समाजात शिक्षकांना ५ सप्टेंबरचा दिवस (शिक्षकदिन) सोडला तर बाकीच्या दिवशी फारच विचित्र अनुभव येतो; त्याचा कुठे तरी विचार व्हायला हवा.
शिक्षक हा समाजाचा आरसा असतो. आरशावर धूळ साचली असेल तर त्यातील प्रतिमा स्पष्ट न दिसता धूसर दिसते आणि त्यावरील धूळ साफ केल्यावर अगदी स्पष्ट दिसते. असेच काही काम शिक्षक मंडळीचे आहे. मात्र ही भावना व्यक्त करताना परिस्थिती आणि उपलब्धता या गोष्टीचाही विचार करायला हवा. या बाबीचा विचार न करता शिक्षक मंडळींना दोष दिला जातो, मुलाच्या अपयशाचे खापर शिक्षकांच्या डोक्यावर फोडले जाते. कदाचित काही ठिकाणी काही अंशी शिक्षक जबाबदार असतीलही, पण त्यावरून सर्व शिक्षक एकाच माळेचे मणी समजणे योग्य आहे का? ही प्रक्रिया समाजातील होतकरू आणि उपक्रमशील शिक्षकांना घातक आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात निरुत्साह आणि नाउमेदपणा तयार होतो.
काम करणाऱ्या शिक्षकावर कौतुकाची एक थाप पुरेशी असते, कसल्याही प्रकारचे नियम किंवा बंधन नसतानाही मग तो मन लावून काम करू शकतो. पण याच ठिकाणी कमतरता जाणवते. शाळेत येणारा अधिकारी, पदाधिकारी किंवा अन्य कोणी त्यांच्यावर कौतुकाची थाप तर दूरची गोष्ट, साधी त्यांची प्रेमळपणाने विचारपूसदेखील करीत नाहीत. त्यामुळे शिक्षक नाराज होतात, निराश होतात.
– नागोराव सा.येवतीकर, (जि. प. शिक्षक), नांदेड</strong>
उशिरा झालेल्या सन्मानाचे समाधान!
म. अ. मेहेंदळे यांना साहित्य अकादमीने पुरस्कार दिला (व्यक्तिवेध, २ सप्टें.) याचे समाधान वाटले. उथळ पीएचडय़ांचे तण माजलेले असल्याच्या काळात या विद्वत्तेच्या विनम्र महावृक्षाचा उशिरा का होईना, सन्मान झाला हेही नसे थोडके!
– सुप्रिया सहस्रबुद्धे, मुंबई
‘ग्रहताऱ्यांची कृपा’ घटनाबाह्य़च!
देशाला नवा पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री मिळण्याची प्रतीक्षा अखेर निर्मला सीतारामन यांच्या रूपाने संपली! भविष्यात आपल्या कर्तृत्वाने त्या या पदाला योग्य न्याय देतील, अशी आशा आहे. परंतु ‘‘आकाशीच्या ग्रहताऱ्यांची कृपा व पक्षनेतृत्वाचा पाठिंबा यामुळे मला हे पद मिळाले’’ असे उद्गार त्यांनी काढले, असे वाचनात आले. पक्षनेतृत्वाबद्दल कृतज्ञता दाखवणे, हा झाला वैयक्तिक निष्ठा आणि पक्षीय राजकारणाचा भाग, पण ‘आकाशीच्या ग्रहताऱ्यांची कृपा’ असे जेव्हा त्या म्हणतात तेव्हा त्यावर ‘एक विज्ञानवादी नागरिक’ म्हणून प्रतिक्रिया देणे क्रमप्राप्त ठरते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ नुसार ‘विज्ञानवाद जोपासणे’ हे शासनामधील घटकांचे, विशेषत: धोरण ठरविणाऱ्यांचे कर्तव्यच ठरते. मंत्री, खासदार तर घटनेनुसार काम करण्याची शपथ घेतात. आकाशीच्या ग्रहताऱ्यांची दशा, भूतलावरील प्राणिमात्रांच्या जीवनात काही उलथापालथ घडवू शकते- याला काही संशोधनात्मक वैज्ञानिक आधार नाही. त्यामुळे कोणी मंत्री असे विधान करीत असेल तर तो एक प्रकारे घटनाद्रोह ठरत नाही का? तसेच मग इतके दिवस देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नव्हता मग तेव्हा आकाशी ग्रहताऱ्यांची कृपादृष्टी देशाप्रति ‘वक्र’ होती असे मानता येईल का?
समाज ‘अनुकरणप्रिय’ असून अशा यशस्वी, उच्चपदस्थ (मागे संरक्षणमंत्री असताना मनोहर पर्रिकरांनी देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर मोठा यज्ञ केला होता) व्यक्तीच्या विधानांना, कृतीला भुलून घटनेमागील कार्यकारणभाव समजून न घेता कर्मकांड, ग्रहदशा इत्यादींच्या फेऱ्यांत अडकण्याचा धोका वाढतो, त्यातही ती एक महत्त्वाचे पद भूषवणारी महिला असे विधान करीत असेल तर तो धोका आणखी जास्त आहे, म्हणूनच हा पत्रप्रपंच.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
‘जास्तीत जास्त’ सरकार?
‘‘मेरा मानना है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। फोकस ‘मिनिमम गवर्न्मेंन्ट एंड मैक्सिमम गवर्नेन्स’ पर होना चाहिए’’ – हे हिंदीतील वाक्य आहे अर्थातच विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. एकीकडे अशा घोषणा करायच्या अन् आपण स्वत:च या घोषणांना हरताळ फासायचे, याबाबतीत तर अलीकडे मोदीजींचा हातच कुणी धरू शकत नाही.
कमीत कमी सरकारात (मंत्र्यांसह) जास्तीत जास्त काम करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले होते, पण राजकारणात आपण जे बोलतो तसे करणारे फारच अभावाने पाहायला मिळतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात परवाच झालेल्या फेरबदलाने मंत्र्यांची संख्या ७५ वर पोहोचली. ‘लोकसत्ता’च्या एका वृत्तात (४ सप्टें.) म्हटले आहे की, नियमानुसार जास्तीत जास्त ८१ मंत्री असू शकतात. थोडय़ाच दिवसांत मित्रपक्षांनासुद्धा स्थान देऊन तीही संख्या भरली जाईल. एकूणच, मोदीजींना स्वत:च्याच वाक्याचा विसर पडलेला यातून दिसतो आहे, अन् याबाबतीत तेही काँग्रेसपेक्षा वेगळे नाहीत हेच सूचित होते.
– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)
परदेशवाऱ्या, योजना यांचे काय होते?
‘मरण झाले स्वस्त’ हे शनिवारचे संपादकीय (२ सप्टें.) वाचले. डॉ. अमरापूरकरांच्या दु:खद अंतापासून आपण काही धडा शिकणार का? बदल घडवून आणण्यासाठी काही गोष्टी सहज सुचतात त्या अशा :
– मुंबई महापालिकेची व्याप्ती इतकी अवाढव्य आहे की नियोजनाच्या दृष्टीने तिचे कमीत कमी पाच विभागांत विकेंद्रीकरण करणे इष्ट होईल.
– योजना भले कितीही उत्तम असे ना, पण ती राबविणारा प्रशिक्षित, कार्यकुशल कामगारवर्ग नसेल तर फरक पडणे कठीण आहे. सध्या नगरपालिका हे चराऊ कुरण बनले आहे. आपण सेवक नव्हे तर मालक आहोत अशी भावना कर्मचारी वर्गात दिसून येते. उच्च प्रतीची व्यवस्थापन मूल्ये वापरून त्यात बदल घडवून आणायला हवा. कामचुकारपणा वा कुशल निपुण सेवा यांची सेवा नोंदवहीत दखल घ्यायला हवी. पूर्वी उत्कृष्ट सेवा बिल्ले अभिमानाने मिरवणारे बेस्ट कर्मचारी बघितले होते. असे बरेच काही करण्यासारखे आहे.
नागरी सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी नगरसेवक परदेशवारी करतात; पण ती नुसतीच पर्यटन सहल झालेली दिसते. कुणा महान व्यक्तीचा पुतळा पाण्यात हवा की जमिनीवर, त्याची उंची अमुक अमुक की अमुक अमुक अशा वादंगात हिरिरीने भाग घेताना दिसतात. त्याऐवजी खरोखरच शहराचा विचार झाल्यास बरे होईल.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
शिक्षक हा समाजाचा आरसा असतो. आरशावर धूळ साचली असेल तर त्यातील प्रतिमा स्पष्ट न दिसता धूसर दिसते आणि त्यावरील धूळ साफ केल्यावर अगदी स्पष्ट दिसते. असेच काही काम शिक्षक मंडळीचे आहे. मात्र ही भावना व्यक्त करताना परिस्थिती आणि उपलब्धता या गोष्टीचाही विचार करायला हवा. या बाबीचा विचार न करता शिक्षक मंडळींना दोष दिला जातो, मुलाच्या अपयशाचे खापर शिक्षकांच्या डोक्यावर फोडले जाते. कदाचित काही ठिकाणी काही अंशी शिक्षक जबाबदार असतीलही, पण त्यावरून सर्व शिक्षक एकाच माळेचे मणी समजणे योग्य आहे का? ही प्रक्रिया समाजातील होतकरू आणि उपक्रमशील शिक्षकांना घातक आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात निरुत्साह आणि नाउमेदपणा तयार होतो.
काम करणाऱ्या शिक्षकावर कौतुकाची एक थाप पुरेशी असते, कसल्याही प्रकारचे नियम किंवा बंधन नसतानाही मग तो मन लावून काम करू शकतो. पण याच ठिकाणी कमतरता जाणवते. शाळेत येणारा अधिकारी, पदाधिकारी किंवा अन्य कोणी त्यांच्यावर कौतुकाची थाप तर दूरची गोष्ट, साधी त्यांची प्रेमळपणाने विचारपूसदेखील करीत नाहीत. त्यामुळे शिक्षक नाराज होतात, निराश होतात.
– नागोराव सा.येवतीकर, (जि. प. शिक्षक), नांदेड</strong>
उशिरा झालेल्या सन्मानाचे समाधान!
म. अ. मेहेंदळे यांना साहित्य अकादमीने पुरस्कार दिला (व्यक्तिवेध, २ सप्टें.) याचे समाधान वाटले. उथळ पीएचडय़ांचे तण माजलेले असल्याच्या काळात या विद्वत्तेच्या विनम्र महावृक्षाचा उशिरा का होईना, सन्मान झाला हेही नसे थोडके!
– सुप्रिया सहस्रबुद्धे, मुंबई
‘ग्रहताऱ्यांची कृपा’ घटनाबाह्य़च!
देशाला नवा पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री मिळण्याची प्रतीक्षा अखेर निर्मला सीतारामन यांच्या रूपाने संपली! भविष्यात आपल्या कर्तृत्वाने त्या या पदाला योग्य न्याय देतील, अशी आशा आहे. परंतु ‘‘आकाशीच्या ग्रहताऱ्यांची कृपा व पक्षनेतृत्वाचा पाठिंबा यामुळे मला हे पद मिळाले’’ असे उद्गार त्यांनी काढले, असे वाचनात आले. पक्षनेतृत्वाबद्दल कृतज्ञता दाखवणे, हा झाला वैयक्तिक निष्ठा आणि पक्षीय राजकारणाचा भाग, पण ‘आकाशीच्या ग्रहताऱ्यांची कृपा’ असे जेव्हा त्या म्हणतात तेव्हा त्यावर ‘एक विज्ञानवादी नागरिक’ म्हणून प्रतिक्रिया देणे क्रमप्राप्त ठरते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ नुसार ‘विज्ञानवाद जोपासणे’ हे शासनामधील घटकांचे, विशेषत: धोरण ठरविणाऱ्यांचे कर्तव्यच ठरते. मंत्री, खासदार तर घटनेनुसार काम करण्याची शपथ घेतात. आकाशीच्या ग्रहताऱ्यांची दशा, भूतलावरील प्राणिमात्रांच्या जीवनात काही उलथापालथ घडवू शकते- याला काही संशोधनात्मक वैज्ञानिक आधार नाही. त्यामुळे कोणी मंत्री असे विधान करीत असेल तर तो एक प्रकारे घटनाद्रोह ठरत नाही का? तसेच मग इतके दिवस देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नव्हता मग तेव्हा आकाशी ग्रहताऱ्यांची कृपादृष्टी देशाप्रति ‘वक्र’ होती असे मानता येईल का?
समाज ‘अनुकरणप्रिय’ असून अशा यशस्वी, उच्चपदस्थ (मागे संरक्षणमंत्री असताना मनोहर पर्रिकरांनी देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर मोठा यज्ञ केला होता) व्यक्तीच्या विधानांना, कृतीला भुलून घटनेमागील कार्यकारणभाव समजून न घेता कर्मकांड, ग्रहदशा इत्यादींच्या फेऱ्यांत अडकण्याचा धोका वाढतो, त्यातही ती एक महत्त्वाचे पद भूषवणारी महिला असे विधान करीत असेल तर तो धोका आणखी जास्त आहे, म्हणूनच हा पत्रप्रपंच.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
‘जास्तीत जास्त’ सरकार?
‘‘मेरा मानना है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। फोकस ‘मिनिमम गवर्न्मेंन्ट एंड मैक्सिमम गवर्नेन्स’ पर होना चाहिए’’ – हे हिंदीतील वाक्य आहे अर्थातच विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. एकीकडे अशा घोषणा करायच्या अन् आपण स्वत:च या घोषणांना हरताळ फासायचे, याबाबतीत तर अलीकडे मोदीजींचा हातच कुणी धरू शकत नाही.
कमीत कमी सरकारात (मंत्र्यांसह) जास्तीत जास्त काम करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले होते, पण राजकारणात आपण जे बोलतो तसे करणारे फारच अभावाने पाहायला मिळतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात परवाच झालेल्या फेरबदलाने मंत्र्यांची संख्या ७५ वर पोहोचली. ‘लोकसत्ता’च्या एका वृत्तात (४ सप्टें.) म्हटले आहे की, नियमानुसार जास्तीत जास्त ८१ मंत्री असू शकतात. थोडय़ाच दिवसांत मित्रपक्षांनासुद्धा स्थान देऊन तीही संख्या भरली जाईल. एकूणच, मोदीजींना स्वत:च्याच वाक्याचा विसर पडलेला यातून दिसतो आहे, अन् याबाबतीत तेही काँग्रेसपेक्षा वेगळे नाहीत हेच सूचित होते.
– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)
परदेशवाऱ्या, योजना यांचे काय होते?
‘मरण झाले स्वस्त’ हे शनिवारचे संपादकीय (२ सप्टें.) वाचले. डॉ. अमरापूरकरांच्या दु:खद अंतापासून आपण काही धडा शिकणार का? बदल घडवून आणण्यासाठी काही गोष्टी सहज सुचतात त्या अशा :
– मुंबई महापालिकेची व्याप्ती इतकी अवाढव्य आहे की नियोजनाच्या दृष्टीने तिचे कमीत कमी पाच विभागांत विकेंद्रीकरण करणे इष्ट होईल.
– योजना भले कितीही उत्तम असे ना, पण ती राबविणारा प्रशिक्षित, कार्यकुशल कामगारवर्ग नसेल तर फरक पडणे कठीण आहे. सध्या नगरपालिका हे चराऊ कुरण बनले आहे. आपण सेवक नव्हे तर मालक आहोत अशी भावना कर्मचारी वर्गात दिसून येते. उच्च प्रतीची व्यवस्थापन मूल्ये वापरून त्यात बदल घडवून आणायला हवा. कामचुकारपणा वा कुशल निपुण सेवा यांची सेवा नोंदवहीत दखल घ्यायला हवी. पूर्वी उत्कृष्ट सेवा बिल्ले अभिमानाने मिरवणारे बेस्ट कर्मचारी बघितले होते. असे बरेच काही करण्यासारखे आहे.
नागरी सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी नगरसेवक परदेशवारी करतात; पण ती नुसतीच पर्यटन सहल झालेली दिसते. कुणा महान व्यक्तीचा पुतळा पाण्यात हवा की जमिनीवर, त्याची उंची अमुक अमुक की अमुक अमुक अशा वादंगात हिरिरीने भाग घेताना दिसतात. त्याऐवजी खरोखरच शहराचा विचार झाल्यास बरे होईल.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
