कंबर कसल्याचा देखावा

महागाई, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, गर्दी या साऱ्याचा ससेमिरा मागे लागलेल्या जनतेचे आरोग्य तरी चांगले असावे, हा विचार उदात्त असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रामाणिक इच्छाशक्तीचीच खरी गरज असते. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत धडाकेबाज हालचाली सुरू करून अशा प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा देखावा तरी तयार केला आहे. ग्राहकांच्या, म्हणजे जनतेच्या जीवाशी खेळ ठरणाऱ्या प्रत्येक बाबीवर अन्न व औषध प्रशासनाची नजर असली पाहिजे, असे अपेक्षित असल्याने, कधी कधी हे प्रशासन तत्परतेचे तात्पुरते प्रदर्शनही करते. म्हणजे, एखाद्या अड्डय़ावर धाड घालून गुटखा जप्त करणे, दूध भेसळीचा एखादा अड्डा उद्ध्वस्त करणे, एखाद्या औषध दुकानदाराची झडती घेणे, अशी कामे या प्रशासनाची भरारी पथके कधीमधी करत असतात. पण अन्न व औषध प्रशासनाच्या या कारवाया म्हणजे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या कारवायांसारख्याच तात्पुरत्या ठरतात, हे आता सवयीने साऱ्यांनाच माहीत झाले आहे. महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर सुरू आहे. खर्च वसूल होईल एवढादेखील भाव दुधाला मिळत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी पुरता गांजून गेला आहे. अनेक गावांत दूध ओतून देऊन निषेध व्यक्त करणारी आंदोलने होत असतात. असे चित्र एका बाजूला असताना, मुंबईत मात्र, ‘ब्रँडेड’ दुधाच्या पिशव्यांमधून ग्राहकाच्या घरापर्यंत पोहोचणारे दूध मात्र, ‘भेसळमुक्त’ असेलच याची कधीही हमी देता येत नाही. मध्यंतरी अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबईतील दूध भेसळीचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी उघडलेली मोहीम अशीच तात्पुरती ठरली. महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी पथके एखाद्या पदपथावरील अनधिकृत फेरीवाले हटविण्याची कारवाई करून परतली, की नंतरच्या काही तासांतच पुन्हा तेच फेरीवाले तेथे नवे दुकान थाटून बसलेले दिसतात. अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवायांचेही असेच होऊ लागले आहे. दूध भेसळीचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधून मुंबईकरांनाच नव्हे, तर जेथे जेथे नामांकित दूध संघांच्या पिशवीबंद दुधाची विक्री होते, तेथील सर्व ग्राहकांना निर्भेळ, शुद्ध दूध कायमच मिळेल याची हमी देण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. असे एखादे आव्हान समोर उभे राहिले, की प्रशासनाला अपुऱ्या आणि तोकडय़ा ताकदीची जाणीव होते आणि कारवाईसाठी पुरेसे मनुष्यबळ हाती नसल्याचा कांगावाही सुरू होतो. ग्राहकाला शुद्ध, सकस व निर्भेळ खाद्यपदार्थ मिळावेत यासाठी प्रशासनानेच काही नियम घालून दिले आहेत. मुख्य म्हणजे, खाद्यपदार्थाच्या वेष्टनावर उत्पादकाचे नाव, पत्ता, उत्पादनाचा दिनांक आणि अन्य तपशिलांची नोंद आवश्यक असते. असे असतानाही मुंबईत आणि इतरत्र सर्वत्र यापैकी कोणत्याही तपशिलाचा पत्ताच नसलेल्या वेष्टनातून राजरोसपणे खाद्यपदार्थाची विक्री खुलेआम सुरू असते. रस्त्यावर विकल्या जाणाऱ्या पदार्थाबाबतही प्रशासन वेळोवेळी काही मोहिमा हाती घेत असते. मात्र त्या कशा तकलादू असतात, हे सर्वत्र स्पष्ट पाहता येऊ शकते. प्रशासनाने एखादी मोहीम हाती घेतली आणि ती समस्या राज्यातून कायमची संपुष्टात आली असे झाल्याचे ऐकिवातच नाही. आता प्रशासनाला मांसाहारी व मत्स्याहारींच्या आरोग्याची काळजी वाटू लागली आहे. बाजारात मिळणारे मटण-मासे ताजे, आरोग्यपूर्ण असले पाहिजेत यासाठी मांस आणि माशांची विक्री करणाऱ्यांवर नियमांचा बडगा उगारण्याची व नजर ठेवण्याची एक मोहीम प्रशासन हाती घेणार आहे. ही प्रस्तावित मोहीमही अशीच तात्पुरती ठरली तर प्रशासनाच्या उरल्यासुरल्या प्रतिष्ठेला धक्का लागणार आहे. एक तरी मोहीम संपूर्ण फत्ते करून ग्राहकांच्या, म्हणजे जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरण्याचा विडा आता प्रशासनाने उचलला पाहिजे. केवळ कंबर कसण्याचा देखावावा आता पुरेसा नाही.