विरोधी पक्षांचे सल्ले घेण्यास सरकारने संकोचू नये
‘सकारात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (‘लालकिल्ला’, २० एप्रिल) वाचला. केवळ विरोधासाठी विरोध करणे, सत्ता हातात नसल्याने आलेल्या वैफल्यातून सतत आक्रस्ताळेपणा करणे, पक्षाच्या केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी, सत्ताप्राप्तीकडे जाण्याचा मार्गे म्हणून, गरज नसलेली आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी आंदोलने आक्रमकतेने सुरू करणे किंवा ती कायम सुरूच ठेवणे हीच विरोधी पक्षांची आजपर्यंत कामगिरी (?) राहिलेली आहे. जणू हाच काय तो विरोधी पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम! यास कोणताच पक्ष अपवाद नाही. पण सध्या भीषण करोना संकटात काँग्रेस पक्षाची सकारात्मक भूमिका सर्वानीच तितक्याच सकारात्मकतेने घेण्याची गरज आहे. सरकारवर टीका न करता लोकांचे प्रश्न, समस्या, अडचणी मांडत राहणे आणि त्यानुसार आवश्यक, योग्य सूचना सरकापर्यंत पोहोचविणे- ही भूमिका आता सर्वानीच घ्यावी. यापुढेदेखील याच सकारात्मक मार्गाचा अवलंब व्हावा अशी अपेक्षा! कोणीही- मग ती व्यक्ती असो वा सरकार स्वयंभू, परिपूर्ण नसते. लोकशाहीत तर परस्पर सहकार्य, सल्लामसलत अपरिहार्य आहे. म्हणूनच जागतिक सहकार्य, एकतेच्या बढाया मारण्यापेक्षा तूर्तास देशाच्या हितासाठी विरोधी पक्षांच्या सूचना, सल्ले घेण्यास सरकारने कदापि संकोचू नये.
– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)
विरोधी पक्षाची भूमिका.. केंद्रातील अन् राज्यातील!
‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘सकारात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका’ हा लेख वाचला. राजधानी दिल्लीतील ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पासाठी केलेली २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद रद्द करण्याची मागणी आणि करोना संसर्ग तपासणीसाठी जलद चाचण्या करण्याची सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या सूचना काँग्रेसने मोदी सरकारला केल्या. अशा परिस्थितीत राजकारण न करता विरोधी पक्ष कशाप्रकारे सकारात्मक वृत्ती दाखवू शकतो हे त्यातून दिसले. परंतु या साऱ्याच्या उलट महाराष्ट्रात घडताना दिसते आहे. एकीकडे मदतनिधी ‘पीएम केअर्स’ला द्यायचा आणि महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरतेय असा सूर लावायचा, हे अतिशय अशोभनीय आहे. करोनाच्या या महामारीत राज्यात विरोधी पक्ष स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेताना दिसत आहे. या सर्व परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसतेय आणि आतापर्यंत तरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे निर्णय योग्य आहेत असे दिसून आले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ही वेळ राजकारणाची नाही हे तरी राज्यातील विरोधी पक्षाला कळले पाहिजे.. मात्र या साऱ्यात गरीब व सामान्य माणसाचे नुकसान न व्हावे हीच अपेक्षा.
– हर्षल सुरेश देसले, नाशिक
‘सकारात्मक’ सूचनांना प्रतिसादही तसाच हवा!
‘सकारात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका’ हा लेख वाचला. करोना संकटाच्या काळात काँग्रेसने एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून घेतलेली भूमिका तसेच राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद आणि त्यात त्यांनी घेतलेली ‘सरकारला सहकार्याची व विरोधाला म्हणून विरोध न करण्याची’ भूमिका योग्यच आहे. खरे तर फेब्रुवारी महिन्यातच राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून करोना संकटाची पूर्वकल्पना सरकारला दिली होती. परंतु त्यांच्या इशाऱ्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले. त्या महिन्यातच केंद्र सरकारने टाळेबंदी, चाचण्या यांसारखे उपाय चालू केले असते, तर आजच्यापेक्षा परिस्थिती नक्कीच चांगली असती.
सोनिया गांधी यांनी केलेल्या दोन योग्य सूचनांकडेही (२० हजार कोटी रुपये ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाऐवजी वैद्यकीय क्षेत्रातील गरजांसाठी वापरणे आणि ‘राष्ट्रीय निधी कोष’ असताना नवीन ‘पीएम केअर्स’ फंडाची गरज नाही) केंद्र सरकार अजूनही दुर्लक्ष करत आहे. वास्तविक काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष व त्यांचे अध्यक्ष या आपत्तीकाळात केंद्र सरकारला ‘सकारात्मक’ सूचना करत असतील, तर केंद्र सरकारनेही त्या सूचनांकडे ‘सकारात्मक’ नजरेने बघणे आणि त्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसने गठीत केलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा आर्थिक सल्ला सरकारला मोलाचा ठरू शकतो. फक्त ज्याप्रमाणे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला आणि त्यांचे म्हणणे ऐकायला उशीर झाला, तसे आता पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून होऊ नये ही अपेक्षा!
– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)
टीका न करायला साथनियंत्रण म्हणजे काही युद्ध नव्हे!
‘औषधाचा अतिरेक’ हा अग्रलेख (२० एप्रिल) वाचला. करोना साथीवर नियंत्रण आणताना आपल्या देशात व राज्यात सावळागोंधळ सुरू आहे. देशात नियम पाळणाऱ्या नागरिकांची अवस्था बिकट आहे. लोकशाहीमध्ये कोणतेही सरकार असे कसे म्हणू शकते की, ‘ही वेळ टीका करण्याची नाही’. परंतु सरकारच्या धोरणावर टीका करणे हे प्रसारमाध्यमांचे कामच आहे आणि साथ नियंत्रण हे काही युद्ध नव्हे!
– श्रे. द. भातलवंडे, अहमदनगर</p>
सारे स्पष्ट असताना राज्यपालांना सल्ला का हवा?
सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत जोरदार चर्चा चालू आहे. राज्यघटना अनुच्छेद-१७१ (५) मधील तरतुदीनुसार ‘साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्ती’ची राज्यपालांद्वारा विधान परिषदेवर नियुक्ती केली जाते. त्याच तरतुदीच्या आधारे उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना केलेली आहे. सध्या राज्यपालांसमोर हा प्रस्ताव असून, ते राज्याच्या महाधिवक्ता यांचा कायदेशीर सल्ला घेणार आहेत अशीदेखील चर्चा आहे.
या संदर्भात एक महत्त्वाचे उदाहरण सांगता येईल. १९५२ साली तेव्हाच्या मद्रास विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३७५ जागांपैकी १५२ जागा मिळाल्या होत्या, तर युनायटेड फ्रंटने १६६ जागा मिळवल्या होत्या. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी युनायटेड फ्रंटला सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण करणे अपेक्षित असताना राज्यपाल श्रीप्रकाश यांनी काँग्रेस नेते सी. राजगोपालाचारींना सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले होते. विशेष म्हणजे, राजगोपालाचारी हे राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. म्हणून राज्यपालांनी लागलीच त्यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली. मग नंतर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाने त्यांची नेतेपदी निवड केली.
थोडक्यात, राज्यपाल असेही करू शकतात. उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत तर सर्व काही सरळ सरळ असे आहे. त्यांच्या नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली आहे, आणि महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे हे नामवंत छायाचित्रकार आहेत- म्हणजे ते एक कलाकारदेखील आहेत. इतके स्पष्ट असताना राज्यपालांना महाधिवक्ता यांच्या सल्ल्याची काय आवश्यकता आहे?
– डॉ. राजेंद्र शेजुळ, औरंगाबाद</p>
पेरणीसाठी प्रभावी यंत्रणा आतापासूनच उभी करावी
‘सजगता आणि बेफिकिरी’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, २० एप्रिल) वाचला. टाळेबंदी करोनाचा प्रसार थांबवण्यास साहाय्यक ठरू शकते. मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आलेले संकट दूर करण्यास प्रभावी उपाय करायला हवेत.
एरवीही शेतकऱ्यांचे बऱ्याचदा नुकसान होते, त्या-त्या वेळी ते सोसतातही. या वेळीही टाळेबंदीच्या सकारात्मक पावलाची आवश्यकता शेतकऱ्यांनी जाणली आहे. मात्र पुढे पेरणीची वेळ तोंडावर येणार आहे. त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबवून आत्ताच त्यावर तोडगा काढून ठेवणे योग्य ठरेल. खते-बियाणांच्या पुरवठय़ात कमतरता पडणार नाही याची वेळीच काळजी घेणे आवश्यक आहे. करोनाचा विळखा कधीपर्यंत असेल याविषयी काहीही सांगता येणार नाही, त्यामुळे पुढच्या समस्या वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.
– कृष्णा जावळे, औरंगाबाद
आरोग्यसेवेचे भीषण वास्तव..
‘उपचाराअभावी वरळीत रुग्णाचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० एप्रिल) वाचली. वरळीतील संबंधित रुग्णावर उपचार करण्यास आठ रुग्णालयांनी नकार दिला, तसेच नवी मुंबई येथील दोन रुग्णालयांनी वकिलास उपचारांसाठी दाखलच करून घेण्यास नकार दिला; परिणामी या दोन्ही रुग्णांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. रुग्णांना करोना संशयित म्हणून किंवा फक्त करोनाचेच रुग्ण दाखल करून घेतले जातात या सबबीखाली नकार दिला जातो, ही राज्यातील भीषण वास्तव दाखवते. दुसरे म्हणजे त्याच अंकात ‘महापालिका रुग्णालयांत सावळा गोंधळ’ हे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे. प्रशिक्षणाच्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव, सार्वत्रिक नियमावली नसल्याने संभ्रमात्मक वातावरण तसेच समुपदेशन करणारी व्यवस्थाही उपलब्ध नाही. हे पाहता, आणखी भयानक परिस्थिती उद्भवल्यास महाराष्ट्र किती सक्षम आहे हे कळते.
– राजन बुटाला, डोंबिवली (जि. ठाणे)
हा कशाबद्दलचा संताप?
‘पालघरमध्ये चोर समजून जमावाकडून तिघांची हत्या’ ही धक्कादायक बातमी (लोकसत्ता, १८ एप्रिल) वाचली. त्याबाबत बातमीत अतिशय सौम्य भाषा वापरली आहे. संतप्त ग्रामस्थ म्हणजे काय? कोण हे गावकरी आणि कशाबद्दलचा संताप? राज्यात कायदा नावाची गोष्ट शिल्लक राहिली आहे की नाही?
रात्रीच्या वेळेस रस्त्यावरून जाणाऱ्या एकटय़ादुकटय़ा वाहनाला अडवून लुटालूट करायची आणि कोणी प्रतिकार केलाच तर त्याला बेदम मारहाण करायची, हे प्रकार मुंबई व आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांसाठी नवीन नाहीत. ते करणाऱ्यांवर अतिशय कठोर कारवाई व्हावी तसेच अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या राजकीय मंडळींनाही चाप बसेल असे पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
– रश्मी पांचाळ, मुलुंड पश्चिम (मुंबई)
