मराठा समाजासाठी राखीव ठेवलेल्या जागा न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत तशाच रिकाम्या ठेवण्याचे ठरवून राज्य मंत्रिमंडळाने, या जागांवर आरक्षित प्रवेशच व्हावेत असे सरकारला वाटते, हे स्पष्ट केले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केलेल्या या आगाऊ ठरवाठरवीने, मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आरक्षणाचा मुद्दा मात्र पुन्हा दुर्लक्षित केला आणि दुर्लक्षित समाजघटकांचे रक्षण सरकार कसे करणार हे धूसरच राहिले.
उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू असताना, निकालाची वाट न पाहता, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये झालेले प्रवेश कायम ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णत: राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे. ज्या शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये या आरक्षणानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्याही कायम ठेवण्याचे राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले असून यापुढेही मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागांवर आरक्षण ठेवूनच उर्वरित जागांवर भरती केली जाईल, इतका स्पष्ट निर्णय सरकारने घेऊन टाकला आहे. साधारणत: दर निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आणण्यात अनेक संघटना आणि त्यांचे नेते वाकबगार आहेत. राज्यात यापूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी शासनाने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. एकूण आरक्षण ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, या घटनेच्या मूळ चौकटीबाहेरही विशिष्ट घटकांसाठी अनेक प्रकारचे वस्तुस्थितीनिदर्शक पुरावे तयार करून असे आरक्षण देता येते, असे लक्षात येताच मागील सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. अन्य राज्यांमध्ये अशा प्रकारे आरक्षण देण्यात आले असताना, महाराष्ट्रातही ते देता येईल आणि त्याचा थेट निवडणुकीत फायदा होईल, असे आघाडी शासनाला वाटत होते. त्यामुळेच घाईघाईने त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यास विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्यावर मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरी या दोन्ही क्षेत्रांतील आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याबरोबरच मुस्लीम समाजास शिक्षणाच्या क्षेत्रात आरक्षण देण्यास मान्यता देताना नोकरीतील आरक्षण मात्र नाकारले. या स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊनही फारसा फायदा झाला नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन अंतिम सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. सध्या याबाबत अंतिम सुनावणी सुरू आहे. ही सारी स्थिती लक्षात न घेता सत्तेत नव्याने आलेल्या युती शासनाने नागपूर अधिवेशनात आरक्षणाबाबतचे नवेच विधेयक सादर करताना मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द करून टाकले आणि फक्त मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मुळातच असे काही करणे हा न्यायालयीन कार्यकक्षेचा भंग होऊ शकतो. त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, असा कोणताही निर्णय घेताना समाजातील एका उपेक्षित घटकाची अवहेलना होते आहे, हे दिसत असूनही न्यायालयीन आदेश डावलण्याचे औद्धत्य सत्ताधाऱ्यांत येते कोठून?
समाजातील कोणत्याही समूहात शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वात मागे राहिलेला समाज म्हणून मुस्लीम समाजाकडे पाहिले जाते. शिक्षणाअभावी येणारे दारिद्रय़ जसे या समाजाच्या पाचवीला पुजले आहे, तसेच शिक्षण नसल्याने विचार करण्याची क्षमताही या समाजात मंदावल्यासारखी दिसते. शिक्षक, प्राध्यापकांपैकी मुस्लीम समाजाचे किती जण असतात, याचे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये उच्च पदांवर किती असतात, याचे उत्तर फारसे वेगळे नसते. व्यवसाय, उद्योग, कला, अर्थकारण यांसारख्या क्षेत्रात मुस्लीम समाजाला आजवर फारच क्वचित मानाचे पान मिळाले. बंडखोरी करून शिक्षण मिळवणे, हे सगळ्यांनाच शक्य होत नसते आणि त्यामुळे हलक्या स्वरूपाची कामे करून आपले जगणे पुढे ढकलत राहण्याची वेळ या समाजातील अनेकांवर येते. त्यामुळे मराठा समाजाबरोबर का होईना, मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देणे सामाजिक अभिसरणाच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरणारे होते. न्या. राजिंदर सच्चर यांच्या समितीने नऊ वर्षांपूर्वी मुस्लीम समाजास आरक्षण देण्याची सूचना केली होती. मात्र त्याबद्दलचा निर्णय घेण्यास फारशी उत्सुकता दाखवण्यात आली नाही. या पाश्र्वभूमीवर युती शासनाने कोणतेही कारण न देता आणि न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला न जुमानता, मुस्लीम समाजाचे आरक्षण पूर्णत: रद्द करण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आणि असमंजसपणाचे आहे. ज्या समाजाच्या मतांसाठी देशातील सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या काळात लांगूलचालनाची एकही संधी सोडत नाहीत, त्या समाजाला अन्यांच्या बरोबरीने येण्यासाठी मुळात शिक्षणाच्या संधी पुरेशा प्रमाणात मिळणे अतिशय आवश्यक आहे. नावापुरता सर्वागीण विकास करण्याचा आव आणणाऱ्या राजकारण्यांना आपल्या समाजातील ही दुखरी बाजू लक्षात येत नाही, असेही नाही. उलट शिक्षण घेतल्यानंतर विचार करण्याची क्षमता प्राप्त होऊन सत्तेला प्रश्न विचारले जाण्याचीच भीती अधिक. त्यासाठी झापडबंद जगणे अधिक उपयोगाचे, कारण हवा तो आदेश प्रतिप्रश्न न विचारता अमलात येतो. राजकीय बाजारपेठेत अशा हुकमी मतांच्या ठेकेदारांची चलती असते. दारिद्रय़ाच्या तळात रुतून बसलेल्या मुस्लीम समाजाला शिक्षणापासूनच वंचित ठेवणे हा एका मोठय़ा राजकीय डावपेचाचाच भाग असल्याने आरक्षणाचे गाजर इतकी वर्षे दाखवले गेले. जेव्हा प्रत्यक्ष आरक्षण देण्याचा प्रश्न आला, तेव्हा त्यास विरोध झाला. तो विरोध न्यायालयाने मोडून काढला, तर सत्ताधारी वर्गाने न्यायालयाच्या इच्छेविरोधात जाऊन मुस्लीम समाजाचे आरक्षणच रद्द करण्याचे धैर्य दाखवले. या साऱ्या गोष्टी ठरवून आणि उमजून घडत असाव्यात, असे म्हणण्याएवढय़ा घटना आजवर घडून गेल्या आहेत.
उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या या निर्णयाबाबत सुनावणी सुरू असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजास देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत न्यायालयीन स्थगिती मिळण्यापूर्वीचे प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील नियुक्त्या कायम ठेवण्याची घाई का करण्यात आली, याचे समाधानकारक उत्तर शासनातर्फे अद्याप देण्यात आलेले नाही. मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द का केले, याबद्दल काहीही न सांगणारे सत्ताधारी मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या सवलतींबद्दलही ब्र का काढत नाहीत? याचे उत्तर त्यांच्या राजकीय मनोवृत्तीमध्ये आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश मिळाला आहे, तो रद्द होणार नाही, येथपर्यंत ठीक आहे. परंतु यापुढे मराठा समाजासाठीचे १६ टक्के सोडूनच प्रवेश करण्याचा निर्णय समाजातील अन्य सगळ्याच घटकांवर अन्याय करणारा आहे. याचा अर्थ असा होतो की, यापुढे ८४ टक्के जागाच भरल्या जातील. मग ते शैक्षणिक प्रवेश असोत की निमशासकीय-शासकीय नोकऱ्या असोत. न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत वाट पाहणे या प्रकाराला कालसापेक्ष मर्यादा असू शकत नाही. हा निर्णय किती दिवसात लागेल, हे सांगणे जसे अवघड, तसेच तो काय लागेल, याबद्दल भाकीत करणेही अशक्य. व्यवहारत: न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी तो लागू झाल्यानंतरच सुरू होते. महाराष्ट्रातील युती शासनाचे म्हणणे मात्र अगदी उलटे आहे. न्यायालयाचा निकाल काहीही लागो किंवा कधीही लागो. तोपर्यंत हे आरक्षण सुरूच राहणार आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रवेश वा नियुक्त्या होणार नाहीत. परंतु तेवढय़ा जागा सोडून अन्य जागांवरच निर्णय घेतला जाईल, हे म्हणणे बोटचेपेपणाचे आणि अव्यवहार्य आहे. समजा या बाबतचा निकाल लागण्यास बराच कालावधी लागणार असेल, तर शैक्षणिक क्षेत्रात तोपर्यंत १६ टक्के जागा मोकळ्याच ठेवण्यात येणार आहेत काय? तसे असेल, तर संस्थाचालकांना ते परवडणार आहे का, या प्रश्नांची उत्तरेही आता सत्ताधाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत.
आरक्षण हा केवळ संवेदनशील मुद्दा नसून तो समाजाच्या एकत्रित विकासाच्या वेगाशी निगडित आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवताना नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेले ‘सब का साथ सब का विकास’ हे स्वप्न केवळ जाहिरातींमध्येच दिसणार असेल, तर मग सर्वागीण प्रगतीचे नाटकही फुकाचेच ठरेल, यात शंका नाही. त्यासाठी आरक्षणाचे निवडक रक्षण करणे सत्ताधाऱ्यांना सोडावे लागेल.