गुणवत्तेच्या आधारावर राज्यातील शिक्षकांची भरती करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पवित्र पोर्टल सुरू करण्यात आले. या पोर्टलवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी अभियोग्यता परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे नोंदणीही केली. परंतु बिंदुनामावली अद्ययावत करणे, शिक्षकांच्या रिक्तजागांची माहिती पवित्र पोर्टलवर भरणे ही कामे संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी शासनाने वारंवार मुदतवाढ देऊनही अद्याप पूर्ण केलेली नसल्याने शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ापासून लागण्याची शक्यता असल्याने या उमेदवारांचे लक्ष पोर्टलवरील कार्यवाहीकडे लागले आहे. आचारसंहिता लागल्यानंतर या सर्व प्रक्रियेला खीळ बसून शासनाचा पोर्टल कार्यान्वित करण्यासाठी झालेला प्रशासकीय खर्च वाया जाणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी ‘पवित्र पोर्टल’ची कार्यवाही गरजेची झाली आहे.
– शिवाजी लिके, पुणे</strong>
विलीनीकरणाचा कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार!
‘लीन-विलीन’ हा अग्रलेख (४ जाने.) वाचला. देना बँक व विजया बँक अखेर बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात येणारी बँक नक्कीच अर्थव्यवहारांनाा चालना देईल. परंतु यामुळे बँकेतील कर्मचाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणामही होऊ शकतो. एकतर कर्मचाऱ्यांच्या बढतीच्या संधी कमी होतील. शाखांचे जाळे आवरते घेतल्याने कर्मचाऱ्यांना दूरवर बदलीच्या ठिकाणी जावे लागेल. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे अत्यंत किचकट आहे. तसेच बँक प्रशासनाला कर्मचारी एकत्रीकरण, शाखा सुसूत्रीकरणासंबंधी काही आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. मात्र हे विलीनीकरण होणे आवश्यकही होतेच.
– अतुल बाळासाहेब अत्रे , सिन्नर (नाशिक)
वाहनचालकांचं भलं त्यांच्यावरच सोडून द्यावं
‘शिस्त कोणास लावता?’ हा ‘उलटा चष्मा’ (४ जाने.) आवडला. हेल्मेटसक्तीविरोधात मोर्चा, आंदोलनं यांमुळे पुण्यात तापलेल्या वातावरणात समाजमाध्यमावर फिरणाऱ्या एका ध्वनिचित्रफितीत एका पुणेकराने विचार मांडला आहे की, ‘माझ्या वर्तनामुळे इतरांना त्रास होऊ लागतो, तिथे कायदा येतो. मी हेल्मेट न घातल्यानं मलाच त्रास होणार असेल तर त्यासाठी कायदा कशाला?’ हा पुणेरी बाणा या उलटय़ा चष्म्याला पूरकच म्हणायचा. पण आपल्या वाकडय़ातिकडय़ा वाहन चालवण्याच्या, नियम/ सिग्नल तोडून पुढे जाण्याची स्पर्धा करणाऱ्या वाहनचालकाला त्याबद्दल हटकलं अन् रहदारीची शिस्त पाळायला सांगितलं तर ‘तुम्हाला काही झालं का, तर बोला’ असा उर्मटपणा अनुभवायला मिळतो. वर पुन्हा ‘तुम्ही कुलकर्णी नाही तर जोशी असणार’ अशी हटकणाऱ्याची ओळख सांगितली जाते. म्हणजे वाहतूक शिस्त पाळण्याची, हेल्मेट घालून स्वत:चाच जीव सुरक्षित करण्याची मक्तेदारी काही ठरावीक पुणेकरांनीच सांभाळावी असाच बाणा जोपासला जाऊ लागलाय. त्यामुळे पुण्यातील वाहनचालकांचं भलं त्यांच्यावरच सोडून द्यावं आणि त्याचा त्यांच्या सुशिक्षित अन् सुसंस्कारित असण्याशी संबंध जोडण्याचं कारण नाही असंच म्हणावं लागेल.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार : धोरण ठरवा
‘रमाकांत आचरेकर यांना अखेरचा निरोप’ ही बातमी (४ जाने.) वाचली. आचरेकर यांचा शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार न होणे ही राज्य सरकारची घोडचूक आहे. यामुळे जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. याउलट परदेशात टबमध्ये बुडून मरण पावलेल्या श्रीदेवीला तो मान दिला गेला होता. तेव्हा यापुढे हा सन्मान कोणाला दिला जावा याबद्दलचे स्पष्ट धोरण सरकारने जाहीर करावे म्हणजे असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई</strong>
दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे
राजशिष्टाचार विभागाने आम्हाला कल्पना दिली नाही, म्हणून रमाकांत आचरेकर यांचा अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात झाला नाही, हे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लंगडे स्पष्टीकरण पटणारे नाही. मंत्री प्रकाश मेहता यांनी या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली असली तरी तेवढे पुरेसे नाही. ज्याने ही चूक केली असेल, त्या मंत्र्यास आणि अधिकाऱ्यास शिक्षा व्हायलाच हवी. सत्तेचा माज उतरायलाच हवा. तसेच हवेत उडणारे अधिकारी जमिनीवर यायला हवेत. मात्र क्रिकेटप्रेमींनी आचरेकर सरांना दिलेला निरोप हृदयस्पर्शी होता. असा ध्येयवेडा माणूस होणे नाही.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
..तरी पाइप गॅसची किंमत कमी का होत नाही?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅस किमती कमी झाल्यावर केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सििलडरच्या किमती घसघशीत कमी केल्या. पण पाइपद्वारे घरगुती गॅस सेवा देणारी कंपनी किमती कमी करत नाही. हे कसे? यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही?
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
पालकांनी मुलांशी सतत संवाद साधावा
‘सतत मोबाइलवर बोलत असल्याने मुलीला जाळण्याचा प्रयत्न’ ही बातमी (२ जाने.) वाचून धक्काच बसला. आपल्या पोटच्या मुलीवर रॉकेल ओतून जाळणे हे निर्दयीपणाचे आहे. ती मोबाइलवर सतत बोलत असते, याचा अर्थ तिचे कुणाशी तरी प्रेमसंबंध आहेत, हे वडिलांनी काढलेले अनुमान चुकीचे नसेल कशावरून? मुलीच्या वडिलांनी हे भयानक कृत्य करण्यापूर्वी तिच्याशी बोलणे गरजेचे होते. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात पालकांचा मुलांशी संवाद हरवत चालला आहे. पालक वेगळ्या तणावात वावरत असतात. मग ते असे कृत्य करतात. म्हणूनच प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलांशी सतत संवाद साधला पाहिजे; तरच अशा घटना घडणार नाहीत.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ापासून लागण्याची शक्यता असल्याने या उमेदवारांचे लक्ष पोर्टलवरील कार्यवाहीकडे लागले आहे. आचारसंहिता लागल्यानंतर या सर्व प्रक्रियेला खीळ बसून शासनाचा पोर्टल कार्यान्वित करण्यासाठी झालेला प्रशासकीय खर्च वाया जाणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी ‘पवित्र पोर्टल’ची कार्यवाही गरजेची झाली आहे.
– शिवाजी लिके, पुणे</strong>
विलीनीकरणाचा कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार!
‘लीन-विलीन’ हा अग्रलेख (४ जाने.) वाचला. देना बँक व विजया बँक अखेर बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात येणारी बँक नक्कीच अर्थव्यवहारांनाा चालना देईल. परंतु यामुळे बँकेतील कर्मचाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणामही होऊ शकतो. एकतर कर्मचाऱ्यांच्या बढतीच्या संधी कमी होतील. शाखांचे जाळे आवरते घेतल्याने कर्मचाऱ्यांना दूरवर बदलीच्या ठिकाणी जावे लागेल. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे अत्यंत किचकट आहे. तसेच बँक प्रशासनाला कर्मचारी एकत्रीकरण, शाखा सुसूत्रीकरणासंबंधी काही आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. मात्र हे विलीनीकरण होणे आवश्यकही होतेच.
– अतुल बाळासाहेब अत्रे , सिन्नर (नाशिक)
वाहनचालकांचं भलं त्यांच्यावरच सोडून द्यावं
‘शिस्त कोणास लावता?’ हा ‘उलटा चष्मा’ (४ जाने.) आवडला. हेल्मेटसक्तीविरोधात मोर्चा, आंदोलनं यांमुळे पुण्यात तापलेल्या वातावरणात समाजमाध्यमावर फिरणाऱ्या एका ध्वनिचित्रफितीत एका पुणेकराने विचार मांडला आहे की, ‘माझ्या वर्तनामुळे इतरांना त्रास होऊ लागतो, तिथे कायदा येतो. मी हेल्मेट न घातल्यानं मलाच त्रास होणार असेल तर त्यासाठी कायदा कशाला?’ हा पुणेरी बाणा या उलटय़ा चष्म्याला पूरकच म्हणायचा. पण आपल्या वाकडय़ातिकडय़ा वाहन चालवण्याच्या, नियम/ सिग्नल तोडून पुढे जाण्याची स्पर्धा करणाऱ्या वाहनचालकाला त्याबद्दल हटकलं अन् रहदारीची शिस्त पाळायला सांगितलं तर ‘तुम्हाला काही झालं का, तर बोला’ असा उर्मटपणा अनुभवायला मिळतो. वर पुन्हा ‘तुम्ही कुलकर्णी नाही तर जोशी असणार’ अशी हटकणाऱ्याची ओळख सांगितली जाते. म्हणजे वाहतूक शिस्त पाळण्याची, हेल्मेट घालून स्वत:चाच जीव सुरक्षित करण्याची मक्तेदारी काही ठरावीक पुणेकरांनीच सांभाळावी असाच बाणा जोपासला जाऊ लागलाय. त्यामुळे पुण्यातील वाहनचालकांचं भलं त्यांच्यावरच सोडून द्यावं आणि त्याचा त्यांच्या सुशिक्षित अन् सुसंस्कारित असण्याशी संबंध जोडण्याचं कारण नाही असंच म्हणावं लागेल.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार : धोरण ठरवा
‘रमाकांत आचरेकर यांना अखेरचा निरोप’ ही बातमी (४ जाने.) वाचली. आचरेकर यांचा शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार न होणे ही राज्य सरकारची घोडचूक आहे. यामुळे जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. याउलट परदेशात टबमध्ये बुडून मरण पावलेल्या श्रीदेवीला तो मान दिला गेला होता. तेव्हा यापुढे हा सन्मान कोणाला दिला जावा याबद्दलचे स्पष्ट धोरण सरकारने जाहीर करावे म्हणजे असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई</strong>
दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे
राजशिष्टाचार विभागाने आम्हाला कल्पना दिली नाही, म्हणून रमाकांत आचरेकर यांचा अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात झाला नाही, हे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लंगडे स्पष्टीकरण पटणारे नाही. मंत्री प्रकाश मेहता यांनी या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली असली तरी तेवढे पुरेसे नाही. ज्याने ही चूक केली असेल, त्या मंत्र्यास आणि अधिकाऱ्यास शिक्षा व्हायलाच हवी. सत्तेचा माज उतरायलाच हवा. तसेच हवेत उडणारे अधिकारी जमिनीवर यायला हवेत. मात्र क्रिकेटप्रेमींनी आचरेकर सरांना दिलेला निरोप हृदयस्पर्शी होता. असा ध्येयवेडा माणूस होणे नाही.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
..तरी पाइप गॅसची किंमत कमी का होत नाही?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅस किमती कमी झाल्यावर केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सििलडरच्या किमती घसघशीत कमी केल्या. पण पाइपद्वारे घरगुती गॅस सेवा देणारी कंपनी किमती कमी करत नाही. हे कसे? यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही?
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
पालकांनी मुलांशी सतत संवाद साधावा
‘सतत मोबाइलवर बोलत असल्याने मुलीला जाळण्याचा प्रयत्न’ ही बातमी (२ जाने.) वाचून धक्काच बसला. आपल्या पोटच्या मुलीवर रॉकेल ओतून जाळणे हे निर्दयीपणाचे आहे. ती मोबाइलवर सतत बोलत असते, याचा अर्थ तिचे कुणाशी तरी प्रेमसंबंध आहेत, हे वडिलांनी काढलेले अनुमान चुकीचे नसेल कशावरून? मुलीच्या वडिलांनी हे भयानक कृत्य करण्यापूर्वी तिच्याशी बोलणे गरजेचे होते. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात पालकांचा मुलांशी संवाद हरवत चालला आहे. पालक वेगळ्या तणावात वावरत असतात. मग ते असे कृत्य करतात. म्हणूनच प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलांशी सतत संवाद साधला पाहिजे; तरच अशा घटना घडणार नाहीत.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
