सिंचन घोटाळय़ाच्या तपासासाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना झाली. तिने दिलेला अहवाल सरकारने जाहीर केला नसला, तरीदेखील सरकारने अधांतरी काय लटकत ठेवले आहे, हे लोकांना कळणारच. राज्यपालांची नापसंती यासंदर्भात पुरेशी बोलकी आहे..
सिंचनाच्या संदर्भात गेल्या आठवडय़ातील दोन महत्त्वाच्या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिलेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला. दुसरी तितकीच महत्त्वाची घटना म्हणजे सिंचनाच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारने सरळसरळ राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांनाच ठेंगा दाखविला. आपल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याबद्दल राज्यपालांना तीव्र नापसंती व्यक्त करावी लागली. सरकार दाद देत नसल्याने शेवटी राज्यपालांना शासनाची खरडपट्टी काढावी लागली. चितळे समितीचा अहवाल सरकारने अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेला नसल्याने सध्या तरी कळते-समजते या पातळीवरच या अहवालावर भाष्य करण्यात येत आहे. पण सिंचन खात्यात राज्यकर्त्यांनी जो काही घोळ घातला तो लक्षात घेता कोणतीही समिती सारे काही आलबेल असल्याच निर्वाळा देण्याची सुतराम शक्यता नाही. ‘आदर्श’ चौकशी अहवालात थेट माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर ठेवण्यात आला, तसा ठपका उपमुख्यमंत्री वा तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार वा विद्यमान मंत्री सुनील तटकरे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे का, याबाबत उत्सुकता आहे. समितीचे प्रमुख चितळे यांनी सूचित केल्याप्रमाणे कोणाच्या विरुद्ध थेट असा ठपका ठेवण्यात आलेला नाही. म्हणजेच अशोक चव्हाण जसे अडकले तसे अजित पवार सिंचन घोटाळ्यात अडचणीत येणार नाहीत, असा अंदाज आहे. चौकशी समितीने जलसंपदा खात्याची कार्यपद्धती, प्रकल्पांच्या किमती फुगविणे, सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना झालेला घोळ यावरून जलसंपदा खात्यावर ताशेरे ओढले आहेत. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यानंतर पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले. या पॅकेजमधील कामे करताना सिंचन वाढण्यापेक्षा राज्यकर्ते व नेत्यांचेच भले झाले, मग सिंचन घोटाळ्यावरून आरोप सुरू झाले तेव्हा नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यातून बाहेर पडेपर्यंत सरकारमध्ये असणार नाही, असे जाहीर केले होते. पण चौकशी समिती स्थापन होण्यापूर्वीच अजित पवार सरकारमध्ये परतले. चौकशी समितीने ठपका ठेवला वा नाही, हे अधिकृतपणे अद्याप जाहीर झालेले नसले तरी अजित पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीला बट्टा लागलाच. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या यशानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी वेगाने सुरू झालेल्या अजितदादांच्या घोडदौडीला सिंचन घोटाळ्यामुळे लगाम बसला. उच्चपदस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीने खात्याच्या कार्यपद्धतीबरोबरच प्रकल्पांच्या किमती वाढविण्यात आल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. खात्यात गोंधळ, आर्थिक गैरव्यवस्थापन वा बेशिस्त असते तेव्हा त्या खात्याचे प्रमुख असलेल्या मंत्र्याला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. सिंचन खात्यात सुधारणांसाठी चितळे समितीने काही उपाय सुचविले आहेत. हे बदल राज्यकर्त्यांच्या पचनी पडण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही.
सिंचन खात्यात पाण्याबरोबरच निधीचीही पळवापळव होते. जलसंपदा खाते हे १९९९ पासून कायम राष्ट्रवादीकडे आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असल्याने या भागाकडे या पक्षाच्या नेत्यांचे जरा जास्तच लक्ष असते. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या तेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी त्या भागात धाव घेतली नाही. पण पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर पवार यांनी गावागावांना भेटी देऊन लोकांना पाणी, चारा मिळेल याची खबरदारी घेतली होती, अशी टीका मित्रपक्ष काँग्रेसचीच नेतेमंडळी करतात. वैधानिक मंडळांमुळे सिंचन क्षेत्रात निधीवाटपाचे सारे अधिकार राज्यपालांकडे आले. राज्य शासनातर्फे होणाऱ्या तरतुदींचे समन्यायी वाटप राज्यपालांकडून केले जाते. यासाठी दरवर्षी राज्यपाल निधीचे कसे व किती वाटप करायचे याचे निर्देश देतात. घटनेनुसार राज्यपालांचे निर्देश बंधनकारक आहेत. मात्र वेळोवेळी राज्यपालांचे निर्देश सरकारच्या वतीने धाब्यावर बसविले जातात. गेल्याच आठवडय़ात विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या निर्देशात सरकारने निधीची कशी पळवापळवी केली हे समोर आले आहे. २००८-०९ ते २०१२-१३ या चार वर्षांत विदर्भाच्या वाटय़ाला आलेला १४०२ कोटी रुपयांचा निधी राज्यकर्त्यांनी कृष्णा खोरे विभागाकडे वळविला. ही बाब काही लोकप्रतिनिधींनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली. केरळच्या राजकारणात अनेक ऊन-पाऊस काढलेल्या राज्यपाल के. शंकरनारायण यांना शेवटी छडी हाती घ्यावी लागली. २०१४-१५ ते २०१६-१७ अशा पुढील तीन आर्थिक वर्षांत विदर्भाचा पळविलेला निधी परत देण्याचा आदेश दिला आहे. यानुसार पुढील तीन वर्षे ४६७ कोटी अतिरिक्त विदर्भाला मिळणार आहेत. तरतूद नसतानाही उर्वरित महाराष्ट्र म्हणजेच बहुतांशी कृष्णा खोऱ्यात गेल्या चार वर्षांत जवळपास १२०० कोटी अतिरिक्त खर्च करण्यात आले. अलीकडेच शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह काही बडय़ा नेत्यांच्या मतदारसंघांतील सिंचन प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरीचा प्रश्न वित्त खात्याकडे आला होता. पूर्वेतिहास लक्षात घेता वित्त सचिवांनी हात वर केले आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी, अशी टिप्पणी त्यावर लिहिली. सिंचन खात्यात आर्थिक शिस्त यावी वा खर्चावर नियंत्रण असावे या उद्देशाने राजभवनने काही उपाय सुचविले. पण सरकारने त्याला दादच दिलेली नाही. राज्यात रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता सुमारे ७८ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एवढा निधी कसा उभा करणार हा प्रश्नच आहे. यातूनच नव्या प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यावर राज्यपालांनी बंदी आणली. मतदारसंघात प्रकल्पाचा नारळ वाढविल्याशिवाय ‘फायदा’ होत नाही. म्हणूनच ६०० हेक्टरांपर्यंत क्षेत्र पाण्याखाली येणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी (सत्ताधारी आणि विरोधी) लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर सरकारने राजभवनकडे केली होती. पण राज्यपालांनी तीही फेटाळून लावताना, आधी पैशांची तरतूद करा आणि तीन वर्षांत काम पूर्ण होणार असेल तरच प्रकल्प हाती घ्या, असे बजाविले आहे.
सिंचनाबाबत राज्यकर्त्यांना कोणाचेच बंधन नको आहे. राज्यपालांना काय द्यायचे ते निर्देश देऊ देत, आम्ही आमच्या कलानेच घेणार ही राज्यकर्त्यांची भूमिका पक्की आहे. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करून गेल्या दहा वर्षांत सिंचनाचे नक्की क्षेत्र किती वाढले हा राज्यात वादाचा मुद्दा ठरला आहे. मग पैसे गेले कोठे, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. राज्यकर्ते-अधिकारी-ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीने जेवढे ओरबाडता येईल तेवढे ओरबाडले. चितळे समितीकडे चौकशीचे काम सोपविताना जबाबदारी निश्चित करण्याचे कलम कार्यकक्षेत होते. या घोटाळ्याला अधिकाऱ्यांबरोबरच नेतेमंडळीही तेवढेच जबाबदार आहेत. प्रकल्पांच्या खर्चात २०० ते ४०० टक्क्यांपर्यंत वाढ दाखविण्यात आली.  पाच-दहा अधिकाऱ्यांना घरी बसवून सिंचनावरून निर्माण झालेल्या वादावर पडदा टाकाण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एरवी विदर्भात बदली झाल्यावर ती टाळण्याचा जलसंपदा खात्यात अभियंत्यांकडून प्रयत्न व्हायचा. पण पंतप्रधान व राज्य पॅकेजचे पैसे आल्यावर अभियंत्यांना अचानक विदर्भाचे प्रेम का आले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सरकारमध्ये अनेक अहवाल येतात आणि ते बासनात जातात. ‘आदर्श’ चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर सरकारने अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून दिले. चितळे समितीच्या अहवालाचीही हीच गत होता कामा नये. कारण सिंचनाचे मुरलेले ‘पाणी’ गेले कोठे हे सत्य बाहेर आले पाहिजे. अन्यथा आणखी एक चौकशी अहवाल सरकारला सादर झाला एवढय़ावरच थांबता कामा नये.