प्रशासकीय आणीबाणीकडे..

लोकशाही शासन व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ कोणते असेल, तर ही व्यवस्था कुणा एका व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हातात पूर्ण सत्ता देत नाही. सांविधानिक पायावर उभ्या असलेल्या भारतीय लोकशाहीचे लोकशाहीपण टिकवण्यासाठी संसद, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ अशा एकमेकावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा आहेत. कायद्याच्या राज्यात कायद्याची बूज राखली जाते किंवा नाही, विधिवत प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्था नीट काम करतात की नाही, एकाधिकारशाही कुठे डोके वर काढते की काय, यावर अंकुश ठेवणारी आणि कायद्याच्या चाकोरीनेच राज्यकारभाराचा गाडा चालला पाहिजे, याचे दिशादिग्र्शन करणारी व्यवस्था म्हणजे न्यायिक व्यवस्था होय. मात्र कधी कधी आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा असे समजून राज्य कारभार करणाऱ्यांना अशा संस्थाच अडचणीच्या वाटू लागतात, तेव्हा धोक्याच्या घंटा वाजण्यास सुरुवात झाली असे समजावयास हरकत नाही. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांचे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण म्हणजे ‘मॅट’ गुंडाळण्याचे विधान, अशा एकाधिकारशाही गाजविण्याच्या प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे, असे म्हणावे लागेल. ‘मॅट’ ही एक राज्यातील सुमारे १९ लाख शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावरील अन्यायाला दाद मागण्यासाठी एक महत्त्वाची संस्था आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार ही संस्था स्थपित झाली आहे. आता ती राज्यकर्त्यांना अडचणीची का वाटू लागली आहे? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या किंवा कारवाईत राजकीय हस्तक्षेपाला वाव देत नाही म्हणून? मॅटमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे जातात ती बदल्यांची. बदल्या हा जसा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, तसाच तो राजकारण्यांच्या राजकीय हितसंबंध जोपासण्याचा विषय आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कधी कधी मनमानी निर्णय घेतले जातात, त्याविरोधात त्यांनी दाद मागायची कुणाकडे? उच्च न्यायालयात जाण्याची त्यांची ऐपत असतेच असे नाही. मॅटमध्ये मात्र एखादा सफाई कर्मचारीही दाद मागू शकतो आणि त्याला कमी खर्चात व वेळेत न्याय मिळू शकतो, म्हणून मॅट ही व्यवस्था त्यांना आधार वाटतो. आता धान्य घोटाळा प्रकरणी सात तहसीलदारांच्या निलंबनाला स्थगिती दिली आणि सरकारच तोंडघशी पडले, म्हणून मॅट बंद करण्याचा विषय आला. निलंबनाचा निर्णय जाहीर करणाऱ्या अन्न व नागरी पुरवठामंत्री यांना मॅटचा हा निर्णय भयंकर वाटला आणि ही संस्थाच गुंडाळून टाकण्याचा सरकार विचार करीत आहे, असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. नीट माहिती न घेता सरधोपटपणे तहसीलदारांच्या निलंबनाची ज्या पद्धतीने घोषणा केली गेली आणि शेवटी त्यांच्याच अंगावर उलटली. मुळात, संसदेचा अधिकार कुणा एका मंत्र्याला किंवा राज्य सरकारला आहे का, याचाही विचार न केल्यामुळे असे सवंग विधान पत्रकार परिषदेत केले गेले. केवळ ‘निर्णय सरकारच्याच विरोधात जातात’ म्हणून मॅटसारखी न्यायिक संस्थाच बरखास्त करण्याचा विचार करणे ही प्रशासकीय आणीबाणी लादण्याचीच मानसिकता ठरेल, याची मंत्र्यांना जाणीव आहे का? अशा लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तीला व कृतीला संविधानिक मार्गानेच विरोध करतानाच मॅटसारख्या संस्था अबाधित ठेवल्या पाहिजेत.