केंद्र सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होत असलेल्या ‘सामाजिक समरसता’ वर्षांत भिडे वाडय़ाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला तर सामाजिक क्रांती करणाऱ्या फुले दाम्पत्याचा सर्वोच्च सन्मान ठरणार आहे.
३ ऑगस्ट १८४८ (१६८ वर्षांपूर्वी) ज्या भिडे वाडय़ात फुले दाम्पत्याने शैक्षणिक क्रांतीची आणि स्त्री सन्मानाची ज्योत पेटवली तो भिडे वाडा वृद्ध होत चालला असून आता सावित्रीच्या लेकींनी पुन्हा मशाली पेटवण्याची वेळ आली आहे. १८८२ साली ज्या शैक्षणिक कार्यासाठी म. फुले यांचा विश्रामबाग वाडय़ात मे. कँडीच्या हस्ते सत्कार झाला, त्या शैक्षणिक कार्याची मुहूर्तमेढ याच भिडे वाडय़ात रोवली गेली होती. स्वातंत्र्यानंतरही भिडे वाडय़ाची अशी अवस्था असणे म्हणजे आतापर्यंतच्या भारतीय राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. आज सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या जाहिरातींसाठी कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा होतो. पण ज्या भिडे वाडय़ात शैक्षणिक क्रांतीचे महान कार्य फुले दाम्पत्याने केले, त्या भिडे वाडय़ात देशातील पहिल्या मुलींच्या शाळेची (३ ऑगस्ट) वर्षपूर्ती साजरी न होणे ही भारतीयांसाठी दुर्दैवाची बाब आहे.
सर्वपक्षीय जसे आपल्या नेत्यांच्या स्मारकासाठी दिवस-रात्र एक करतात, तसेच फुले दाम्पत्याचे देणे म्हणून आपण सर्वानी संसदेत आणि राज्य विधिमंडळात कोणतीही मतपेढी, फायदा-तोटा याचा विचार न करता भिडे वाडय़ाचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा निर्णय घ्यावा.
नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)
वक्तव्ये राजकीय असावीत, बेताल नव्हे!
साहित्य संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांची मुक्ताफळे कोणत्याही सबबीवर स्वीकारार्ह नाहीत.
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा अशा प्रकारे सार्वजनिक उल्लेख करणे हे निषेधास पात्र आहे. आणि त्याचा निषेध केलाच पाहिजे. शक्य झालेच तर या महाशयांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकालाचाही संबंधित संघटनेने विचार करावा.
साहित्यिकांनी राजकीय, सामाजिक घडामोडींवर भाष्य करावे का, असा प्रश्न या वादाच्या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित केला जात आहे. आसपासच्या सामाजिक, राजकीय घटनांचे प्रतििबब साहित्यातून प्रकटत असते. त्यामुळे याबद्दल साहित्यिकांनी मतप्रदर्शन करणे यात काही वावगे नाही. उलट चुकीच्या गोष्टीबद्दल साहित्य क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत नसतील तर ती या क्षेत्राला आलेली स्थूलता प्रदíशत करते. त्यामुळे साहित्यिकांनी भूमिका घेऊ नये, असे कोणते क्षेत्र असूच शकत नाही आणि ते असूही नये. कारण साहित्य निर्मात्याचा प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन असतो आणि तो बऱ्याच वेळा साहित्याच्या माध्यमातून सामाजापर्यंत जास्त परिणामकारकपणे पोचवता येऊ शकतो. दुर्गाबाई भागवत यांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरूनच आणीबाणीतील वैचारिक दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठावला होता. त्यामुळे साहित्यिकांनी राजकीय भूमिका घेऊ नये असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
म्हणून सबनीसांचे वक्तव्य समर्थनीय ठरत नाही. कोणतीही गोष्ट मांडताना काही संकेत पाळले गेले पाहिजेत. राजकीय व्यक्तींबद्दल, त्यांच्या धोरणांबद्दल, मग ते देशाचे पंतप्रधान का असेनात, वेगळी भूमिका असण्याचा व ती मांडण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण अशी भूमिका ही अशा मोकाटपणे मांडण्याचा कमीत कमी नतिक अधिकार तरी असू शकत नाही. साहित्यिकांना तर तो नाहीच नाही. भूमिका संयमाने व चांगल्या भाषेत मांडता येतात आणि त्या कमी वादग्रस्त व परिणामकारक ठरतात. या अशा बेताल वक्तव्यांमुळे इतर विचारवंत आणि साहित्यिक यांचे वैचारिक अवकाश संकुचित होते याचे कमीत कमी भान साहित्य संमेलनाध्यक्ष पदावरील व्यक्तीला असायला हवे.
हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी, (अहमदनगर)
संवादात गाफीलपणाला थारा नको..
‘मोरीला बोळा..’ या अग्रलेखाच्या (४ जाने.) अनुषंगाने काही मुद्दे : पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला करणारे पाच अतिरेकी शस्त्रांसह आंतरराष्ट्रीय सीमा पार करून येतात, आपल्या एका पोलीस गाडीचे अपहरण करून अनेक पोलीस बॅरिकेट्स आणि तपासणी नाकी यांना चुकवून हवाई दलाच्या तळाकडे पोहोचतात आणि तेथील संरक्षक िभतीही ओलांडतात.. पाकिस्तानच्या नावाने बोटे मोडताना आपल्या या गंभीर गाफीलपणाकडे दुर्लक्ष होऊ नये.
प्रा. नरहर कुरुंदकर यांचे ऐतिहासिक परकीय आक्रमणाविषयी विश्लेषण आहे, ‘गझनीहून निघालेला महंमद सोमनाथपर्यंत येईपावतो सुमारे ३०० मल हिंदू राजवटीतून चालत आला, तरी त्याला कुणी प्रतिकार केला नाही. सीमा ओलांडून शत्रू प्रचंड फौजा घेऊन शेकडो मल आत चालत येतो, तरीही त्याला प्रतिकार होत नाही इतकी गाफील समाजरचना जेथे असते तेथे सोमनाथ असुरक्षित होतो, केव्हाही फुटतो. तो गाफीलपणा राहिला तर विसाव्या शतकातही राष्ट्राचे सर्व मानिबदू उद्ध्वस्त होऊ शकतात. (जागर, पृष्ठ – २७) तेव्हा संवादाच्या मार्गाने जाताना गाफीलपणा क्षम्य नसतो. आपले जवान लढताना धारातीर्थी पडले, याने ऊर भरून येण्यातील गहिवरापेक्षा सनिक हकनाक बळी पडणार नाहीत, अशा र्सवकष खबरदारीची खरी गरज आहे.
-अनिल मुसळे, ठाणे</strong>
एवढे (तरी) मोदी सरकारने करावे..
‘मोरीला बोळा..’ हा अग्रलेख (४ जाने.) भारत-पाकिस्तानदरम्यान उद्भवलेल्या नव्या अध्यायाची योग्य दखल घेतो. मोदी आणि शरीफ ही दोन देशांची अधिकृत सत्ताकेंद्रे आहेत. परंतु पाकिस्तानातली शरीफ यांची सत्ता ही नाममात्र प्याद्यासारखी आहे आणि सत्तेमागचा बोलविता ध्वनी मात्र पाक लष्कर आहे. भारतादरम्यानच्या उघड युद्धांमध्ये पाक लष्कराला प्रत्येक वेळी लाजिरवाणा पराभव पत्करायला लागल्यामुळे त्यांनी गेली अनेक वष्रे अतिरेक्यांकरवी छुप्या अघोषित युद्धाचा उद्योग आरंभला आहे. हे ध्यानात घेऊन एकीकडे शांतता बोलणी सुरू ठेवून त्याचबरोबर छुपे युद्धही परतवण्याची जोखीम भारताने घ्यावी का, अशा यक्षप्रश्नाला तोंड देण्याची वेळ मोदी सरकारवर येऊन ठेपली आहे. या परिस्थितीवर मात करणे यातच मोदींची सत्त्वपरीक्षा आहे. त्या परीक्षेला सरकार कितपत उतरते यावर मोदी सरकारचे यशापयश आणि प्रतिष्ठा अवलंबून आहे. दरम्यानच्या काळात पठाणकोट हवाई तळावरचा हल्ला रोखताना वीरगती लाभलेल्या आपल्या जवानांचे प्राण आपण पूर्वसूचना मिळूनही वाचवू शकलो नाही, याची खंत वाटून फुकटच्या बढाया मारणे तरी सरकारने बंद करावे!
-राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
सूट राज्य-कर्मचाऱ्यांनाच की स्थानिकही?
निवृत्तिवेतनासाठी ओळख पटविण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय ( लोकसत्ता, ३ जानेवारी) अत्यंत स्तुत्य असून असाच निर्णय अन्य स्थानिक प्रशासनांकडूनही अपेक्षित आहे.
सध्या मुंबई महापालिकेच्या निवृत्तिवेतनधारकांना दरवर्षी हयातीच्या दाखल्याचा फॉर्म संबंधित बँकेकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतर त्यासोबत पॅन कार्ड तसेच निवृत्तिवेतन पुस्तिकेच्या प्रथम पृष्ठाची छायांकित प्रत जोडून तो पालिकेला सादर करावा लागतो. पॅनकार्ड व निवृत्तिवेतन पुस्तिका हे कायमस्वरूपी एकच ऐवज असल्यास्तव दरवर्षी ते सादर करून पालिकेला ते जतन करण्यासाठी लागणारी जागा; या कामासाठी लागणारा जादा कर्मचारी वर्ग तसेच कागदाची होणारी नासाडी अन् वृद्धापकाळात निवृत्तिधारकांना करावी लागणारी धावपळ या सर्व बाबी टाळणे सध्याच्या तंत्रयुगात सहजशक्य असताना स्थानिक प्रशासनांनीही काळाप्रमाणे स्वतचे क्लिष्ट नियम बदलणे आवश्यक आहे.
-डॉ. किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
मुद्दा अंधश्रद्धेचा आहेच..
‘संत जाहीर करताना प्रश्न आहे श्रद्धेचा’ या पत्रातील (लोकमानस, २ जाने.) मत असे की, संत पदासाठी फार कठीण कसोटी असते आणि अभ्यास करून पृथक्करण केले जाते. मात्र मुद्दा राहतोच- ‘संतपदासाठी मरणोत्तर दोन चमत्कारांची आवश्यकता असते आणि ते चमत्कार पोपनी मान्य केल्यानंतर व्यक्तीस संतपद मिळते’ याचाच अर्थ असा निघतो की पत्रलेखकास चमत्काराचे वावडे नाही. पण मदर तेरेसा यांनी केलेली मानवसेवा एवढाच मुद्दा त्यांना संतपद देण्यासाठी पुरेसा ठरत असताना या चमत्कारची अट कशासाठी? इतर धर्मीयांना ख्रिस्ती धर्माकडे आकर्षति तर करण्यासाठी नव्हे ना? नाहीतरी आजकाल चमत्कारालाच नमस्कार केला जातो. एकदा का चमत्कार आणि मानवाची दैवी शक्ती मान्य केली की अंधश्रद्धा पसरायला वेळ लागणार नाही.
-सौरभ सूर्यवंशी, पलुस (सांगली)
वक्तव्ये राजकीय असावीत, बेताल नव्हे!
साहित्य संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांची मुक्ताफळे कोणत्याही सबबीवर स्वीकारार्ह नाहीत.
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा अशा प्रकारे सार्वजनिक उल्लेख करणे हे निषेधास पात्र आहे. आणि त्याचा निषेध केलाच पाहिजे. शक्य झालेच तर या महाशयांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकालाचाही संबंधित संघटनेने विचार करावा.
साहित्यिकांनी राजकीय, सामाजिक घडामोडींवर भाष्य करावे का, असा प्रश्न या वादाच्या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित केला जात आहे. आसपासच्या सामाजिक, राजकीय घटनांचे प्रतििबब साहित्यातून प्रकटत असते. त्यामुळे याबद्दल साहित्यिकांनी मतप्रदर्शन करणे यात काही वावगे नाही. उलट चुकीच्या गोष्टीबद्दल साहित्य क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत नसतील तर ती या क्षेत्राला आलेली स्थूलता प्रदíशत करते. त्यामुळे साहित्यिकांनी भूमिका घेऊ नये, असे कोणते क्षेत्र असूच शकत नाही आणि ते असूही नये. कारण साहित्य निर्मात्याचा प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन असतो आणि तो बऱ्याच वेळा साहित्याच्या माध्यमातून सामाजापर्यंत जास्त परिणामकारकपणे पोचवता येऊ शकतो. दुर्गाबाई भागवत यांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरूनच आणीबाणीतील वैचारिक दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठावला होता. त्यामुळे साहित्यिकांनी राजकीय भूमिका घेऊ नये असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
म्हणून सबनीसांचे वक्तव्य समर्थनीय ठरत नाही. कोणतीही गोष्ट मांडताना काही संकेत पाळले गेले पाहिजेत. राजकीय व्यक्तींबद्दल, त्यांच्या धोरणांबद्दल, मग ते देशाचे पंतप्रधान का असेनात, वेगळी भूमिका असण्याचा व ती मांडण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण अशी भूमिका ही अशा मोकाटपणे मांडण्याचा कमीत कमी नतिक अधिकार तरी असू शकत नाही. साहित्यिकांना तर तो नाहीच नाही. भूमिका संयमाने व चांगल्या भाषेत मांडता येतात आणि त्या कमी वादग्रस्त व परिणामकारक ठरतात. या अशा बेताल वक्तव्यांमुळे इतर विचारवंत आणि साहित्यिक यांचे वैचारिक अवकाश संकुचित होते याचे कमीत कमी भान साहित्य संमेलनाध्यक्ष पदावरील व्यक्तीला असायला हवे.
हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी, (अहमदनगर)
संवादात गाफीलपणाला थारा नको..
‘मोरीला बोळा..’ या अग्रलेखाच्या (४ जाने.) अनुषंगाने काही मुद्दे : पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला करणारे पाच अतिरेकी शस्त्रांसह आंतरराष्ट्रीय सीमा पार करून येतात, आपल्या एका पोलीस गाडीचे अपहरण करून अनेक पोलीस बॅरिकेट्स आणि तपासणी नाकी यांना चुकवून हवाई दलाच्या तळाकडे पोहोचतात आणि तेथील संरक्षक िभतीही ओलांडतात.. पाकिस्तानच्या नावाने बोटे मोडताना आपल्या या गंभीर गाफीलपणाकडे दुर्लक्ष होऊ नये.
प्रा. नरहर कुरुंदकर यांचे ऐतिहासिक परकीय आक्रमणाविषयी विश्लेषण आहे, ‘गझनीहून निघालेला महंमद सोमनाथपर्यंत येईपावतो सुमारे ३०० मल हिंदू राजवटीतून चालत आला, तरी त्याला कुणी प्रतिकार केला नाही. सीमा ओलांडून शत्रू प्रचंड फौजा घेऊन शेकडो मल आत चालत येतो, तरीही त्याला प्रतिकार होत नाही इतकी गाफील समाजरचना जेथे असते तेथे सोमनाथ असुरक्षित होतो, केव्हाही फुटतो. तो गाफीलपणा राहिला तर विसाव्या शतकातही राष्ट्राचे सर्व मानिबदू उद्ध्वस्त होऊ शकतात. (जागर, पृष्ठ – २७) तेव्हा संवादाच्या मार्गाने जाताना गाफीलपणा क्षम्य नसतो. आपले जवान लढताना धारातीर्थी पडले, याने ऊर भरून येण्यातील गहिवरापेक्षा सनिक हकनाक बळी पडणार नाहीत, अशा र्सवकष खबरदारीची खरी गरज आहे.
-अनिल मुसळे, ठाणे</strong>
एवढे (तरी) मोदी सरकारने करावे..
‘मोरीला बोळा..’ हा अग्रलेख (४ जाने.) भारत-पाकिस्तानदरम्यान उद्भवलेल्या नव्या अध्यायाची योग्य दखल घेतो. मोदी आणि शरीफ ही दोन देशांची अधिकृत सत्ताकेंद्रे आहेत. परंतु पाकिस्तानातली शरीफ यांची सत्ता ही नाममात्र प्याद्यासारखी आहे आणि सत्तेमागचा बोलविता ध्वनी मात्र पाक लष्कर आहे. भारतादरम्यानच्या उघड युद्धांमध्ये पाक लष्कराला प्रत्येक वेळी लाजिरवाणा पराभव पत्करायला लागल्यामुळे त्यांनी गेली अनेक वष्रे अतिरेक्यांकरवी छुप्या अघोषित युद्धाचा उद्योग आरंभला आहे. हे ध्यानात घेऊन एकीकडे शांतता बोलणी सुरू ठेवून त्याचबरोबर छुपे युद्धही परतवण्याची जोखीम भारताने घ्यावी का, अशा यक्षप्रश्नाला तोंड देण्याची वेळ मोदी सरकारवर येऊन ठेपली आहे. या परिस्थितीवर मात करणे यातच मोदींची सत्त्वपरीक्षा आहे. त्या परीक्षेला सरकार कितपत उतरते यावर मोदी सरकारचे यशापयश आणि प्रतिष्ठा अवलंबून आहे. दरम्यानच्या काळात पठाणकोट हवाई तळावरचा हल्ला रोखताना वीरगती लाभलेल्या आपल्या जवानांचे प्राण आपण पूर्वसूचना मिळूनही वाचवू शकलो नाही, याची खंत वाटून फुकटच्या बढाया मारणे तरी सरकारने बंद करावे!
-राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
सूट राज्य-कर्मचाऱ्यांनाच की स्थानिकही?
निवृत्तिवेतनासाठी ओळख पटविण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय ( लोकसत्ता, ३ जानेवारी) अत्यंत स्तुत्य असून असाच निर्णय अन्य स्थानिक प्रशासनांकडूनही अपेक्षित आहे.
सध्या मुंबई महापालिकेच्या निवृत्तिवेतनधारकांना दरवर्षी हयातीच्या दाखल्याचा फॉर्म संबंधित बँकेकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतर त्यासोबत पॅन कार्ड तसेच निवृत्तिवेतन पुस्तिकेच्या प्रथम पृष्ठाची छायांकित प्रत जोडून तो पालिकेला सादर करावा लागतो. पॅनकार्ड व निवृत्तिवेतन पुस्तिका हे कायमस्वरूपी एकच ऐवज असल्यास्तव दरवर्षी ते सादर करून पालिकेला ते जतन करण्यासाठी लागणारी जागा; या कामासाठी लागणारा जादा कर्मचारी वर्ग तसेच कागदाची होणारी नासाडी अन् वृद्धापकाळात निवृत्तिधारकांना करावी लागणारी धावपळ या सर्व बाबी टाळणे सध्याच्या तंत्रयुगात सहजशक्य असताना स्थानिक प्रशासनांनीही काळाप्रमाणे स्वतचे क्लिष्ट नियम बदलणे आवश्यक आहे.
-डॉ. किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
मुद्दा अंधश्रद्धेचा आहेच..
‘संत जाहीर करताना प्रश्न आहे श्रद्धेचा’ या पत्रातील (लोकमानस, २ जाने.) मत असे की, संत पदासाठी फार कठीण कसोटी असते आणि अभ्यास करून पृथक्करण केले जाते. मात्र मुद्दा राहतोच- ‘संतपदासाठी मरणोत्तर दोन चमत्कारांची आवश्यकता असते आणि ते चमत्कार पोपनी मान्य केल्यानंतर व्यक्तीस संतपद मिळते’ याचाच अर्थ असा निघतो की पत्रलेखकास चमत्काराचे वावडे नाही. पण मदर तेरेसा यांनी केलेली मानवसेवा एवढाच मुद्दा त्यांना संतपद देण्यासाठी पुरेसा ठरत असताना या चमत्कारची अट कशासाठी? इतर धर्मीयांना ख्रिस्ती धर्माकडे आकर्षति तर करण्यासाठी नव्हे ना? नाहीतरी आजकाल चमत्कारालाच नमस्कार केला जातो. एकदा का चमत्कार आणि मानवाची दैवी शक्ती मान्य केली की अंधश्रद्धा पसरायला वेळ लागणार नाही.
-सौरभ सूर्यवंशी, पलुस (सांगली)
