तितकेच चुकीच्या मूल्यांचा उदोउदो करणे हेही घातकच आहे. महाराष्ट्राचे सध्याचे राजकारण या दोन्ही घातक गोष्टी करते आहे.
– राजश्री बिराजदार, दौंड (जि. पुणे)
सत्ताकांक्षा उघडच, पण खर्च कोण करते?
गेले दोन दिवसरात्र महाराष्ट्राच्या सत्तेसाठी सुरू असलेली साठमारी पाहता, आदिम टोळीयुद्ध आधुनिक तंत्राने लढले जात असल्याचे दिसून आले. परकीयांपेक्षा स्वकीय अधिक सुलभतेने एखाद्या नेत्याला दूर करू शकतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. यातूनही उरलेली एक शंका : दोन-दोन परराज्यांतील रिसॉर्ट, चार्टर्ड विमान यांचा खर्च वैयक्तिक की पक्षाच्या खात्यातून करता येतो? आणि त्याला आयकरातून वजावट वगैरे मिळण्याची तरतूद आहे काय?
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</strong>
रबरी शिक्का का व्हावे?
‘बिनचेहऱ्या’ची परंपरा हा अन्वयार्थ (२३ जून ) वाचला. राष्ट्रपतीपदाकरिता द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव पुढे आल्यापासून, आदिवासी महिला असल्याने त्या आदिवासी किंवा महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही करू शकतील की, सध्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याप्रमाणेच रबर स्टॅम्प म्हणून उरतील, अशी जोरदार चर्चा देशात सुरू आहे. कोविंद राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाले, तेव्हा त्यांच्याकडूनही अशीच आशा व्यक्त केली गेली होती, मात्र त्यांच्या कार्यकाळात दलितांवर जे अत्याचार झाले त्याबद्दल राष्ट्रपतींकडून सहानुभूतीचे काही शब्दही निघाले नाहीत. राष्ट्रपतीपदासाठी नेमणूक करताना एखाद्या समूहास महत्त्व देणे किंवा काही समूहविशेषांचे समाधान करणे हे ठीक आहे, पण अध्यक्ष झाल्यावर असे लोक आपल्या समूहाचे काही भले करू शकतात का?
पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्याबद्दल नापसंती व्यक्त करून ग्यानी झैलसिंग यांनी ज्या प्रकारे देशात अनिश्चितता निर्माण केली होती, तसे राष्ट्रपती कोणत्याही सरकारला नकोच असतात. सरकारला सहसा फखरुद्दीन अली अहमद या प्रकारचे राष्ट्रपती हवे असतात, ज्यांनी मध्यरात्री आणीबाणीच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने राष्ट्रपतींना अधिकार देण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. प्रचलित समजुतीनुसार राष्ट्रपती हा केंद्र सरकारचा ‘रबरी शिक्का’ असतो, तर कोणत्याही प्रामाणिक आणि आदरणीय व्यक्तीने रबरी शिक्का का व्हावे? त्यामुळे त्यांच्या निवडीने आदिवासींना आनंदीआनंद होण्यासारखे काही नाही आणि आदिवासी महिला राष्ट्रपती होण्याच्या शक्यतेने महिलांनी खूश होण्यासारखे काही नाही. या दोन्ही समुदायांविरोधात सध्या देशात जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याबद्दल मुर्मू यांनी राज्यपाल असताना किंवा त्यानंतरसुद्धा शब्दही काढल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे त्यांच्या आगमनाने देशातील आदिवासी समाजात किंवा महिलांमध्ये उत्साह निर्माण होण्याचे कारण नाही. राष्ट्रपतीपद हे एक औपचारिक पद आहे, ज्यावर बसलेल्या व्यक्तीला इच्छा असल्यास प्रभाव पाडण्याची संधी असते, तेव्हा त्यास अवाजावी महत्त्व देण्याचे कारण नाही.
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
भाजपशासित राज्ये हल्ली स्वातंत्र्य कसे जपतात?
भाजपचे महाराष्ट्र प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘महाराष्ट्रातही आणीबाणीखोर भयगंड’ हा लेख (२३ जून) वाचला. देशात किंवा कोणत्याही राज्यात राज्यकर्त्यांनी आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण करणे निश्चितच निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्रात आणीबाणीखोर ‘भयगंड’ असल्याच्या पुष्टय़र्थ लेखक राणे, राणा, गोस्वामींची उदाहरणे देतात. यांना न्यायालयाने निर्दोष घोषित केल्याचे वाचनात आले नाही, तत्पूर्वीच सरकार दोषी असल्याचा निवाडा कोणी कसा द्यावा?
फडणवीस सत्तेत असताना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्याचा घाट त्यांच्याच पक्षाने घातला होता. संबंधित लेखात भाजपशासित उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादी राज्य सरकारे तसेच केंद्र सरकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कसे जपते आहे, हे सोदाहरण वाचावयास मिळेल असे वाटले होते.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)
