‘कोठे लिमये, कोठे आमदार’ हे मार्कुस डाबरे यांचे पत्र (लोकमानस, १० ऑगस्ट) वाचले. त्यात अमळनेरचे मधु लिमये, चंपा लिमये यांचा संदर्भ दिलेला आहे. मी अमळनेरचाच, तीन वेळा (तीन टर्म) समाजवादी आमदार होतो. मला आजवर मिळालेले मानधन व भत्ता (ड्रायव्हरचा पगार वगळता) यांची सर्व रक्कम शहरातील त्या-त्या शाळेला कायम ठेवींमध्ये जमा करून दिले असून, बँकेतून मिळणाऱ्या व्याजातून त्या-त्या शाळेतील पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिके दिली जातात. माझ्या जुन्या- मरेपर्यंत समाजवादी राहिलेल्या कार्यकर्त्यांचाही मला विसर पडलेला नाही. हे पथ्य मी आयुष्यभर पाळत आलो असून आज माझे वय ७८ आहे.
साने गुरुजींच्या कर्मभूमीत आणि ज्या गावात मधु लिमये यांनी राजकीय ओनामा गिरविला त्या अमळनेरचाच मी आहे, याचे समाधान आयुष्यात नक्कीच आहे. अर्थात, निरलस कार्यकर्त्यांची दखल कधीच घेतली जात नाही, जाहिरातबाजी (जी लिमये यांनीही कधी केली नाही) करणाऱ्यांचेच नाव होते, याचे मात्र वाईट वाटते.
गुलाबराव वामन पाटील, माजी आमदार, अमळनेर
‘वर्ग’ पुढे गेला, आता शाळा कधी चालणार?
मराठी शाळांचा आणि पर्यायाने भाषेचा मुद्दा सध्या गाजतोय. दोन्ही बाजूंची मांडणी करणारे अनेक लोक आता आततायी निष्कर्ष मांडू लागले आहेत. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांच्या सामाजिक जाणिवा नीट विकसित होत नाहीत, त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास नीट होत नाही वगरे निष्कर्ष काढले गेले. सामाजिक जाणीव विकसित होणे हे त्या पाल्याच्या सामाजिक आणि भावनिक बुद्धय़ांकावर अधिक अवलंबून असतं. हा निष्कर्ष मानायचा तर इंग्रजीत शिक्षण झालेले उत्तम लेखक, पत्रकार हे सामाजिक जाणीव विकसित झालेले नसतात असा विचार करावा.
मराठी शाळांची कैफियत वेगळीच आहे. मराठी शाळेत कोणी फिरकत नाही याचं कारण लोकांना मराठीचा तिरस्कार वाटतो हे नाही तर ‘मराठी भाषेत शिकूनही उत्तम (फाडफाड) इंग्रजी बोलता येत नाही’ हा गरसमज, हे कारण आहे. आणि तिथे कोणी जात नाही म्हणून दर्जा उत्तम ठेवण्यात कोणाला स्वारस्य नाही. मुळात इंग्रजी भाषा शिकणं वेगळं आणि इंग्रजीतून शिकणं वेगळं. भाषा नुसती त्या माध्यमात शिकून विकसित होत नाही. तसं असतं तर ज्या महाराष्ट्रात ९० टक्के जनता मराठी शिकली आहे तिथे मराठीच्या भाषिक नियमांचा सार्वत्रिक गळा घोटला गेला नसता. सत्य हे आहे की इंग्रजी माध्यमातली मुलेसुद्धा इंग्रजी वाढवण्यासाठी कष्ट उपसतात. तुलनेने योग्य दिशेने आणि जिद्दीने अधिक परिश्रम घेतले म्हणून मराठी माध्यमातली अनेक मुले आज इंग्रजीवर उत्तम प्रभुत्व मिळवून परदेशात उत्तम नोकऱ्या किंवा व्यवसाय करत आहेत. अनेक कंपन्यांमध्ये मोठय़ा हुद्दय़ावर मराठी माध्यमातली मुले आहेत. अशाच लोकांनी संघटितरित्या मत मांडायची गरज निर्माण झाली आहे.
प्रख्यात इंग्रजी रेडिओ समालोचक स्व. सुरेश सरैया हे छबिलदास मराठी शाळेत शिकलेले होते, पण यासाठी त्या भाषेला आपले मानून तिच्यावर प्रेम करायची आवश्यकता आहे.. पण आजकाल तर काही ठिकाणी मराठी माध्यमातली मुले महाविद्यालयात गेल्यावरही मराठी भाषेचाच हट्ट धरू लागली आहेत. इंग्रजी शिकण्याचा उत्तम मार्ग यामुळे खुंटतो. भाषेच्या तुटपुंज्या ज्ञानावर आयुष्य जगत पुढे इंग्रजीच्या ज्ञानाची चणचण भासली की त्याचे खापर मराठी माध्यमांवर फोडले जाते.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे</strong>
सासवडच्या संमेलनात अत्र्यांचे टपाल तिकीट?
आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या जन्मगावी, सासवड (जि. पुणे) येथे यंदाचं ८७ वं अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन भरणार आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. खरं तर सासवड महाराष्ट्राला सुपरिचित झालं ते अत्रे यांच्यामुळेच! ठीक साठ वर्षांपूर्वी, १९५३ सालच्या १३ ऑगस्ट या अत्र्यांच्या ५५व्या वाढदिवशी ‘मी कसा झालो’ हे त्यांचं आत्मचरित्र प्रसिद्ध झालं. आगळ्या ढंगात लिहिलेल्या या आत्मचरित्राची सुरुवात ‘सासवड’ याच शब्दानं झाली आहे. १९६३ साली ‘कऱ्हेचे पाणी’ प्रसिद्ध झालं, त्यातही त्यांनी सासवडबद्दल अधिक विस्तारानं लिहिलं आहे.
या पाश्र्वभूमीवर सासवडमध्ये होणाऱ्या साहित्य संमेलनात अत्रे यांच्या सन्मानार्थ भारतीय टपाल खात्यानं टपाल तिकीट प्रसृत करावं! अत्र्यांची जन्मशताब्दी साजरी होऊन एक तप उलटलं, तरीही टपाल खात्यानं त्यांच्या नावे पोस्टाचं तिकीट काढलेलं नाही, याचा विषाद वाटतो. तिकीट निघणं हे, साहित्य महामंडळ आणि तत्सम संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास अशक्य नाही. महाराष्ट्राचे पोस्टमास्तर जनरल यांचं कार्यालय तर पुण्यातच आहे. त्यांनाही संमेलनाला आमंत्रित करून, त्यांच्याच हस्ते आचार्य अत्रे यांचं छायाचित्रं असलेली तिकिटं आणि प्रथमदिनाची पोस्टाची आकर्षक पाकिटं, संमेलनातच प्रसृत करावीत. संमेलनस्थळी ती विक्रीसाठी उपलब्ध करावीत. मला खात्री आहे की, ती विकत घेण्यासाठी अत्र्यांच्या चाहत्यांची झुंबड उडेल आणि विक्रमी विक्रीची इतिहासात नोंद होईल. सासवडच्या संमेलनाचं ते एक वेगळेपण ठरेल!
प्रवीण कारखानीस
वाइन-भागीदारी संपवण्याचे कारण पवारांनी स्पष्ट करावे
एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार दारूसम्राट विजय मल्ल्यांसोबत बारामतीमध्ये शरद पवारांनी भागिदारीत सुरू केलेल्या ‘फोर सीझन्स वाइन्स’ या कंपनीमधील पवार कुटुंबाची मालकी विकून किंवा वितरित करून ते वाइन कंपनीतून बाहेर पडले आहेत. त्यासाठी शरद पवारांचे अभिनंदन.
पवार कुटुंबाची मल्ल्या कुटुंबासोबतची जवळीक व पवारांना निर्माण झालेले वाइन प्रेम, त्यांनी ‘वाइन हा फळांचा रस आहे’ ही केलेली भलावण व महाराष्ट्रात ‘वाइन क्रांती’ आणण्याचा चालवलेला प्रयत्न यावर आम्ही नेहमीच टीका केली आहे. वाइनपासून सुरू होऊन स्त्रिया व तरुण दारूचे व्यसनी होतात, त्यासाठी भरपूर शास्त्रीय पुरावा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाने वाइन किंवा दारूच्या व्यवसायात मालकी ठेवणे किंवा त्याची भलावण करणे म्हणजे महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ बनवणे आहे. महाराष्ट्र शासन सध्या दरवर्षी ९ हजार कोटी रुपये दारूपासून कर रूपाने कमावते व लोक ४० हजार कोटी रुपयांची वैध-अवैध दारू पितात. महाराष्ट्राच्या अनेक राजकीय नेत्यांचा दारूच्या व्यवसायात हात आहे. त्या सर्वानी स्वत:ला मद्याच्या समाजघातक व्यवसायापासून मुक्त करण्याची गरज आहे.
पवारांनी वाइन कंपनीतील मालकीतून अंग काढून घेण्याचे कारण महाराष्ट्राला सांगितल्यास जनतेला याबाबत स्पष्टता होईल. २०१४मध्ये येणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी स्वत:ला स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पवारांचे उदाहरण बघून त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील तसेच अन्य पक्षांतील राजकीय नेते दारू व्यवसायापासून फारकत घेतील का, राजकारण व लोकशाही हे दारूच्या प्रभावातून बाहेर येतील का?
– डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, गडचिरोली</strong>
कार्यकर्ते यापुढे हद्दपारच ?
कोणतीही निवडणूक हल्ली आरोपबाजीनेच पार पडते, तशी सांगली महापालिकेची ‘तिरंगी’ निवडणूकही अलीकडेच पार पडली. तिन्ही पक्षांनी, दुसऱ्यांकडे किती गुन्हेगार आहेत याचा हिशेब मांडला. गुन्हेगार हा विषय धरूनच ही निवडणूक लढवली गेली. खेदाची बाब म्हणजे, कोणत्याही पक्षाने आमच्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांची फौज आहे असे छातीठोकपणे सांगितले नाही. भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांतून खऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना स्थान मिळणार आहे की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.
शिवाजी ओऊळकर, सांगली
बलिदानाचे मोल
स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यांचा थाट यंदाही असेल, अगदी गल्लीबोळांतही ध्वनिवर्धकावर ‘नेहमीच्या यशस्वी’ गाण्यांऐवजी देशभक्तीची गाणी लागतील. ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ ऐकताना यंदा कोल्हापूरच्या शहीद कुंडलिक माने यांचा आणि त्यांच्या पाच वर्षांच्या गोंडस ‘अमोल’चाही चेहरा डोळ्यांपुढे येईल आणि बलिदानाचे मोल आपल्याला कळते तरी का, हा प्रश्नही छळेल.
– सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (पूर्व)
‘वर्ग’ पुढे गेला, आता शाळा कधी चालणार?
मराठी शाळांचा आणि पर्यायाने भाषेचा मुद्दा सध्या गाजतोय. दोन्ही बाजूंची मांडणी करणारे अनेक लोक आता आततायी निष्कर्ष मांडू लागले आहेत. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांच्या सामाजिक जाणिवा नीट विकसित होत नाहीत, त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास नीट होत नाही वगरे निष्कर्ष काढले गेले. सामाजिक जाणीव विकसित होणे हे त्या पाल्याच्या सामाजिक आणि भावनिक बुद्धय़ांकावर अधिक अवलंबून असतं. हा निष्कर्ष मानायचा तर इंग्रजीत शिक्षण झालेले उत्तम लेखक, पत्रकार हे सामाजिक जाणीव विकसित झालेले नसतात असा विचार करावा.
मराठी शाळांची कैफियत वेगळीच आहे. मराठी शाळेत कोणी फिरकत नाही याचं कारण लोकांना मराठीचा तिरस्कार वाटतो हे नाही तर ‘मराठी भाषेत शिकूनही उत्तम (फाडफाड) इंग्रजी बोलता येत नाही’ हा गरसमज, हे कारण आहे. आणि तिथे कोणी जात नाही म्हणून दर्जा उत्तम ठेवण्यात कोणाला स्वारस्य नाही. मुळात इंग्रजी भाषा शिकणं वेगळं आणि इंग्रजीतून शिकणं वेगळं. भाषा नुसती त्या माध्यमात शिकून विकसित होत नाही. तसं असतं तर ज्या महाराष्ट्रात ९० टक्के जनता मराठी शिकली आहे तिथे मराठीच्या भाषिक नियमांचा सार्वत्रिक गळा घोटला गेला नसता. सत्य हे आहे की इंग्रजी माध्यमातली मुलेसुद्धा इंग्रजी वाढवण्यासाठी कष्ट उपसतात. तुलनेने योग्य दिशेने आणि जिद्दीने अधिक परिश्रम घेतले म्हणून मराठी माध्यमातली अनेक मुले आज इंग्रजीवर उत्तम प्रभुत्व मिळवून परदेशात उत्तम नोकऱ्या किंवा व्यवसाय करत आहेत. अनेक कंपन्यांमध्ये मोठय़ा हुद्दय़ावर मराठी माध्यमातली मुले आहेत. अशाच लोकांनी संघटितरित्या मत मांडायची गरज निर्माण झाली आहे.
प्रख्यात इंग्रजी रेडिओ समालोचक स्व. सुरेश सरैया हे छबिलदास मराठी शाळेत शिकलेले होते, पण यासाठी त्या भाषेला आपले मानून तिच्यावर प्रेम करायची आवश्यकता आहे.. पण आजकाल तर काही ठिकाणी मराठी माध्यमातली मुले महाविद्यालयात गेल्यावरही मराठी भाषेचाच हट्ट धरू लागली आहेत. इंग्रजी शिकण्याचा उत्तम मार्ग यामुळे खुंटतो. भाषेच्या तुटपुंज्या ज्ञानावर आयुष्य जगत पुढे इंग्रजीच्या ज्ञानाची चणचण भासली की त्याचे खापर मराठी माध्यमांवर फोडले जाते.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे</strong>
सासवडच्या संमेलनात अत्र्यांचे टपाल तिकीट?
आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या जन्मगावी, सासवड (जि. पुणे) येथे यंदाचं ८७ वं अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन भरणार आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. खरं तर सासवड महाराष्ट्राला सुपरिचित झालं ते अत्रे यांच्यामुळेच! ठीक साठ वर्षांपूर्वी, १९५३ सालच्या १३ ऑगस्ट या अत्र्यांच्या ५५व्या वाढदिवशी ‘मी कसा झालो’ हे त्यांचं आत्मचरित्र प्रसिद्ध झालं. आगळ्या ढंगात लिहिलेल्या या आत्मचरित्राची सुरुवात ‘सासवड’ याच शब्दानं झाली आहे. १९६३ साली ‘कऱ्हेचे पाणी’ प्रसिद्ध झालं, त्यातही त्यांनी सासवडबद्दल अधिक विस्तारानं लिहिलं आहे.
या पाश्र्वभूमीवर सासवडमध्ये होणाऱ्या साहित्य संमेलनात अत्रे यांच्या सन्मानार्थ भारतीय टपाल खात्यानं टपाल तिकीट प्रसृत करावं! अत्र्यांची जन्मशताब्दी साजरी होऊन एक तप उलटलं, तरीही टपाल खात्यानं त्यांच्या नावे पोस्टाचं तिकीट काढलेलं नाही, याचा विषाद वाटतो. तिकीट निघणं हे, साहित्य महामंडळ आणि तत्सम संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास अशक्य नाही. महाराष्ट्राचे पोस्टमास्तर जनरल यांचं कार्यालय तर पुण्यातच आहे. त्यांनाही संमेलनाला आमंत्रित करून, त्यांच्याच हस्ते आचार्य अत्रे यांचं छायाचित्रं असलेली तिकिटं आणि प्रथमदिनाची पोस्टाची आकर्षक पाकिटं, संमेलनातच प्रसृत करावीत. संमेलनस्थळी ती विक्रीसाठी उपलब्ध करावीत. मला खात्री आहे की, ती विकत घेण्यासाठी अत्र्यांच्या चाहत्यांची झुंबड उडेल आणि विक्रमी विक्रीची इतिहासात नोंद होईल. सासवडच्या संमेलनाचं ते एक वेगळेपण ठरेल!
प्रवीण कारखानीस
वाइन-भागीदारी संपवण्याचे कारण पवारांनी स्पष्ट करावे
एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार दारूसम्राट विजय मल्ल्यांसोबत बारामतीमध्ये शरद पवारांनी भागिदारीत सुरू केलेल्या ‘फोर सीझन्स वाइन्स’ या कंपनीमधील पवार कुटुंबाची मालकी विकून किंवा वितरित करून ते वाइन कंपनीतून बाहेर पडले आहेत. त्यासाठी शरद पवारांचे अभिनंदन.
पवार कुटुंबाची मल्ल्या कुटुंबासोबतची जवळीक व पवारांना निर्माण झालेले वाइन प्रेम, त्यांनी ‘वाइन हा फळांचा रस आहे’ ही केलेली भलावण व महाराष्ट्रात ‘वाइन क्रांती’ आणण्याचा चालवलेला प्रयत्न यावर आम्ही नेहमीच टीका केली आहे. वाइनपासून सुरू होऊन स्त्रिया व तरुण दारूचे व्यसनी होतात, त्यासाठी भरपूर शास्त्रीय पुरावा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाने वाइन किंवा दारूच्या व्यवसायात मालकी ठेवणे किंवा त्याची भलावण करणे म्हणजे महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ बनवणे आहे. महाराष्ट्र शासन सध्या दरवर्षी ९ हजार कोटी रुपये दारूपासून कर रूपाने कमावते व लोक ४० हजार कोटी रुपयांची वैध-अवैध दारू पितात. महाराष्ट्राच्या अनेक राजकीय नेत्यांचा दारूच्या व्यवसायात हात आहे. त्या सर्वानी स्वत:ला मद्याच्या समाजघातक व्यवसायापासून मुक्त करण्याची गरज आहे.
पवारांनी वाइन कंपनीतील मालकीतून अंग काढून घेण्याचे कारण महाराष्ट्राला सांगितल्यास जनतेला याबाबत स्पष्टता होईल. २०१४मध्ये येणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी स्वत:ला स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पवारांचे उदाहरण बघून त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील तसेच अन्य पक्षांतील राजकीय नेते दारू व्यवसायापासून फारकत घेतील का, राजकारण व लोकशाही हे दारूच्या प्रभावातून बाहेर येतील का?
– डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, गडचिरोली</strong>
कार्यकर्ते यापुढे हद्दपारच ?
कोणतीही निवडणूक हल्ली आरोपबाजीनेच पार पडते, तशी सांगली महापालिकेची ‘तिरंगी’ निवडणूकही अलीकडेच पार पडली. तिन्ही पक्षांनी, दुसऱ्यांकडे किती गुन्हेगार आहेत याचा हिशेब मांडला. गुन्हेगार हा विषय धरूनच ही निवडणूक लढवली गेली. खेदाची बाब म्हणजे, कोणत्याही पक्षाने आमच्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांची फौज आहे असे छातीठोकपणे सांगितले नाही. भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांतून खऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना स्थान मिळणार आहे की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.
शिवाजी ओऊळकर, सांगली
बलिदानाचे मोल
स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यांचा थाट यंदाही असेल, अगदी गल्लीबोळांतही ध्वनिवर्धकावर ‘नेहमीच्या यशस्वी’ गाण्यांऐवजी देशभक्तीची गाणी लागतील. ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ ऐकताना यंदा कोल्हापूरच्या शहीद कुंडलिक माने यांचा आणि त्यांच्या पाच वर्षांच्या गोंडस ‘अमोल’चाही चेहरा डोळ्यांपुढे येईल आणि बलिदानाचे मोल आपल्याला कळते तरी का, हा प्रश्नही छळेल.
– सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (पूर्व)
