प्रेरणास्रोत अन् ज्ञानस्रोतही!
रा. वि. ऊर्फ भाऊ भुस्कुटे यांचे निधन झाले. भाऊंचे भूमिहक्कविषयक अपार ज्ञान व बांधिलकी सर्वच जनआंदोलनांची गाथा होती. नर्मदेच्या आणि लवासासाठी जमीन गमावलेल्या कातकरी आदिवासी व अन्य शेतकऱ्यांच्या लढय़ात त्याचा प्रत्यय आला. न्या. एस. एम. दाऊद समितीचे सदस्य म्हणून बॅ. पालव, दि. मा. मोरे यांच्यासह भाऊंनी अक्राणी/धडगाव, नंदुरबार जिल्ह्य़ातील ७३ वनगावांच्या अधिकाराबाबत काम केले. त्यातून त्या गावांचे महसुलीकरणाचे राजपत्र निघाले. ते नंतर पुनर्वसन टाळण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या रद्द झाले. पुन्हा राजपत्र मंजूर झाले; मात्र अजून साऱ्या गावांचे भूमिहक्क मिळाले नसताना, आमचा संघर्ष चालू असतानाच भाऊ गेले.
भाऊंकडून कधी आम्ही, कधी गावकरी, कार्यकर्तेही सल्ला घेतच राहिले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण महसूलमंत्री असताना आमच्या भेटीत म्हणाल्याचे स्पष्ट आठवते – ‘‘अहो, यांच्या पुस्तकांतूनच तर आम्ही शिकलो हक्क नोंदीविषयी..!’’ अत्यंत सखोल ज्ञानच नव्हे, तर कळकळ असलेले भाऊ हे प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा मुद्दय़ांवरही खोल तपशिलात शिरायचे. शासनाला देण्याच्या पत्राचा मसुदा लिहिताना काना, मात्राही चुकायचे नाहीत. ते केवळ प्रेरणास्रोतच नव्हते, तर ज्ञानस्रोतही होते. विस्थापनाचा मुद्दा हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय होता. पालघर-मनोरच्या आदिवासींचे मुंबई-अहमदाबाद एक्स्प्रेस वेसाठीचे विस्थापन असो किंवा माणगावच्या आदिवासींच्या विस्थापनाचा प्रश्न असो, भाऊ अमूल्य मदतीचा हात देत असत. ‘घर बचाओ, घर बनाओ’ आंदोलनात मुंबईतील गरीब वस्त्यांत राहणाऱ्या ‘अतिक्रमणदार’ म्हणून उखडल्या जाणाऱ्यांना घरावरच नव्हे तर भूखंडावर हक्क कसा मिळवता येईल, याची आखणी भाऊंनी केली होती! एक एकर जमीन म्हणजे किती चौरस फूट आणि ती कशी मोजायची व पुनर्वसनाचा भूखंड शासनाकडून द्यायचा वा घ्यायचा तर कुठल्या प्रक्रियेतून, कोणत्या पुराव्यासह हेही भाऊंनीच शिकवले आम्हा कार्यकर्त्यांना! त्यांचे बोलणे मृदू होते, पण लढय़ात त्यांच्यातील कठोरताही दिसली. कुटुंबाकडे कधी दुर्लक्षही न करता भाऊंनी आपले कार्य अखंड व्रतासारखे चालूच ठेवले होते.
– मेधा पाटकर (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय)
टाळेबंदीच्या आधी आरक्षण केलेल्यांचे काय?
‘आरक्षण रद्द करणाऱ्या प्रवाशांना पूर्ण परतावा द्यावा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ एप्रिल) उत्सुकतेने वाचली आणि त्यातील तपशील वाचल्यावर लक्षात आले की, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक विभागाने आपण ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करीत असल्याचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात ही निव्वळ धूळफेक आहे, कारण ही सूचना फक्त टाळेबंदीच्या काळात ज्यांनी आरक्षण केले त्यांनाच लागू आहे. ज्यांनी दोन-तीन महिने आधीच आरक्षण केले आणि ज्यांच्यावर टाळेबंदीमुळे आरक्षण रद्द करायची वेळ आली, त्यांना परतावा देण्याबाबत कोणतीही सूचना नाही; किंबहुना बरेच जण अशा प्रकारे आरक्षण करतात आणि त्यात उन्हाळी सुट्टय़ांमध्ये पर्यटनासाठी आरक्षण करणारे पर्यटकही असतात. त्यामुळे टाळेबंदीत आरक्षण करणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा खूप आधी आरक्षण करणाऱ्यांची संख्या किती तरी जास्त असेल. याव्यतिरिक्त अनेक विमान कंपन्यांनी आरक्षण रद्द करणाऱ्या प्रवाशांना काही विशिष्ट कालावधीसाठी ‘क्रेडिट’ देऊ केले आहे; पण त्यातही अडचण अशी की, ज्यांना विशिष्ट कालावधीतच किंवा विशिष्ट कारणासाठीच प्रवास करायचा आहे, त्यांना हे क्रेडिट उपयोगी पडणार नाही आणि त्यांच्यापुढे आरक्षण रद्द करण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही. जे पर्यटक म्हणून जाणार आहेत, त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होऊ शकते, कारण बहुतेक प्रवासी कंपन्या ‘असाधारण परिस्थिती’ची सबब पुढे करून कोणताही परतावा देण्यास नकार देतील; किंबहुना गेली काही वर्षे अगदी नावाजलेल्या प्रवासी कंपन्याही रद्द केल्या गेलेल्या सहलीचा परतावा देण्यास टाळाटाळ करतात हा अनुभव बऱ्याच जणांना आला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने या सर्व बाबींचा विचार करून विमान कंपन्यांना योग्य प्रकारे सूचना द्याव्यात. आरक्षण रद्द करण्याचे शुल्कही वाजवी असले पाहिजे आणि त्याच्यावर ‘कन्व्हीनियन्स चार्जेस’ची अन्य लुबाडणूक नको. यानिमित्ताने, पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणताही नियामक नाही आणि फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही. या त्रुटीचा विचार करून लवकरात लवकर असा नियामक स्थापन केला जावा.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
लक्ष महाराष्ट्राकडेच, पण..
‘राहिले रे दूर..’ या अग्रलेखातील (१६ एप्रिल) करोनाविरोधातील लढाईत स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न विचारात घेतला नसल्याचे मत सत्य आहे; पण ही जबाबदारी कोणाची? केंद्र की राज्य सरकारांची? देशातल्या सर्व राज्य सरकारांशी विचारविनिमय अथवा चर्चा न करता थेट जाहीर केलेला टाळेबंदीचा पहिला टप्पा हे यामागचे मूलभूत कारण. अग्रलेखात एका वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहरावरील कारवाईचा उल्लेख आहे, पण राज्य सरकारने या वार्ताहरासह उत्तर भारतीयांच्या एका संघटनेच्या नेत्यालाही अटक केली आहे. आपत्तीच्या काळात जबाबदारीचे भान माध्यमांनी ठेवणे जरुरीचे आहे. मात्र काही अपवाद वगळता, ते नाही, हे कटू वास्तव मान्य केले पाहिजे. अग्रलेखात रेल्वेच्या कारभाराबाबत ओढलेले ताशेरे योग्यच आहेत. यात पुन्हा दोष केंद्र सरकारकडेच जातो. पंतप्रधान कार्यालय व रेल्वे मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे ही अवस्था निर्माण झाली असे दिसून येते.महाराष्ट्र सरकार आपल्यापरीने या मजूर वर्गाची योग्य ती काळजी घेत असल्याचे दिसते; पण सरकारच्या काही मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. सद्यकाळात कुटुंबापासून दूर राहणाऱ्या, उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या नि अभावग्रस्त परिस्थितीत जगणाऱ्या या मंडळींना घराची-कुटुंबाची ओढ लागणे नैसर्गिकच आहे. हे मजूर-कामगार प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व प. बंगाल येथीलआहेत. त्यामुळे या राज्यांच्या सरकारांचीदेखील काहीएक जबाबदारी आहे. त्यांनीसुद्धा याबाबत लक्ष घालून केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून मार्ग काढण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. मुंबईसारखीच घटना गुजरातमधल्या सुरतमध्येही घडली; पण याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री तेथील मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलल्याचे समजले नाही. याचा अर्थ काय काढायचा? केंद्र सरकारचे महाराष्ट्राकडे जरा जास्त लक्ष असल्याचे दिसते; पण हेच लक्ष वैद्यकीय गरजा, मदतनिधी, मदतसाहित्य पुरवण्याच्या बाबतीत दुर्लक्षात रूपांतरित होते. काहीही असले तरी, यानिमित्ताने शहरांत राहणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याचा सामाजिक, मानसिक व आर्थिक अंगाने अभ्यास करून उपाय योजण्याची गरज आहे.
– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
प्रेरणास्रोत अन् ज्ञानस्रोतही!
रा. वि. ऊर्फ भाऊ भुस्कुटे यांचे निधन झाले. भाऊंचे भूमिहक्कविषयक अपार ज्ञान व बांधिलकी सर्वच जनआंदोलनांची गाथा होती. नर्मदेच्या आणि लवासासाठी जमीन गमावलेल्या कातकरी आदिवासी व अन्य शेतकऱ्यांच्या लढय़ात त्याचा प्रत्यय आला. न्या. एस. एम. दाऊद समितीचे सदस्य म्हणून बॅ. पालव, दि. मा. मोरे यांच्यासह भाऊंनी अक्राणी/धडगाव, नंदुरबार जिल्ह्य़ातील ७३ वनगावांच्या अधिकाराबाबत काम केले. त्यातून त्या गावांचे महसुलीकरणाचे राजपत्र निघाले. ते नंतर पुनर्वसन टाळण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या रद्द झाले. पुन्हा राजपत्र मंजूर झाले; मात्र अजून साऱ्या गावांचे भूमिहक्क मिळाले नसताना, आमचा संघर्ष चालू असतानाच भाऊ गेले.
भाऊंकडून कधी आम्ही, कधी गावकरी, कार्यकर्तेही सल्ला घेतच राहिले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण महसूलमंत्री असताना आमच्या भेटीत म्हणाल्याचे स्पष्ट आठवते – ‘‘अहो, यांच्या पुस्तकांतूनच तर आम्ही शिकलो हक्क नोंदीविषयी..!’’ अत्यंत सखोल ज्ञानच नव्हे, तर कळकळ असलेले भाऊ हे प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा मुद्दय़ांवरही खोल तपशिलात शिरायचे. शासनाला देण्याच्या पत्राचा मसुदा लिहिताना काना, मात्राही चुकायचे नाहीत. ते केवळ प्रेरणास्रोतच नव्हते, तर ज्ञानस्रोतही होते. विस्थापनाचा मुद्दा हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय होता. पालघर-मनोरच्या आदिवासींचे मुंबई-अहमदाबाद एक्स्प्रेस वेसाठीचे विस्थापन असो किंवा माणगावच्या आदिवासींच्या विस्थापनाचा प्रश्न असो, भाऊ अमूल्य मदतीचा हात देत असत. ‘घर बचाओ, घर बनाओ’ आंदोलनात मुंबईतील गरीब वस्त्यांत राहणाऱ्या ‘अतिक्रमणदार’ म्हणून उखडल्या जाणाऱ्यांना घरावरच नव्हे तर भूखंडावर हक्क कसा मिळवता येईल, याची आखणी भाऊंनी केली होती! एक एकर जमीन म्हणजे किती चौरस फूट आणि ती कशी मोजायची व पुनर्वसनाचा भूखंड शासनाकडून द्यायचा वा घ्यायचा तर कुठल्या प्रक्रियेतून, कोणत्या पुराव्यासह हेही भाऊंनीच शिकवले आम्हा कार्यकर्त्यांना! त्यांचे बोलणे मृदू होते, पण लढय़ात त्यांच्यातील कठोरताही दिसली. कुटुंबाकडे कधी दुर्लक्षही न करता भाऊंनी आपले कार्य अखंड व्रतासारखे चालूच ठेवले होते.
– मेधा पाटकर (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय)
टाळेबंदीच्या आधी आरक्षण केलेल्यांचे काय?
‘आरक्षण रद्द करणाऱ्या प्रवाशांना पूर्ण परतावा द्यावा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ एप्रिल) उत्सुकतेने वाचली आणि त्यातील तपशील वाचल्यावर लक्षात आले की, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक विभागाने आपण ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करीत असल्याचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात ही निव्वळ धूळफेक आहे, कारण ही सूचना फक्त टाळेबंदीच्या काळात ज्यांनी आरक्षण केले त्यांनाच लागू आहे. ज्यांनी दोन-तीन महिने आधीच आरक्षण केले आणि ज्यांच्यावर टाळेबंदीमुळे आरक्षण रद्द करायची वेळ आली, त्यांना परतावा देण्याबाबत कोणतीही सूचना नाही; किंबहुना बरेच जण अशा प्रकारे आरक्षण करतात आणि त्यात उन्हाळी सुट्टय़ांमध्ये पर्यटनासाठी आरक्षण करणारे पर्यटकही असतात. त्यामुळे टाळेबंदीत आरक्षण करणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा खूप आधी आरक्षण करणाऱ्यांची संख्या किती तरी जास्त असेल. याव्यतिरिक्त अनेक विमान कंपन्यांनी आरक्षण रद्द करणाऱ्या प्रवाशांना काही विशिष्ट कालावधीसाठी ‘क्रेडिट’ देऊ केले आहे; पण त्यातही अडचण अशी की, ज्यांना विशिष्ट कालावधीतच किंवा विशिष्ट कारणासाठीच प्रवास करायचा आहे, त्यांना हे क्रेडिट उपयोगी पडणार नाही आणि त्यांच्यापुढे आरक्षण रद्द करण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही. जे पर्यटक म्हणून जाणार आहेत, त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होऊ शकते, कारण बहुतेक प्रवासी कंपन्या ‘असाधारण परिस्थिती’ची सबब पुढे करून कोणताही परतावा देण्यास नकार देतील; किंबहुना गेली काही वर्षे अगदी नावाजलेल्या प्रवासी कंपन्याही रद्द केल्या गेलेल्या सहलीचा परतावा देण्यास टाळाटाळ करतात हा अनुभव बऱ्याच जणांना आला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने या सर्व बाबींचा विचार करून विमान कंपन्यांना योग्य प्रकारे सूचना द्याव्यात. आरक्षण रद्द करण्याचे शुल्कही वाजवी असले पाहिजे आणि त्याच्यावर ‘कन्व्हीनियन्स चार्जेस’ची अन्य लुबाडणूक नको. यानिमित्ताने, पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणताही नियामक नाही आणि फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही. या त्रुटीचा विचार करून लवकरात लवकर असा नियामक स्थापन केला जावा.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
लक्ष महाराष्ट्राकडेच, पण..
‘राहिले रे दूर..’ या अग्रलेखातील (१६ एप्रिल) करोनाविरोधातील लढाईत स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न विचारात घेतला नसल्याचे मत सत्य आहे; पण ही जबाबदारी कोणाची? केंद्र की राज्य सरकारांची? देशातल्या सर्व राज्य सरकारांशी विचारविनिमय अथवा चर्चा न करता थेट जाहीर केलेला टाळेबंदीचा पहिला टप्पा हे यामागचे मूलभूत कारण. अग्रलेखात एका वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहरावरील कारवाईचा उल्लेख आहे, पण राज्य सरकारने या वार्ताहरासह उत्तर भारतीयांच्या एका संघटनेच्या नेत्यालाही अटक केली आहे. आपत्तीच्या काळात जबाबदारीचे भान माध्यमांनी ठेवणे जरुरीचे आहे. मात्र काही अपवाद वगळता, ते नाही, हे कटू वास्तव मान्य केले पाहिजे. अग्रलेखात रेल्वेच्या कारभाराबाबत ओढलेले ताशेरे योग्यच आहेत. यात पुन्हा दोष केंद्र सरकारकडेच जातो. पंतप्रधान कार्यालय व रेल्वे मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे ही अवस्था निर्माण झाली असे दिसून येते.महाराष्ट्र सरकार आपल्यापरीने या मजूर वर्गाची योग्य ती काळजी घेत असल्याचे दिसते; पण सरकारच्या काही मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. सद्यकाळात कुटुंबापासून दूर राहणाऱ्या, उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या नि अभावग्रस्त परिस्थितीत जगणाऱ्या या मंडळींना घराची-कुटुंबाची ओढ लागणे नैसर्गिकच आहे. हे मजूर-कामगार प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व प. बंगाल येथीलआहेत. त्यामुळे या राज्यांच्या सरकारांचीदेखील काहीएक जबाबदारी आहे. त्यांनीसुद्धा याबाबत लक्ष घालून केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून मार्ग काढण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. मुंबईसारखीच घटना गुजरातमधल्या सुरतमध्येही घडली; पण याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री तेथील मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलल्याचे समजले नाही. याचा अर्थ काय काढायचा? केंद्र सरकारचे महाराष्ट्राकडे जरा जास्त लक्ष असल्याचे दिसते; पण हेच लक्ष वैद्यकीय गरजा, मदतनिधी, मदतसाहित्य पुरवण्याच्या बाबतीत दुर्लक्षात रूपांतरित होते. काहीही असले तरी, यानिमित्ताने शहरांत राहणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याचा सामाजिक, मानसिक व आर्थिक अंगाने अभ्यास करून उपाय योजण्याची गरज आहे.
– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
