‘जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे’ (सह्य़ाद्रीचे वारे, १३ नोव्हेंबर) या लेखात देवेंद्र गावंडे यांनी ‘नरभक्षक’ अवनीच्या हत्येचा निषेध करणाऱ्या विरोधकांच्या बेगडी व्याघ्रप्रेमाचा बुरखा अत्यंत प्रभावीपणे फाडला आहे! मानव-वन्यजीव संघर्षांची त्यांनी केलेली कारणमीमांसादेखील सर्वविदित असली, तरी झालेल्या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भात अधोरेखित करणे आवश्यकच होते. अर्थात अवनीची हत्या फक्त ‘दुर्दैवी’ म्हणणे पुरेसे नाही. वन विभागाची ती कृती केवळ अकार्यक्षमता दर्शवणारीच नव्हे तर चक्क बनवाबनवीची होती हे उघड होत आहे.
वाघिणीला गोळी ती वन विभाग कर्मचारी व शूटरच्या अंगावर चाल करून जाताना मारली नसून तिच्या मागून मारली आणि तिच्या शरीरावरचा ‘डार्ट’ हा गनमधून मारला नसून तिच्या कलेवरात नंतर घुसडला हेही दिसून आले आहे. म्हणजे अवनीचा मृत्यू ‘दुर्दैवी’ नव्हे तर टाळण्यासारखा होता आणि ती ‘हत्या’ होती असे म्हणायला हवे. (‘खून’ म्हणू या का?) आता या हत्येच्या चौकशीतही बनवाबनवी करायची असे सरकारने ठरवले तर तसेही होणे अशक्य नाही!
‘संरक्षित नसलेल्या ब्रह्मपुरी वन विभागाच्या जंगलात चाळीसहून अधिक वाघ आणि सत्तरहून अधिक गावे आहेत’ असे लेखात म्हटले आहे. हा वाघांचा मूळ अधिवास असेल तर त्यात गावे वसणे म्हणजे अतिक्रमण आहे आणि हा मुळात मानव अधिवास असेल तर तिथे वाघ कुठून, कसे आणि किती कालावधीत स्थलांतरित झाले? कोणत्या वन्यजीव- जोडरस्त्याने (वाइल्डलाइफ कॉरिडॉर) हे स्थलांतर झाले? ते जंगल ‘टायगर रिझव्‍‌र्ह’मध्ये परिवर्तित का नाही केले गेले? गावांचे स्थलांतर का नाही केले गेले? व्याघ्र प्रकल्पाखाली येणारे जंगल ‘सॅच्युरेट’ (संपृक्त) होते, म्हणजे तेथील वाघांची संख्या जंगलाच्या व्याघ्रपोषण क्षमतेपेक्षा (कॅरिइंग कपॅसिटी) खूप जास्त वाढते तेव्हा वाघ आश्रय देऊ शकणाऱ्या आणि पर्याप्त भक्ष्य-शक्यता (प्रे बेस) असणाऱ्या दुसऱ्या घनदाट जंगलाच्या शोधात स्थलांतर करतो, मानवी वर्दळ असलेल्या विरळ जंगलात नव्हे. एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात वाघ ज्या मार्गाने स्थलांतर करतो तो ‘वाइल्डलाइफ कॉरिडॉर’देखील मुळात दाट मनुष्यवस्ती आणि मनुष्य रहदारीच्या क्षेत्रातून जाणारा असू शकत नाही. तसेच मूळ अधिवासातून, ‘सत्तरपेक्षा अधिक गावे पिढय़ान्पिढय़ा वसलेली असलेल्या’ जंगलात तब्बल चाळीस वाघ अल्पावधीत स्थलांतर करून वस्तीला येऊ शकत नाहीत. म्हणजे येथे काही तरी गोंधळाची परिस्थिती आहे.
या सर्वातून निघणारा अर्थ एकच- वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापनातील तसेच ग्राम व्यवस्थापनातील आणि मानव संसाधन व्यवस्थापनातील दारुण अपयश! एकीकडे व्याघ्र संवर्धनाचा प्रचार, प्रसार करायचा, व्याघ्र संवर्धनावर कोटय़वधी रुपये खर्च करायचे आणि अशा घटना झाल्यावर ‘काय करणार? नाइलाज झाला’ म्हणायचे, म्हणजे टीका आणि आरोपांचा गदारोळ उडणारच! मोच्रे काढण्यासाठी टपून बसलेले विरोधी पक्ष फायदा घेणारच!
यवतमाळ जिल्हय़ातल्या जंगलात एक वाघीण मेली तर वन व्यवस्थापन आणि ग्रामीण जीवन न कळणारे (खरे म्हणजे मेणबत्त्या पेटवून टीका करणारे सर्व लोक अज्ञ असतात असे नाही.) पण वाघ वाचवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे आपणच त्यांना सांगतो ना? अर्थात हे खरे की, व्याघ्रदर्शन आणि वनविहार ज्यांच्यासाठी पिकनिकपलीकडे नसतो अशांची गोष्ट वेगळी; पण ‘वन्यजीव पिरॅमिडच्या शिखरावरच्या वाघांचे चिरंतन, निर्वेध अस्तित्व म्हणजे पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या वनांच्या उत्तम स्वास्थ्याची पावती असते आणि स्वस्थ, समृद्ध पर्यावरण म्हणजे मानवजीवनाच्या अस्तित्वाची गॅरंटी’ असे आपण लोकांना अजूनही नीटपणे शिकवू शकलेलो नाही, हेच खरे!
अशा स्थितीत, यवतमाळ जिल्ह्य़ात एक वाघीण मेली म्हणून टीका करणाऱ्या शहरी लोकांना वन व्यवस्थापन, वन्यजीव व्यवस्थापन आणि ग्रामीण जीवन कळत नाही म्हणून हसणे पूर्णपणे योग्य नाही!
श्याम पांढरीपांडे, यवतमाळ
धोरणांचा दुष्काळ !
‘दुष्काळाचे संकट गंभीरच’ हा लेख (१५ नोव्हें.) वाचला. सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) दुष्काळ निवारण करण्याकरिता जी धोरणे आखत असते, त्या वेळी राज्यकर्ता हा ‘मत’लबी राजकारणी असतो, त्या वेळी तो हा शेतकरी मतदार आहे, या नजरेतून त्याच्याकडे बघत असतो. येणाऱ्या निवडणुकीचे वेळापत्रक मांडत, तो मते मिळावीत म्हणूनच तात्पुरत्या स्वरूपाची दिलासा देणारी धोरणे आखली जातात. त्यानंतर नोकरशाही त्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना स्वहिताकरिता त्यात सोयीस्कर बदल करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त बातम्यांमधून योजना कळतात, लाभार्थी मात्र कुठेच दिसत नसतात. मुळात ज्या उपाययोजना असतात त्या दुष्काळासाठी नसतात तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी असतात. त्यामुळे दुष्काळाची समस्या कायम राहते. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की, हा दुष्काळ सर्वंकष धोरणांचा आहे.
मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)
तेव्हा का गप्प बसले?
‘बँकांची काळजी कोणाला?’ या लेखातून (१५ नोव्हें.) देविदास तुळजापूरकर यांनी केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टीका केली आहे. बँकांची थकीत कर्जे वाढली तेव्हा बँकेच्या संचालक मंडळातील कर्मचारी प्रतिनिधी काय करीत होते? सरकारमधील नेते वा उच्चपदस्थ बडय़ा उदय़ोगपतींना कर्जे देण्यासाठी सरकारी बँकांवर दबाव आणत होते तर तुळजापूरकरांसारख्या कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तेव्हा याला विरोध केला असता तर बँका मरणपंथाला लागल्या नसत्या. मी एका सरकारी बँकेतून जबाबदारीच्या पदावरून सेवानिवृत्त झालो आहे. माझा अनुभव असा आहे की कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी बोर्ड मीटिंगमध्ये फक्त माना डोलावतात. असे नसते तर विजय मल्या, नीरव मोदी आदी प्रकरणे उघडकीस यायला इतका वेळ लागला नसता.
अजय पुराणिक, इंदूर
पापात सारेच वाटेकरी
‘घर आणि घरघर’ हा अग्रलेख (१५ नोव्हें.) वाचला. मोठय़ा शहरांकडे गावातील लोक धाव घेतात याचे प्रमुख कारण म्हणजे गावाच्या विकासाकडे कोणत्याही सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. गावातच नोकऱ्या निर्माण होतील अशा योजना आखल्या नाहीत. ७०च्या दशकात त्यावेळचे नियोजन मंडळाचे सदस्य धनंजय गाडगीळ यांनी छोटी शहरे उभारण्याची शिफारस केली होती. अशी शहरे विकासाची साधने बनतात. मात्र त्यांचे विचार लक्षात घेतले गेले नाहीत. मुंबईची फुप्फुसेच निकामी करण्याचे काम सुरू आहे. जे शहर नियोजन आखतात तेच निवृत्तीनंतर बडय़ा बिल्डरांकडे कामाला असतात. शहरे बकाल बनवण्याच्या पापात सर्वच पक्ष वाटेकरी आहेत.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
सरकारने या फंदात पडूच नये
‘घर आणि घरघर’ हे संपादकीय वाचले. लोकांना घरे देण्याचे आमिष दाखवून सर्वच पक्षांनी आपला स्वार्थ साधला. आपल्याकडे दोन प्रकारचे गरीब आढळून येतात. एक जे खरोखरच गरीब आहेत आणि दुसरे जे सरकारी योजनांचे फायदे घेण्यासाठी बनलेले गरीब. म्हणून आजपर्यंत किती खऱ्या गरिबांना घरे मिळाली, हाच खरा प्रश्न आहे. दुसरे म्हणजे सरकारने लोकांवर स्थलांतराची वेळ येणार नाही यासाठी शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. त्यांना योग्य त्या सोयीसुविधा आणि रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा. शहरे तरी अजून किती लोकांचा अतिरिक्त भार उचलतील? दुसरी गोष्ट म्हणजे आज वस्तुस्थिती पाहता सरकारी घरे परवडणारी नाहीत हे नुकतेच ‘म्हाडा’ लॉटरीमुळे कळले. एका छोटय़ा घराची किंमत जर १३ वा १४ लाखांच्या घरात असेल तर मग म्हाडाला ‘गरिबांची लॉटरी’ घरे बांधणे हे सरकारचे काम नाहीच. त्या फंदात सरकारने पडू नये.
शुभम अनिता दीपक बडोने, ऐरोली (नवी मुंबई)
सिमेंटची जंगले उभारणे चुकीचेच
अग्रलेख वाचला. आधीच वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांच्या पाणी, वीज, ड्रेनेज, कचरा निर्मूलन आदी मूलभूत समस्या सुटलेल्या नाहीत. शहरे बकाल बनत असताना अशा मोकळ्या जागांवर घरे बांधणे म्हणजे सिमेंटची जंगले उभारल्यासारखे आहे. शहरात आजच प्राणवायू घ्यायला जागा शोधाव्या लागताहेत. मतदारांचे अड्डे निर्माण करण्यासाठी असे चुकीचे निर्णय घेऊ नयेत, अन्यथा पुढील पिढी तुम्हाला माफ करणार नाही.
विश्वनाथ पंडित, तुरंबव, ता. चिपळूण (रत्नागिरी)
जनतेला गृहीत धरू नका
‘घर आणि घरघर’ हा अग्रलेख वाचला. निवडणुका जवळ आल्या की अशा अशक्यप्राय घोषणा करायच्या ही सर्वच सरकारची पद्धत झाली आहे. खरे तर ही योजना म्हणजे हवेत इमले बांधण्यासारखे आहे. सहसा अशा योजनांची फक्त घोषणा होते, पण अंमलबजावणी होतच नाही किंवा अर्धवट होते. त्यामुळे सरकारी पक्षाला बिल्डरांकडून घसघशीत मलिदा मिळतो हेच वास्तव आहे. गरिबांचा कळवळा हे सारे थोतांड आहे. आता जनता शहाणी झाली असून सरकारने जनतेला गृहीत धरू नये.
प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर राखावा
‘विकासाचा वेग, स्वायत्ततेला लगाम’ (१४ नोव्हेंबर) हा प्रा. मिलिंद मुरुगकरांच्या ‘माती, माणसं आणि माया’ सदरातील लेख वाचला. केवळ विकासाच्या वेगासाठीच नव्हे तर समृद्ध लोकशाहीसाठी प्रत्येक संस्थेची स्वायत्तता जपणे अत्यंत आवश्यक आहे. हुकूमशाही असलेल्या देशातही ते स्वत:चे फोटो नोटांवर छापतील, पण केंद्रीय बँकेच्या कार्यात हस्तक्षेप करीत नाहीत. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रस्तावनेत असे स्पष्ट म्हटलेले आहे, ‘देशात चलनाची निर्मिती करून चलन आणि पतव्यवस्था नियंत्रित करून मौद्रिक स्थर्य राखणे आणि योग्य तेवढी गंगाजळी राखणे’ याव्यतिरिक्त भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात नियंत्रणात्मक आणि विकासात्मक अनेक कार्ये करीत असते. मुद्रा धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट महागाई रोखण्याचे असते जे अल्प काळासाठी महत्त्वाचे असते; तर आर्थिक वृद्धी दर वाढविणे असा दीर्घकालीन उद्देशही असतोच. वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी वेगवेगळे उपाय व हत्यारे वापरावी लागतात आणि नेमका इथेच सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यामध्ये वाद सुरू होतो. महागाई (चलनवाढ) रोखण्यासाठी बँकेला व्याज दर वाढविणे महत्त्वाचे वाटते तसेच सर्व जुनी कर्जे त्वरेने वसूल व्हावी अशी अपेक्षा असते; तर सरकारची मात्र आर्थिक वृद्धीचा दर वाढविण्यासाठी बँकांनी व्याजदर कमी ठेवावेत, अधिकाधिक कर्जे वाटावीत व जुनी कर्जे माफ करावीत अशी अपेक्षा असते. (कारण त्यांना सत्तेची, निवडणुकांतील यशाची आणि हो लोकांचीही काळजी असते.) आता चेंडू पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कोर्टात- कर्जे कोणाची माफ करायची? शेतकऱ्यांची की बडय़ा उद्योगपतींची? आणि नवीन कर्जवाटप कोणाला करायचे? रेपो रेट, सी.आर.आर., एस.एल.आर. पर्यायाने व्याजदर नेमके किती कमी करायचे? कोणासाठी करायचे? आणि हे काम जर सरकारच करणार असेल तर वित्त मंत्रालयात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विलीनीकरण करावे.
इतर देशांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया चलन स्थर्य, पूर्ण रोजगार आणि आर्थिक वृद्धी आणि कल्याण या उद्देशांसाठी कार्य करते, तर पीपल्स बँक ऑफ चायना स्टेट कौन्सिलच्या मार्गदर्शनात वित्तीय जोखीम, चलन स्थर्य या उद्दिष्टांसाठी कार्य करते. अमेरिकेतल्या फेडरल रिझव्‍‌र्हस्वर ट्रम्पचे गुरकावणे सतत चालूच असते. यावरून एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित होते ती मध्यवर्ती बँकांची स्वायत्तता – जी तिथे पाळली जाते. जागतिकीकरणाबरोबर वित्तीय जागतिकीकरण सुरू झाले आणि या प्रश्नांची व्याप्ती वाढू लागली. त्यामुळे उदाहरणार्थ तुर्कस्तानातील आर्थिक भूकंपाचे हादरे भारतातील परकीय चलन विनिमय दराला आणि पर्यायाने भारताला जाणवू लागले. म्हणून परकीय चलनाचा योग्य तो साठा राखून परकीय चलनाचा दर स्थिर राखण्याचे महत्त्वाचे कार्य करण्यासाठी गरज आहे ती स्वायत्त रिझव्‍‌र्ह बँकेची.
तुटीचा अर्थभरणा करण्यासाठी सरकार पुन्हा तात्पुरती कर्जे उभारते, नवीन नोटा छापल्या जातात. ही जबाबदारी पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच पेलायची असते आणि सरकारच्या या कृत्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणि सर्व जनतेने महागाईची किंमत चुकवायची (क्षमस्व भरायची) असते. कारण निवडणुका येणार असतात, कर वाढवायचे नसतात, लोकांसाठी विकासकामे करायची असतात, त्यासाठी सार्वजनिक
रोखे काढायची असतात आणि समर्थनासाठी चार्वाकाचे तत्त्वज्ञान आहेच.
अजून एक मुद्दा. राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि बँक अधिकारी यांच्यामधील फोन संवादाची संपूर्ण माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जर माहितीच्या अधिकारातून पोचली तर संस्थांची स्वायत्तता किती कसोशीने पाळली जाते याचे यथार्थ ज्ञान लोकांना मिळेल. काही सांगोवांगी ऐकलेल्या गोष्टीनुसार दाते कमिटीचा अहवाल फेटाळून/ प्रकाशात न आणता राजकीय हट्टापायी क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (रिजनल रुरल बँका) चालवल्या गेल्या किंवा ‘स्वच्छ नेत्या’ने हिशेब न दिलेले परकीय चलन माफ केले गेले, तेव्हा सरकार कोणत्या पक्षाचे होते हे महत्त्वाचे नसून रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता पाळणे, तिचा आदर राखणे हे महत्त्वाचे.
शिशिर सिंदेकर, नाशिक
इहवादाला सर्वच धर्माचा धोका असतो..
‘इहवाद्यांना हिंदुत्व का ‘चालते’?’ हा राजीव साने यांचा लेख (७ नोव्हें.) वाचला. लेखकाने ‘हिंदू’ या नावाने भारतात जो संप्रदाय- समुच्चय नांदत आहे तो इहवादाला कमी घातक ठरतो अशी एक मांडणी केली आहे. यात लेखकाने हिंदू समुच्चयात कोणकोणते समुच्चय आहेत आणि त्यांच्या कमी-जास्त तीव्रतेची शहानिशा केलेली दिसत नाही. कारण यातील एक समुच्चय सर्व हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करतो असे दाखवून आणि भासवून इहवादाला सर्वाधिक धोका निर्माण करताना ठळकपणे अनुभवास येत आहे.
सेक्युलर या शब्दाला भारतात जे पर्याय आहेत त्यापैकी धर्मनिरपेक्षता, निधर्मीपणा तसेच सर्वधर्मसमभाव यापेक्षा इहवाद हा पर्याय तंतोतंत नसला तरी सर्वाधिक जवळचा आहे. सेक्युलॅरिझममध्ये प्रामुख्याने तीन अपेक्षा आहेत. सार्वजनिक जीवनात धर्माच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा असाव्यात, स्त्रीपुरुष समानता नांदावी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारावा. या तीन बाबी आजही कमी धोका असणाऱ्या हिंदू संप्रदाय- समुच्चयात नाहीत असे सांगणे थोडे धाडसीपणाचे ठरेल असे वाटते.
‘‘धर्मसंस्थेला विरोध म्हणजे भाविकांचा द्वेष नव्हे’’ ही रास्त भूमिका विशद करताना ‘‘धर्मसंस्थेने भाविकांना गुलाम करणे हे इस्लाममध्ये तीव्र आहे,’’ असे विधान लेखात केले आहे. इस्लाममध्ये या गोष्टी असल्या तरी शंभर वर्षांपूर्वीचा हिंदू समाज डोळ्यांसमोर आणला तर या संप्रदाय- समुच्चयाच्या तीव्रतेची कल्पना येईल. या अर्थाने असे म्हणता येईल की, कमी-अधिक प्रमाणात इहवादाला जवळपास सर्व धर्माचा धोका असतो आणि आहे.
‘भाविक हिंदू हा सनातनी उलेमांचा बंदा’ असत नाही, हे वास्तव आज आपल्याला मुस्लीम समाजाबद्दलही म्हणता येईल. उलेमांचे फतवे नाकारणारा मोठा गट मुस्लीम समाजात आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
भारतातील धर्मवाद्यांचा सनातनी दृष्टिकोन आणि एकमेकांबद्दल असणारा आकस हा शतकांचा आहे तसेच भारतातील गंगाजमुना संस्कृतीची परंपरा हजारो वर्षांची आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज वाटत नाही. क्रियाप्रतिक्रियेच्या स्वरूपात ती पुन:पुन्हा इतिहासाने अनुभवली आहे.
‘‘हिंदूंना आज जे सामथ्र्य हवे आहे ते हिंसेचे नसून विकासाचे हवे’’ हे हिंदूंना दौर्बल्याविषयी म्हटले आहे तेच मुस्लीम आणि अन्य समुदायासाठी हवे आहे. हिंसेऐवजी विकास करण्यासाठी भारतातील सर्वच धर्मसमुदायांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. लेखकाला गोळवलकर गुरुजी आणि महात्मा गांधी यांच्यात साम्य आढळते. तसेच जातिनिर्मूलनाच्या संदर्भात सावरकर आणि आंबेडकर यांच्यात साम्य दिसते. विवेकानंदांच्या प्रभावाने हिंदुत्ववाद्यांनी विधायक कार्यात भरीव कामगिरी केली. शहा, कुरुंदकर, दलवाई कशा पद्धतीने आणि कोणत्या कारणांसाठी उपेक्षित राहिले याचे स्पष्टीकरण करताना थोडा पक्षपात झाला की नाही, याचा साकल्याने विचार केला पाहिजे, असे वाटते. मुस्लिमांचे कल्याण आणि इस्लामिक सनातन्यांचे तुष्टीकरण, इस्लामविषयी सावधगिरी म्हणजे मुस्लीम द्वेष असा एक प्रसार करण्यात आला. या संदर्भातील विवेचनाचे मी समर्थन करतो.
– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, पुणे</strong>
उचित गौरव
स्वाती चतुर्वेदी यांना लंडन वृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरस्काराने नुकतेच गौरविण्यात आले. त्याची दखल ‘व्यक्तिवेध ’या सदरातून (१२ नोव्हें.) घेतल्याबद्दल आनंद वाटला. अनेक देशांतील सरकारांची परिस्थिती सध्या विरोधी शब्द सोसवत नाही अशी असहिष्णू झाली आहे. आपल्या देशातील गेल्या साडे चार वर्षांतील परिस्थिती काही वेगळी नाही. माझ्यासारख्या वाचकांना समाधानाची गोष्ट म्हणजे ‘लोकसत्ता’ ने मात्र आपली तलवार म्यान केलेली नाही. स्वाती चतुर्वेदी यांचा गौरव होणे योग्यच होते.
उमाकांत पावसकर, ठाणे</strong>
मनोरंजन मात्र सेनेकडूनच!
‘महामार्गाआधीच नामवाद’ हे वृत्त (१४ नोव्हें.) वाचून शिवसेनेच्या ढोंगी आणि रंगबदलू भूमिकांची कीव करावीशी वाटली. याच समृद्धी महामार्गाला आधी शिवसेनेने प्रचंड विरोध केला होता. परंतु मग जसे एन्रॉनला आधी विरोध करून नंतर शिवसेनेने मांडवली केली, त्याच प्रकारे समृद्धी महामार्ग हा प्रकल्पही जणू काही आपलाच, अशा प्रकारे शिवसेनेने या प्रकल्पाची पुढे पाठराखण केलेली दिसते! या नियोजित महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले नाही तर आम्ही राजीनामे देऊ, असेही शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे वृत्त वाचून तर खूपच करमणूक झाली. असे नाही झाले तर सरकारमधून बाहेर पडू, तसे नाही झाले तर राजीनामे देऊ, या शिवसेनेच्या पोकळ इशाऱ्यांचे मागील काही काळात समाजमाध्यमांवर किती विडंबन आणि हसू झाले, ते शिवसेनेच्या नेते मंडळींपर्यंत पोहोचलेच नाही बहुधा! असो. एरवीही निखळ मनोरंजनाची वानवाच आहे सध्या. बाकी काही नाही तर निदान शिवसेना तेवढे तरी करते आहे. तेही नसे थोडके!
रवींद्र पोखरकर, ठाणे
व्यर्थ खटाटोप
‘शबरीमला निकालास स्थगिती नाहीच’ ही बातमी (१५ नोव्हें.) वाचली. या बाबतीत एकंदर असं दिसतं की जरी कोर्टाचा निकाल महिलांना प्रवेशाची मुभा देणारा असला तरी स्वत: महिलाच प्रवेशाबाबत फारशा उत्सुक नाहीत. तसेच स्थगितीसाठी आंदोलन झाले नसते तरी यात फरक पडला नसता. तात्पर्य, हा सगळाच खटाटोप व्यर्थ वाटतो.
शरद कोर्डे, ठाणे
वाघिणीला गोळी ती वन विभाग कर्मचारी व शूटरच्या अंगावर चाल करून जाताना मारली नसून तिच्या मागून मारली आणि तिच्या शरीरावरचा ‘डार्ट’ हा गनमधून मारला नसून तिच्या कलेवरात नंतर घुसडला हेही दिसून आले आहे. म्हणजे अवनीचा मृत्यू ‘दुर्दैवी’ नव्हे तर टाळण्यासारखा होता आणि ती ‘हत्या’ होती असे म्हणायला हवे. (‘खून’ म्हणू या का?) आता या हत्येच्या चौकशीतही बनवाबनवी करायची असे सरकारने ठरवले तर तसेही होणे अशक्य नाही!
‘संरक्षित नसलेल्या ब्रह्मपुरी वन विभागाच्या जंगलात चाळीसहून अधिक वाघ आणि सत्तरहून अधिक गावे आहेत’ असे लेखात म्हटले आहे. हा वाघांचा मूळ अधिवास असेल तर त्यात गावे वसणे म्हणजे अतिक्रमण आहे आणि हा मुळात मानव अधिवास असेल तर तिथे वाघ कुठून, कसे आणि किती कालावधीत स्थलांतरित झाले? कोणत्या वन्यजीव- जोडरस्त्याने (वाइल्डलाइफ कॉरिडॉर) हे स्थलांतर झाले? ते जंगल ‘टायगर रिझव्‍‌र्ह’मध्ये परिवर्तित का नाही केले गेले? गावांचे स्थलांतर का नाही केले गेले? व्याघ्र प्रकल्पाखाली येणारे जंगल ‘सॅच्युरेट’ (संपृक्त) होते, म्हणजे तेथील वाघांची संख्या जंगलाच्या व्याघ्रपोषण क्षमतेपेक्षा (कॅरिइंग कपॅसिटी) खूप जास्त वाढते तेव्हा वाघ आश्रय देऊ शकणाऱ्या आणि पर्याप्त भक्ष्य-शक्यता (प्रे बेस) असणाऱ्या दुसऱ्या घनदाट जंगलाच्या शोधात स्थलांतर करतो, मानवी वर्दळ असलेल्या विरळ जंगलात नव्हे. एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात वाघ ज्या मार्गाने स्थलांतर करतो तो ‘वाइल्डलाइफ कॉरिडॉर’देखील मुळात दाट मनुष्यवस्ती आणि मनुष्य रहदारीच्या क्षेत्रातून जाणारा असू शकत नाही. तसेच मूळ अधिवासातून, ‘सत्तरपेक्षा अधिक गावे पिढय़ान्पिढय़ा वसलेली असलेल्या’ जंगलात तब्बल चाळीस वाघ अल्पावधीत स्थलांतर करून वस्तीला येऊ शकत नाहीत. म्हणजे येथे काही तरी गोंधळाची परिस्थिती आहे.
या सर्वातून निघणारा अर्थ एकच- वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापनातील तसेच ग्राम व्यवस्थापनातील आणि मानव संसाधन व्यवस्थापनातील दारुण अपयश! एकीकडे व्याघ्र संवर्धनाचा प्रचार, प्रसार करायचा, व्याघ्र संवर्धनावर कोटय़वधी रुपये खर्च करायचे आणि अशा घटना झाल्यावर ‘काय करणार? नाइलाज झाला’ म्हणायचे, म्हणजे टीका आणि आरोपांचा गदारोळ उडणारच! मोच्रे काढण्यासाठी टपून बसलेले विरोधी पक्ष फायदा घेणारच!
यवतमाळ जिल्हय़ातल्या जंगलात एक वाघीण मेली तर वन व्यवस्थापन आणि ग्रामीण जीवन न कळणारे (खरे म्हणजे मेणबत्त्या पेटवून टीका करणारे सर्व लोक अज्ञ असतात असे नाही.) पण वाघ वाचवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे आपणच त्यांना सांगतो ना? अर्थात हे खरे की, व्याघ्रदर्शन आणि वनविहार ज्यांच्यासाठी पिकनिकपलीकडे नसतो अशांची गोष्ट वेगळी; पण ‘वन्यजीव पिरॅमिडच्या शिखरावरच्या वाघांचे चिरंतन, निर्वेध अस्तित्व म्हणजे पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या वनांच्या उत्तम स्वास्थ्याची पावती असते आणि स्वस्थ, समृद्ध पर्यावरण म्हणजे मानवजीवनाच्या अस्तित्वाची गॅरंटी’ असे आपण लोकांना अजूनही नीटपणे शिकवू शकलेलो नाही, हेच खरे!
अशा स्थितीत, यवतमाळ जिल्ह्य़ात एक वाघीण मेली म्हणून टीका करणाऱ्या शहरी लोकांना वन व्यवस्थापन, वन्यजीव व्यवस्थापन आणि ग्रामीण जीवन कळत नाही म्हणून हसणे पूर्णपणे योग्य नाही!
श्याम पांढरीपांडे, यवतमाळ
धोरणांचा दुष्काळ !
‘दुष्काळाचे संकट गंभीरच’ हा लेख (१५ नोव्हें.) वाचला. सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) दुष्काळ निवारण करण्याकरिता जी धोरणे आखत असते, त्या वेळी राज्यकर्ता हा ‘मत’लबी राजकारणी असतो, त्या वेळी तो हा शेतकरी मतदार आहे, या नजरेतून त्याच्याकडे बघत असतो. येणाऱ्या निवडणुकीचे वेळापत्रक मांडत, तो मते मिळावीत म्हणूनच तात्पुरत्या स्वरूपाची दिलासा देणारी धोरणे आखली जातात. त्यानंतर नोकरशाही त्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना स्वहिताकरिता त्यात सोयीस्कर बदल करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त बातम्यांमधून योजना कळतात, लाभार्थी मात्र कुठेच दिसत नसतात. मुळात ज्या उपाययोजना असतात त्या दुष्काळासाठी नसतात तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी असतात. त्यामुळे दुष्काळाची समस्या कायम राहते. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की, हा दुष्काळ सर्वंकष धोरणांचा आहे.
मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)
तेव्हा का गप्प बसले?
‘बँकांची काळजी कोणाला?’ या लेखातून (१५ नोव्हें.) देविदास तुळजापूरकर यांनी केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टीका केली आहे. बँकांची थकीत कर्जे वाढली तेव्हा बँकेच्या संचालक मंडळातील कर्मचारी प्रतिनिधी काय करीत होते? सरकारमधील नेते वा उच्चपदस्थ बडय़ा उदय़ोगपतींना कर्जे देण्यासाठी सरकारी बँकांवर दबाव आणत होते तर तुळजापूरकरांसारख्या कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तेव्हा याला विरोध केला असता तर बँका मरणपंथाला लागल्या नसत्या. मी एका सरकारी बँकेतून जबाबदारीच्या पदावरून सेवानिवृत्त झालो आहे. माझा अनुभव असा आहे की कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी बोर्ड मीटिंगमध्ये फक्त माना डोलावतात. असे नसते तर विजय मल्या, नीरव मोदी आदी प्रकरणे उघडकीस यायला इतका वेळ लागला नसता.
अजय पुराणिक, इंदूर
पापात सारेच वाटेकरी
‘घर आणि घरघर’ हा अग्रलेख (१५ नोव्हें.) वाचला. मोठय़ा शहरांकडे गावातील लोक धाव घेतात याचे प्रमुख कारण म्हणजे गावाच्या विकासाकडे कोणत्याही सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. गावातच नोकऱ्या निर्माण होतील अशा योजना आखल्या नाहीत. ७०च्या दशकात त्यावेळचे नियोजन मंडळाचे सदस्य धनंजय गाडगीळ यांनी छोटी शहरे उभारण्याची शिफारस केली होती. अशी शहरे विकासाची साधने बनतात. मात्र त्यांचे विचार लक्षात घेतले गेले नाहीत. मुंबईची फुप्फुसेच निकामी करण्याचे काम सुरू आहे. जे शहर नियोजन आखतात तेच निवृत्तीनंतर बडय़ा बिल्डरांकडे कामाला असतात. शहरे बकाल बनवण्याच्या पापात सर्वच पक्ष वाटेकरी आहेत.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
सरकारने या फंदात पडूच नये
‘घर आणि घरघर’ हे संपादकीय वाचले. लोकांना घरे देण्याचे आमिष दाखवून सर्वच पक्षांनी आपला स्वार्थ साधला. आपल्याकडे दोन प्रकारचे गरीब आढळून येतात. एक जे खरोखरच गरीब आहेत आणि दुसरे जे सरकारी योजनांचे फायदे घेण्यासाठी बनलेले गरीब. म्हणून आजपर्यंत किती खऱ्या गरिबांना घरे मिळाली, हाच खरा प्रश्न आहे. दुसरे म्हणजे सरकारने लोकांवर स्थलांतराची वेळ येणार नाही यासाठी शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. त्यांना योग्य त्या सोयीसुविधा आणि रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा. शहरे तरी अजून किती लोकांचा अतिरिक्त भार उचलतील? दुसरी गोष्ट म्हणजे आज वस्तुस्थिती पाहता सरकारी घरे परवडणारी नाहीत हे नुकतेच ‘म्हाडा’ लॉटरीमुळे कळले. एका छोटय़ा घराची किंमत जर १३ वा १४ लाखांच्या घरात असेल तर मग म्हाडाला ‘गरिबांची लॉटरी’ घरे बांधणे हे सरकारचे काम नाहीच. त्या फंदात सरकारने पडू नये.
शुभम अनिता दीपक बडोने, ऐरोली (नवी मुंबई)
सिमेंटची जंगले उभारणे चुकीचेच
अग्रलेख वाचला. आधीच वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांच्या पाणी, वीज, ड्रेनेज, कचरा निर्मूलन आदी मूलभूत समस्या सुटलेल्या नाहीत. शहरे बकाल बनत असताना अशा मोकळ्या जागांवर घरे बांधणे म्हणजे सिमेंटची जंगले उभारल्यासारखे आहे. शहरात आजच प्राणवायू घ्यायला जागा शोधाव्या लागताहेत. मतदारांचे अड्डे निर्माण करण्यासाठी असे चुकीचे निर्णय घेऊ नयेत, अन्यथा पुढील पिढी तुम्हाला माफ करणार नाही.
विश्वनाथ पंडित, तुरंबव, ता. चिपळूण (रत्नागिरी)
जनतेला गृहीत धरू नका
‘घर आणि घरघर’ हा अग्रलेख वाचला. निवडणुका जवळ आल्या की अशा अशक्यप्राय घोषणा करायच्या ही सर्वच सरकारची पद्धत झाली आहे. खरे तर ही योजना म्हणजे हवेत इमले बांधण्यासारखे आहे. सहसा अशा योजनांची फक्त घोषणा होते, पण अंमलबजावणी होतच नाही किंवा अर्धवट होते. त्यामुळे सरकारी पक्षाला बिल्डरांकडून घसघशीत मलिदा मिळतो हेच वास्तव आहे. गरिबांचा कळवळा हे सारे थोतांड आहे. आता जनता शहाणी झाली असून सरकारने जनतेला गृहीत धरू नये.
प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर राखावा
‘विकासाचा वेग, स्वायत्ततेला लगाम’ (१४ नोव्हेंबर) हा प्रा. मिलिंद मुरुगकरांच्या ‘माती, माणसं आणि माया’ सदरातील लेख वाचला. केवळ विकासाच्या वेगासाठीच नव्हे तर समृद्ध लोकशाहीसाठी प्रत्येक संस्थेची स्वायत्तता जपणे अत्यंत आवश्यक आहे. हुकूमशाही असलेल्या देशातही ते स्वत:चे फोटो नोटांवर छापतील, पण केंद्रीय बँकेच्या कार्यात हस्तक्षेप करीत नाहीत. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रस्तावनेत असे स्पष्ट म्हटलेले आहे, ‘देशात चलनाची निर्मिती करून चलन आणि पतव्यवस्था नियंत्रित करून मौद्रिक स्थर्य राखणे आणि योग्य तेवढी गंगाजळी राखणे’ याव्यतिरिक्त भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात नियंत्रणात्मक आणि विकासात्मक अनेक कार्ये करीत असते. मुद्रा धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट महागाई रोखण्याचे असते जे अल्प काळासाठी महत्त्वाचे असते; तर आर्थिक वृद्धी दर वाढविणे असा दीर्घकालीन उद्देशही असतोच. वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी वेगवेगळे उपाय व हत्यारे वापरावी लागतात आणि नेमका इथेच सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यामध्ये वाद सुरू होतो. महागाई (चलनवाढ) रोखण्यासाठी बँकेला व्याज दर वाढविणे महत्त्वाचे वाटते तसेच सर्व जुनी कर्जे त्वरेने वसूल व्हावी अशी अपेक्षा असते; तर सरकारची मात्र आर्थिक वृद्धीचा दर वाढविण्यासाठी बँकांनी व्याजदर कमी ठेवावेत, अधिकाधिक कर्जे वाटावीत व जुनी कर्जे माफ करावीत अशी अपेक्षा असते. (कारण त्यांना सत्तेची, निवडणुकांतील यशाची आणि हो लोकांचीही काळजी असते.) आता चेंडू पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कोर्टात- कर्जे कोणाची माफ करायची? शेतकऱ्यांची की बडय़ा उद्योगपतींची? आणि नवीन कर्जवाटप कोणाला करायचे? रेपो रेट, सी.आर.आर., एस.एल.आर. पर्यायाने व्याजदर नेमके किती कमी करायचे? कोणासाठी करायचे? आणि हे काम जर सरकारच करणार असेल तर वित्त मंत्रालयात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विलीनीकरण करावे.
इतर देशांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया चलन स्थर्य, पूर्ण रोजगार आणि आर्थिक वृद्धी आणि कल्याण या उद्देशांसाठी कार्य करते, तर पीपल्स बँक ऑफ चायना स्टेट कौन्सिलच्या मार्गदर्शनात वित्तीय जोखीम, चलन स्थर्य या उद्दिष्टांसाठी कार्य करते. अमेरिकेतल्या फेडरल रिझव्‍‌र्हस्वर ट्रम्पचे गुरकावणे सतत चालूच असते. यावरून एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित होते ती मध्यवर्ती बँकांची स्वायत्तता – जी तिथे पाळली जाते. जागतिकीकरणाबरोबर वित्तीय जागतिकीकरण सुरू झाले आणि या प्रश्नांची व्याप्ती वाढू लागली. त्यामुळे उदाहरणार्थ तुर्कस्तानातील आर्थिक भूकंपाचे हादरे भारतातील परकीय चलन विनिमय दराला आणि पर्यायाने भारताला जाणवू लागले. म्हणून परकीय चलनाचा योग्य तो साठा राखून परकीय चलनाचा दर स्थिर राखण्याचे महत्त्वाचे कार्य करण्यासाठी गरज आहे ती स्वायत्त रिझव्‍‌र्ह बँकेची.
तुटीचा अर्थभरणा करण्यासाठी सरकार पुन्हा तात्पुरती कर्जे उभारते, नवीन नोटा छापल्या जातात. ही जबाबदारी पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच पेलायची असते आणि सरकारच्या या कृत्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणि सर्व जनतेने महागाईची किंमत चुकवायची (क्षमस्व भरायची) असते. कारण निवडणुका येणार असतात, कर वाढवायचे नसतात, लोकांसाठी विकासकामे करायची असतात, त्यासाठी सार्वजनिक
रोखे काढायची असतात आणि समर्थनासाठी चार्वाकाचे तत्त्वज्ञान आहेच.
अजून एक मुद्दा. राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि बँक अधिकारी यांच्यामधील फोन संवादाची संपूर्ण माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जर माहितीच्या अधिकारातून पोचली तर संस्थांची स्वायत्तता किती कसोशीने पाळली जाते याचे यथार्थ ज्ञान लोकांना मिळेल. काही सांगोवांगी ऐकलेल्या गोष्टीनुसार दाते कमिटीचा अहवाल फेटाळून/ प्रकाशात न आणता राजकीय हट्टापायी क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (रिजनल रुरल बँका) चालवल्या गेल्या किंवा ‘स्वच्छ नेत्या’ने हिशेब न दिलेले परकीय चलन माफ केले गेले, तेव्हा सरकार कोणत्या पक्षाचे होते हे महत्त्वाचे नसून रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता पाळणे, तिचा आदर राखणे हे महत्त्वाचे.
शिशिर सिंदेकर, नाशिक
इहवादाला सर्वच धर्माचा धोका असतो..
‘इहवाद्यांना हिंदुत्व का ‘चालते’?’ हा राजीव साने यांचा लेख (७ नोव्हें.) वाचला. लेखकाने ‘हिंदू’ या नावाने भारतात जो संप्रदाय- समुच्चय नांदत आहे तो इहवादाला कमी घातक ठरतो अशी एक मांडणी केली आहे. यात लेखकाने हिंदू समुच्चयात कोणकोणते समुच्चय आहेत आणि त्यांच्या कमी-जास्त तीव्रतेची शहानिशा केलेली दिसत नाही. कारण यातील एक समुच्चय सर्व हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करतो असे दाखवून आणि भासवून इहवादाला सर्वाधिक धोका निर्माण करताना ठळकपणे अनुभवास येत आहे.
सेक्युलर या शब्दाला भारतात जे पर्याय आहेत त्यापैकी धर्मनिरपेक्षता, निधर्मीपणा तसेच सर्वधर्मसमभाव यापेक्षा इहवाद हा पर्याय तंतोतंत नसला तरी सर्वाधिक जवळचा आहे. सेक्युलॅरिझममध्ये प्रामुख्याने तीन अपेक्षा आहेत. सार्वजनिक जीवनात धर्माच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा असाव्यात, स्त्रीपुरुष समानता नांदावी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारावा. या तीन बाबी आजही कमी धोका असणाऱ्या हिंदू संप्रदाय- समुच्चयात नाहीत असे सांगणे थोडे धाडसीपणाचे ठरेल असे वाटते.
‘‘धर्मसंस्थेला विरोध म्हणजे भाविकांचा द्वेष नव्हे’’ ही रास्त भूमिका विशद करताना ‘‘धर्मसंस्थेने भाविकांना गुलाम करणे हे इस्लाममध्ये तीव्र आहे,’’ असे विधान लेखात केले आहे. इस्लाममध्ये या गोष्टी असल्या तरी शंभर वर्षांपूर्वीचा हिंदू समाज डोळ्यांसमोर आणला तर या संप्रदाय- समुच्चयाच्या तीव्रतेची कल्पना येईल. या अर्थाने असे म्हणता येईल की, कमी-अधिक प्रमाणात इहवादाला जवळपास सर्व धर्माचा धोका असतो आणि आहे.
‘भाविक हिंदू हा सनातनी उलेमांचा बंदा’ असत नाही, हे वास्तव आज आपल्याला मुस्लीम समाजाबद्दलही म्हणता येईल. उलेमांचे फतवे नाकारणारा मोठा गट मुस्लीम समाजात आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
भारतातील धर्मवाद्यांचा सनातनी दृष्टिकोन आणि एकमेकांबद्दल असणारा आकस हा शतकांचा आहे तसेच भारतातील गंगाजमुना संस्कृतीची परंपरा हजारो वर्षांची आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज वाटत नाही. क्रियाप्रतिक्रियेच्या स्वरूपात ती पुन:पुन्हा इतिहासाने अनुभवली आहे.
‘‘हिंदूंना आज जे सामथ्र्य हवे आहे ते हिंसेचे नसून विकासाचे हवे’’ हे हिंदूंना दौर्बल्याविषयी म्हटले आहे तेच मुस्लीम आणि अन्य समुदायासाठी हवे आहे. हिंसेऐवजी विकास करण्यासाठी भारतातील सर्वच धर्मसमुदायांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. लेखकाला गोळवलकर गुरुजी आणि महात्मा गांधी यांच्यात साम्य आढळते. तसेच जातिनिर्मूलनाच्या संदर्भात सावरकर आणि आंबेडकर यांच्यात साम्य दिसते. विवेकानंदांच्या प्रभावाने हिंदुत्ववाद्यांनी विधायक कार्यात भरीव कामगिरी केली. शहा, कुरुंदकर, दलवाई कशा पद्धतीने आणि कोणत्या कारणांसाठी उपेक्षित राहिले याचे स्पष्टीकरण करताना थोडा पक्षपात झाला की नाही, याचा साकल्याने विचार केला पाहिजे, असे वाटते. मुस्लिमांचे कल्याण आणि इस्लामिक सनातन्यांचे तुष्टीकरण, इस्लामविषयी सावधगिरी म्हणजे मुस्लीम द्वेष असा एक प्रसार करण्यात आला. या संदर्भातील विवेचनाचे मी समर्थन करतो.
– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, पुणे</strong>
उचित गौरव
स्वाती चतुर्वेदी यांना लंडन वृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरस्काराने नुकतेच गौरविण्यात आले. त्याची दखल ‘व्यक्तिवेध ’या सदरातून (१२ नोव्हें.) घेतल्याबद्दल आनंद वाटला. अनेक देशांतील सरकारांची परिस्थिती सध्या विरोधी शब्द सोसवत नाही अशी असहिष्णू झाली आहे. आपल्या देशातील गेल्या साडे चार वर्षांतील परिस्थिती काही वेगळी नाही. माझ्यासारख्या वाचकांना समाधानाची गोष्ट म्हणजे ‘लोकसत्ता’ ने मात्र आपली तलवार म्यान केलेली नाही. स्वाती चतुर्वेदी यांचा गौरव होणे योग्यच होते.
उमाकांत पावसकर, ठाणे</strong>
मनोरंजन मात्र सेनेकडूनच!
‘महामार्गाआधीच नामवाद’ हे वृत्त (१४ नोव्हें.) वाचून शिवसेनेच्या ढोंगी आणि रंगबदलू भूमिकांची कीव करावीशी वाटली. याच समृद्धी महामार्गाला आधी शिवसेनेने प्रचंड विरोध केला होता. परंतु मग जसे एन्रॉनला आधी विरोध करून नंतर शिवसेनेने मांडवली केली, त्याच प्रकारे समृद्धी महामार्ग हा प्रकल्पही जणू काही आपलाच, अशा प्रकारे शिवसेनेने या प्रकल्पाची पुढे पाठराखण केलेली दिसते! या नियोजित महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले नाही तर आम्ही राजीनामे देऊ, असेही शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे वृत्त वाचून तर खूपच करमणूक झाली. असे नाही झाले तर सरकारमधून बाहेर पडू, तसे नाही झाले तर राजीनामे देऊ, या शिवसेनेच्या पोकळ इशाऱ्यांचे मागील काही काळात समाजमाध्यमांवर किती विडंबन आणि हसू झाले, ते शिवसेनेच्या नेते मंडळींपर्यंत पोहोचलेच नाही बहुधा! असो. एरवीही निखळ मनोरंजनाची वानवाच आहे सध्या. बाकी काही नाही तर निदान शिवसेना तेवढे तरी करते आहे. तेही नसे थोडके!
रवींद्र पोखरकर, ठाणे
व्यर्थ खटाटोप
‘शबरीमला निकालास स्थगिती नाहीच’ ही बातमी (१५ नोव्हें.) वाचली. या बाबतीत एकंदर असं दिसतं की जरी कोर्टाचा निकाल महिलांना प्रवेशाची मुभा देणारा असला तरी स्वत: महिलाच प्रवेशाबाबत फारशा उत्सुक नाहीत. तसेच स्थगितीसाठी आंदोलन झाले नसते तरी यात फरक पडला नसता. तात्पर्य, हा सगळाच खटाटोप व्यर्थ वाटतो.
शरद कोर्डे, ठाणे
