आहे त्या तरतुदीची तरी अंमलबजावणी होते का?
‘आरक्षणाचे धरण’ या संपादकीयात (२४ एप्रिल) आरक्षणाबाबत केलेले विश्लेषण फक्त आर्थिक निकषापुरतेच मर्यादित राहिले आहे असे वाटते. आरक्षणाची तरतूद ही आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठीच नाही तर सामाजिक प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठीसुद्धा आहे. त्यामुळे सध्या अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत उपलब्ध सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वच पदांवर आदिवासी समाजाचे एकूण किती टक्के प्रतिनिधित्व आहे, हे पडताळणे गरजेचे आहे. तसेच ‘आहे रे’ घटकाबाबत चर्चा करताना, एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या किती टक्के समाज या घटकात मोडतो आणि सद्य:स्थितीत हा तथाकथित ‘आहे रे’ घटक ‘मुख्य सामाजिक प्रवाहा’च्या आणि ‘एकूण भारतीय समाजा’च्या किती टक्के आहे आणि कुठपर्यंत प्रतिनिधित्व करू शकतो, हेही पाहणे तेवढेच गरजेचे आहे.
आरक्षणाविरोधात गुणवत्तेचा सूर आळवला जातो. परंतु काही घटकांना मिळणारा वडिलोपार्जित विशिष्ट फायदा या गुणवत्तेच्या निकषांत मोजला जात नाही. देशाच्या एकूण ८.६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजाला एकूण लोकसंख्येच्या ७.५ टक्के सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षणाची तरतूद आहे. सद्य:स्थितीत त्याचीही पूर्ण अंमलबजावणी होते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. राहिला प्रश्न राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजासाठी १०० टक्के आरक्षणाचा; तर हे फक्त जिल्हा परिषदेच्या गावपातळीवरील १४ पदांसाठीच आहे, इतर सरकारी स्थानिक पदांकरिता इतर समाजांना त्या त्या आरक्षण तरतुदीनुसार प्रतिनिधित्व आहे. एकुणात, सरकारी नोकऱ्यांची घटती संख्या, तरतूद केलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची अस्पष्टता या मुद्दय़ांवरून अचानक आरक्षणाच्या तरतुदीबाबत ‘आहे रे’ घटकाचा मुद्दा उपस्थित करणे हास्यास्पद ठरेल.
– मंदार दादोडे, पालघर
कोणीही शिकवा; पण शिक्षण गुणवत्तापूर्णच हवे!
‘आरक्षणाचे धरण’ हे संपादकीय वाचले. ‘आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी शिक्षकांनी शिकवले पाहिजे का? खुल्या प्रवर्गातील शिक्षक शिकवू शकत नाहीत का?’ आंध्र प्रदेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नांना वेगळा आयाम आहे. स्थानिक शिक्षकांच्या बाबतीत सरकार पुरेसे लक्ष देत नाही. त्यामुळे शिक्षकही आपल्या कर्तव्याबाबत पुरेसे गंभीर नसतात. तोच प्रश्न खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांसंदर्भात आहे. दुर्गम भाग असल्याने पुरेशा सोयी उपलब्ध नसतात. तसेच स्थानिक भाषा समजत नाही म्हणून समन्वय साधण्यात अडचणी येतात. तसेच दररोज शहरातून ये-जा करावी लागते. त्यामुळे शिक्षकांच्या गैरहजेरीचे प्रमाणही वाढत जाते. या दोन्ही ठिकाणी फक्त स्थानिक आदिवासी विद्यार्थीच भरडला जातो. त्यामुळे खरा मुद्दा शिक्षकांच्या भूमिकेचा आहे. मुळात कुणीही शिकवले तरीही हरकत नसावी. पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले गेले पाहिजे इतकेच!
– हरिचंद्र पवार, नाशिक
प्रशासनाला दिलेल्या कार्यस्वातंत्र्याचे सुपरिणाम..
‘करोना- नियंत्रणाचे पथदर्शी प्रारूप’ हा विनया मालती हरी यांचा लेख (२४ एप्रिल) वाचला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केरळ प्रशासनाने केलेले काम! राजस्थानातील ‘भिलवाडा पॅटर्न’मध्येही तेथील प्रशासनाला स्वातंत्र्य दिले गेले आणि त्याचे सुपरिणामही दिसून आले. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणा इतर राज्यांपेक्षा सरस आहेत आणि करोनासंकटात त्यांचा प्रभावी वापर होताना दिसून येत आहे. मात्र, केवळ उपाययोजनेवरच न थांबता- ‘प्रशासन सर्व परिस्थितीत तुमच्यासोबत आहे’ हा विश्वास सामान्य जनतेस देणे खूप महत्त्वाचे असते आणि केरळ सरकारने तसा तो दिला. कुठलेही औषध नसल्यामुळे करोनाची साखळी तोडणे हाच सर्वात प्रभावी उपाय आहे आणि त्यासाठी केरळचे प्रारूप संपूर्ण देशात स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करून राबवणे आवश्यक वाटते. नोंद घ्यावी अशी गोष्ट म्हणजे, केरळ सरकारने केलेल्या या उपाययोजनेदरम्यान कुठेही आरोग्य यंत्रणेवर वा पोलिसांवर हल्ला किंवा त्यांना त्रास दिल्याचे दिसत नाही. वेळोवेळी प्रशासनाने केलेल्या सूचनांना तेथील जनतेने सहकार्य केले आहे. सध्याच्या काळात नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य आणि नियमांचे पालन करणे हीच अत्यावश्यक गोष्ट आहे. म्हणूनच मूलभूत हक्कांसाठी जसे आपण आग्रही असतो, तसेच मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करणेही क्रमप्राप्त आहे.
– उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी)
मद्यविक्री हाच एक मार्ग उरला आहे काय?
‘मद्यविक्रीचे अर्थ-राज-कारण’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील टिपण (२४ एप्रिल) आणि त्याच अंकातील ‘मद्यविक्रीला परवानगी द्या -राज ठाकरे’ ही बातमी वाचली. या दोन्हीतही सरकारच्या तिजोरीत यामुळे निधीची कशी भर पडेल, हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यातील मद्यविक्रीतून सरकारला वर्षांला १७ हजार कोटींची कमाई होते. पण आपत्ती काळात महसुलासाठी मद्यविक्रीला चालना देणे हे योग्य आहे का? दारू ही काय जीवनाश्यक आहे का? नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा सरकारच्या तिजोरीची काळजी कशासाठी हवी? केंद्र सरकार काहीच मदत करणार नाही का?
वास्तविक टाळेबंदी असूनही, ज्याचे स्वत:वर नियंत्रण नाही तो मद्यसेवनासाठी काहीही करेल. पण गेले महिनाभर मद्य न मिळाल्यामुळे अनेक जण त्यापासून दूर जाऊ लागले आहेत, त्यांचा संसार सुखी होत आहे; त्यांचे काय? ज्यांचे हातावर पोट आहे असा मजूर वर्गही याकडे पुन्हा वळेल. आहे तेवढा पैसा दारूत घालवेल. थोडक्यात, दारू पिण्यावर नियंत्रण राहणार नाही. दारूसाठी रांगा, पुन्हा पोलीस बंदोबस्त. यात सुरक्षित अंतराचे नियम कसे राखणार? मुख्य म्हणजे, सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मद्यविक्री हाच एक मार्ग उरला आहे काय?
– संतोष ह. राऊत, लोणंद (ता. खंडाळा, जि. सातारा)
पुराव्यांच्या परीक्षणातील समाजमाध्यमी मेख..
‘हर शख्स परेशानसा क्यों है?’ या लेखातील (‘चतु:सूत्र’, २३ एप्रिल) विवेचन समाजमाध्यमांना चपखल लागू पडते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सर्वच पुराव्यांचे परीक्षण करणे हा आजघडीला आपल्या जगण्यातला अतिशय कळीचा घटक आहे. पण मेख इथेच तर आहे, की आम्हाला प्रश्नांचेच वावडे आहे! प्रश्न विचारले वा चिकित्सा केली रे केली, की धर्म-परंपरावाद्यांची फौज ते करण्याऱ्यांवर तुटून पडते. आता तर समाजमाध्यमांवर अशा भाटांची फौज तत्परच असते. पण तरीही संदर्भ पुन्हा तपासून बघण्याची, मनात प्रश्न निर्माण होण्याची आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची आज गरज आहे.
– तुषार अ. रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
आहे त्या तरतुदीची तरी अंमलबजावणी होते का?
‘आरक्षणाचे धरण’ या संपादकीयात (२४ एप्रिल) आरक्षणाबाबत केलेले विश्लेषण फक्त आर्थिक निकषापुरतेच मर्यादित राहिले आहे असे वाटते. आरक्षणाची तरतूद ही आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठीच नाही तर सामाजिक प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठीसुद्धा आहे. त्यामुळे सध्या अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत उपलब्ध सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वच पदांवर आदिवासी समाजाचे एकूण किती टक्के प्रतिनिधित्व आहे, हे पडताळणे गरजेचे आहे. तसेच ‘आहे रे’ घटकाबाबत चर्चा करताना, एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या किती टक्के समाज या घटकात मोडतो आणि सद्य:स्थितीत हा तथाकथित ‘आहे रे’ घटक ‘मुख्य सामाजिक प्रवाहा’च्या आणि ‘एकूण भारतीय समाजा’च्या किती टक्के आहे आणि कुठपर्यंत प्रतिनिधित्व करू शकतो, हेही पाहणे तेवढेच गरजेचे आहे.
आरक्षणाविरोधात गुणवत्तेचा सूर आळवला जातो. परंतु काही घटकांना मिळणारा वडिलोपार्जित विशिष्ट फायदा या गुणवत्तेच्या निकषांत मोजला जात नाही. देशाच्या एकूण ८.६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजाला एकूण लोकसंख्येच्या ७.५ टक्के सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षणाची तरतूद आहे. सद्य:स्थितीत त्याचीही पूर्ण अंमलबजावणी होते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. राहिला प्रश्न राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजासाठी १०० टक्के आरक्षणाचा; तर हे फक्त जिल्हा परिषदेच्या गावपातळीवरील १४ पदांसाठीच आहे, इतर सरकारी स्थानिक पदांकरिता इतर समाजांना त्या त्या आरक्षण तरतुदीनुसार प्रतिनिधित्व आहे. एकुणात, सरकारी नोकऱ्यांची घटती संख्या, तरतूद केलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची अस्पष्टता या मुद्दय़ांवरून अचानक आरक्षणाच्या तरतुदीबाबत ‘आहे रे’ घटकाचा मुद्दा उपस्थित करणे हास्यास्पद ठरेल.
– मंदार दादोडे, पालघर
कोणीही शिकवा; पण शिक्षण गुणवत्तापूर्णच हवे!
‘आरक्षणाचे धरण’ हे संपादकीय वाचले. ‘आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी शिक्षकांनी शिकवले पाहिजे का? खुल्या प्रवर्गातील शिक्षक शिकवू शकत नाहीत का?’ आंध्र प्रदेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नांना वेगळा आयाम आहे. स्थानिक शिक्षकांच्या बाबतीत सरकार पुरेसे लक्ष देत नाही. त्यामुळे शिक्षकही आपल्या कर्तव्याबाबत पुरेसे गंभीर नसतात. तोच प्रश्न खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांसंदर्भात आहे. दुर्गम भाग असल्याने पुरेशा सोयी उपलब्ध नसतात. तसेच स्थानिक भाषा समजत नाही म्हणून समन्वय साधण्यात अडचणी येतात. तसेच दररोज शहरातून ये-जा करावी लागते. त्यामुळे शिक्षकांच्या गैरहजेरीचे प्रमाणही वाढत जाते. या दोन्ही ठिकाणी फक्त स्थानिक आदिवासी विद्यार्थीच भरडला जातो. त्यामुळे खरा मुद्दा शिक्षकांच्या भूमिकेचा आहे. मुळात कुणीही शिकवले तरीही हरकत नसावी. पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले गेले पाहिजे इतकेच!
– हरिचंद्र पवार, नाशिक
प्रशासनाला दिलेल्या कार्यस्वातंत्र्याचे सुपरिणाम..
‘करोना- नियंत्रणाचे पथदर्शी प्रारूप’ हा विनया मालती हरी यांचा लेख (२४ एप्रिल) वाचला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केरळ प्रशासनाने केलेले काम! राजस्थानातील ‘भिलवाडा पॅटर्न’मध्येही तेथील प्रशासनाला स्वातंत्र्य दिले गेले आणि त्याचे सुपरिणामही दिसून आले. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणा इतर राज्यांपेक्षा सरस आहेत आणि करोनासंकटात त्यांचा प्रभावी वापर होताना दिसून येत आहे. मात्र, केवळ उपाययोजनेवरच न थांबता- ‘प्रशासन सर्व परिस्थितीत तुमच्यासोबत आहे’ हा विश्वास सामान्य जनतेस देणे खूप महत्त्वाचे असते आणि केरळ सरकारने तसा तो दिला. कुठलेही औषध नसल्यामुळे करोनाची साखळी तोडणे हाच सर्वात प्रभावी उपाय आहे आणि त्यासाठी केरळचे प्रारूप संपूर्ण देशात स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करून राबवणे आवश्यक वाटते. नोंद घ्यावी अशी गोष्ट म्हणजे, केरळ सरकारने केलेल्या या उपाययोजनेदरम्यान कुठेही आरोग्य यंत्रणेवर वा पोलिसांवर हल्ला किंवा त्यांना त्रास दिल्याचे दिसत नाही. वेळोवेळी प्रशासनाने केलेल्या सूचनांना तेथील जनतेने सहकार्य केले आहे. सध्याच्या काळात नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य आणि नियमांचे पालन करणे हीच अत्यावश्यक गोष्ट आहे. म्हणूनच मूलभूत हक्कांसाठी जसे आपण आग्रही असतो, तसेच मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करणेही क्रमप्राप्त आहे.
– उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी)
मद्यविक्री हाच एक मार्ग उरला आहे काय?
‘मद्यविक्रीचे अर्थ-राज-कारण’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील टिपण (२४ एप्रिल) आणि त्याच अंकातील ‘मद्यविक्रीला परवानगी द्या -राज ठाकरे’ ही बातमी वाचली. या दोन्हीतही सरकारच्या तिजोरीत यामुळे निधीची कशी भर पडेल, हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यातील मद्यविक्रीतून सरकारला वर्षांला १७ हजार कोटींची कमाई होते. पण आपत्ती काळात महसुलासाठी मद्यविक्रीला चालना देणे हे योग्य आहे का? दारू ही काय जीवनाश्यक आहे का? नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा सरकारच्या तिजोरीची काळजी कशासाठी हवी? केंद्र सरकार काहीच मदत करणार नाही का?
वास्तविक टाळेबंदी असूनही, ज्याचे स्वत:वर नियंत्रण नाही तो मद्यसेवनासाठी काहीही करेल. पण गेले महिनाभर मद्य न मिळाल्यामुळे अनेक जण त्यापासून दूर जाऊ लागले आहेत, त्यांचा संसार सुखी होत आहे; त्यांचे काय? ज्यांचे हातावर पोट आहे असा मजूर वर्गही याकडे पुन्हा वळेल. आहे तेवढा पैसा दारूत घालवेल. थोडक्यात, दारू पिण्यावर नियंत्रण राहणार नाही. दारूसाठी रांगा, पुन्हा पोलीस बंदोबस्त. यात सुरक्षित अंतराचे नियम कसे राखणार? मुख्य म्हणजे, सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मद्यविक्री हाच एक मार्ग उरला आहे काय?
– संतोष ह. राऊत, लोणंद (ता. खंडाळा, जि. सातारा)
पुराव्यांच्या परीक्षणातील समाजमाध्यमी मेख..
‘हर शख्स परेशानसा क्यों है?’ या लेखातील (‘चतु:सूत्र’, २३ एप्रिल) विवेचन समाजमाध्यमांना चपखल लागू पडते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सर्वच पुराव्यांचे परीक्षण करणे हा आजघडीला आपल्या जगण्यातला अतिशय कळीचा घटक आहे. पण मेख इथेच तर आहे, की आम्हाला प्रश्नांचेच वावडे आहे! प्रश्न विचारले वा चिकित्सा केली रे केली, की धर्म-परंपरावाद्यांची फौज ते करण्याऱ्यांवर तुटून पडते. आता तर समाजमाध्यमांवर अशा भाटांची फौज तत्परच असते. पण तरीही संदर्भ पुन्हा तपासून बघण्याची, मनात प्रश्न निर्माण होण्याची आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची आज गरज आहे.
– तुषार अ. रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
