कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्येनंतर अवघ्या महाराष्ट्रात विचारी जनतेमध्ये खोलवर चिरत जाणारी वेदना उमटली. हजारो स्त्रिया, कामगार, कष्टकरी, फेरीवाले, शेतमजूर, गरीब लोक व कार्यकत्रे रस्त्यावर आले. आपली वेदना, संताप, शोक व्यक्त केला. निषेध सभा, मोच्रे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी, अगदी लहान गावांतसुद्धा निघाले.
लक्षणीय गोष्ट अशी की या सगळ्या अभिव्यक्तीत हिंसा, जाळपोळ दिसली नाही. दगडफेक, बस जाळणे, कामावर जाणाऱ्या-येणाऱ्यांना धमकावणे, दुकानांची शटर बळेच खाली ओढणे, मॉल्सच्या काचा फोडणे, उजव्या विचारांच्या पक्षकचेऱ्यांवर हल्ले, असे काही झाले नाही. नाही म्हणायला नाशिक येथे काळे झेंडे दाखवले गेले, ‘फडणवीस, परत जा’ अशा घोषणा झाल्या आणि मुख्यमंत्र्यांना सुरक्षित वाटावे म्हणून काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस चौकीमध्ये डांबून ठेवले गेले होते.
भावना अशा अहिंसक परंतु थेटपणे,निर्भय पद्धतीने, कोणत्याही दडपणुकीला न घाबरता शांतपणे व्यक्त झाली. जिथे संताप अनावर होत होता तेव्हा जुने, जाणते कार्यकत्रे समजावून सांगत होते, आवर घालत होते, सांत्वन करत होते हे मी पाहिले आहे. अशाच प्रकारचे चित्र डॉ . नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्त्या झाली तेव्हाही दिसले होते. तेव्हा तर, खुन्यांचा शोध लागेल अशी आशा आणि विश्वासही सामान्य लोकांमध्ये होता.
ही सारी सामान्य दिसणारी, शोकाकुल पण संयत जनता यासाठी निश्चितपणे अभिनंदनास पात्र आहे. पण याची साधी नोंद उजव्या विचारांच्या राज्यकर्त्यांनी, सह-राज्यकर्त्यांनी , उजव्या वा निम-उजव्या पत्रकारांनी आणि माध्यमांनीही घेतलेली दिसत नाही, हे अतिशय खेदाने सांगावेसे वाटते. उलट ही मंडळी अशाही प्रसंगी घटनेचे, परिस्थितीचे गांभीर्य विसरून औचित्यभंग करण्यात मग्न होते. किमान सोशल मीडियावरून आचरट विधाने करू नका, धमक्या देऊ नका असेही या संस्कृतीरक्षक (जनतेला संस्कृतीची वारंवार आठवण देणाऱ्या) नेत्यांनी अज्ञ कार्यकर्त्यांना सांगितलेले दिसत नाही वा त्यांचे ऐकले गेलेले दिसत नाही.
हे मुद्दाम लक्षात आणून देण्याचे कारण असे की या हजारो कष्टकरी, गरीब लोकांमध्ये कॉम्रेड पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर यांनीच अतिशय संवादी रीतीने आपले वेगळे मत कसे मांडावे, विचारांचा सामना विचारांनीच पण निर्भयतेने आणि थेटपणेकसा करावा याची एक आगळी वेगळी नवी संस्कृती रुजवली आहे. त्यांच्या जाण्याचे प्रचंड दु:ख आहेच. पण हाही एक दिलासा आहे की त्यांच्या जाण्याने काळोख झाला नाही. आजच्या अक्षरश: विदीर्ण करून सोडणाऱ्या वातावरणामध्ये देखील सामान्य लोकांच्या पायाखाली काही प्रकाश आहे आणितो सहजपणे मालवून टाकता येण्यासारखा नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे वागणे साधे म्हणावे काय?
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कॉ. पानसरे यांच्यावर हल्ला करणाऱ्याचा शोध घेण्यासाठी तपास पथके नेमली, पानसरेंना मुंबईत उपचारार्थ आणण्यास मदत केली. कोणत्याही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याकडून तशीच व्यवस्था होणे अपेक्षित होते. परंतु पानसरे यांच्या निधनानंतर नाशिक पोलीस आयुक्तालयात पार पडलेल्या उद्घाटनाप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढलेले ‘पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना पकडण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जातील, तथापि पोलिसांनी ताकद लावल्यास मारेकरी पकडण्यात निश्चितपणे यश येईल’ असे उद्गार आणि पानसरे यांना विधानसभागृहात श्रद्धांजली वाहण्यास युतीच्या शासनाचा असलेला विरोध याला ‘मुख्यमंत्र्यांचे साधे वागणे’ (लोकमानस, २६ फेब्रु.) मानणे गैर ठरेल.
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्रीही आहेत, राज्याचे पोलीस खाते त्यांच्या अधिकारात आहे. असे असताना मुख्यमंत्र्यांच्या वरील विधानाचा अर्थ काय होऊ शकतो? विधानसभेत ज्यांना श्रद्धांजली दिली जाते ती व्यक्ती पूर्वी सभासदच असण्याची कोणतीही अट नाही. तशी अट असती तर विधानसभेचे सभासद कधीही न असलेल्या बाळ ठाकरे, पु.ल. देशपांडे इ. लोकप्रिय व्यक्तींना विधानसभागृहात श्रद्धांजली दिली गेली नसती. दिवंगत कॉ. पानसरे यांचे समाजकार्य आणि त्यांची जनमानसातील लोकप्रियता लक्षात घेतल्यास त्यांचे मारेकरी लवकरच पकडले गेले पाहिजेत व विधिमंडळात आदरांजलीही वाहिली गेली पाहिजे.
संजय परळीकर, मुंबई
राहुल गांधी यांची ‘आत्मचिंतन’ रजा लोकसभेने मंजूर केली होती का?
‘ऐन आधिवेशनावेळी राहुल गांधी सुटीवर!’ या बातमीत (लोकसत्ता, २४ फेब्रुवारी) असे म्हटले आहे की, काँग्रेस अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांनी दोन आठवडय़ांची सुटी मागितली होती असे सांगितले. परंतु गांधी यांनी या सुट्टीसाठी लोकसभा सभापतींकडे रजेसाठी रीतसर अर्ज केला आहे का व त्यांना रजा मंजूर झाली आहे का याबाबत काँग्रेस अध्यक्षांनी वा पक्षाच्या कोण्या प्रवक्त्याने काहीच म्हटलेले नाही. लोकसभेचे कामकाज व प्रक्रिया नियम २४२ (१) अन्वये ज्या सभासदाला आधिवेशनाच्या दिवसांत रजेची परवानगी सभागृहाकडून हवी असेल त्याने त्यासाठी सभापतींकडे लेखी अर्ज करावयास हवा व नियम २४२ (२)अन्वये ही रजा कशासाठी हवी त्याची कारणे त्या अर्जात द्यावयास हवी.
राहुल गांधी हे काही सामान्य सदस्य नव्हेत. जो पक्ष अनेक वष्रे राज्यावर होता व जो आज लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे त्या पक्षाचे ते अति बलवान उपाध्यक्षही आहेत. एक जबाबदार सदस्य म्हणून त्यांनी असा अर्ज करावयास हवा व त्यांनी तो तसा केलाही असेल.
काँग्रेस प्रवक्ते, लोकसभेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते व काँग्रेस अध्यक्षांनी असा अर्ज गांधी यांनी केला आहे का व त्यात काय कारणे दिली आहेत याचा खुलासा करावयास हवा.
संसद वा विधिमंडळांचा प्रत्येक सदस्य निवडून आल्यावर जी शपथ घेतो त्यात असे म्हटलेले असते की तो जी कर्तव्ये पार पाडण्यास आता सुरुवात करणार आहे ती तो प्रामाणिकपणे पार पाडेल. गांधी किती काळ रजेवर असणार आहेत हे कोणालाच माहीत नाही. परंतु या अर्थसंकल्पीय आधिवेशनात, ज्यात जमीन आधिग्रहण कायद्यासारखा अति संवेदनशील व महत्त्वाचा कायदा चíचला जाणार आहे त्यात रजेवर जाणे आणि तेही पक्षांतर्गत बाबींवर आत्मचिंतन करण्यासाठी, की जे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. ते म्हणजे लोकसभा सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडणे खचितच नव्हे. हे आत्मचिंतन अगोदरच करून त्यांना आधिवेशनासाठी सज्ज राहता आले असते किंवा ते अधिवेशन संपल्यावरही करता आले असते.
– अ‍ॅड. विजय गोखले, डोंबिवली
चांगल्या प्रयत्नातील अडथळे दूर करावेत
‘संरक्षण दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अट शिथिल – इमारत बांधणीच्या मार्गातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ फेब्रु.) वाचली. राज्याच्या नगर विकास विभागाने दि. ४ नोव्हेंबर २०१० रोजी अत्यंत घाईने काढलेले परिपत्रक (ज्यामुळे संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या परिसरातील इमारतींचा पुनर्वकिास पूर्णपणे थांबला) रद्द करून व या विषयावर अधिक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना देणारे नवे परिपत्रक जारी करून, नव्या सरकारच्या प्रशासनाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा केलेला प्रयत्न निश्चितच स्तुत्य आहे. पण अजूनही – मात्र फेब्रुवारी २०१५ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकातही – काही त्रुटी आहेत. त्यासाठी उचित अशा पूरक, स्पष्टीकरणात्मक सूचना जारी करून या त्रुटी दूर केल्याखेरीज गेली सुमारे साडेचार वष्रे रेंगाळलेला हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. या त्रुटी अशा :
१) फेब्रुवारी २०१५ च्या परिपत्रकातील नव्या मार्गदर्शक सूचना- परिच्छेद (अ) मध्ये म्हटले आहे की, स्टेशन कमांडरकडून त्यांच्या हद्दीतील संरक्षित क्षेत्र ‘कोणत्या वर्गवारीत’ समाविष्ट आहे, याची खातरजमा करून घ्यावी.
अपेक्षित सुधारणा : इथे ‘वर्गवारी’चा घोळ घालण्यापेक्षा मुळात ‘वर्क्‍स ऑफ डिफेन्स अ‍ॅक्ट- १९०३’ नुसार जर संरक्षण आस्थापनेच्या लगतच्या परिसरातील इमारतींवर सुरक्षेच्या दृष्टीने र्निबध घालायचे असतील, तर त्या आस्थापनेचे ‘वर्क्‍स ऑफ डिफेन्स अ‍ॅक्ट- १९०३’च्या कलम ३ नुसार राजपत्रात अधिसूचन (गॅझेट नोटिफिकेशन) झालेले असणे आवश्यक आहे. नव्या सूचनेत ‘संबंधित संरक्षित क्षेत्र सुरक्षेच्या दृष्टीने र्निबध घालण्यासाठी असे अधिसूचन झालेले आहे का याची खातरजमा करून घ्यावी’ – असा बदल केल्यास ते अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अधिक सुकर होईल.
२) नव्या मार्गदर्शक सूचनांतील परिच्छेद (ब) हा खरेतर थोडा वादग्रस्त होऊ शकेल असे वाटते. कारण, इथे उद्धृत करण्यात आलेल्या संरक्षण विभागाच्या दि. १८ मे २०११ च्या पत्राचे शीर्षकच – ‘ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे’ असे आहे! आणि त्यात प्रचलित नगरपालिका कायद्यानुसार अशी ना हरकत (बांधकामापूर्वी) घेणे आवश्यक आहे, आणि दोन, जिथे अशी ‘ना हरकत’ घेणे नगरपालिका नियमानुसार आवश्यक नाही, – या दोन्ही प्रकारांमध्ये संरक्षण विभागाच्या स्टेशन कमांडरसाठी ज्या सूचना आहेत, त्यात स्पष्टपणे तो आपली हरकत अथवा आक्षेप स्थानिक नगरपालिका किंवा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना विदित करील, असे म्हटलेले आहे. असे असताना, वरील परिच्छेद (ब) मध्ये मात्र, ‘संरक्षण विभागाच्या दि. १८ मे २०११ च्या पत्रात ‘बांधकाम करण्यासाठी संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे नमूद केलेले नसल्याने’ – असे म्हणणे, (जरी शब्दश: खरे असले तरीही) त्या पत्राची विषयवस्तू, लक्षात घेता बरोबर वाटत नाही. दुसरे म्हणजे, मुळात संरक्षण विभागाच्या २२ सप्टेंबर २०१२ च्या पत्रातील सूचना संरक्षण दलांचे प्रतिनिधी व राज्य सरकार यांनी संयुक्त बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसारच आहेत. त्यात परिच्छेद ७ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’संबंधी १८ मे २०११ च्या मार्गदर्शी सूचनांच्या अंमलबजावणीविषयी प्रक्रिया, (जी पत्राच्या परिच्छेद ६ मधील पाच उपभागांत तपशीलवार दिली आहे) महाराष्ट्र सरकारला मंजूर आहे. उच्चस्तरीय संयुक्त बठकीत झालेले निर्णय, राज्य सरकारने असे एकतर्फी फिरवणे/ बदलणे प्रशासकीय दृष्टीने ( अ्रेिल्ल्र२३१ं३्र५ी ढ१स्र्१्री३८) योग्य नाही.
अपेक्षित कृती/ सुधारणा : संयुक्त बठकीत घेतलेल्या निर्णयांचा आम्ही (राज्य सरकार) काही रास्त कारणामुळे पुनर्वचिार करू इच्छितो, असे प्रथम संरक्षण विभागाला कळवून, त्यांच्या अनुमतीने ते निर्णय बदलणे योग्य ठरेल. केंद्र व राज्य दोन्हींमध्ये सध्या एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ते फारसे कठीण नाही.
३. परिपत्रकातील शेवटचे परिच्छेद (क), (ड), व (ई) मधील सूचना अशाच एकांगी, एकतर्फी ठरू शकतील, कारण तिथेही वर म्हटल्याप्रमाणे, ऑगस्ट २०१२ च्या संयुक्त बठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये राज्य सरकारकडून एकतर्फी बदल केला जात असल्याची टीका/ आक्षेप संरक्षण विभागाकडून घेतला जाऊ शकतो. मुख्य म्हणजे, जोपर्यंत संरक्षण विभागाच्या १८ मे २०११ च्या मार्गदर्शी सूचनांमध्ये आवश्यक फेरफार (केंद्र -राज्य संमतीने) केले जात नाहीत, तोपर्यंत संरक्षण विभागाचे स्टेशन कमांडर, संकेत स्थळावर आलेल्या किंवा स्पीड पोस्टने मिळालेल्या विकास/ पुनर्वकिास प्रस्तावांना मंजुरी देताना सध्या लागू असलेल्या (म्हणजेच दि. १८ मे २०११ च्या) सूचनांनुसारच निर्णय घेणार! अशाने प्रश्न सुटणार नाहीत, हे उघड आहे.
त्यामुळे, संरक्षण मंत्री व मुख्यमंत्री या दोघांनी मिळून- मुख्यत: संरक्षण विभागाच्या दि. १८ मे २०११ च्या मार्गदर्शी सूचनांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करूनच- हा प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. यात अधिक घोळ घातल्यास शेवटी नुकसान सामान्य नागरिकांचे- ज्यांच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्वकिास प्रदीर्घकाळ रखडला आहे, अशांचेच होणार.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)
हमीदरही न वाढवण्यामागचा हेतू..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तेत आल्यापासून कोणाचे हित पाहणे सुरू केले, हे सांगू शकत नाही; पण शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची नीती अवलंबली आहे. त्याचे मनोधर्य खच्ची करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
अण्णा हजारे वा शेतकऱ्यांच्या संघटना यांनी आपली सर्व शक्ती भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाला विरोध करण्यात लावली आहे. परंतु सरकारने हमी दर वाढवता येणार नाहीत, असे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे, त्याकडे तर कोणाचेही लक्ष नाही. हे सरकारने दिलेले शपथपत्र न्यायालयाने मान्य केले तर ? आधीच साल-दरसाल वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे तोटय़ात येत असलेला शेतकरी संपून जाईल. हा खचलेला शेतकरी कोणत्याही भावात जमीन विकायला तयार होईल. हा सरकारचा डाव शेतकरी संघटनांच्या लक्षात येत नाही का?
मिलिंद दामले, यवतमाळ
नेहमी टवटवीत बातमी!
बातम्या अल्पायु असतात. या क्षणाची ताजी बातमी पुढल्या क्षणी शिळी होते. पण काही बातम्या चिरायू असतात. वर्षांनुवष्रे त्या टवटवीत राहतात. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी मराठी भाषा दिनी (२७ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या लोकसत्तात) प्रसिद्ध झालेली ‘मराठी भाषा भवनाचे हवेतील इमले’ ही बातमी पाहा. या वर्षीच्या मराठी भाषा दिनीही ती तेवढीच ताजी व टवटवीत आहे, जेवढी गेल्या वर्षी होती; आणि संभव असा आहे की पुढील काही वष्रे ती अशीच ताजी व टवटवीत राहील !
– शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे
पात्र कुलगुरू वर्षभर सापडणारच नाहीत?
एकीकडे महाराष्ट्र शासन गतिमान होण्याच्या घोषणा करीत असताना दुसरीकडे शिक्षण क्षेत्रात कसे मागास निर्णय घेतले जातात, याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे विद्यापीठाचे कुलगुरूपद रिक्त झाल्यावर त्या पदी नियुक्त प्रभारी कुलगुरूची मुदत बारा महिन्यांवरून अठरा महिने राहील, हा ताजा निर्णय! तो घेण्यामागे कोणता तात्त्विक विचार आहे, हे कळायला मार्ग नाही. सत्पात्र कुलगुरू नेमायला तब्बल एक वर्षांचा कालावधी पुरेसा नाही का? कोणत्याही क्षेत्रात ‘प्रभारी पद’ तात्पुरते असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मर्यादा पडतात व त्याचे दूरगामी परिणाम संबंधित संस्थेवर होतात, हे एक कटुसत्य आहे. त्यामुळे सर्व व्यवस्था ढेपाळत जाते, ऱ्हासपर्वाला सुरुवात होते! प्रभारी पदाचा कालावधी कमीत कमी करण्याऐवजी तो जास्तीत जास्त करणे, हे मागासलेपणाचेच लक्षण म्हणावे लागेल!
विजय काचरे, पुणे
कापूस उत्पादकांचे मरण कसे थांबावे?
विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न फारच गंभीर बनत चालला असून गेल्या काही वर्षांत कापसाच्या भावात चिंताजनक चढ-उतार होत आहेत. गेल्या वर्षी पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्िंवटल असलेला भाव या वर्षी साडेतीन हजार रुपयापर्यंत खाली आलेला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला ४०५० रु. प्रति िक्वटल हमीभाव अपुरा असला तरी तेवढीही किंमत शेतकऱ्याला मिळताना दिसत नाही. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कापसाची खरेदी करते. नाफेड कोटन फेडरेशनमार्फत खरेदी करते. गेल्या अनेक वर्षांत राज्य सरकारची हीच भूमिका राहिली आहे. मात्र या वर्षी राज्य सरकारची संदिग्ध भूमिका दिसून येते. राज्य सरकार कापूस खरेदीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जर सरकारकडून कापसाची खरेदी झाली नाही तर खरेदी थांबल्यामुळे व्यापारी कमी किमतीत कापूस खरेदी करतील ही भीती होती आणि तीच परिस्थिती सध्या दिसत आहे. कारण ४०५० रु. हमीभाव असताना शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मात्र ३५०० रुपयापर्यंतच भाव मिळत आहे. सरकारकडून खरेदी करण्यात असलेली आणखी एक अडचण म्हणजे नाफेडच्या क्रेडिट लिमिटचा प्रश्न. त्यामुळे नाफेड आणि पणन महासंघादरम्यान करार करण्यात अडथळे येत आहेत.
तरीही, नेहमीप्रमाणे कापसाच्या प्रश्नावर राजकारण होत आहे. कापसाला अपेक्षित भाव मिळत नाही, त्यातच मजुरीचे दरही (आठ ते १० रु. प्रति किलो ) वाढलेले आहेत. गारपिटीमुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा सर्व पातळय़ांवरील अडचणींना वैतागून शेतकरी खासगी सावकाराच्या मायाजालात अडकत आहे. त्यानंतर त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही.
कापूस उत्पादक शेतकरी संघर्षांत कमी पडत आहेच, पण विविध शेतकरी संघटनाही कापसाच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाहीत. सरकारने या प्रश्नी योग्य भूमिका घेतली नाही तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे.
– रेश्मा राणे, मलकापूर, जि. बुलढाणा.
इतके मदरचे कार्य छोटे नाही..
किती विसंगत आहे आपली विचारसरणी.. आपला देश, आपला धर्म सोडून विदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय वंशाचा आपण उदो उदो करतो, मग ती सुनीता विल्यम्स असो की बॉबी जिंदाल.. पण स्वत:चा देश, धर्म आणि स्वार्थ सोडून गरिबांची सेवा करणाऱ्या मदरला एक विशिष्ट जातीयतेचे पदक चिकटवून तिचे कार्य झाकण्याच्या कामातही आपण धन्यता मानतो.
बाकी भागवतांच्या मताला खोडण्यासाठी मदर यांच्या कार्याबद्दल बढाई मारावी इतके मदरचे कार्य ना छोटे आहे, ना भागवतांचे व्यक्तिमत्त्व मोठे.. असो. विष पेरणे आणि एखाद्या संताबद्दल लोकमत कुजवणे मोठे की कुजलेल्या देहाची सेवा करणे हे मोठे, हे समजण्यास मोठे वय वा पद नव्हे; मोठे मन लागते!
– राकेश परेरा, विरार
हे धर्मरक्षण की जातरक्षण?
‘धर्मातरावर बंदी येईपर्यंत ‘घरवापसी’ सुरूच- योगी आदित्यनाथ’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २४ फेब्रु.) वाचले. खरेतर बजरंग दल आणि वििहपसारख्या िहदुत्ववादी संघटना धर्मातर व घरवापसीच्या मुद्दय़ावर आजकाल बरेच काही बोलत असतात. पण, िहदू धर्मात असलेल्या जातिव्यवस्थेवर मात्र चकार शब्द काढायला तयार नसतात. दोनच दिवसांपूर्वी प्रकाश आंबेडकरांनी बजरंग दल व वििहपला धर्माच्या प्रश्नाऐवजी जातीच्या प्रश्नावर पहिल्यांदा भूमिका घ्या, असे आव्हान करणारी बातमी लोकसत्तेत होती. पण, आंबेडकरांच्या भूमिकेला कोणीही प्रतिसाद देताना दिसत नाही. या लोकांना जातिव्यवस्थेच्या प्रश्नाचे काहीही देणेघेणे असल्याचे दिसत नाही. यांना जातिव्यवस्था कायम ठेवून ‘धर्मरक्षण’ करायचे आहे.
– हनुमंत कुरुंद, डोंगरेवाडी (ता. वाशी, जि. उस्मानाबाद)
धरणग्रस्तांची गत..
मोदी सरकारने आणलेला भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढणे हीच मोठी चूक होती. देशातील सर्वात जास्त रोजगार असणाऱ्या शेती क्षेत्रात सरकारचा हा अध्यादेश कोणता विकास करू पाहात आहे? केवळ उद्योगांना जमीन सहज उपलब्ध व्हावी म्हणूनच सरकारने जुन्या कायद्यात बदल केले. उद्योगांचे हित पाहताना मोदी यांच्या सरकारने शेती क्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ – देशभर १०० अत्याधुनिक नवी शहरे – हा मोदी यांना हवा असलेला प्रकल्प आखतानाही ग्रामीण भागाच्या खऱ्या गरजांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. याअगोदर विविध कारणांसाठी झालेल्या जमीन अधिग्रहणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते पुनर्वसनासाठी, पशासाठी, नोकरीसाठी अजूनही संघर्ष करत आहेत. धरणग्रस्तांचे नेते अद्यापही न्यायासाठी झगडत असताना असा कायदा जर संमत झाला, तर तो शेतकऱ्यांसाठी काळा कायदाच ठरेल. मोदी यांनी आजपर्यंत विरोधकांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने जे केले तेच जर मोदी करणार असतील, तर देशातील शेतकरी अण्णा हजारे यांच्याबरोबर संघटित व्हायला वेळ लागणार नाही.
– नितीन भगत, पारनेर (अहमदनगर)
