‘राज्यसेवेच्या परीक्षा पद्धतीत बदल’ ही बातमी (२५ जून) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत केलेल्या या बदलामुळे येत्या काळात यूपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातील परीक्षार्थीना फायदा तर होईलच शिवाय राज्याच्या प्रशासनातही व्यापक दृष्टिकोन असलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होईल. यापूर्वीची मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असल्यामुळे परीक्षार्थीना एका नियमित प्रकारातच अभ्यास करावा लागे. मात्र आता परीक्षा दीघरेत्तरी, त्यातही पेपर २ मध्ये आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पेपर ४ मधील नैतिकता, चारित्र्य आणि योग्यता या विषयाच्या समावेशामुळे चौकस आणि व्यापक दृष्टिकोन ठेवून अभ्यास करावा लागणार आहे.
बदललेली परीक्षा पद्धत ही यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेप्रमाणेच झाली असल्यामुळे आता महाराष्ट्रातील ‘यूपीएससी’ उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढण्यासही काहीशी मदत होईल. मात्र ज्याप्रमाणे यूपीएससीने यंदा पूर्वपरीक्षेचा निकाल केवळ १७ दिवसांत लावला त्याचप्रमाणे एमपीएससीनेही किमान दिवसांची मर्यादा पाळायला हवी. एमपीएससीतर्फे अधिक पारदर्शकतेसाठी पहिली आणि दुसरी उत्तरातालिका जाहीर केली जाते, मात्र ही प्रक्रिया ठरावीक वेळेत व्हायला हवी. तसेच मुख्य परीक्षा लेखी स्वरूपात असल्यामुळे त्यांचे होणारे मूल्यांकनही यूपीएससीच्या धर्तीवर व्हायला हवे. केवळ यूपीएससीप्रमाणे परीक्षा पद्धत करून निकालाच्या प्रक्रियेला जर काही तांत्रिक तसेच इतर कारणांमुळे विलंब होत असेल तर नवीन बदलाचा जास्त सकारात्मक परिणाम होणार नाही, याबाबत आयोगाने योग्य ती नवीन व्यवस्था आणि काळजी घ्यायला हवी आणि यासाठी लागणारे आवश्यक मनुष्यबळ सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवे!
– मंगेश रमेश थोरात, औरंगाबाद
राज्यसेवा परीक्षा पद्धतीत बदल स्वागतार्हच!
‘एमपीएससी’ने जुना पॅटर्न बदलून परीक्षा बहुपर्यायात्मक केली तेव्हापासून बहुतेक विद्यार्थ्यांची मागणी होती की परीक्षा ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर व्हावी. अखेर जवळपास दशकभराने ती पूर्ण होते आहे, त्यामुळे ‘राज्यसेवेचा परीक्षा पद्धतीत बदल’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ जून) वाचून जीव भांडय़ात पडला. नवीन पॅटर्नचे फायदे खूप आहेत. एक तर प्रशासनात आता निर्णय घेऊ शकणारे समस्येचं निराकरण करू शकणारे सक्षम अधिकारी भरती केले जातील, दुसरा म्हणजे संघ लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग या परीक्षांची वेगळी तयारी करत बसावे लागणार नाही. पाठांतरावर पास होणारे रट्टापोपट आता बाहेर पडतील आणि सारासार विचार करून स्वत: निर्णय घेऊ शकणारे संवेदनशील अधिकारी भरले जातील. पण काही विद्यार्थी या निर्णयाच्या विरोधात उभे ठाकू शकतात, त्यांच्यावर अन्याय झाला असे त्यांना वाटू शकते, पण परीक्षा पद्धतीत बदल करणे हा आयोगाचा अधिकार आहे, त्यामुळे नव्या बदलांना विद्यार्थ्यांने सामोरे जावे आणि परीक्षा पद्धती जशी बदलली तशी स्वत:च्या तयारीमध्ये बदल करावे हेच योग्य राहील.
– मनोज हनुमंत पवार, डोमगाव (जि. लातूर)
घराणेशाही दुहीला वाट करून देणारच
‘आदित्य ठाकरेंचा यात काय दोष?’ हा माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख वाचला. घराणेशाहीमुळे काँग्रेस पक्ष जर्जर झालेला असताना त्यातून काहीही बोध न घेता सर्वोच्च नेतेपद पक्ष संघटनेवर लादणे हे दुहीला वाट करून देते हे नक्की. आज राज्यात जी काही अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ते कुठल्या लोकशाही तत्त्वात बसते? ‘वर्षां’ सोडण्याचा सोहळा करून जनमनात सहानुभूती निर्माण करणारे या सर्व अस्थिरतेला पूर्णविराम का देऊ शकत नाहीत? सतत बंडखोरांवर दबाव आणण्यापेक्षा त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधायचा प्रयत्न झाला असता तर खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचा वारसा चालविला गेला असता.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
कार्यक्षमता सिद्ध करावी लागेल..
‘आदित्य ठाकरेंचा यात काय दोष?’ हा ‘रविवार विशेष’मधील (२६ जून ) लेख वाचला. या लेखाने राजकारणातील घराणेशाहीची अपरिहार्यता स्वीकारली आहे असे जाणवते. आपल्याकडे अजूनही घराणेशाहीची मानसिकता सर्वत्र आढळते. जनतेच्या प्रश्नांची सखोल जाण ठेवून निर्णयक्षमता अंगी असणे ही राजकारण या क्षेत्राची गरज आहे. त्याचबरोबर जनतेत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी विश्वासाचे नाते निर्माण व्हावे लागते. केवळ आधुनिक विचारसरणी बाळगली म्हणजे नेतृत्व जडणघडणीच्या पायऱ्या टाळता येतात असे होत नाही. असे नेतृत्व स्वीकारणे हे वर्षांनुवर्षे काम केलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी नेहमीच अवघड जाते. ही स्थिती जवळपास सर्वच पक्षांमध्ये आढळते. परंतु अशा परिस्थितीतही बंड हा काही एकमेव पर्याय असू शकत नाही. नियमित परस्परसंवादातून ही परिस्थिती टाळता येऊ शकते. आदरणीय यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे, शरदचंद्र पवार या राजकारणातील दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांच्या कार्यशैलीतून ही बाब अधोरेखित होते. तरुणांच्या हाती नेतृत्व सोपवणे ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु त्यांनी विविध आव्हानांवर आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे का, हे तपासावे लागेल.
– शैलेंद्र राणे, कळवा (ठाणे)
‘महाशक्ती’कडून शिंदे यांची दिशाभूल
‘‘महाशक्ती’चा मुखवटा’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (२५ जून) वाचले. मुखवटा हा आज ना उद्या गळून पडणारच- मग तो महाशक्तीचा असो किंवा सत्तेच्या, पैशांच्या मोहापायी खोटय़ा हिंदूत्वाचा असो. आत्तापर्यंत भारतीय जनता पक्षाचा एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाशी संबंध आहे की नाही हा प्रश्न होता. ज्याचे उत्तर खरे तर दिवसाच्या प्रकाशाप्रमाणे अगदी स्पष्ट होते. पण त्याला आणखी स्पष्टता एकनाथ शिंदे यांच्या ‘महाशक्ती’बद्दलच्या भाष्यातून आली. परंतु तात्कालिक फायद्याच्या मोहापायी भविष्यात होणाऱ्या मोठय़ा नुकसानाची कल्पना कदाचित शिंदे यांनी केली नसावी. शिंदे यांच्या पाठी असणारी ‘महाशक्ती’ सत्ता स्थापन करण्याकरिता शिंदेंची दिशाभूल करत आहे, त्यांचा वापर करत आहे हे स्पष्ट चित्र डोळय़ांवर बांधलेल्या आश्वासनांच्या पट्टीमुळे शिंदे यांना दिसत नसावे.
– ऋत्विक तांबे, मुंबई
बाळासाहेबांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिला असता?
‘आपल्यामागे महाशक्ती’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ जून) आणि ‘‘महाशक्ती’चा मुखवटा’ हे संपादकीय (२५ जून) वाचले. ‘महाशक्ती म्हणजे बाळासाहेब’ असा खुलासा एकनाथ शिंदे यांनी आता केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ही सारवासारव पटण्यासारखी नाही. ज्या बाळासाहेबांनी हयात असताना राज ठाकरे यांना पाठिंबा दिला नाही ते आता एकनाथ शिंदे यांना तो देतील हे अगतिक बंडखोर सोडल्यास कोणालाही पटणार नाही.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
राज्यपालांनी या वक्तव्याची गंभीर दखल घ्यावी
‘शिवसेना पुन्हा उभी राहील!’ ही बातमी वाचली. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसैनिकांना केलेल्या भावनात्मक आवाहनातील बाकी सर्व भाग त्यांच्या पक्षाचा/ संघटनेचा अंतर्गत प्रश्न म्हणून सोडून देता येईल. पण त्यांच्या त्या भाषणाच्या वार्ताकनात, ‘‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेचे नाव घेणाऱ्यांनी ठाकरे आणि शिवसेना या नावाशिवाय जगून दाखवावे’’ – असे वाक्यही आहे. हे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी बंडखोर आमदारांना जाहीररीत्या दिले गेले आहे. ही उघडउघड धमकी आहे. ‘अमक्यातमक्या व्यक्तीचे किंवा संघटनेचे नाव घेतल्याशिवाय काही विशिष्ट लोक ‘जगू’ शकणार नाहीत’ – असे दूरान्वयानेसुद्धा सूचित करणे, ही सरळसरळ धमकी झाली, जी निदान मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीच्या तोंडी मुळीच शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे तथाकथित आव्हान हे राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी, तसेच त्यांनी घेतलेल्या मुख्यमंत्री पदाच्या शपथेशी पूर्णत: विसंगत आहे.
भारतीय संविधान – भाग ३ – मूलभूत हक्क – अनुच्छेद २१ मध्ये म्हटले आहे – ‘‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.’’ मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना उद्धव ठाकरे यांनी अर्थातच, ‘कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन’ असे राज्यपालांसमक्ष घोषित केलेले आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याची राज्यपालांनी गंभीर दखल घ्यायला हवी.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
बिहारच का? सर्वच राज्यांत जातिभेद..
‘लास्ट अमंग इक्वल्स : पॉवर, कास्ट अँड पॉलिटिक्स इन बिहार व्हिलेजेस’ या एम. आर. शरण लिखित पुस्तकावर प्रशांत रूपवते यांनी ‘बिहार मागास राहिले, कारण..’ या शीर्षकाने केलेले परीक्षण (२५ जून) वाचले. जातिधर्माचे राजकारण प्रगतीला कसे आड येते याचे विदारक चित्र पुस्तकाच्या लेखकाने उभे केले आहे. लेखकाने गायपट्टय़ातील स्थितीचे विदारक चित्र उभे केले आहे, ते इतर सर्वच राज्यांत, प्रांतांत वेगवेगळय़ा माध्यमांतून परावर्तित होत आहे. अगदी प्रगतिशील राज्ये आणि शहरेसुद्धा थोडय़ाफार फरकाने हेच सारे जातिभेदाचे वास्तव अनुभवीत आहेत. पण लेखकाने बिहारची स्थिती दाखवून सत्य मांडले आहे इतकेच.
– विजयकुमार अप्पा वाणी, पनवेल
