एकतंत्री कारभाराच्या मानसिकतेचा परिपाक..
‘एक विषाणू आणि..’ हे संपादकीय (२७ एप्रिल) वाचले. ‘लॉकडाउन’ होऊन महिना उलटला, ही अवस्था किमान ३ मेपर्यंत चालणार आहे आणि पुढेदेखील वाढण्याची शक्यता दिसते आहे. लोकांचा जीव वाचविण्याबरोबरच आता जगण्यासाठी अर्थचक्र चालू होणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे बनले आहे. दररोज संध्याकाळी दिल्लीतून पत्रकार परिषद होते; त्यात आकडेवारी, निर्णय सांगितले जातात. पण प्रत्यक्षात जमिनीवरील चित्र काहीसे वेगळेच दिसते. या संदर्भात, संपादकीयात नोटाबंदीची केलेली आठवण योग्यच आहे. वास्तविक ही टाळेबंदी जाहीर करण्यापूर्वी राज्यांना विश्वासात घेऊन, सल्लामसलत करून निर्णय घेतला असता, तर सामान्य जनतेलादेखील काहीसा वेळ मिळाला असता. लाखो मजूर जे आज नाइलाजास्तव शेकडो मैल पायपीट करून आपले घर गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना मोठाच दिलासा मिळाला असता. परप्रांतीयांना आपापल्या घरी पोहोचविण्यासाठी याअगोदरच व्यवस्था होऊ शकली असती. आता अनेक राज्ये याबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहेत, आणि तो होणेही गरजेचे आहे.
नोटाबंदीच्या वेळीदेखील वारंवार आदेश, नियम, उद्देश, बदलण्याची कसरत करावी लागली होती. आता ‘लोकसत्ता’ने टाळेबंदीचा धोरण गोंधळ सविस्तरपणे जनतेसमोर आणला आहे. एकतंत्री कारभाराच्या मानसिकतेतून अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते आणि ‘सबका साथ, सबका विकास आणि विश्वास’ हे केवळ कागदावरच राहते.
– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
लहरी राजा, प्रजा आंधळी अन् अधांतरी दरबार..
‘एक विषाणू आणि..’ हा अग्रलेख वाचला. आपला देश खंडप्राय आहे, त्यामुळे तो हाताळणे तेवढे सोपे नाही हे जरी खरे असले, तरी अचानक आलेल्या संकटाच्या संदर्भातसुद्धा एक समयसूचकता असावी लागते. त्याचा पुरेपूर अभाव केंद्र सरकारच्या धोरणात आढळतो. एखाद्या दिवशी अचानक कोणतीही पूर्वतयारी न करता टाळेबंदी करणे ही कमी लोकसंख्या असलेल्या देशात विचारार्थ घेण्याची कल्पना आहे; पण ही कल्पना सव्वाशे कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात राबवण्यासाठी भरपूर पूर्वतयारी करणे अपेक्षित असते. ती केंद्र वा महाराष्ट्र सरकारने केली नाही आणि हे त्यांचे अपयशच आहे. दुसरे म्हणजे, एखादे धोरण चुकले आहे म्हटल्यावर त्यावर इतर मार्गानी मात करण्यासाठी उपाय योजायला हवेत; पण तिथेही धोरणस्पष्टता आणि अंमलबजावणीचा अभाव. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे- शेतीकामाला बंदी नाही; परंतु रोपवाटिका, शेतीस उपयुक्त यांत्रिक अवजारे विक्री व दुरुस्तीसाठी बंदी. रोपवाटिकेतून रोपे बाहेर पडून शेतापर्यंत पोहोचलीच नाहीत, तर भविष्यातील संभाव्य भाजीपाला व फळपिकांच्या तुटवडय़ास कोण जबाबदार? तसेच शेतमालाच्या आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यातीबाबतही स्पष्ट धोरणाचा अभावच.
मुखपट्टी (मास्क) वापरायची की नाही, या मुद्दय़ाच्या संदर्भात स्पष्टीकरण द्यायला आजारी आरोग्य व्यवस्थेस आणि सरकारला तब्बल १५ दिवस गेले. जेव्हा स्पष्टीकरण आले तेव्हा मुखपट्टय़ांचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झालेला होता. दूध व भाजीपाला विक्रीच्या वेळा आणि ठिकाणांच्या बाबतीतही तेच. रेशनिंग धान्याच्या बाबतीतही केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका.
एकुणात, आजची परिस्थिती ‘लहरी राजा, प्रजा आंधळी अन् अधांतरी दरबार’पेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे आता तरी योग्य, ठाम आणि स्पष्ट धोरण सगळ्या राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन व योग्य वेळी सल्लामसलत करून ठरवावे.
– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, मु.पो. घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)
विकेंद्रित निर्णयप्रक्रियाच यशाकडे नेईल!
करोना-नियंत्रणात कोणते देश, कोणती राज्ये सर्वात यशस्वी ठरताहेत, हे पाहिले तर तैवान, जर्मनी आणि केरळ ही नावे पुढे येतात. हे सर्व घटक आकाराने लहान आहेत. तैवानची लोकसंख्या अडीच कोटींच्या आत, जर्मनीची महाराष्ट्राच्या दोन तृतीयांश (साडेआठ कोटी) आणि केरळची साडेतीन कोटींजवळ. तीनही प्रदेशांची संपूर्ण प्रजा साक्षर-सुशिक्षित. तिघांचेही लोकसंख्यावाढीचे दर जगाच्या तुलनेत खूप कमी. तैवानची प्रजा वर्षांकाठी ०.१८ टक्क्याने वाढते, जर्मनीत ०.३२ टक्क्याने आणि केरळमध्ये ०.४८ टक्क्याने. तुलनेसाठी भारत ०.९९ आणि जग १.१० टक्क्यांनी वाढतात.
या प्रदेशांत शासक व शासित यांच्यात संभाषण दुतर्फा घडते. दोघे एकमेकांवर ढोबळमानाने विश्वास टाकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रिया सोपी आणि वेगवान होते. निर्णय बदलायचेच झाले तरी ते गाजावाजा न करता होते. एका अर्थी तैवान, जर्मनी हे आपल्याकडील राज्यांसारखे आहेत आणि दोन्ही देश स्वत:चे निर्णय स्वत: घेताहेत. जर करोना-नियंत्रणात यशस्वी व्हायचे असेल तर आपण यांच्या यशाचे अनुकरण करायला हवे. ते स्थानिक स्थितीप्रमाणे बदलावे लागेलही, कारण ते ‘कॉपी’ करणारे ‘अनुसरण’ नसेल!
विकेंद्रित नियम-निर्णय प्रक्रिया, सतत दुतर्फा संवाद, पारदर्शकता आणि ज्ञान अद्ययावत ठेवायची धडपड यातूनच करोना आटोक्यात येईल. योगायोगाने महाराष्ट्राचे ‘तिचाकी’ सरकार या दिशेने जाताना दिसते. शरद पवार बोलले म्हणून उद्धव ठाकरे संतापत नाहीत आणि कोणताच मंत्री बोलायला घाबरत नाही. टीव्ही प्रक्षेपणातही नेते फोनवरच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात! ‘आम्ही चुकू शकतो’ हे मान्य करायला कोणीच लाजत नाही. टाळेबंदी उठवायचे निर्णय विकेंद्रित म्हणजे जिल्हानिहाय घेतले जातील असेही मुख्यमंत्री सांगतात. महाराष्ट्राच्या पावलावर केंद्र सरकार चालू शकेल; पण त्यासाठी एकचालकानुवर्तित्व विसरावे लागेल!
– नंदा खरे, नागपूर
जिल्हानिहाय शिथिलतेचे स्वागत करताना..
‘टाळेबंदीबाबत जिल्हानिहाय निर्णय : मुख्यमंत्री’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ एप्रिल) वाचली. जिल्हानिहाय टाळेबंदी शिथिलतेचे स्वागत करावे अशी अजूनही परिस्थिती समाधानकारक नाही. मराठवाडय़ात औरंगाबाद सोडले तर सगळे आलबेल आहे असे चित्र दिसते. पण काही महत्त्वाच्या शहरांतील बोटांवर मोजण्याइतकी रुग्णांची संख्यासुद्धा भविष्यात घातक ठरू शकते. सोलापूर जिल्हा करोनामुक्तीच्या दिशेने उस्मानाबाद, लातूर, बीडच्या पाठोपाठ होता; पण केवळ १० दिवसांत ७० रुग्णांची भर जिल्हा आणि परिसराची चिंता वाढवणारी आहे. सोलापूरलगतचे उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे सुरक्षित आहेत. या जिल्ह्य़ांना जर शासनाने शिथिलता दिली तर सोलापूरची पुनरावृत्ती या जिल्ह्य़ांत होऊ शकते. पुण्या-मुंबईहून गावाकडे मिळेल त्या वाहनांनी, पायी येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. लगतच्या जिल्ह्य़ातून जिल्हा प्रवेश करण्याच्या छुप्या वाटा नागरिकांना माहीत असतात. तेव्हा जिल्हानिहाय शिथिलतेचा निर्णय घेणे अजून तरी तितकेसे सकारात्मक ठरणार नाही असे वाटते.
– प्रा. डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (जि. लातूर)
दबाव ‘कबुली’ देण्याच्याही आड येऊ शकतोच!
‘वाधवान बंधू सीबीआयच्या ताब्यात; मानवतेच्या दृष्टिकोनातून प्रवासाचे पत्र दिल्याची अमिताभ गुप्ता यांची कबुली’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ एप्रिल) वाचली. वाधवान बंधूंसारखे अब्जाधीश खंडाळ्यासारख्या थंड हवेच्या ठिकाणाहून महाबळेश्वरसारख्या दुसऱ्या थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी असे काय तळमळत/ तडफडत होते, की ज्यात अमिताभ गुप्तांसारख्या सनदी अधिकाऱ्याला ‘मानवतेचा दृष्टिकोन’ दिसावा? दुसरे म्हणजे त्यांनी ते पत्र कोणत्याही राजकीय दबावाविना दिल्याची ‘कबुली’ दिल्याची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेली माहिती! या सगळ्या प्रकरणात गृहविभागाचे प्रधान सचिव (गुप्ता) आणि स्वत: मंत्री महोदय (देशमुख) हे दोघेही सामान्य जनतेला किती मूर्ख समजत आहेत, तेच दिसून येते. कुठला अधिकारी आपण केलेले एखादे कृत्य राजकीय दबावाखाली केल्याची उघड कबुली देईल! समजा राजकीय दबाव असलाच, तर तोच दबाव अशी कबुली देण्याच्याही आड येणार नाही का?
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
लोकसंख्यावाढ हेच कोंडवाडे निर्माण होण्याचे कारण
‘कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, २७ एप्रिल) वाचला. धारावीमध्ये अवघ्या दोन वर्ग किलोमीटर जागेत साडेसात लाख लोक आठ बाय आठच्या घरांत राहतात. शेकडो लोक एकच शौचालय वापरतात. तिथे यामुळेच रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतोय हे वास्तव नाकारता येत नाही. विचार केल्यास असे लक्षात येईल की, ही समस्या मुळात प्रत्येक घरातील अति लोकसंख्येमुळे आहे. उत्पन्नापेक्षा घरात खाणारी तोंडे प्रचंड आहेत. त्यांचे सगळे आयुष्य दोन वेळचे जेवण मिळवण्यात संपते आहे. उच्चवर्गीय लोक हेही म्हणतील की, गरीब लोकांमुळे श्रीमंतांना कामगार वर्ग उपलब्ध होतो. पण कामगार वर्गाच्या उपलब्धतेसाठी गरीब वर्गाची लोकसंख्या वाढवणे हा उपाय नव्हे. या कोंडवाडय़ांच्या मुळावरच घाव न घातल्यास नवीन कोंडवाडे बनत आणि जुने कोंडवाडे अवाढव्य होतच राहतील. करोना विदेशातून मुंबईत आला; पण क्षयरोग, डेंग्यू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू हे आजार अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या पाचवीला पुजलेले आहेत हे नाकारता येत नाही. एकाच ठिकाणी प्रचंड गर्दी झाल्यास तेथील हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित होणारच. लोकसंख्यावाढीमुळे तयार झालेले जागतिक कोंडवाडे निसर्गच महामारीच्या निमित्ताने फोडतो की काय, असे वाटते.
– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा
विकासाचे केंद्रीकरण धोकादायक
‘कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..’ हा लेख वाचला. अनिर्बंध लोकसंख्यावाढ आणि विकासाचे झालेले केंद्रीकरण किती धोकादायक आहे, याची चाहूल करोना साथीने दाखवून दिली. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासाचे विकेंद्रीकरण हे मुद्दे सरकारला आपल्या अजेण्डय़ावर घ्यावेच लागतील. तसेच भविष्यात टाळेबंदी शिथिल केली तरी मोठय़ा शहरांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या इतर शहरांना आणि ग्रामीण भागाला त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही.
– केदार केंद्रेकर, परभणी
एकतंत्री कारभाराच्या मानसिकतेचा परिपाक..
‘एक विषाणू आणि..’ हे संपादकीय (२७ एप्रिल) वाचले. ‘लॉकडाउन’ होऊन महिना उलटला, ही अवस्था किमान ३ मेपर्यंत चालणार आहे आणि पुढेदेखील वाढण्याची शक्यता दिसते आहे. लोकांचा जीव वाचविण्याबरोबरच आता जगण्यासाठी अर्थचक्र चालू होणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे बनले आहे. दररोज संध्याकाळी दिल्लीतून पत्रकार परिषद होते; त्यात आकडेवारी, निर्णय सांगितले जातात. पण प्रत्यक्षात जमिनीवरील चित्र काहीसे वेगळेच दिसते. या संदर्भात, संपादकीयात नोटाबंदीची केलेली आठवण योग्यच आहे. वास्तविक ही टाळेबंदी जाहीर करण्यापूर्वी राज्यांना विश्वासात घेऊन, सल्लामसलत करून निर्णय घेतला असता, तर सामान्य जनतेलादेखील काहीसा वेळ मिळाला असता. लाखो मजूर जे आज नाइलाजास्तव शेकडो मैल पायपीट करून आपले घर गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना मोठाच दिलासा मिळाला असता. परप्रांतीयांना आपापल्या घरी पोहोचविण्यासाठी याअगोदरच व्यवस्था होऊ शकली असती. आता अनेक राज्ये याबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहेत, आणि तो होणेही गरजेचे आहे.
नोटाबंदीच्या वेळीदेखील वारंवार आदेश, नियम, उद्देश, बदलण्याची कसरत करावी लागली होती. आता ‘लोकसत्ता’ने टाळेबंदीचा धोरण गोंधळ सविस्तरपणे जनतेसमोर आणला आहे. एकतंत्री कारभाराच्या मानसिकतेतून अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते आणि ‘सबका साथ, सबका विकास आणि विश्वास’ हे केवळ कागदावरच राहते.
– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
लहरी राजा, प्रजा आंधळी अन् अधांतरी दरबार..
‘एक विषाणू आणि..’ हा अग्रलेख वाचला. आपला देश खंडप्राय आहे, त्यामुळे तो हाताळणे तेवढे सोपे नाही हे जरी खरे असले, तरी अचानक आलेल्या संकटाच्या संदर्भातसुद्धा एक समयसूचकता असावी लागते. त्याचा पुरेपूर अभाव केंद्र सरकारच्या धोरणात आढळतो. एखाद्या दिवशी अचानक कोणतीही पूर्वतयारी न करता टाळेबंदी करणे ही कमी लोकसंख्या असलेल्या देशात विचारार्थ घेण्याची कल्पना आहे; पण ही कल्पना सव्वाशे कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात राबवण्यासाठी भरपूर पूर्वतयारी करणे अपेक्षित असते. ती केंद्र वा महाराष्ट्र सरकारने केली नाही आणि हे त्यांचे अपयशच आहे. दुसरे म्हणजे, एखादे धोरण चुकले आहे म्हटल्यावर त्यावर इतर मार्गानी मात करण्यासाठी उपाय योजायला हवेत; पण तिथेही धोरणस्पष्टता आणि अंमलबजावणीचा अभाव. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे- शेतीकामाला बंदी नाही; परंतु रोपवाटिका, शेतीस उपयुक्त यांत्रिक अवजारे विक्री व दुरुस्तीसाठी बंदी. रोपवाटिकेतून रोपे बाहेर पडून शेतापर्यंत पोहोचलीच नाहीत, तर भविष्यातील संभाव्य भाजीपाला व फळपिकांच्या तुटवडय़ास कोण जबाबदार? तसेच शेतमालाच्या आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यातीबाबतही स्पष्ट धोरणाचा अभावच.
मुखपट्टी (मास्क) वापरायची की नाही, या मुद्दय़ाच्या संदर्भात स्पष्टीकरण द्यायला आजारी आरोग्य व्यवस्थेस आणि सरकारला तब्बल १५ दिवस गेले. जेव्हा स्पष्टीकरण आले तेव्हा मुखपट्टय़ांचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झालेला होता. दूध व भाजीपाला विक्रीच्या वेळा आणि ठिकाणांच्या बाबतीतही तेच. रेशनिंग धान्याच्या बाबतीतही केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका.
एकुणात, आजची परिस्थिती ‘लहरी राजा, प्रजा आंधळी अन् अधांतरी दरबार’पेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे आता तरी योग्य, ठाम आणि स्पष्ट धोरण सगळ्या राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन व योग्य वेळी सल्लामसलत करून ठरवावे.
– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, मु.पो. घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)
विकेंद्रित निर्णयप्रक्रियाच यशाकडे नेईल!
करोना-नियंत्रणात कोणते देश, कोणती राज्ये सर्वात यशस्वी ठरताहेत, हे पाहिले तर तैवान, जर्मनी आणि केरळ ही नावे पुढे येतात. हे सर्व घटक आकाराने लहान आहेत. तैवानची लोकसंख्या अडीच कोटींच्या आत, जर्मनीची महाराष्ट्राच्या दोन तृतीयांश (साडेआठ कोटी) आणि केरळची साडेतीन कोटींजवळ. तीनही प्रदेशांची संपूर्ण प्रजा साक्षर-सुशिक्षित. तिघांचेही लोकसंख्यावाढीचे दर जगाच्या तुलनेत खूप कमी. तैवानची प्रजा वर्षांकाठी ०.१८ टक्क्याने वाढते, जर्मनीत ०.३२ टक्क्याने आणि केरळमध्ये ०.४८ टक्क्याने. तुलनेसाठी भारत ०.९९ आणि जग १.१० टक्क्यांनी वाढतात.
या प्रदेशांत शासक व शासित यांच्यात संभाषण दुतर्फा घडते. दोघे एकमेकांवर ढोबळमानाने विश्वास टाकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रिया सोपी आणि वेगवान होते. निर्णय बदलायचेच झाले तरी ते गाजावाजा न करता होते. एका अर्थी तैवान, जर्मनी हे आपल्याकडील राज्यांसारखे आहेत आणि दोन्ही देश स्वत:चे निर्णय स्वत: घेताहेत. जर करोना-नियंत्रणात यशस्वी व्हायचे असेल तर आपण यांच्या यशाचे अनुकरण करायला हवे. ते स्थानिक स्थितीप्रमाणे बदलावे लागेलही, कारण ते ‘कॉपी’ करणारे ‘अनुसरण’ नसेल!
विकेंद्रित नियम-निर्णय प्रक्रिया, सतत दुतर्फा संवाद, पारदर्शकता आणि ज्ञान अद्ययावत ठेवायची धडपड यातूनच करोना आटोक्यात येईल. योगायोगाने महाराष्ट्राचे ‘तिचाकी’ सरकार या दिशेने जाताना दिसते. शरद पवार बोलले म्हणून उद्धव ठाकरे संतापत नाहीत आणि कोणताच मंत्री बोलायला घाबरत नाही. टीव्ही प्रक्षेपणातही नेते फोनवरच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात! ‘आम्ही चुकू शकतो’ हे मान्य करायला कोणीच लाजत नाही. टाळेबंदी उठवायचे निर्णय विकेंद्रित म्हणजे जिल्हानिहाय घेतले जातील असेही मुख्यमंत्री सांगतात. महाराष्ट्राच्या पावलावर केंद्र सरकार चालू शकेल; पण त्यासाठी एकचालकानुवर्तित्व विसरावे लागेल!
– नंदा खरे, नागपूर
जिल्हानिहाय शिथिलतेचे स्वागत करताना..
‘टाळेबंदीबाबत जिल्हानिहाय निर्णय : मुख्यमंत्री’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ एप्रिल) वाचली. जिल्हानिहाय टाळेबंदी शिथिलतेचे स्वागत करावे अशी अजूनही परिस्थिती समाधानकारक नाही. मराठवाडय़ात औरंगाबाद सोडले तर सगळे आलबेल आहे असे चित्र दिसते. पण काही महत्त्वाच्या शहरांतील बोटांवर मोजण्याइतकी रुग्णांची संख्यासुद्धा भविष्यात घातक ठरू शकते. सोलापूर जिल्हा करोनामुक्तीच्या दिशेने उस्मानाबाद, लातूर, बीडच्या पाठोपाठ होता; पण केवळ १० दिवसांत ७० रुग्णांची भर जिल्हा आणि परिसराची चिंता वाढवणारी आहे. सोलापूरलगतचे उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे सुरक्षित आहेत. या जिल्ह्य़ांना जर शासनाने शिथिलता दिली तर सोलापूरची पुनरावृत्ती या जिल्ह्य़ांत होऊ शकते. पुण्या-मुंबईहून गावाकडे मिळेल त्या वाहनांनी, पायी येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. लगतच्या जिल्ह्य़ातून जिल्हा प्रवेश करण्याच्या छुप्या वाटा नागरिकांना माहीत असतात. तेव्हा जिल्हानिहाय शिथिलतेचा निर्णय घेणे अजून तरी तितकेसे सकारात्मक ठरणार नाही असे वाटते.
– प्रा. डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (जि. लातूर)
दबाव ‘कबुली’ देण्याच्याही आड येऊ शकतोच!
‘वाधवान बंधू सीबीआयच्या ताब्यात; मानवतेच्या दृष्टिकोनातून प्रवासाचे पत्र दिल्याची अमिताभ गुप्ता यांची कबुली’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ एप्रिल) वाचली. वाधवान बंधूंसारखे अब्जाधीश खंडाळ्यासारख्या थंड हवेच्या ठिकाणाहून महाबळेश्वरसारख्या दुसऱ्या थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी असे काय तळमळत/ तडफडत होते, की ज्यात अमिताभ गुप्तांसारख्या सनदी अधिकाऱ्याला ‘मानवतेचा दृष्टिकोन’ दिसावा? दुसरे म्हणजे त्यांनी ते पत्र कोणत्याही राजकीय दबावाविना दिल्याची ‘कबुली’ दिल्याची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेली माहिती! या सगळ्या प्रकरणात गृहविभागाचे प्रधान सचिव (गुप्ता) आणि स्वत: मंत्री महोदय (देशमुख) हे दोघेही सामान्य जनतेला किती मूर्ख समजत आहेत, तेच दिसून येते. कुठला अधिकारी आपण केलेले एखादे कृत्य राजकीय दबावाखाली केल्याची उघड कबुली देईल! समजा राजकीय दबाव असलाच, तर तोच दबाव अशी कबुली देण्याच्याही आड येणार नाही का?
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
लोकसंख्यावाढ हेच कोंडवाडे निर्माण होण्याचे कारण
‘कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, २७ एप्रिल) वाचला. धारावीमध्ये अवघ्या दोन वर्ग किलोमीटर जागेत साडेसात लाख लोक आठ बाय आठच्या घरांत राहतात. शेकडो लोक एकच शौचालय वापरतात. तिथे यामुळेच रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतोय हे वास्तव नाकारता येत नाही. विचार केल्यास असे लक्षात येईल की, ही समस्या मुळात प्रत्येक घरातील अति लोकसंख्येमुळे आहे. उत्पन्नापेक्षा घरात खाणारी तोंडे प्रचंड आहेत. त्यांचे सगळे आयुष्य दोन वेळचे जेवण मिळवण्यात संपते आहे. उच्चवर्गीय लोक हेही म्हणतील की, गरीब लोकांमुळे श्रीमंतांना कामगार वर्ग उपलब्ध होतो. पण कामगार वर्गाच्या उपलब्धतेसाठी गरीब वर्गाची लोकसंख्या वाढवणे हा उपाय नव्हे. या कोंडवाडय़ांच्या मुळावरच घाव न घातल्यास नवीन कोंडवाडे बनत आणि जुने कोंडवाडे अवाढव्य होतच राहतील. करोना विदेशातून मुंबईत आला; पण क्षयरोग, डेंग्यू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू हे आजार अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या पाचवीला पुजलेले आहेत हे नाकारता येत नाही. एकाच ठिकाणी प्रचंड गर्दी झाल्यास तेथील हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित होणारच. लोकसंख्यावाढीमुळे तयार झालेले जागतिक कोंडवाडे निसर्गच महामारीच्या निमित्ताने फोडतो की काय, असे वाटते.
– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा
विकासाचे केंद्रीकरण धोकादायक
‘कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..’ हा लेख वाचला. अनिर्बंध लोकसंख्यावाढ आणि विकासाचे झालेले केंद्रीकरण किती धोकादायक आहे, याची चाहूल करोना साथीने दाखवून दिली. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासाचे विकेंद्रीकरण हे मुद्दे सरकारला आपल्या अजेण्डय़ावर घ्यावेच लागतील. तसेच भविष्यात टाळेबंदी शिथिल केली तरी मोठय़ा शहरांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या इतर शहरांना आणि ग्रामीण भागाला त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही.
– केदार केंद्रेकर, परभणी
