‘ती’ची बुद्धिमत्ता सर्वमान्य आणि स्वीकारार्ह आहे. पण ‘ती’ला मानमरातब, सत्तापद, अधिकारवाणी, स्वावलंबनाचा प्रश्न जेव्हा येतो तेव्हा नाके मुरडली जातात. घरासाठी ‘ती’ जे राबते (विना-मोबदला) त्याचे कौतुक नसतेच. मात्र दफ्तरातील तिचे कर्तव्यदक्ष अधिकारपद हे वैरिणीसारखे सलते. बऱ्याचदा ‘ती’ नावडती आणि नकोशी ठरण्यामागची कारणे ही आणि हीच असतात. दूरचे कशाला, अगदी अलीकडे येऊन गेलेल्या बातम्या पाहा. बातमीच्या केंद्रस्थानी असणारी ‘ती’ बळी ठरलेली असली काय अथवा खुद्द आरोपी असली काय, वरील निष्कर्षांत फरक पडत नाही. थेट नावेच घ्यायची तर, आठवडय़ापूर्वी माधवी पुरी बुच यांची भांडवली बाजाराची नियामक ‘सेबी’च्या प्रमुखपदी निवड झाली. वित्तीय क्षेत्रातील त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द आणि अनुभवाच्या जोरावर त्या या पदासाठी सर्वात पात्र उमेदवार ठरल्या. तरी ‘सेबी’च्या पहिला महिला अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यावरील कौतुकाचा वर्षांव पाहता, त्यांचे ‘स्त्रीत्व’ जणू त्यांच्या पात्रतेत विशेष भर घालणारा निकष ठरला, असेच सूचित करणारा आहे. त्यांच्या आधी, काल-परवा कारागृहात रवानगी झालेल्या चित्रा रामकृष्ण, चंदा कोचर यांनीही कारकीर्दीची एक एक शिडी वर चढून जात नेतृत्वपद मिळविले होते. त्यांच्या कर्तबगारीचेही गोडवे ‘पहिल्या महिला’ म्हणून गायले गेले. त्यांच्यावरील आरोप काय आणि त्याची चौकशी होऊन गुन्हा यथासांग निश्चित झालाच पाहिजे याबाबत दुमत नाही. पण त्यांच्यावरील कथित आरोपांना त्यांचे स्त्रिया असणे आणि ‘स्त्री असूनही’ इतक्या अनीतिमान कशा वागल्या, अशा विचाराचा धागा आहेच. एक तर मखरात बसवून मिरवायचे, अन्यथा खेटराने पूजा करायची, अशा ‘सन्माना’च्या तऱ्हांचा अनुभव त्यांच्याही वाटय़ाला आलाच. ‘ती’ चुकेल केव्हा आणि तिच्या नैतिकतेचा बुरखा फाडला जातो केव्हा, याची वाटच पाहिली जात असते बहुतेक. सारख्याच गुणवत्तेचा पण आरक्षित जागेत भरती होऊन स्थानापन्न होणारा खालच्या जातीचा उमेदवार ‘नीतिवान’च असला पाहिजे, अन्यथा त्याची एक चूक त्याच्या जात आणि मागल्या-पुढल्या पिढीचा ‘उद्धार’ केला जाईपर्यंत भोवते. ती व तशीच वागणूक आणि दृष्टिकोन हा पुरुषांसाठी आरक्षित जागेत स्त्रीच्या शिरकावाबाबत राखला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण धोरण लागू होऊन दशकभराचा काळ लोटला आहे. प्रत्यक्षात नगरसेविका म्हणून केवळ नाव लागले, कारभार हाती कधी आलाच नाही. कैकप्रसंगी कारभाऱ्यांनी केलेल्या ‘वाढीव उद्योगां’मुळे महिला लोकप्रतिनिधीला तोंड लपवण्याची वेळ आल्याचे दिसून आले आहे. गुणवत्तेच्या जोरावर ‘ती’ने मिळविलेले नेतृत्वपद देशातच, तर परदेशांतही गाजताना दिसत आहे. आजच्या मुक्त जागतिक व्यवस्थेत, गुणवत्तेला प्रदेश-सीमांचेच नाही, तर धर्म, जात, लिंगभेदाचाही खरे तर अडसर राहिलेला नाही, याचाच हा प्रत्यय. पण काही केल्या तो आजही अनेकांना पचनी पडलेला नाही. कथित संस्कृतिरक्षकांना ऊत यावा अशा सध्याच्या वातावरणात, मुलींना पोशाखस्वातंत्र्यही राहिलेले नाही. कर्नाटकातील उडुपी असो अथवा पुण्यासारखे आधुनिक महानगर दोन्ही ठिकाणी याचा जाच फक्त ‘ती’ला. म्हणूनच सांगावेसे वाटते, अभया, निर्भया, सबलांना समतेचा, सह-अस्तित्वाचा धनाचा साठा वाढवत न्यावा लागणे अपरिहार्य ठरेल. साठा वाढेल तसे वाटाही देणे मग भाग पडेलच! नीतिमत्ता टिकवून ठेवण्याचा मक्ता फक्त स्त्रियांकडे द्यायचा आणि ते ओझे स्त्रियांवर ढकलून पुरुषांनी काहीही करायचे, अशा कल्पनांनिशी समाज पुढे जाऊ शकणार नाही.
