जैतापूर येथील जमीन तितकीशी उत्पादक नाही, अशी आतापर्यंत सरकारची भूमिका होती. मग फ्रान्सचे अध्यक्ष ओलॉंद हे भारत भेटीवर येत असतानाच त्या जमिनीस एवढी मोठी नुकसानभरपाई द्यायला हवी याचे भान सरकारला आले कसे?
जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांसाठी तब्बल ८० पट वाढीव नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याची प्रमुख कारणे तीन. कोणत्याही प्रकल्पासाठी ज्यांची जमीन जाते त्यास जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई मिळायला हवी, याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. तेव्हा जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्यापोटी घसघशीत वाढ करून देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणता येईल. परंतु त्या निर्णयाची वेळ आणि त्यामागील हेतू हे तपासायला हवेत. फ्रान्सचे नवे अध्यक्ष फ्रँक्वा ओलॉंद या आठवडय़ात भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. जैतापूर या प्रकल्पात फ्रान्स सरकारी मालकीच्या अरेव्हा या कंपनीची गुंतवणूक आहे. तेव्हा फ्रान्सचे अध्यक्ष यायच्या आधी बरोबर हा निर्णय घेतला गेला, असा आरोप झाला तर सरकार त्याचा खुलासा कसा करणार? अरेव्हा ही कंपनी प्रचंड नुकसानीत आहे आणि यंदाच्या वर्षांत तिला जीवदान देणे हे फ्रान्स सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. परंतु हे आव्हान त्यांना पेलता यावे यासाठी आपण मदत करण्यास बांधील आहोत काय? अरेव्हा या कंपनीचा जगातील एकही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झालेला नाही. या कंपनीच्या फिनलंडमधील प्रकल्पावर सगळय़ांचीच नजर आहे. कारण त्याचप्रमाणे जैतापूर येथेही प्रकल्प उभा राहणार असून फिनलंडमधील यश हे जैतापूरसाठी उत्साहवर्धक ठरले असते. परंतु आजच हेलसिंकी येथून प्रसृत झालेल्या वृत्तानुसार फिनलंडमधील हा प्रकल्प २०१६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार हा प्रकल्प २००९ साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते. नंतर त्या बाबतच्या वेळापत्रकात बदल झाला आणि तो २०१४ साली पूर्ण होईल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. आज जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार हा प्रकल्प आता आणखी दोन वर्षांनी पुढे ढकलण्यात आला आहे. अरेव्हा आणि स्थानिक भागीदार यांच्यातील मतभेद या विलंबाच्या मुळाशी आहेत, असे सांगण्यात येते. हेच एकमेव कारण या प्रकल्पाच्या दिरंगाईस जबाबदार आहे असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण असे- या कंपनीच्या मायदेशात सुरू असलेल्या प्रकल्पानेही वेळापत्रकाबरहुकूम काम करण्याचे अव्हेरले आहे. म्हणजे खुद्द मायभूमीतही अरेव्हा कंपनीस वेळापत्रक सांभाळणे जमलेले नाही. या कंपनीच्या पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांच्या रकान्यात चीनमधील दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे. अर्थात चीनमधील वास्तवाचा अंदाज कोणीही ठामपणे देऊ शकत नाही आणि तेथील सरकारला जे जमते ते करण्यास अन्य कोणतेही लोकशाही सरकार धजावणार नाही. त्यामुळे चीनमधील यश हे कंपनीच्या कार्यक्षमतेचा मापदंड मोजण्यास पुरेसे नाही. या पाश्र्वभूमीवर केवळ फ्रान्सचे अध्यक्ष होलांद भारतात येणार म्हणून या नुकसानभरपाईत इतकी मोठी वाढ करण्याचे कारण काय? या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे बराच काळ पडून आहे. या काळात इतका मोठा निर्णय घेण्यास सरकारला उसंत मिळाली नाही, आणि आता केवळ त्या देशाचे अध्यक्ष येतात म्हणून प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था पाहून सरकारचे हृदयपरिवर्तन झाले असे मानायचे काय? तसे असेल तर यातून अर्थ निघतो तो असा की, परकीय कंपन्यांच्या सहयोगाने आकाराला येणाऱ्या प्रकल्पांत अधिक मोबदला हवा असेल तर त्या त्या देशांच्या प्रमुखांनी भारताचा दौरा करण्याची गरज आहे. तोपर्यंत मायबाप सरकार जे देते ते घेऊन प्रकल्पबाधितांनी गप्प बसावे.
या प्रश्नास आणखी एक किनार आहे; तीदेखील समजून घ्यायला हवी. भारतीय वंशाचे बलाढय़ उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांच्या आर्सेलर मित्तल कंपनीच्या फ्रान्समधील कारखान्याचा वाद बरेच दिवस सुरू आहे. उत्तर फ्रान्समधील या प्रकल्पातून पोलादनिर्मिती करणे आर्थिकदृष्टय़ा तितके परवडणारे नाही असे कंपनीस वाटल्याने त्यांनी काही उद्योगाच्या स्थलांतराचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ६२९ कामगारांच्या रोजगारावर गदा येईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. एरवी प्रच्छन्न भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या या देशाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला आणि आपल्या देशातील एकाही कामगाराच्या रोजगारात कपात झालेली चालणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यासाठी ओलॉंद यांनी थेट मित्तल यांना आपल्या शासकीय निवासस्थानी बोलावून घेतले आणि कामगारकपात होणार असेल तर तुमच्या कंपनीचे थेट राष्ट्रीयीकरण केले जाईल अशा शब्दांत आपली भूमिका स्पष्ट केली. हा वाद अजूनही पूर्णपणे मिटलेला आहे असे नाही आणि राष्ट्रीयीकरण टाळण्यासाठी मित्तल यांच्यापुढे शरणागतीशिवाय अन्य मार्ग होता असेही नाही. आपण भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहोत, तेव्हा तेथे पोहोचण्याआधी हा प्रश्न मिटवावा अशी घाई करण्याची निकड ओलॉंद यांना वाटली नाही. तेव्हा ती आपल्या सरकारला वाटायचे कारण काय? ओलॉंद यांचे उद्योगमंत्री अर्नाल्ड माँटेबर्ग यांनी तर कहर केला. मित्तल यांच्यावर या उद्योगमंत्र्यांनी जाहीरपणे खोटारडेपणाचा आणि खंडणीखोरीचा आरोप केला आणि फ्रान्समध्ये मित्तल यांचे स्वागत यापुढे होणार नाही, असे स्पष्टपणे जाहीर केले. या पाश्र्वभूमीवर आपण इतकी लाचारी दाखवण्याचे कारण काय? यातील दुर्दैवी भाग हा की, अध्यक्ष ओलॉंद यांच्या भारत दौऱ्यात जैतापूरचा प्रश्न चर्चिला जाणार नाही असे नि:संदिग्ध प्रतिपादन फ्रान्स सरकारतर्फे अधिकृतपणे करण्यात आलेले आहे. तसे खरोखरच असेल तर इतकी लाचारी दाखवीत आपण निर्णयाची घाई का करायची याचे उत्तर आधी मिळायला हवे. भारताच्या हवाई दलासाठी मारगिरी करणाऱ्या विमानांचा शोध बराच काळ सुरू आहे आणि ब्रिटिश आणि अमेरिकी कंपन्या या व्यवसायसंधीच्या स्पर्धेत आहेत. बोइंग, मक्डोनाल्ड, लॉकहीड मार्टिन आदी कंपन्यांमध्ये आपली विमाने भारताने घ्यावीत यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. अशा वेळी फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस साकरेझी यांच्या शेवटच्या भारत दौऱ्यात आपण अचानक फ्रान्सची राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच दौऱ्यात जैतापूर प्रकल्पाबाबतही मोठय़ा घडामोडी झाल्या. फ्रान्सचे अध्यक्ष भारतात येत असताना फ्रेंच कंपनीच्या प्रकल्पांना गती द्यायची आणि अमेरिकी अध्यक्ष येथे येणार असले तर अमेरिकी कंपन्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवायचे हे नेमके कोणते धोरण? भारतीय नागरिकांत एकूणच आर्थिक आणि औद्योगिक प्रश्नांवरचे औदासीन्य मोठे आहे. त्याचा फायदा घेत हे प्रकल्प रेटणे कितपत शहाणपणाचे?
त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पबाधितांना हेक्टरी २२.५० लाख रुपये इतकी नुकसानभरपााई देण्याच्या निर्णयाचा विचार व्हायला हवा. हा प्रकल्प जेथे उभा राहणार आहे ती जमीन तितकीशी उत्पादक नाही, अशी आतापर्यंत या प्रश्नावर सरकारची भूमिका होती. तसे असेल तर मग त्या जमिनीस इतकी मोठी नुकसानभरपाई द्यायला हवी याचे भान सरकारला आताच इतक्या अचानकपणे का आले? सरकारच्याच धोरणातील विसंगती अशी की जैतापूरच्या अलीकडे रायगड जिल्हय़ात भर शेतीची जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी बहाल केली जाणार आहे. राजकीयदृष्टय़ा उत्तम लागेबांधे असलेल्या अनेक खासगी कंपन्या या विशेष आर्थिक क्षेत्रांची उभारणी करणार आहेत. परंतु या उत्तम पिकाऊ जमिनींसाठी हेक्टरी १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नुकसानभरपाईची गरज नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचे समर्थन कसे करणार? जैतापूर प्रकल्पामुळे येणाऱ्या कंत्राटांवर अनेक स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांचा डोळा आहे. त्यामुळेच सरकारला वाढीव नुकसानभरपाई द्यावयाची बुद्धी झाली असे मानायचे काय? जैतापूरच्या या जयामागची जादू जनतेला समजायला हवी; अन्यथा सरकारच्या हेतूविषयीचा संशय कायमच राहील.
