गेल्या दशकभराहून अधिक काळ वाट पाहिल्यानंतर का होईना, आंबा व काजू महामंडळाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अलीकडेच झाले. पण राज्याचे आणि कोकणचे राजकारण असे की, यामुळे काय होणार असा प्रश्नच पडावा..
आपल्या कृषिप्रधान देशात सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्याची आठवण अधूनमधून येते. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात गेल्या आठवडय़ात, राज्य कृषी पुरस्कार वितरण समारंभाच्या निमित्ताने या ‘प्रेमा’चा अनुभव तमाम उपस्थितांना आला. भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात फलोत्पादन जिल्हा म्हणून जाहीर झालेल्या रत्नागिरी जिल्ह्य़ासह राज्यव्यापी आंबा-काजू मंडळाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी करून इथे समारंभ करण्याचा घाट सार्थकी लागल्याचा आभास निर्माण केला. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ मंडळाचं उद्घाटन करू नये, तर त्यासाठी घसघशीत आर्थिक तरतूदही करावी, अशी मागणी त्यांच्या भाषणापूर्वी मनोगत व्यक्त केलेल्या सुनील तटकरे, हर्षवर्धन पाटील, नारायण राणे इत्यादी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी ‘पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार’ केली आणि मुख्यमंत्र्यांनीही या मागणीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचा आव आणत शंभर कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा केली. मात्र त्यापाठोपाठ, ‘हा निधी कसा व कुठून आणायचा याबाबत काही तरी मार्ग काढू’, अशी पुस्ती जोडत त्याबाबतची अनिश्चितता सूचित केली.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास जेमतेम दीड महिने असताना उद्घाटनापलीकडे कार्यवाहीच्या दिशेने कितपत प्रगती होणार, याची शंकाच आहे. शिवाय, या मंडळाची रचना पाहिली तर राजकीय धूळफेकीचाच प्रकार वाटावा अशी स्थिती आहे. कृषी खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंडळावर अन्य पदाधिकारी व सदस्य मिळून एकूण १५ जण असले तरी त्यापैकी शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधी म्हणून फक्त चार जणांचा समावेश केला आहे. बाकी ११ जागांवर मंत्र्यांसह शासकीय अधिकारी. या मंडळाबाबतच्या शासन निर्णयानुसार मंडळाची व्याप्ती राज्यव्यापी आहे आणि गेल्या काही वर्षांत कोकण वगळता राज्याच्या अन्य भागांतही मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आंबा-काजूची लागवड लक्षात घेता ते योग्यच होतं. लातूर, औरंगाबाद, जालना आणि पुणे विभागातही ‘कोकणच्या राजा’ला टक्कर देणाऱ्या केशर आंब्याची लागवड दहा हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर आहे, तर कोल्हापूर विभागात सुमारे आठ-नऊ हजार हेक्टरवर काजूचं उत्पादन घेतलं जात आहे, पण मंडळावर आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रत्येकी एकच सदस्य असेल तर मंडळ खरोखरच राज्यव्यापी होऊ शकेल का? मंडळाची रचना किंवा निधीबाबतचे हे प्रश्न तातडीचे आहेत, किंबहुना मंडळाच्या उद्घाटनापूर्वीच त्यांची उत्तरे राज्यकर्त्यांनी काढायला हवी होती. पण हे प्रश्न निवडणुकीनंतरही अनुत्तरित राहिलेले असतील तर त्याला राजकीय फाटे कसे फुटू शकतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे सारं अधांतरी असतानाच आंबा-काजू मंडळ आणल्याबद्दल कोकणचे ‘भाग्यविधाता’ नारायण राणे यांच्या अभिनंदनाचे फलक सिंधुदुर्गात लावत श्रेय उपटण्याचा उद्योग मात्र जोरात आहे.
अर्थात राज्यकर्त्यांनी अशा प्रकारे निवडणुकीच्या तोंडावर काही ना काही निमित्ताने कोकणात यावं आणि काही तरी भव्यदिव्य घोषणा कराव्यात, याचा हा काही पहिलाच अनुभव नाही. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना राणे यांच्या हट्टास्तव तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अख्खं कॅबिनेट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणून कोकणासाठी पाच हजार कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा केली होती. त्यापैकी अंदाजपत्रकात आधीच तरतूद केलेला निधी आणि त्या दिवशीच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या नव्या योजनांसाठीचा निधी, याबाबतच्या तपशिलाला पत्रकार परिषदेत चव्हाण-राणे यांनी हुशारीने बगल दिली होती. त्याहीआधी युतीच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ला कोकणचे म्हणवणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी, नारायण राणे, रामदास कदम, विधानसभा अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे असे कोकणचं प्रतिनिधित्व करणारी मातब्बर होते, पण कोकणाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन इथल्या चाकरमानींपेक्षा व्यापक नव्हता.
गेल्या सुमारे दशकभरात कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे तीन जिल्हे अनुक्रमे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी वाटून घेतले आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांनीच आरोप केल्याप्रमाणे रायगडात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ मंत्री सुनील तटकरे व कुटुंबीयांची पकड आहे. रत्नागिरीत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळूनही निष्प्रभ होत गेले आहेत. पण चाकरमानींमुळे गावपातळीवर अभेद्य राहिलेल्या सेनेचं इथल्या जिल्हा परिषदेत बहुमत आहे. जिल्ह्यातील पाचपैकी तीन आमदारही सेनेचे.
राणे काँग्रेसमध्ये गेल्यापासून सिंधुदुर्गात शिवसेना तोळामासा झाली असून तिथली काँग्रेस म्हणजे राणे काँग्रेसच आहे. जि. प.सह सर्व महत्त्वाची सत्ताकेंद्रं त्यांच्या ताब्यात आहेत. रत्नागिरीत राष्ट्रवादीने प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून चांगला शिरकाव केला आहे. मात्र हे बळ त्यापलीकडे वाढण्याची शक्यता त्यांच्यातील गटातटाच्या राजकारणाने संपली आहे. तसंच सिंधुदुर्गमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ले-सावंतवाडी टापूत आपला प्रभाव टिकवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला असला तरी राणेंनी आता तिथेही धक्के द्यायला सुरुवात केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते त्या विभागाच्या विकासाच्या मुद्दय़ांवर संघटित होऊन आपला अजेंडा पुढे रेटताना दिसतात. सत्ताधारी आघाडीच; तटकरे-राणे-जाधव-सामंत-केसरकर-रमेश कदम आदी नेते मात्र कायम एकमेकांवर गरळ ओकण्यात मश्गूल असतात. थोडक्यात, स्थानिक साठमारीखेरीज यापैकी कोणाकडे कोकणाच्या एकात्मिक विकासाचा विचार करण्याची क्षमता वा इच्छाशक्ती दिसत नाही.
कोकणातील शेतीबाबत बोलताना, भरपूर पावसाचा प्रदेश असूनही हे पाणी अडवून बारमाही शेतीचे प्रयोग इथे अभावानेच होत असल्याबद्दल राजकारणी मंडळी इथल्या शेतकऱ्यांच्या नावाने बोटे मोडत असतात, पण कोयनेच्या अवजलासह कोकणातील अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांचा शेती व वीजनिर्मितीसाठीही कशा प्रकारे उपयोग करता येईल, यावर जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव एम.डी. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिलेला अभ्यासपूर्ण अहवाल मंत्रालयात गेली सहा-सात र्वष धूळ खात पडला आहे, याची कोकणाबद्दल गळा काढणाऱ्या जलसंपदामंत्री तटकरे यांच्यासह कोणाला काही खंत आहे, असं त्यांच्या कृतीवरून दिसत नाही. चालू आर्थिक वर्षांत राज्यामध्ये एकूण सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचं पीककर्ज वाटण्यात आलं. त्यापैकी कोकणात जेमतेम ७०० कोटी! हे फक्त इथल्या शेतकऱ्यांचं नाकर्तेपण मानायचं की त्यांचं सबलीकरण होऊ न देण्याचं राजकीय कट-कारस्थान? कुळकायदा लागू होऊन इतकी र्वष लोटल्यानंतरही बेदखल कुळांचा प्रश्न इथे कायम राहावा आणि त्यावर जमेल त्याने आपली पोळी भाजून घ्यावी, हे कशाचं निदर्शक?
पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील ‘पश्चिम घाट’ परिसराचा भाग असलेल्या कोकणात पर्यावरण रक्षणाबाबत डॉ. माधव गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशींवरून बराच गहजब माजला. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण खात्याने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमली. याही समितीच्या शिफारशींबाबत येथील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी नाराज आहेत. कोकणच्या विकासाला या र्निबधांमुळे खीळ बसेल, अशी त्यांची ‘जनहितदक्ष’ तक्रार आहे, पण गोव्याच्या नैसर्गिक संपत्तीचं शोषण केलेल्या खाण उद्योगाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परवानग्या मिळवून देण्यापलीकडे येथील विकासाबाबत राणे-केसरकरांची काही संकल्पना दिसत नाही व मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतील आजीवन स्पर्धक राणेंना इथेच सुखात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारही त्यांचीच री ओढताना दिसतं.
हे सारं पाहता आंबा-काजू मंडळाच्या उद्घाटनाने हुरळून जाण्यासारखी परिस्थिती अजिबात नाही. ‘बळीराजा तुझ्याचसाठी’ असं म्हणत केलेला हा हातखंडा प्रयोग कोकणी माणसाच्याही तो अंगवळणी पडला आहे!
