पुरेसा विचार व पूर्वतयारी न करता अमलात आणलेली योजना कशी फसते, हे तामिळनाडूत सध्या दिसते आहे. विधानसभा निवडणुकीत जयललिता यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देण्याची घोषणा केली. मतदारांना भुलविण्यासाठी ही योजना आहे, अशी रास्त टीका त्या वेळी झाली होती. कारण लॅपटॉपवर खर्च करण्यापेक्षा मूलभूत शिक्षणावर अधिक खर्च होणे आवश्यक होते. तरीही लॅपटॉप विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडू शकतो हे नाकारताही येत नव्हते. सत्ता मिळाली की आश्वासने विसरण्याचा साधारण कल असतो. परंतु, जयललिता यांनी ही योजना राबविण्याचे ठरविले आणि गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून ती अमलातही आली. पदवी शिक्षणाच्या शेवटच्या किंवा दुसऱ्या वर्षांत शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप मिळाले. मात्र त्याचा फायदा मुलांची बौद्धिक उंची वाढण्यात झाला नाही. उलट सरकारकडून फुकट मिळालेले हे लॅपटॉप अनेक विद्यार्थ्यांनी सात ते बारा हजार रुपयांना विकून टाकले. विद्यार्थ्यांकडून हे लॅपटॉप घेऊन ते बाजारात चढय़ा भावाने विकणाऱ्यांची साखळी तामिळनाडूत तयार झाली. लॅपटॉप नुसता हाती येऊन चालत नाही. त्यातून जास्तीत जास्त ज्ञान कसे गोळा करायचे व व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी त्याचा कसा उपयोग करून घ्यायचा याचे प्रशिक्षण मिळावे लागते. हे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांनाच काय त्यांच्या शिक्षकांनासुद्धा मिळालेले नसते. संगणकामुळे ज्ञानाचा खजिना उघडतो. पण त्यातून हवे ते नेमके वेचण्याचे कौशल्य अंगी असावे लागते. हे कौशल्य नसेल तर संगणकाचा काहीही उपयोग होत नाही किंवा फक्त मनोरंजन करून घेण्यासाठी तो वापरला जातो. तामिळनाडूमध्ये असेच झाले. लॅपटॉप वापरावे कसे हे विद्यार्थ्यांना कोणी शिकविले नाही. या लॅपटॉपमध्ये विद्यार्थ्यांना उपयोगी अशी बरीच सामग्री ठेवलेली आहे. पण ती डाऊनलोड कशी करायची हे कित्येकांना माहीत नव्हते. लॅपटॉपमधील सेटिंग्ज कशी बदलायची याची कल्पना नव्हती. विद्यार्थ्यांना हे शिकून घेण्याची इच्छा होती की नाही हे माहीत नाही, पण इच्छा असली तरी ते शिकविण्याची व्यवस्थाही सरकारने केली नव्हती. याउलट लॅपटॉपवर चित्रपट पाहण्यात मुले वेळ घालवतात, अशी तक्रार पालक करू लागले. पदवीसाठी वा नोकरी मिळण्यासाठी लॅपटॉपचा उपयोग होत नव्हता. त्यामुळे तो मनोरंजनासाठीच वापरला जाऊ लागला. बहुतेक मुले ही गरीब वस्तीतील असल्यामुळे हे महागडे साधन घरात ठेवण्यापेक्षा ते विकून चार पैसे घरात आणण्यास अनेकांनी प्राधान्य दिले. काही ठिकाणी तर पालकांनीच लॅपटॉपची परस्पर विक्री केली. बिघडलेले लॅपटॉप दुरुस्त करण्याच्या सुविधा नसल्यामुळे काही जणांनी ते विकून टाकले. थोडक्यात सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून जे साध्य होणे अपेक्षित होते ते काही झाले नाही. बहुतेक सर्व सरकारी योजनांबाबत असेच होते, कारण मतदारांची खरोखरची गरज लक्षात घेऊन त्या आखल्या जात नाहीत. केवळ लॅपटॉप देऊन माहिती तंत्रज्ञानाच्या विश्वात प्रवेश होत नाही. लॅपटॉप हे केवळ साधन आहे. ते कार्यक्षमतेने वापरण्यासाठी विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची मानसिक व बौद्धिक तयारी करून घेणे गरजेचे होते. प्रसिद्धीच्या मागे असलेल्या जयललिता यांनी त्याकडे लक्ष न दिल्याने एका चांगल्या योजनेचे मातेरे झाले.
