‘असर’ या शैक्षणिक मूल्यमापन करणाऱ्या संस्थेने देशातील सरकारी व खासगी शैक्षणिक संस्थांचा गुणवत्तादर्शक अहवाल नुकताच सादर केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने अव्वल स्थान मिळवले असून त्यातल्या त्यात खासगी शैक्षणिक संस्थांपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी सरस कामगिरी केल्याचे नमूद आहे. हा अहवाल कसा तयार केला याबाबत नक्कीच साशंकता निर्माण होण्यासारखी स्थिती आहे. जर कुणीही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांना भेट दिली तर यातील फरक नक्कीच लक्षात येईल. शिक्षकांची अपुरी संख्या, त्यांच्यातील उदासीनता व गुणवत्तेपासून कोसो दूर असणाऱ्या या शाळा आपल्याला महाराष्ट्राचे शैक्षणिक गुणवत्तेचे भयाण वास्तव नक्कीच दर्शवतील. गुणवत्ता केवळ कागदोपत्री जुळवाजुळव केलेली असून विद्यार्थ्यांमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नसून ती केवळ आकडेमोड करून निव्वळ डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. म्हणून या ‘असरचा’ असर किती पारदर्शक आहे याबाबतीत संशय तर निर्माण होणारच.
– धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ)
आभासी प्रगती ही राज्यासाठी मारकच
‘नापास विद्यार्थी पुढील वर्गात जाणार?’ ही बातमी (१५ जाने.) वाचली. केंद्र सरकारला शिक्षण हक्क कायद्यातील त्रुटी लक्षात आल्या हेही नसे थोडके. मुळात प्रत्येक मुलाची क्षमता वेगवेगळी असताना सगळ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलणे म्हणजे ज्याला पायी चालणे शक्य नाही त्याला फरफटत पळवणे. यात जिंकणे तर दूरच, पण कपाळमोक्ष ठरलेला. पाचवी आणि आठवीची पुन्हा परीक्षा घेऊन जर एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला तरीही त्याला पुढच्या वर्गात घालायचे. हे नेमके कोणाच्या हिताचे आहे? नापास झाले तरी पुढच्या वर्गात जाता येते हे समजल्यावर विद्यार्थी अभ्यास करतील? मुळात शाळेत तरी येतील? जर प्रत्येक मूल वेगळे आहे हे सर्वमान्य आहे, तर सगळ्यांना पास करण्याचा अट्टहास कशासाठी? यामुळे नववी, दहावीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांची अवस्था केविलवाणी होते. किमान मुळाक्षरे आणि अंकलेखन न येणारे विद्यार्थी पुढे आल्यावर त्यांनी तरी काय करायचे. एखादा विद्यार्थी पुन्हा परीक्षा घेऊनही नापास होतो याचाच अर्थ त्याने पूर्ण क्षमता प्राप्त केलेल्या नाहीत. तेव्हा त्यांना त्याच इयत्तेत ठेवणे सगळ्यांच्या हिताचे आहे. आभासी प्रगती ही राज्याला आणि देशाला मारक ठरणार आहे.
– बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळण्याचीच शक्यता!
‘उपराष्ट्रवादाचे आव्हान’ हे संपादकीय (१६ जाने.) वाचले. ईशान्य भारतीय प्रश्नाची अतिशय योग्य दखल या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. प्रश्न कोणताही असो, त्याची नाळ आपल्या बहुसंख्याकवादी राजकारणास जोडायची व उर्वरित भारतात त्याचा लाभ उठवायचा किंवा स्थानिक ध्रुवीकरण घडवून आणायचे हाच कार्यक्रम गेल्या चार वर्षांत भारतात चालू आहे; परंतु हे किती धोकादायक ठरू शकते याचा बहुधा यांना अंदाज नसावा. गांधी, नेहरू, आंबेडकरांनी भारतास जी सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाची विचारसरणी दिली तिचा अशा घटनांमध्ये विसर पडताना दिसतो. भाजप व रा. स्व. संघाला अशा सर्वसमावेशकतेपेक्षा आपल्या धार्मिक राष्ट्रवादाचीच ओढ; परंतु या प्रकरणात तो नक्कीच कामी येणार नाही. त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी तो चिघळण्याचीच शक्यता आहे. उठता-बसता नेहरूंना नावे ठेवणाऱ्या विद्यमान नेतृत्वाला मात्र याचा विसर पडताना दिसतो की, आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी (वाजपेयींनीही) हेच धोरण चालू ठेवले होते. ते केवळ नेहरूंचे किंवा काँग्रेसचे धोरण होते म्हणून नव्हे, तर ते योग्य व जातीपाती, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता असलेल्या भारतासाठी गरजेचे होते म्हणूनच; परंतु आपल्या क्षुद्र राजकारणासाठी आपण देशाची एकता धोक्यात आणत आहोत याची यांना कोण जाणीव करून देणार?
– अक्षय राऊत, पुणे</strong>
धार्मिक छळाचे पुरावे बंधनकारक करावे!
‘उपराष्ट्रवादाचे आव्हान’ हा अग्रलेख वाचला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील तरतुदीनुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान आदी देशांतील जैन, बौद्ध, शीख, पारशी, ख्रिश्चन आणि िहदू धर्मीयांचा जर धार्मिक छळ होत असेल तर या धर्मीयांना भारतात विनासायास आसरा मिळेल, नागरिकत्व मिळेल. म्हणून ईशान्य भारतातील राज्ये या विधयेकाविरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभी आहेत. हे निर्वासित फक्त आपल्याकडेच येणार आहेत आणि आपले अस्तित्व संपुष्टात आणणार आहेत या भीतीपोटी हे धार्मिक आंदोलन उभे राहिले आहे. ही भीती स्वाभाविक आहे. कारण आधीच भेडसावणारा रोजगाराचा प्रश्न आणि स्थलांतरांचा प्रश्न समोर असताना हे आणखी नवे संकट कशाला, ही भावना त्यांची होऊ शकते.
वर उल्लेखलेल्या धर्मीयांत मुसलमान नाहीत. कारण मुस्लीम धर्मीयांचा मुस्लीम देशात धार्मिक आधारावर छळ होईल ही शक्यता जवळजवळ नाहीच. म्हणून मुसलमानांना यातून वगळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुस्लीम धर्माच्या आधारावरच उभारलेली ही राष्ट्रे भारताप्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्य इतर धर्मीयांना बहाल करत नाहीत. साहजिकच अन्य धर्मीयांची कुचंबणा होते. कधी कधी तर इतर धर्मीयांचा छळही केला जातो. याची असंख्य उदाहरणे समोर आली आलेत. म्हणून यामागे धार्मिक विद्वेषच बघण्यापेक्षा याचाही विचार केलेला बरा. फक्त धार्मिक छळच होत आहे याचा पुरावा सादर करण्याचे या निर्वासितांना बंधनकारक करावे, जेणेकरून इतर म्हणजे आर्थिक आणि इतर गुन्हे करून पळून येणाऱ्यांना धार्मिक छळाचे कारण पुढे करून भारतात आश्रय दिला जाणार नाही.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
ग्रंथविक्री : निराशाग्रस्त गैरसमज नसावा!
रविवारच्या अंकात (१३ जाने.) पहिल्याच पानावर ‘सांस्कृतिक नगरांमधील ग्रंथदुकानांना ओहोटी’ ही बातमी वाचली. त्यात ‘मॅजेस्टिक बुक हाऊस’ हे दादरस्थित दुकान बंद होणार असल्याचे वाचले. याच बातमीत माझीही प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे हे बंद होऊ घातलेले ‘मॅजेस्टिक’ दुकान म्हणजे आमचेच, असा काही वाचकांचा गैरसमज झाल्याने या संदर्भात विचारपूस करणारे फोन आम्हाला आले. त्याबाबत हा खुलासा.. आमची शिवाजी मंदिर, दादर आणि राम मारुती मार्ग, ठाणे येथे पुस्तकांची प्रशस्त वातानुकूलित दुकाने आहेत. पुस्तकविक्रीच्या बाबतीतला माझा अनुभव अतिशय सकारात्मक आहे. आमच्या दुकानांत ग्राहकांची कायम वर्दळ असते. दालनभर फिरून पुस्तके विकत घेण्याचा आनंद ग्राहक घेत असतात. त्यामुळे सदर बातमीत आणि इतरही प्रसारमाध्यमांतून ग्रंथविक्रीच्या संदर्भात जो एक निराशाग्रस्त गैरसमज प्रसृत केला जात आहे, तसा एक प्रकाशक आणि ग्रंथविक्रेता म्हणून माझा वैयक्तिक अनुभव नाही. जी दुकाने बंद होत आहेत, त्यांच्या अन्य अडचणी किंवा कारणे असू शकतील. आमची ऑनलाइन सेवाही उपलब्ध आहे, तरीही वाचकांना आमच्या दुकानांत येऊन ग्रंथखरेदी करायला आवडते असा आमचा अनुभव आहे.
– अशोक केशव कोठावळे, मुंबई
‘अल्गॉरिदम’ आणि मानवी हक्क..
‘धंद्यासाठी कायपन’ हा संहिता जोशी यांचा लेख वाचताना (विदाभान, १६ जानेवारी) विदाविज्ञानावर आधारित असलेल्या संगणक प्रणालीचे महत्त्वाचे भाग असलेल्या अल्गॉरिदममध्ये मोठय़ा प्रमाणात होत असलेली प्रगती आपण विसरू शकत नाही. अत्यंत सक्षम असलेले हे अल्गॉरिदम सिक्स्थ सेन्सप्रमाणे २४ तास, सातही दिवस कार्यरत असून प्रत्येकाची खडान् खडा माहिती संगणकाला पुरवतात व त्याचा वापर (की गैरवापर!) मोठमोठय़ा संस्था, कॉर्पोरेट्स व सरकारी यंत्रणासुद्धा करताहेत. ‘आपल्यावर त्यांची (कडक) नजर आहे’ हे सर्वार्थाने अचूक असून आता गुन्हेगारीचे नियंत्रण करणाऱ्या अल्गॉरिदमचीसुद्धा यात भर पडलेली आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी निभावतानाही, माणसांचा हस्तक्षेप अजिबात नको, ही वृत्ती बळावत आहे. सेन्सर्स, हायस्पीड कॅमेरे, स्पीड गन्स, ब्रेथ अ‍ॅनलायझर्स, प्रचंड क्षमतेचे संगणक आणि त्यांच्या जोडीला अल्गॉरिदम आणि संगणक प्रणाली इत्यादीतून होत असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील विदामुळे शहरात होणाऱ्या लहानमोठय़ा गुन्ह्य़ांचा शोध अजिबात वेळ न दवडता व गुन्हेगाराला पळून जाण्याची संधी न देता लावता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सेन्सार्स व सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम असल्यास, गुन्हेगार कुठल्याही प्रकारचा असो – अल्गॉरिदमच्या जाळ्यात नक्कीच सापडणार याची खात्री माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञ देत आहेत. अशा अल्गॉरिदमचे पुरस्कत्रे कायदा व सुव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या खर्चात कपात, गुन्ह्य़ांच्या शोध- कालावधीत बचत व खात्रीशीर पुराव्यासकट गुन्हेगारांना पकडल्यामुळे शिक्षा होण्याच्या संख्येत वाढ, असे एक सुंदर चित्र रंगवत आहेत..
परंतु मानवाधिकाराच्या संदर्भात कार्य करणाऱ्यांना मात्र येथे काही तरी चुकत आहे असे वाटत आहे. कारण विदावर आधारित असलेल्या अल्गॉरिदम नियंत्रित जगामध्ये आपली यापुढची वाटचाल होणार की काय, या कल्पनेने ते त्रस्त आहेत. हे अल्गॉरिदम पिढय़ान्पिढय़ा रूढ असलेल्या मानवी संवेदनांना बाजूला सारून जगरहाटीचे नियंत्रण करू लागल्यास पूर्ण समाजाला नेहमीच्या वर्तन- व्यवहारांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे की काय असे वाटत आहे.
– प्रभाकर नानावटी, पुणे
मुंबई महापालिकेचेच २००० कोटी!
‘बेस्ट ठप्प, राजकारण सुसाट’ आणि ‘निवडणूकपूर्व निर्णयांचा धडाका’ या बातम्या (लोकसत्ता, १६ जाने.) वाचल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरांकडून ३.६० कोटी रुपये मिळाले नाहीत म्हणून ओरड करणाऱ्या भाजपला, मुंबईतील ‘बेस्ट’ कामगारांसाठी मुंबई महानगरपालिकेचेच २००० कोटी रुपये देऊन कामगारांचे जीवन सुलभ व्हावे असे वाटले नाही, ही शोकांतिका आहे.
– राजन नाडकर्णी, बोरिवली (मुंबई)
