‘ईशान्यदाह’ हा अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. गृहमंत्री अमित शहांच्या पुढाकाराने होत असलेल्या नसत्या उठाठेवींपैकी आणखी एका उठाठेवीला आपण सर्वच भारतीय सामोरे जात आहोत. ईशान्येकडील राज्यांमधून ‘एनआरसी’ (नागरिकत्व नोंदणी) वरून पेटलेला सामाजिक वणवा अद्याप शांत होण्याच्या आधीच नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा आला. हे म्हणजे ईशान्येकडील जनतेच्या आधीच्या ओल्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. बहुमताच्या जोरावर व त्या गुर्मीत भाजप काहीही करू शकतो याचा पुन:पुन्हा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही. ‘काश्मीरमधील प्रश्न आम्ही सोडवला’ म्हणतात; पण तिथल्या जनतेला न विचारता व तेथील नेत्यांना चार महिने डांबून ठेवून. ईशान्येकडील लोक जात-धर्म बाजूला ठेवून त्यांच्या स्थानिकत्व आणि मातृभाषांवर आधारित समाजरचनेचे त्वेषाने समर्थन करत नागरिकत्व कायद्यात होणाऱ्या बदलाला झुगारून देण्याची जहाल भूमिका घेताहेत. हे नवीन कायदे करताना किंवा घटनेत बदल करताना स्थानिक लोकांना विचारातच घ्यायचे नाही, हा कुठला न्याय?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
