मार्गदर्शकही तितकेच जबाबदार

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

आरक्षण न्यायालयात टिकेल?

‘अस्मितांची शांत’ हा अग्रलेख (१६ नोव्हें.) वाचला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला १६% आरक्षण द्यावे, असा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला; परंतु या अहवालातील तरतुदी राज्यघटना, कायदा आणि न्यायालयीन कसोटीवर टिकणार का, हा प्रश्न आहेच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीमध्ये आरक्षणाबाबत बोलताना म्हणाले होते की, ‘‘आरक्षण हा भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६ (कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षण) याला अपवाद आहे आणि अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा नसतो. त्यामुळे ५०%च्या पुढे आरक्षण देता येणार नाहीत.’’ पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्दय़ाच्या आधारे १९९२ मधील इंदिरा सहानी खटल्यात हेच स्पष्टपणे सांगितले होते. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने महाराष्ट्रातील आरक्षण हे ६८% होईल अन् हे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन ठरेल.  मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत घटनादुरुस्ती करून हा कायदा नवव्या परिशिष्टात अंतर्भूत करावा लागेल. त्यामुळे आरक्षणाबाबतचा कायदा न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर राहील; परंतु अशा पद्धतीच्या तरतुदीचा आधार घेणे हे संविधानातील मूलभूत संरचनेचा भाग असलेला ‘समानता’ या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरून न्यायालय हा कायदा घटनाबाह्य़ ठरवू शकते. त्यामुळे अस्मितांची शांतता ही निश्चितच अल्पकालीन ठरेल. कारण आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय हा राजकीय पातळीवर नव्हे तर न्यायालयीन पातळीवरच होईल.

– ऋषिकेश अशोक जाधव, मांढरदेव, वाई (सातारा)

लोकानुनयाचे राजकारण – असे आणि तसे

‘अस्मितांची शांत’ हे संपादकीय वाचले. सरकार कुणाचेही असो, लोकशाहीत मतासाठी प्रभावी लोकसमूहासमोर झुकावेच लागते. आजचे सत्ताधारी आरक्षणविरोधी मानसिकता बाळगतात, तरीही त्यांना लोकानुनय करावा लागला. आधीच्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि मुस्लीम समाजाला राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेतला. आताचे सरकार मतावर डोळा ठेवून तेच करीत आहे. फरक एवढाच की, ज्यांना राखीव जागेची गरज आहे त्या अल्पसंख्याक समाजाला त्यांनी वगळले. कारण त्यांच्या मते ते कदाचित त्यांचे मतदार नाहीत. निर्णयप्रक्रियेत नसल्याने आपल्यावर अन्याय होतो असे मुस्लीम समाजाला वाटत होते. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या समाजाला निर्णयप्रक्रियेत मोठे स्थान होते तोच समाज मागास राहिला. हा समाज सत्तेबाहेर फेकला गेल्यावर आरक्षणविरोधी पक्षाकडून राखीव जागा मिळविण्यात त्यांना यश येत आहे. दबावगट आणि अनुनय याचे वेगळेच दर्शन होत आहे. महाराष्ट्रातील पुरोहित वर्गाने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला होता. त्यासाठी त्यांनी जे कारण दिले ते कारण आज खरे ठरविले जाताना दिसत आहे. काळाचा महिमा म्हणा अथवा सत्तेत नसूनही सत्ता उपभोगणारी अदृश्य शक्ती म्हणा, अशा शक्तीच्या तालावरच भारतीय राज्यव्यवस्था चालत आहे.

– सलीम सय्यद, सोलापूर

आरक्षणानंतर आता रोजगाराचे काय?

‘अस्मितांची शांत’ हा अग्रलेख (१६ नोव्हें.) वाचला. आरक्षण मिळाल्यानंतर रोजगाराचे गणित सुटणार का? आरक्षणाचा हा आटापिटा नोकरीसाठीच आहे; परंतु वास्तव असे आहे की, पीएचडी, नेट-सेट उत्तीर्ण झालेले उमेदवार ‘शिपाई’ पदासाठी अर्ज करीत आहेत. आरक्षणामुळे दोन-चारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईलही, परंतु लाखो तरुण अस्वस्थ आहेत त्याचे काय? पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे काही तरी जुगाड करून लघुव्यवसाय करता येईल; परंतु पंजाबी कवी अवतार सिंह सिंधू यांनी आपल्या ‘सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना’ कवितेतील त्या स्वप्नांचे काय? आरक्षणानंतरच्या रोजगाराचे भीषण वास्तव तरुणांना आतापासूनच भेडसावत आहे!

– अजय सतीश नेमाने, रा. पिंपळवाडी, ता. जामखेड (अहमदनगर)

तुघलकी निर्णय घातकच

गृहविभागाने नुकतीच राज्यातील देशी मद्याची दुकाने सकाळी १० ऐवजी ८ वाजता उघडण्याची परवानगी दिली. देशी दारू ढोसून कामावर जाणाऱ्या मजुरांना दुकाने सकाळी दहा वाजता उघडल्याने कामावर जाण्यास उशीर होत असल्याचे कारण सरकारने पुढे केले आहे.

एकीकडे दारूमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, तरुण पिढी बरबाद होते, असे सांगून व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे दारुडय़ा मजुरांच्या सोयीसाठी दुकाने ८ वाजता उघडण्याची परवानगी द्यायची, अशी दुहेरी व विसंगत भूमिका सरकारने घेतली आहे. केवळ सरकारला या मद्यप्राशनातून उत्पन्न मिळते म्हणून अशा प्रकारचे समाजघातकी तुघलकी निर्णय घेणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)