राज्यातील १४ हजार शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाने अडीच लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे परवडत नाही, म्हणून शाळांना टाळे ठोकायचे, हा दुतोंडीपणा झाला. तो शासन अनेकदा करत आले आहे, हे आणखी दुर्दैव..
राज्यातील सुमारे १४ हजार शाळा बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय म्हणजे ‘सरकारी खाक्या’ या शब्दप्रयोगाचे कृतिशील उदाहरण आहे. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षणाचा हक्क यांसारख्या योजना राबवण्याचा जो प्रयत्न सरकारी पातळीवरून सुरू आहे, त्याला सरकारी यंत्रणाच कसा हरताळ फासते, याचेही हे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे. देशातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा संमत झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. एवढेच नव्हे, तर सरकारने स्वत:ची बुद्धी न वापरताही जे आपोआप घडून आले, ते मोडून टाकताना आपल्याच योजना रद्दबातल ठरत आहेत, याचेही भान सरकारी पातळीवर कसे नसते, हे शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे दिसून येते. प्रत्येकाला शिक्षण द्यायचे, तर तेवढय़ा शाळा हव्यात. दुर्गम भागात अशा शाळा सुरू करण्यासाठी जो खर्च करायला हवा, त्यासाठी सरकारकडे पैसे हवेत. राज्यातील एकशिक्षकी शाळांचे जे तीनतेरा वाजले आहेत, ते दूर करायचे, तर तेथे अधिक शिक्षक आणि सुविधा पुरवणे हेही सरकारचेच काम असायला हवे. दूरदृष्टीने विचार करण्याची क्षमता गमावलेल्या शिक्षण खात्याकडून केवळ नियमांच्या अंमलबजावणीपलीकडे काही अपेक्षा करणे किती मूर्खपणाचे आहे, हे यावरून दिसते. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या १३ हजार ९०५ एवढी आहे. या शाळांमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे दोन शिक्षक, एक मुख्याध्यापक आणि एक कार्यालयीन कर्मचारी एवढे मनुष्यबळ आहे. शासकीय नियमाप्रमाणे दर ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्याची तरतूद आहे. २० विद्यार्थ्यांना तीन शिक्षक झाल्याने या दुसऱ्या नियमाचा भंग होत असल्याचे लक्षात येताच या सर्व शाळा बंद करून टाकण्याचा निर्णय शिक्षण खात्यातील बाबूंनी घेऊन टाकला. एवढय़ा शाळा बंद पडल्या, तर किमान ५६ हजार जणांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार हे निश्चित आहे. सगळीकडे जी चर्चा आहे, ती या बेकारीची. आता या बापडय़ा शिक्षकांचे काय होणार? याचाच घोर अधिक. खरा प्रश्न आहे तो या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांचा.
वीसपेक्षा कमी पटसंख्या आहे, अशा सर्वाधिक म्हणजे १३,३०४ शाळा सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांची संख्या ४१८ आहे. याचा अर्थ या शाळा सुरू करण्यास याच शिक्षण खात्याने मान्यता दिली होती. ती देताना कोणते निकष लावले होते आणि आता ते कोणत्या कारणावरून बाद झाले आहेत, याचा अभ्यास करण्यापूर्वीच ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या नियमावर बोट ठेवून त्या बंद करण्याचा निर्णय घेणे मूर्खपणाचेच म्हटले पाहिजे. विद्यार्थी कमी आहेत, म्हणून शाळाच बंद करायची हा शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोन झाला. शिक्षणाचा हक्क द्यायचा, पण शिक्षण घेण्यासाठी शाळाच उपलब्ध करून द्यायच्या नाहीत, याला काय म्हणायचे? कोकणासारख्या भागात किंवा दुर्गम ठिकाणच्या वाडय़ावस्त्यांवर शाळा उभ्या करण्याशिवाय पर्याय नाही. मुलांनी रोज पाचदहा किलोमीटर पायपीट करून शिक्षण घ्यावे, असे जर या सरकारला वाटत असेल, तर शिक्षणाचा हक्क देऊन तरी काय उपयोग? मुलींनी शाळेत यावे, यासाठी त्यांना ‘हजेरीभत्ता’ सुरू करणाऱ्या शासनाला एवढे तरी कळायला हवे की कोणताही पालक दूरवरच्या शाळेत आपल्या मुलीने जावे, यासाठी हट्ट धरणार नाही. मुलींनी शाळेत यावे, असे जर खरेच वाटत असेल, तर शाळा त्यांच्या घराजवळच असायला हवी. तेथे कमी विद्यार्थी आले, तरी त्याचा खर्च शासनानेच स्वीकारायला हवा. शिक्षणासाठी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक तरतूद करूनही महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना शिक्षण मुलांच्या दारापर्यंत नेता येत नसेल, तर आपल्या कर्तृत्वाचा डांगोरा तरी त्यांनी पिटता कामा नये. १४ हजार शाळा बंद करण्यामागे आणखी एक अगदी ‘टिपिकल’ सरकारी अडचण आहे. ती म्हणजे या शाळांना पुरवण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह भोजनाची. या जेवणाची शिक्षण खात्याला आता कटकट वाटू लागली आहे. कमी विद्यार्थी असल्याने तेथे जेवण कसे पुरवायचे, याचा घोर शिक्षण कसे द्यायचे, यापेक्षाही अधिक. शाळाच बंद केल्या तर ही कटकटही आपोआप थांबेल आणि शिक्षणाचे काय व्हायचे ते होईल, असा हा खास सरकारी दृष्टिकोन.
इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कन्नड अशा माध्यमांच्या शाळांची पटसंख्या कमी असणार, हे शासनाने गृहीतच धरायला हवे. अशा शाळा या कदाचित शासकीय तिजोरीवर बोजा ठरत असल्या, तरीही शिक्षणाचा हक्क देण्यासाठी त्या सुरू ठेवणे आवश्यकही आहे. पटपडताळणीमुळे गरज नसताना जादा शिक्षक भरल्याचे लक्षात आल्यानंतर सुमारे ३० हजार शिक्षकांचे काय करायचे, असा प्रश्न शासनाला पडला होता. हे शिक्षक अन्य शाळांमध्ये सामावून घेण्यास सुरुवातही झाली. आता या १४ हजार शाळांमधील ५६ हजार कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परवडत नाही, म्हणून बंद करण्यासाठी या शाळा म्हणजे किफायतशीर न ठरणारा उद्योग नव्हे. शिक्षण सर्वदूर पोहोचवण्याच्या वल्गना केवळ कागदावर करायच्या आणि अंमलबजावणीची वेळ आली की परवडत नाही, असे म्हणायचे, हा दुतोंडीपणा झाला. तो शासन अनेकदा करत आले आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात शिक्षकांची ४२ हजार पदे निर्माण करण्यात आली. शासनाने त्यापैकी २६ हजार पदे भरलेलीच नाहीत. देशभरात या योजनेअंतर्गत शिक्षकांची पदे न भरण्याचे प्रमाण प्रचंड म्हणजे सुमारे ६४ टक्के एवढे आहे. ‘शिक्षणात अग्रेसर’ म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रानेही त्यात मागे राहायचे नाही, असे ठरवलेले दिसते. त्यातल्या त्यात समाधान एवढेच, की बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, प. बंगाल, झारखंड आणि गुजरात यांच्यापेक्षा आपली स्थिती बरी आहे. पण हे निश्चितच भूषणावह नाही. शिक्षकही आपली अध्यापनाची जबाबदारी पार पाडण्यापेक्षा अन्य गोष्टींतच अधिक रस घेतात. अगदी राजकीय पक्षांचे काम करणाऱ्या शिक्षकांची संख्याही अडीच लाखांच्या घरात आहे. एरवी निवडणुकीचे किंवा जनगणनेचे काम करण्यास नाखूश असणारे हे शिक्षक राजकारणात अधिक रस घेताना दिसतात. त्यांच्यावर कारवाईचे संकेत शासनाने दिले असले, तरी ते किती प्रमाणात अमलात येतील, याबद्दल शंकाच आहे. कमी विद्यार्थ्यांच्या कारणावरून ज्या शाळा बंद करायच्या आहेत, त्यापैकी काही शाळा एकमेकांत समाविष्ट करण्याचा विचार शिक्षण खाते करीत आहे. अशा स्थितीत लांब राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवासाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. शाळा सुरू करण्यास परवानगी देताना जो विचार शासनाने केला होता, त्याच्या बरोबर विरुद्ध विचार काही वर्षांनी केला जातो, याचा अनुभव असल्याने, आणखी काही काळाने हा प्रवासखर्च झेपत नाही, असेही हे शासन म्हणू शकते.
चांगले शिक्षण तर दूरच, पण शिक्षण देण्याचीच जबाबदारी शासनाला झेपेनाशी झालेली दिसते.
