माधव भांडारी (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश भाजप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाच वर्षांत आपण पंजाबच्या भल्यासाठी काय काय केले याची मांडणी काँग्रेस नेते करू शकले नाहीत किंवा पुढील पाच वर्षांमध्ये काय करणार आहोत हेही सांगू शकले नाहीत. पाचही राज्यांत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांनी भाजपवर टीकाच केली. याउलट, विधायक राजकारण करणाऱ्या केजरीवाल यांनी स्वबळावर मते मिळवली..
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने चार राज्यांमधील आपली सत्ता कायम राखली तर काँग्रेसने पंजाबमधील सत्ता गमावली. तेथे आम आदमी पार्टीला लोकांनी कौल दिला. हे निकाल अपेक्षेनुसार लागले आहेत. कारण पंजाबमध्ये काँग्रेसची जागा ‘आप’ घेईल हे स्पष्ट दिसत होते. भाजपला आपली चारही राज्ये राखता आली नाहीत तरी किमान तीन राखण्यात भाजप यशस्वी होईल, हेही तेवढेच स्पष्ट होते. अर्थात आपल्याकडील ‘निष्पक्ष पत्रकार व विश्लेषकां’ना तसे ‘दिसत नव्हते’ हा भाग वेगळा! त्यांना ‘दिसत होते’ त्याप्रमाणे भाजप नामशेष होणार होता, पण तसे झाले नाही हे ह्या निकालांमधून स्पष्ट झाले. उत्तर प्रदेशसह पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांमुळे समोर आलेले मुद्दे आज लक्षात घेऊ.
या निवडणुकांच्या निकालांमधून समोर आलेला पहिला मुद्दा म्हणजे भारतीय मतदार आता जातीपाती व धर्माच्या राजकारणापेक्षा विकास व अन्य ऐहिक मुद्दय़ांना प्राधान्य देऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेशापासून गोव्यापर्यंत पाचही राज्यांत हा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लीम- यादव समीकरण, हवे होते तसे प्रस्थापित झाले नाही व त्यांच्या जिवावर सत्तेत येण्याचे अखिलेश यादवचे* मनसुबे उधळले गेले. पंजाबमध्येसुद्धा ‘दलित मुख्यमंत्री’ ही खेळी काँग्रेसला उपयोगी पडली नाही. तेथे तर मुख्यमंत्री स्वत:च पराभूत झाले. मणिपूर व गोव्यातही हाच अनुभव आला. या सर्व राज्यांतल्या मतदारांनी जातीपेक्षा आपला, आपल्या परिसराचा ऐहिक विकास हा मुद्दा महत्त्वाचा मानून त्या विषयातील पूर्वानुभवावर मतदान केले. जातपात, भाषा, पंथ, धर्म या सगळय़ांच्या पलीकडे जाऊन ‘एक समाज-एक देश’ म्हणून विचार करणारा ‘आधुनिक, सेक्युलर भारत’ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संविधानावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक जण या बदलाचे स्वागतच करेल.
हीन दर्जाच्या भाषेत चारित्र्यहनन
या निवडणूक निकालांमधून समोर आलेला दुसरा मुद्दा म्हणजे या चारही राज्यांतल्या जनतेने विद्वेषाचे राजकारण पूर्णपणे नाकारले आहे. उत्तर प्रदेश व अन्य चारही राज्यांमध्ये प्रचार करताना राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वड्रा यांनी भाजप व मोदीजी, योगीजी यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न सतत केला. त्यासाठी अत्यंत हीन दर्जाची भाषा वापरण्यात, शेलक्या विशेषणांचा भडिमार करण्यात त्यांनी काही कसूर ठेवली नाही. पण त्यातून साध्य एवढेच झाले की उ.प्र.मध्ये काँग्रेसने उभ्या केलेल्या ३९९ उमेदवारांपैकी ३८७ जणांची अनामत रक्कम जप्त झाली, जेमतेम दोन टक्के मते पदरात पडली, अमेठीनंतर रायबरेलीसुद्धा गमावली आणि केवळ दोन जण निवडून आले. अर्थात हेसुद्धा त्यांचे यश नसले तरी यशाची सुरुवात कशी आहे हे स्पष्ट करून सांगणारे विश्लेषक पुढे सरसावतील. काँग्रेसला हाच अनुभव अन्य चार राज्यांमध्येही आला. पंजाबमध्ये पाच वर्षे राज्य केल्यानंतरसुद्धा हा पक्ष व त्यांचे नेते जनतेचा विश्वास संपादन करू शकले नाहीत. पाच वर्षांत आपण पंजाबच्या भल्यासाठी काय काय केले याची मांडणी करू शकले नाहीत किंवा पुढील पाच वर्षांमध्ये काय करणार आहोत हेही सांगू शकले नाहीत, कारण त्यांचा सर्व भर, भाजप असो नाही तर कॅप्टन अमिरदरसारखा माजी सहकारी असो, प्रत्येकाबद्दल गरळ ओकण्यावर होता. त्यांची ती भाषा व मांडणी जनतेने स्वीकारली नाही.
सभ्यतेच्या मर्यादाही नाहीत..
उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तास्थापनेसाठी आतुर असलेल्या अखिलेश यादवनेसुद्धा हाच मार्ग वापरला होता. अत्यंत शिवराळ भाषेला दमदाटीची जोड हे त्याच्या प्रचाराचे वैशिष्टय़ होते. ‘सत्ता आल्यावर अमुक समूहाचा हिशेब पुरा करू, तमक्या समुदायाला पाहून घेऊ’ इथपासून सरकारी अधिकाऱ्यांनासुद्धा ‘धडा’ शिकवण्याची भाषा अखिलेश व त्याचे सहकारी सर्रास, प्रत्येक सभेत वापरत होते. मोदीजी, योगी व भाजप यांच्यावर टीका करताना, सभ्यतेच्या मर्यादा वा कसलाही धरबंध त्यांनी ठेवला नव्हता. ज्या जनतेकडे मते मागायची आहेत त्या जनतेला हे नेते मूर्ख मानत होते. म्हणूनच योगींच्या कारकीर्दीत झालेल्या सर्व विकासकामांचे निर्णय मीच माझ्या कारकीर्दीत घेतले होते इथपासून ‘राम मंदिर तर मी दोन वर्षांत बांधले असते’ इथपर्यंतचे दावे करणारी बोलघेवडी भाषणे अखिलेश करत होता. या पद्धतीने बोलताना, राम मंदिरासाठी मुलायमसिंह सरकारच्या लाठय़ाकाठय़ा खाणारे लाखो लोक, मुलायमसिंहने केलेल्या गोळीबारात मरण पावलेल्यांची शेकडो कुटुंबे आपल्यासमोर आहेत याचेसुद्धा भान त्याला राहिले नव्हते. येत्या पाच वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशसाठी आपण काय करणार आहोत, त्याचा जनतेला काय फायदा होईल याबद्दल त्यांच्यापैकी कोणीही बोलत नव्हते. केवळ आणि केवळ विखारी विद्वेष एवढाच अखिलेश व त्याच्या पक्षाच्या प्रचाराचा मुख्य नाही तर एकमेव मुद्दा होता.
दहा वर्षांत दोन राज्ये!
याच्या उलट अरिवद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी ह्यांनी स्वीकारलेले धोरण होते. पंजाबमध्ये व इतरत्र प्रचार करताना त्यांचा सर्व भर आपला कार्यक्रम सांगण्यावर होता. त्यांनी काँग्रेस अथवा भाजपवर (भाजप पंजाबमध्ये स्पर्धेत नव्हता तरीसुद्धा) टोकाची टीका कुठेच केली नाही. विद्वेषाची भाषाही वापरली नाही. प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार अरिवद केजरीवाल यांनी गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या ७७ भाषणांमध्ये केवळ ३ वेळा मोदीजींचा उल्लेख केला होता.
शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या महाराष्ट्रातील दोन पक्षांनी उत्तर प्रदेश, गोवा येथे उमेदवार उभे करून भरमसाट दावे केले होते. पण त्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. मतदारांनी त्यांची दखलच घेतलेली नाही. त्यांच्या सगळय़ा उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची बेरीज ‘नोटा’च्या मतांपेक्षाही कमी आहे. पण ह्या दोन्ही पक्षांचे नेते त्यातून काही समजून घेतील ही शक्यता नाही. महाराष्ट्राच्या प्रसारमाध्यमांमधील एक मोठा वर्ग ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे पोवाडे गाण्यात मग्न असतो. शरद पवार व ठाकरे यांना ‘करिश्मॅटिक नेते’ म्हणण्याची या मंडळींची पद्धत आहे. पण या दोन्ही ‘करिश्मॅटिक’ नेत्यांनी स्वत:च्या ताकदीवर एकदाही राज्य जिंकलेले नाही. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी व करिश्मा नसलेल्या केजरीवालांचा पक्ष दहा वर्षांमध्ये दोन राज्ये जिंकतो, पण महाराष्ट्रातले हे ‘करिश्मॅटिक’ नेते स्वत:चा पाया असलेल्या राज्यातसुद्धा एकचतुर्थाश जागांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत. त्यांची बाष्कळ बडबड आणि स्वार्थाचे भ्रष्ट राजकारण या दोन्ही गोष्टी जनतेने साफ नाकारल्या आहेत.
आज भारतातील जनता आपला व आपल्या परिसराचा सर्वागीण विकास या मुद्दय़ाला अधिक महत्त्व देऊ लागली आहे. कोणत्याही प्रकारे केलेले विद्वेषाचे जहरी प्रदर्शन आणि वापर जनतेला मान्य नाही. सर्वागीण, सर्वंकष विकासाकडे लक्ष न देता कोणत्या तरी एकाच समाजाच्या बाजूने सतत बोलत राहणे आणि त्या समाजाच्या विकासासाठीसुद्धा काही न करणे हा प्रकार भारतीय जनतेने भरपूर अनुभवला. असले राजकारण व ते करणारे भ्रष्ट राजकीय नेते या दोघांचाही जनतेला आता वीट आलेला आहे. जनतेला विद्वेषाचे नाही तर विकासाचे विधायक राजकारण हवे आहे म्हणून जनतेने विद्वेषाची भाषा व प्रवृत्ती नाकारणारा जनादेश दिला आहे.
* या लेखाचे संपादन करताना त्यातील एकवचन/ अनेकवचनांचा वापर ‘लोकसत्ता’स प्राप्त झालेल्या मूळ मसुद्याप्रमाणेच ठेवण्यात आला आहे
पाच वर्षांत आपण पंजाबच्या भल्यासाठी काय काय केले याची मांडणी काँग्रेस नेते करू शकले नाहीत किंवा पुढील पाच वर्षांमध्ये काय करणार आहोत हेही सांगू शकले नाहीत. पाचही राज्यांत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांनी भाजपवर टीकाच केली. याउलट, विधायक राजकारण करणाऱ्या केजरीवाल यांनी स्वबळावर मते मिळवली..
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने चार राज्यांमधील आपली सत्ता कायम राखली तर काँग्रेसने पंजाबमधील सत्ता गमावली. तेथे आम आदमी पार्टीला लोकांनी कौल दिला. हे निकाल अपेक्षेनुसार लागले आहेत. कारण पंजाबमध्ये काँग्रेसची जागा ‘आप’ घेईल हे स्पष्ट दिसत होते. भाजपला आपली चारही राज्ये राखता आली नाहीत तरी किमान तीन राखण्यात भाजप यशस्वी होईल, हेही तेवढेच स्पष्ट होते. अर्थात आपल्याकडील ‘निष्पक्ष पत्रकार व विश्लेषकां’ना तसे ‘दिसत नव्हते’ हा भाग वेगळा! त्यांना ‘दिसत होते’ त्याप्रमाणे भाजप नामशेष होणार होता, पण तसे झाले नाही हे ह्या निकालांमधून स्पष्ट झाले. उत्तर प्रदेशसह पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांमुळे समोर आलेले मुद्दे आज लक्षात घेऊ.
या निवडणुकांच्या निकालांमधून समोर आलेला पहिला मुद्दा म्हणजे भारतीय मतदार आता जातीपाती व धर्माच्या राजकारणापेक्षा विकास व अन्य ऐहिक मुद्दय़ांना प्राधान्य देऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेशापासून गोव्यापर्यंत पाचही राज्यांत हा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लीम- यादव समीकरण, हवे होते तसे प्रस्थापित झाले नाही व त्यांच्या जिवावर सत्तेत येण्याचे अखिलेश यादवचे* मनसुबे उधळले गेले. पंजाबमध्येसुद्धा ‘दलित मुख्यमंत्री’ ही खेळी काँग्रेसला उपयोगी पडली नाही. तेथे तर मुख्यमंत्री स्वत:च पराभूत झाले. मणिपूर व गोव्यातही हाच अनुभव आला. या सर्व राज्यांतल्या मतदारांनी जातीपेक्षा आपला, आपल्या परिसराचा ऐहिक विकास हा मुद्दा महत्त्वाचा मानून त्या विषयातील पूर्वानुभवावर मतदान केले. जातपात, भाषा, पंथ, धर्म या सगळय़ांच्या पलीकडे जाऊन ‘एक समाज-एक देश’ म्हणून विचार करणारा ‘आधुनिक, सेक्युलर भारत’ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संविधानावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक जण या बदलाचे स्वागतच करेल.
हीन दर्जाच्या भाषेत चारित्र्यहनन
या निवडणूक निकालांमधून समोर आलेला दुसरा मुद्दा म्हणजे या चारही राज्यांतल्या जनतेने विद्वेषाचे राजकारण पूर्णपणे नाकारले आहे. उत्तर प्रदेश व अन्य चारही राज्यांमध्ये प्रचार करताना राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वड्रा यांनी भाजप व मोदीजी, योगीजी यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न सतत केला. त्यासाठी अत्यंत हीन दर्जाची भाषा वापरण्यात, शेलक्या विशेषणांचा भडिमार करण्यात त्यांनी काही कसूर ठेवली नाही. पण त्यातून साध्य एवढेच झाले की उ.प्र.मध्ये काँग्रेसने उभ्या केलेल्या ३९९ उमेदवारांपैकी ३८७ जणांची अनामत रक्कम जप्त झाली, जेमतेम दोन टक्के मते पदरात पडली, अमेठीनंतर रायबरेलीसुद्धा गमावली आणि केवळ दोन जण निवडून आले. अर्थात हेसुद्धा त्यांचे यश नसले तरी यशाची सुरुवात कशी आहे हे स्पष्ट करून सांगणारे विश्लेषक पुढे सरसावतील. काँग्रेसला हाच अनुभव अन्य चार राज्यांमध्येही आला. पंजाबमध्ये पाच वर्षे राज्य केल्यानंतरसुद्धा हा पक्ष व त्यांचे नेते जनतेचा विश्वास संपादन करू शकले नाहीत. पाच वर्षांत आपण पंजाबच्या भल्यासाठी काय काय केले याची मांडणी करू शकले नाहीत किंवा पुढील पाच वर्षांमध्ये काय करणार आहोत हेही सांगू शकले नाहीत, कारण त्यांचा सर्व भर, भाजप असो नाही तर कॅप्टन अमिरदरसारखा माजी सहकारी असो, प्रत्येकाबद्दल गरळ ओकण्यावर होता. त्यांची ती भाषा व मांडणी जनतेने स्वीकारली नाही.
सभ्यतेच्या मर्यादाही नाहीत..
उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तास्थापनेसाठी आतुर असलेल्या अखिलेश यादवनेसुद्धा हाच मार्ग वापरला होता. अत्यंत शिवराळ भाषेला दमदाटीची जोड हे त्याच्या प्रचाराचे वैशिष्टय़ होते. ‘सत्ता आल्यावर अमुक समूहाचा हिशेब पुरा करू, तमक्या समुदायाला पाहून घेऊ’ इथपासून सरकारी अधिकाऱ्यांनासुद्धा ‘धडा’ शिकवण्याची भाषा अखिलेश व त्याचे सहकारी सर्रास, प्रत्येक सभेत वापरत होते. मोदीजी, योगी व भाजप यांच्यावर टीका करताना, सभ्यतेच्या मर्यादा वा कसलाही धरबंध त्यांनी ठेवला नव्हता. ज्या जनतेकडे मते मागायची आहेत त्या जनतेला हे नेते मूर्ख मानत होते. म्हणूनच योगींच्या कारकीर्दीत झालेल्या सर्व विकासकामांचे निर्णय मीच माझ्या कारकीर्दीत घेतले होते इथपासून ‘राम मंदिर तर मी दोन वर्षांत बांधले असते’ इथपर्यंतचे दावे करणारी बोलघेवडी भाषणे अखिलेश करत होता. या पद्धतीने बोलताना, राम मंदिरासाठी मुलायमसिंह सरकारच्या लाठय़ाकाठय़ा खाणारे लाखो लोक, मुलायमसिंहने केलेल्या गोळीबारात मरण पावलेल्यांची शेकडो कुटुंबे आपल्यासमोर आहेत याचेसुद्धा भान त्याला राहिले नव्हते. येत्या पाच वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशसाठी आपण काय करणार आहोत, त्याचा जनतेला काय फायदा होईल याबद्दल त्यांच्यापैकी कोणीही बोलत नव्हते. केवळ आणि केवळ विखारी विद्वेष एवढाच अखिलेश व त्याच्या पक्षाच्या प्रचाराचा मुख्य नाही तर एकमेव मुद्दा होता.
दहा वर्षांत दोन राज्ये!
याच्या उलट अरिवद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी ह्यांनी स्वीकारलेले धोरण होते. पंजाबमध्ये व इतरत्र प्रचार करताना त्यांचा सर्व भर आपला कार्यक्रम सांगण्यावर होता. त्यांनी काँग्रेस अथवा भाजपवर (भाजप पंजाबमध्ये स्पर्धेत नव्हता तरीसुद्धा) टोकाची टीका कुठेच केली नाही. विद्वेषाची भाषाही वापरली नाही. प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार अरिवद केजरीवाल यांनी गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या ७७ भाषणांमध्ये केवळ ३ वेळा मोदीजींचा उल्लेख केला होता.
शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या महाराष्ट्रातील दोन पक्षांनी उत्तर प्रदेश, गोवा येथे उमेदवार उभे करून भरमसाट दावे केले होते. पण त्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. मतदारांनी त्यांची दखलच घेतलेली नाही. त्यांच्या सगळय़ा उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची बेरीज ‘नोटा’च्या मतांपेक्षाही कमी आहे. पण ह्या दोन्ही पक्षांचे नेते त्यातून काही समजून घेतील ही शक्यता नाही. महाराष्ट्राच्या प्रसारमाध्यमांमधील एक मोठा वर्ग ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे पोवाडे गाण्यात मग्न असतो. शरद पवार व ठाकरे यांना ‘करिश्मॅटिक नेते’ म्हणण्याची या मंडळींची पद्धत आहे. पण या दोन्ही ‘करिश्मॅटिक’ नेत्यांनी स्वत:च्या ताकदीवर एकदाही राज्य जिंकलेले नाही. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी व करिश्मा नसलेल्या केजरीवालांचा पक्ष दहा वर्षांमध्ये दोन राज्ये जिंकतो, पण महाराष्ट्रातले हे ‘करिश्मॅटिक’ नेते स्वत:चा पाया असलेल्या राज्यातसुद्धा एकचतुर्थाश जागांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत. त्यांची बाष्कळ बडबड आणि स्वार्थाचे भ्रष्ट राजकारण या दोन्ही गोष्टी जनतेने साफ नाकारल्या आहेत.
आज भारतातील जनता आपला व आपल्या परिसराचा सर्वागीण विकास या मुद्दय़ाला अधिक महत्त्व देऊ लागली आहे. कोणत्याही प्रकारे केलेले विद्वेषाचे जहरी प्रदर्शन आणि वापर जनतेला मान्य नाही. सर्वागीण, सर्वंकष विकासाकडे लक्ष न देता कोणत्या तरी एकाच समाजाच्या बाजूने सतत बोलत राहणे आणि त्या समाजाच्या विकासासाठीसुद्धा काही न करणे हा प्रकार भारतीय जनतेने भरपूर अनुभवला. असले राजकारण व ते करणारे भ्रष्ट राजकीय नेते या दोघांचाही जनतेला आता वीट आलेला आहे. जनतेला विद्वेषाचे नाही तर विकासाचे विधायक राजकारण हवे आहे म्हणून जनतेने विद्वेषाची भाषा व प्रवृत्ती नाकारणारा जनादेश दिला आहे.
* या लेखाचे संपादन करताना त्यातील एकवचन/ अनेकवचनांचा वापर ‘लोकसत्ता’स प्राप्त झालेल्या मूळ मसुद्याप्रमाणेच ठेवण्यात आला आहे
