महात्मा गांधींची थेट आठवण करून देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वच्छता मोहिमेमुळे विरोधकांनाही दोन पावले मागे ढकलणाऱ्या भाजप सरकारला ही मोहीम तातडीने फत्ते कशी होईल, यात अधिक रस आहे. स्वच्छता होण्यापेक्षा त्यासाठीचे सर्व कार्यक्रम बिनबोभाट झाल्याचा अहवाल अधिक महत्त्वाचा मानण्याची पद्धत सध्या रूढ होत आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहे बांधणाऱ्या सामान्य नागरिकाला त्यासाठी अनुदान देत बसले, तर देशाची स्वच्छता कागदावरही दिसणार नाही, असे वाटून महाराष्ट्राच्या शासनाने आता कंत्राटी पद्धतीने स्वच्छतागृहे बांधण्याचे ठरवले आहे. असे करताना आपण या योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासत आहोत, याची जाणीव ना सरकारला आहे, ना लाभार्थीना. लाभार्थीना मिळणाऱ्या अनुदानात होणारा प्रचंड भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकेत खाते उघडण्याचा सल्ला देण्यात आला. ही सूचना जवळपास आदेशात परावर्तित झाली आणि काही कोटींच्या संख्येने नवी खाती उघडली गेली. अन्नधान्यापासून ते गॅसपर्यंत आणि पीक विम्यापासून ते स्वच्छतागृहासाठी मिळणाऱ्या अनुदानापर्यंत कोणत्याही प्रकारची सरकारकडून मिळणारी रक्कम बँकेच्या खात्यात थेट जमा करण्याचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नरेंद्र मोदी यांनी आखला. खाती उघडली; पण अनुदानाची रक्कम खात्याऐवजी कंत्राटदाराच्या खिशात थेट टाकण्याचा अजब डाव महाराष्ट्रातील शासनाने टाकला आहे. असे करण्यामागे जे कारण दिले आहे, ते कार्यक्षमतेचे. वास्तविक असे अनुदान देण्याची योजना नवी नाही. आजवर स्वच्छतागृह स्वखर्चाने बांधून घेणाऱ्या ग्रामीण नागरिकास तलाठय़ाच्या संमतीनंतर अनुदानाचे पैसे मिळत असत. बहुतेक वेळा असे अनुदान मिळण्यात अडचणी येत, मात्र ते धडपडत का होईना मिळत असे. स्वच्छता हा गुण आणि जीवनमूल्य आहे, हे खरे असले, तरी ते समाजजीवनात रुजवण्यासाठी केवळ कोटय़वधी रुपये खर्चून भागत नाही. मोदी सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायचे ठरवले आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यातही या विषयासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चण्याची तयारी सुरू झाली. कोणत्याही सरकारी योजनेत लाभधारकापर्यंत मिळणारी रक्कम १५ टक्क्यांहून कमी असते, असा आजवरचा अंदाज आहे. मात्र बदल अत्यंत कमी वेळेत कसा कृतीत आणता येईल, याचाच जणू ध्यास राज्यात सगळ्यांना लागला आहे. महाराष्ट्रातील गरीब गरजूंना थेट सरकारी खर्चानेच तयार स्वच्छतागृहे मिळणार आहेत. त्यासाठी कंत्राटदार शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. कंत्राटी पद्धतीत भ्रष्टाचाराची शक्यता सर्वाधिक असते, हे शासनातील कोणीही माणूस सांगू शकेल. शिवाय एकाच वेळी लाखो लाभार्थीशी संपर्क साधण्यापेक्षा कंत्राटदाराशी संधान साधणे अधिक सोपे जाते. त्यामुळे राज्यात नव्याने खर्च होणाऱ्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या स्वच्छतागृह योजनेला किती पाय फुटतील, ते शोधावे लागेल. यापूर्वी बांधण्यात आलेली आठ लाख स्वच्छतागृहे वापरली जात नाहीत, त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने तयार स्वच्छतागृहे पोहोचवून स्वच्छता मोहीम फत्ते झाल्याचे दाखवण्यात सरकारला अधिक घाई असल्याचे दिसते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नकळत कंत्राटदारांनी शासनाला भ्रष्टाचाराचा विळखा घातलाच असेल, तर त्यातून सुटका होणे ही कठीण गोष्ट आहे. लाभार्थीनी कोणत्या कंत्राटदाराकडून स्वच्छतागृहे बांधून घ्यावीत, याचे हे आदेश म्हणजे भ्रष्टाचाराचा उत्तम नमुना ठरण्याची शक्यता आहे.