यानाचा अभिमान; परंतु ध्यान इथेही हवे..
सर्वप्रथम इस्रोच्या संशोधकांचे अभिनंदन, यापुढेही आणखीन उत्तुंग झेप घ्याल ही शुभेच्छा, आज भारतात मानवनिर्मित चांगले काय आहे? असे विचारल्यास कोणीही इस्रोकडे बोट दाखवेल. ‘इस्रो’ने केलेली उत्तरोत्तर प्रगती, ही भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आज हे पत्र लिहिताना इतरांप्रमाणेच माझा ऊर आनंदाने भरून आला आहे, पण त्याच वेळेस मनात एक खंत आहे, हे पत्र संगणकावर टंकित करताना ९० टक्के संगणक ‘मेड इन चायना’ आहे. ‘टॅब’, नोटबुक संगणक किंवा मोबाइलबाबतही तीच गत आहे. माऊस, कीबोर्डसारखे फुटकळ भागसुद्धा चीनमधून येतात, आपला यान बनवणारा देश अशा साध्या साध्या वस्तू बनवण्यावर ध्यान का देत नाही? आज लाखो कोटींची बाजारपेठ आहे या वस्तूंची; बरेच भारतीयसुद्धा चिनी माल घेऊ इच्छित नाहीत, त्यांना याच वस्तू मनाविरुद्ध घाव्या लागत आहेत. तेव्हा या वस्तू बनवण्याकडे कृपया संशोधकांनी लक्ष द्यावे. आपण टायची गाठ चांगली मारू शकतो, पण झबल्याची नाडी व्यवस्थित मारू शकत नाही, अशी आपली अवस्था का आहे?
प्रवीण धोत्रे, गिरगाव (मुंबई)
‘ढग नाही आजोबा, मी चांद्रयान पाहतोय!’
‘‘चवथी’चा चंद्र’ हा अग्रलेख (२३ जुलै) वाचला. अवकाश क्षेत्रातली बाजारपेठ काबीज करण्याच्या स्पर्धेत आपण उतरणे किती योग्य आणि किती अयोग्य याचे मूल्यमापन तज्ज्ञ, विचारवंतांनी करावे. मात्र या प्रगतीला असलेली कारुण्याची किनार प्रशांत कुलकर्णीच्या ‘काय चाललंय काय!’ या हास्यचित्रातून (ढग नाही आजोबा, मी चांद्रयान पाहतोय!) नेमकी व्यक्त होते आहे.
सांप्रतकाळच्या राजकारणी आणि शासकांप्रमाणे वैज्ञानिकांनी चमकदार घोषणांच्या प्रेमात न पडण्याची अपेक्षा अगदी योग्य आणि महत्त्वाची आहे. मात्र ‘बाहुबली’ हे नाव ‘शौर्यदर्शक’ नाही तर ‘सामर्थ्य’ सूचित करणारे आहे. शिवाय हा शब्द अस्सल भारतीय भाषेतला आहे. आधुनिकता म्हणजे पाश्चात्त्यीकरण नव्हे, त्यामुळे आपल्या निर्मितीला आपल्याच अस्मितेचे प्रतीक असणारी नावे हवीत. ‘भास्कर’ किंवा ‘आर्यभट्ट’ यांच्याप्रमाणे हा शब्द कुणा व्यक्तीचे/पात्राचे स्मरण करणारा नसून ते बौद्धिक सामर्थ्यांचे सूचन करणारे विशेषण आहे. याला आक्षेप असू नये. यापेक्षा लेखातच व्यक्त झालेली दुसरी अपेक्षा (भूतकाळातल्या आपल्या द्रष्टय़ा राज्यकर्त्यांनी दाखवलेला विज्ञान दृष्टिकोन आणि विज्ञानवृत्तीच्या मार्गाचे आचरण) ही जास्त महत्त्वाची आहे. अशा कसोटीच्या उपक्रमासाठी शुभ वेळेचा मुहूर्त पाहणे, यानाला हार घालून श्रीफळ वाढवणे (फोडणे) अशी हास्यास्पद कर्मकांडे म्हणजे तंत्रज्ञ आणि वैज्ञानिकांच्या उत्तुंग क्षमतांचा अपमान असतो. ती किमान वैज्ञानिक पायावर उभारलेल्या अशा कार्यक्रमात तरी टाळणे शहाणपणाचे ठरते.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
संशोधनाचे नेमके उद्देश जनतेस कळावेत
‘पुन्हा चांद्रमोहीम कशासाठी?’ (लोकसत्ता, २३ जुलै) या माहितीपर बातमीतून, तेथील पाणी शोधण्यासाठी ही मोहीम आहे हे कळते. भारतभर या मोहिमेचे भरघोस कौतुक चालले आहे. पृथ्वीवरचे पाणी अद्याप सांभाळता येत नाही, त्याचे योग्य नियोजन नाही. समजा चंद्रावर पाणी सापडले तर ते काय आयात करणार? अंतराळ संशोधनाचे नक्की उद्देश जनतेला कळणार आहेत का? अफाट खर्चाचे काय? या विकसनशील देशाला त्याची गरज आहे का? कुणाशी स्पर्धा करायची? पाकिस्तानशी? पाकिस्तानशी लढण्यासाठी वरचढ शस्त्रे असणे ही काळाची गरज आहे. पण जी गोष्ट अमेरिकेने पूर्वी केली तीच आपण नक्की कशासाठी करतो आहोत? दळणवळणाला उपयुक्त उपग्रह पाठवणे वेगळे आणि केवळ अमेरिकेने जे केले ते करण्याचा अट्टहास धरणे वेगळे. अमेरिकेने जेव्हा हे केले तेव्हा अमेरिका हे जगातले सर्वात श्रीमंत राष्ट्र होते, तिथे पाण्याचे हंडे घेऊन बायका कधी रस्त्याने वणवण फिरताना दिसल्या नाहीत. इथल्या पाण्याचे नियोजन अद्याप करता येत नाही. रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत. लोकसंख्येवर आळा घालण्याचे काम जवळजवळ दप्तरी दाखल झाले आहे. रस्तोरस्ती वाढीव पोलीस ठेवून वाहतूक सुधारता येत नाही; चंद्रावर पाणी काय शोधता?
यशवंत भागवत, पुणे</p>
चंद्रावर डाग शोधण्याचा प्रयत्न
‘चवथीचा चंद्र’ या संपादकीयात, चांगल्या घडलेल्या गोष्टीतील चूक काढण्याची सवय दाखविणारा ‘बाहुबली’चा उल्लेख सापडला. हे म्हणजे चंद्रावर ‘डाग’ शोधण्याचा प्रयत्न आहे!
निळकंठ (बाळासाहेब) लांडे, एरंडी (लातूर)
दोघा ‘ज्ञानपीठ’ मानकऱ्यांचे चंद्र!
‘चवथीचा चंद्र’ हा अग्रलेख (२३ जुलै) वाचला. अभिमानास्पद यशाबद्दल या मोहिमेतील सर्व शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन! यानिमित्ताने नकळत चित्रपट/साहित्य विश्वाशी संबंधित काही आठवले, ‘चवथीचा’ चंद्र आणि आपण चौथे आहोत हा श्लेष अलंकार आवडला. मराठीतले पहिले ‘ज्ञानपीठ’ मानकरी, साहित्यिक वि. स. (भाऊसाहेब) खांडेकर यांच्या साहित्यात वेगवेगळ्या तिथ्यांच्या चंद्राने हजेरी लावलेली असे. त्यांच्या साहित्यात अष्टमीचा चंद्र, पौर्णिमेचा चंद्र.. चवथीचा चंद्र, उगवत असलेला तर कधी मावळणारा असे चंद्र या ना त्या निमित्ताने डोकावत. चंद्रावर मानवाने पहिले पाऊल टाकल्यावर तिथून आलेल्या छायाचित्रांमध्ये खाचखळगे, खडक अशा सौंदर्यमारक गोष्टी दिसल्या. सुंदर चेहऱ्याला कवी-शायर मंडळींची ‘चंद्र’ ही उपमा बऱ्याचदा असल्याने आता ते काय करणार, असा रूक्ष प्रश्न गमतीत काहींनी विचारला होता. ‘ज्ञानपीठ’चे मानकरी ठरलेले दुसरे मराठी साहित्यिक वि.वा. शिरवाडकर अर्थात कवी कुसुमाग्रज यांनी त्यावेळी एक कविता लिहिली. ‘या चंद्राचे त्या चंद्राशी, मुळीच नाही काही नाते, त्या चंद्रावर अंतरिक्ष-यानात बसूनी, माकड, मानव, कुत्री यांना जाता येते’ पण- ‘या चंद्राला वाटच नाही, एक नेमके ठिकाण नाही, हाही नभाचा मानकरी पण, लक्ष मनांच्या इंद्रगुहांतून भटकत राही’ अशी ती कविता इंटरनेटवरही मिळते.
– मनोहर निफाडकर, निगडी (पुणे)
लोक आणि सरकार, दोघांचेही दुर्लक्ष
‘मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जुलै) वाचली आणि ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ २४ संस्थांनी केलेले आंदोलन, लगोलग राज्य सरकारने केलेला अधिनियम, हेही आठवले; परंतु जिथे स्वत: मराठी उद्धारासाठी प्रयत्न करावा, तिथेच दंडात्मक सक्ती करावी लागते एवढे दुर्दैव? याची खरी बीजे आपणच रोवली आहेत.. शालेय प्रवेशापासूनच मराठी भाषा आणि मराठी शाळा यांच्या अधोगतीला सुरुवात होते आणि यात शासन आणि नागरिक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ‘मुले इंग्रजी शाळेत शिकली तरच स्पर्धेत टिकतील’ अशी नुकसानकारक ठरणारी पालकांची मानसिकता होत असतानाच शासनाने ‘शिक्षणभार हलका करण्याच्या मिषाने ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित’, व्यापारी ठरणाऱ्या अमाप इंग्रजी शाळांना परवानग्या दिल्या! युनेस्कोच्या संशोधनातील ‘मातृभाषेत शिकलेल्यांची आकलनशक्ती जास्त असते’ हा निष्कर्ष पटवून देण्यात सारेच कमी पडले. केंद्र सरकारच्या राज्यातील कार्यालयात प्रथम मराठी भाषा वापरावी, असा आदेश १८ जून १९७७ ला काढला गेला होता, त्या संदर्भात ५ डिसेंबर २०१७ मध्ये आदेशाची आठवण करून दिली तरी त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. यावर भाषा संचालक नंदा राऊत म्हणतात, की आदेशाच्या अंमलबजावणीचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांचे व ते ‘भाषा दक्षता अधिकारी कमी आहेत’ अशी कारणे देतात!
– अनिल बबन सोनार, उपळाई बुद्रुक, (ता. माढा, जि. सोलापूर)
कर परताव्याची तारीख वाढवणे आवश्यक
करनिर्धारण वर्ष २०१९-२० चा कर परतावा दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै आहे. मात्र, एम्प्लॉयरमार्फत टीडीएस परतावे दाखल करण्याची तारीख ३१ मेवरून ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आल्याने अनेकांना अद्याप ‘फॉर्म-१६’ मिळालेला नाही. तसेच आयकर विभागानेही एरवी एप्रिल महिन्यातच उपलब्ध होणारे कर परताव्याचे फॉर्म मेमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत व त्यात अनेकदा बदल केले आहेत. याशिवाय नवीन फॉर्ममध्ये उत्पन्नाची विस्तृत माहिती मागवण्यात आली आहे. या कारणांमुळे अनेकांना ३१ जुलैपर्यंत कर परतावा सादर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आयकर विभागाने कर परतावा सादर करण्याची तारीख किमान १५ दिवसांनी वाढवावी.
– संदीप देवू गावडे, गोराई (मुंबई)
माहिती आयोगाच्या प्रतिष्ठेला बाधा
‘माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जुलै) वाचली. यात कलम १२, १३ व २७ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. विधेयकानुसार कलम १३, १६ व २७ कलमांमध्ये सुधारणा सुचविलेली आहे. बातमीत कलम १२ चा उल्लेख अनवधानाने केला गेला असावा.
कलम १३ व कलम १६ मध्ये अनुक्रमे केंद्रीय माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त यांचा पदावधी व सेवेच्या शर्ती दिल्या आहेत. सध्याचा पदाचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे, तो आता सरकार मर्जीनुसार कमी किंवा वाढवू शकते. तसेच त्यांना वेतन किती द्यायचे हे ठरविण्याचे अधिकार सरकारला असणार आहेत. कलम २७ मधील सुधारणा माहिती अर्जासाठीचे तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या माहितीसाठीचे शुल्क ठरविण्याबाबत आहे. यातील कलम १३ व १६ मधील सुधारणांबाबत विरोधकांचा प्रामुख्याने आक्षेप आहे. या सुधारणा वरकरणी जरी उपद्रवी दिसत नसल्या, तरी या सुधारणांमुळे सरकारचे उपद्रव मूल्य अप्रत्यक्षपणे वाढणार आहे. यामुळे माहिती आयोगाच्या प्रतिष्ठेला बाधा येऊ शकते.
– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)
सर्वप्रथम इस्रोच्या संशोधकांचे अभिनंदन, यापुढेही आणखीन उत्तुंग झेप घ्याल ही शुभेच्छा, आज भारतात मानवनिर्मित चांगले काय आहे? असे विचारल्यास कोणीही इस्रोकडे बोट दाखवेल. ‘इस्रो’ने केलेली उत्तरोत्तर प्रगती, ही भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आज हे पत्र लिहिताना इतरांप्रमाणेच माझा ऊर आनंदाने भरून आला आहे, पण त्याच वेळेस मनात एक खंत आहे, हे पत्र संगणकावर टंकित करताना ९० टक्के संगणक ‘मेड इन चायना’ आहे. ‘टॅब’, नोटबुक संगणक किंवा मोबाइलबाबतही तीच गत आहे. माऊस, कीबोर्डसारखे फुटकळ भागसुद्धा चीनमधून येतात, आपला यान बनवणारा देश अशा साध्या साध्या वस्तू बनवण्यावर ध्यान का देत नाही? आज लाखो कोटींची बाजारपेठ आहे या वस्तूंची; बरेच भारतीयसुद्धा चिनी माल घेऊ इच्छित नाहीत, त्यांना याच वस्तू मनाविरुद्ध घाव्या लागत आहेत. तेव्हा या वस्तू बनवण्याकडे कृपया संशोधकांनी लक्ष द्यावे. आपण टायची गाठ चांगली मारू शकतो, पण झबल्याची नाडी व्यवस्थित मारू शकत नाही, अशी आपली अवस्था का आहे?
प्रवीण धोत्रे, गिरगाव (मुंबई)
‘ढग नाही आजोबा, मी चांद्रयान पाहतोय!’
‘‘चवथी’चा चंद्र’ हा अग्रलेख (२३ जुलै) वाचला. अवकाश क्षेत्रातली बाजारपेठ काबीज करण्याच्या स्पर्धेत आपण उतरणे किती योग्य आणि किती अयोग्य याचे मूल्यमापन तज्ज्ञ, विचारवंतांनी करावे. मात्र या प्रगतीला असलेली कारुण्याची किनार प्रशांत कुलकर्णीच्या ‘काय चाललंय काय!’ या हास्यचित्रातून (ढग नाही आजोबा, मी चांद्रयान पाहतोय!) नेमकी व्यक्त होते आहे.
सांप्रतकाळच्या राजकारणी आणि शासकांप्रमाणे वैज्ञानिकांनी चमकदार घोषणांच्या प्रेमात न पडण्याची अपेक्षा अगदी योग्य आणि महत्त्वाची आहे. मात्र ‘बाहुबली’ हे नाव ‘शौर्यदर्शक’ नाही तर ‘सामर्थ्य’ सूचित करणारे आहे. शिवाय हा शब्द अस्सल भारतीय भाषेतला आहे. आधुनिकता म्हणजे पाश्चात्त्यीकरण नव्हे, त्यामुळे आपल्या निर्मितीला आपल्याच अस्मितेचे प्रतीक असणारी नावे हवीत. ‘भास्कर’ किंवा ‘आर्यभट्ट’ यांच्याप्रमाणे हा शब्द कुणा व्यक्तीचे/पात्राचे स्मरण करणारा नसून ते बौद्धिक सामर्थ्यांचे सूचन करणारे विशेषण आहे. याला आक्षेप असू नये. यापेक्षा लेखातच व्यक्त झालेली दुसरी अपेक्षा (भूतकाळातल्या आपल्या द्रष्टय़ा राज्यकर्त्यांनी दाखवलेला विज्ञान दृष्टिकोन आणि विज्ञानवृत्तीच्या मार्गाचे आचरण) ही जास्त महत्त्वाची आहे. अशा कसोटीच्या उपक्रमासाठी शुभ वेळेचा मुहूर्त पाहणे, यानाला हार घालून श्रीफळ वाढवणे (फोडणे) अशी हास्यास्पद कर्मकांडे म्हणजे तंत्रज्ञ आणि वैज्ञानिकांच्या उत्तुंग क्षमतांचा अपमान असतो. ती किमान वैज्ञानिक पायावर उभारलेल्या अशा कार्यक्रमात तरी टाळणे शहाणपणाचे ठरते.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
संशोधनाचे नेमके उद्देश जनतेस कळावेत
‘पुन्हा चांद्रमोहीम कशासाठी?’ (लोकसत्ता, २३ जुलै) या माहितीपर बातमीतून, तेथील पाणी शोधण्यासाठी ही मोहीम आहे हे कळते. भारतभर या मोहिमेचे भरघोस कौतुक चालले आहे. पृथ्वीवरचे पाणी अद्याप सांभाळता येत नाही, त्याचे योग्य नियोजन नाही. समजा चंद्रावर पाणी सापडले तर ते काय आयात करणार? अंतराळ संशोधनाचे नक्की उद्देश जनतेला कळणार आहेत का? अफाट खर्चाचे काय? या विकसनशील देशाला त्याची गरज आहे का? कुणाशी स्पर्धा करायची? पाकिस्तानशी? पाकिस्तानशी लढण्यासाठी वरचढ शस्त्रे असणे ही काळाची गरज आहे. पण जी गोष्ट अमेरिकेने पूर्वी केली तीच आपण नक्की कशासाठी करतो आहोत? दळणवळणाला उपयुक्त उपग्रह पाठवणे वेगळे आणि केवळ अमेरिकेने जे केले ते करण्याचा अट्टहास धरणे वेगळे. अमेरिकेने जेव्हा हे केले तेव्हा अमेरिका हे जगातले सर्वात श्रीमंत राष्ट्र होते, तिथे पाण्याचे हंडे घेऊन बायका कधी रस्त्याने वणवण फिरताना दिसल्या नाहीत. इथल्या पाण्याचे नियोजन अद्याप करता येत नाही. रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत. लोकसंख्येवर आळा घालण्याचे काम जवळजवळ दप्तरी दाखल झाले आहे. रस्तोरस्ती वाढीव पोलीस ठेवून वाहतूक सुधारता येत नाही; चंद्रावर पाणी काय शोधता?
यशवंत भागवत, पुणे</p>
चंद्रावर डाग शोधण्याचा प्रयत्न
‘चवथीचा चंद्र’ या संपादकीयात, चांगल्या घडलेल्या गोष्टीतील चूक काढण्याची सवय दाखविणारा ‘बाहुबली’चा उल्लेख सापडला. हे म्हणजे चंद्रावर ‘डाग’ शोधण्याचा प्रयत्न आहे!
निळकंठ (बाळासाहेब) लांडे, एरंडी (लातूर)
दोघा ‘ज्ञानपीठ’ मानकऱ्यांचे चंद्र!
‘चवथीचा चंद्र’ हा अग्रलेख (२३ जुलै) वाचला. अभिमानास्पद यशाबद्दल या मोहिमेतील सर्व शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन! यानिमित्ताने नकळत चित्रपट/साहित्य विश्वाशी संबंधित काही आठवले, ‘चवथीचा’ चंद्र आणि आपण चौथे आहोत हा श्लेष अलंकार आवडला. मराठीतले पहिले ‘ज्ञानपीठ’ मानकरी, साहित्यिक वि. स. (भाऊसाहेब) खांडेकर यांच्या साहित्यात वेगवेगळ्या तिथ्यांच्या चंद्राने हजेरी लावलेली असे. त्यांच्या साहित्यात अष्टमीचा चंद्र, पौर्णिमेचा चंद्र.. चवथीचा चंद्र, उगवत असलेला तर कधी मावळणारा असे चंद्र या ना त्या निमित्ताने डोकावत. चंद्रावर मानवाने पहिले पाऊल टाकल्यावर तिथून आलेल्या छायाचित्रांमध्ये खाचखळगे, खडक अशा सौंदर्यमारक गोष्टी दिसल्या. सुंदर चेहऱ्याला कवी-शायर मंडळींची ‘चंद्र’ ही उपमा बऱ्याचदा असल्याने आता ते काय करणार, असा रूक्ष प्रश्न गमतीत काहींनी विचारला होता. ‘ज्ञानपीठ’चे मानकरी ठरलेले दुसरे मराठी साहित्यिक वि.वा. शिरवाडकर अर्थात कवी कुसुमाग्रज यांनी त्यावेळी एक कविता लिहिली. ‘या चंद्राचे त्या चंद्राशी, मुळीच नाही काही नाते, त्या चंद्रावर अंतरिक्ष-यानात बसूनी, माकड, मानव, कुत्री यांना जाता येते’ पण- ‘या चंद्राला वाटच नाही, एक नेमके ठिकाण नाही, हाही नभाचा मानकरी पण, लक्ष मनांच्या इंद्रगुहांतून भटकत राही’ अशी ती कविता इंटरनेटवरही मिळते.
– मनोहर निफाडकर, निगडी (पुणे)
लोक आणि सरकार, दोघांचेही दुर्लक्ष
‘मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जुलै) वाचली आणि ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ २४ संस्थांनी केलेले आंदोलन, लगोलग राज्य सरकारने केलेला अधिनियम, हेही आठवले; परंतु जिथे स्वत: मराठी उद्धारासाठी प्रयत्न करावा, तिथेच दंडात्मक सक्ती करावी लागते एवढे दुर्दैव? याची खरी बीजे आपणच रोवली आहेत.. शालेय प्रवेशापासूनच मराठी भाषा आणि मराठी शाळा यांच्या अधोगतीला सुरुवात होते आणि यात शासन आणि नागरिक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ‘मुले इंग्रजी शाळेत शिकली तरच स्पर्धेत टिकतील’ अशी नुकसानकारक ठरणारी पालकांची मानसिकता होत असतानाच शासनाने ‘शिक्षणभार हलका करण्याच्या मिषाने ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित’, व्यापारी ठरणाऱ्या अमाप इंग्रजी शाळांना परवानग्या दिल्या! युनेस्कोच्या संशोधनातील ‘मातृभाषेत शिकलेल्यांची आकलनशक्ती जास्त असते’ हा निष्कर्ष पटवून देण्यात सारेच कमी पडले. केंद्र सरकारच्या राज्यातील कार्यालयात प्रथम मराठी भाषा वापरावी, असा आदेश १८ जून १९७७ ला काढला गेला होता, त्या संदर्भात ५ डिसेंबर २०१७ मध्ये आदेशाची आठवण करून दिली तरी त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. यावर भाषा संचालक नंदा राऊत म्हणतात, की आदेशाच्या अंमलबजावणीचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांचे व ते ‘भाषा दक्षता अधिकारी कमी आहेत’ अशी कारणे देतात!
– अनिल बबन सोनार, उपळाई बुद्रुक, (ता. माढा, जि. सोलापूर)
कर परताव्याची तारीख वाढवणे आवश्यक
करनिर्धारण वर्ष २०१९-२० चा कर परतावा दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै आहे. मात्र, एम्प्लॉयरमार्फत टीडीएस परतावे दाखल करण्याची तारीख ३१ मेवरून ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आल्याने अनेकांना अद्याप ‘फॉर्म-१६’ मिळालेला नाही. तसेच आयकर विभागानेही एरवी एप्रिल महिन्यातच उपलब्ध होणारे कर परताव्याचे फॉर्म मेमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत व त्यात अनेकदा बदल केले आहेत. याशिवाय नवीन फॉर्ममध्ये उत्पन्नाची विस्तृत माहिती मागवण्यात आली आहे. या कारणांमुळे अनेकांना ३१ जुलैपर्यंत कर परतावा सादर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आयकर विभागाने कर परतावा सादर करण्याची तारीख किमान १५ दिवसांनी वाढवावी.
– संदीप देवू गावडे, गोराई (मुंबई)
माहिती आयोगाच्या प्रतिष्ठेला बाधा
‘माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जुलै) वाचली. यात कलम १२, १३ व २७ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. विधेयकानुसार कलम १३, १६ व २७ कलमांमध्ये सुधारणा सुचविलेली आहे. बातमीत कलम १२ चा उल्लेख अनवधानाने केला गेला असावा.
कलम १३ व कलम १६ मध्ये अनुक्रमे केंद्रीय माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त यांचा पदावधी व सेवेच्या शर्ती दिल्या आहेत. सध्याचा पदाचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे, तो आता सरकार मर्जीनुसार कमी किंवा वाढवू शकते. तसेच त्यांना वेतन किती द्यायचे हे ठरविण्याचे अधिकार सरकारला असणार आहेत. कलम २७ मधील सुधारणा माहिती अर्जासाठीचे तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या माहितीसाठीचे शुल्क ठरविण्याबाबत आहे. यातील कलम १३ व १६ मधील सुधारणांबाबत विरोधकांचा प्रामुख्याने आक्षेप आहे. या सुधारणा वरकरणी जरी उपद्रवी दिसत नसल्या, तरी या सुधारणांमुळे सरकारचे उपद्रव मूल्य अप्रत्यक्षपणे वाढणार आहे. यामुळे माहिती आयोगाच्या प्रतिष्ठेला बाधा येऊ शकते.
– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)
