केंद्रीय आणि रेल्वेच्या अर्थसंकल्पांमध्ये महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काही आले नाही, अशी टीका नेहमी होत असते आणि मुंबईसह महाराष्ट्र देशाला किती महसूल देतो, याचा विचार करता ती रास्तही ठरू शकते.. महाराष्ट्राने भरीव तरतुदींची गरज मांडावी, केंद्राने घोषणाही कराव्यात आणि प्रत्यक्षात हाती काहीच पडू नये, हेच यंदाच्या दुष्काळातही होणार का?
देशाच्या संघराज्यीय पद्धतीत वित्त हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या अखत्यारीत मोडत असला तरी कोणते कर कोणी वसूल करायचे याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. राज्ये अधिक स्वायत्त व्हावीत, असा केंद्राचा प्रयत्न असला तरी सध्याची करपद्धती लक्षात घेता राज्यांना आर्थिक आघाडीवर केंद्रावर अवलंबून राहावेच लागते. केंद्राने जास्तीत जास्त मदत करावी, अशी प्रत्येक राज्याची अपेक्षा असते. केंद्र आणि राज्यात काँग्रेस आघाडीची सरकारे असल्याने महाराष्ट्राला केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळेल, अशी आपल्या राज्यकर्त्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविकच आहे. केंद्र सरकारला २८ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश यांचा विचार करावा लागतो. यामुळे एकाच राज्याला भरीव मदत मिळेल ही अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. त्यातच केंद्रात एकपक्षीय सरकारऐवजी आघाडीची सरकारे सत्तेत येऊ लागल्याने गोंधळ आणखीनच वाढला. प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्राकडून आपापल्या राज्याचे भले करून घेतले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, परिणामी सर्वाधिक कर मुंबईतूनच वसूल होतो. केंद्राच्या तिजोरीत मुंबई किंवा महाराष्ट्राचा हातभार मोठा असला तरी जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा महाराष्ट्राच्या संदर्भात केंद्राचा हात आखडता असतो, असा नेहमीच अनुभव येतो. केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सरकारे असोत, या प्रकारात बदल झालेला नाही.
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा २८ हजार कोटींच्या आसपास आहे, पण या मुंबईतून केंद्राला थेट (डायरेक्ट टॅक्सेस) कराच्या रूपाने ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. प्राप्तिकर, सीमाशुल्क, कॉर्पोरेट किंवा अन्य विविध करांच्या माध्यमातूून मुंबईसह राज्यातून केंद्राला दरवर्षी ८० हजार कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. थेट कर रचनेत देशाच्या एकूण आकारमानात मुंबईचा वाटा हा ३५ ते ४० टक्के आहे. देशाच्या एकूण महसुली उत्पन्नाचा विचार करता मुंबई वा महाराष्ट्राचा वाटा २० ते २५ टक्के आहे. एवढा महसूल देशाला मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्राला आर्थिक मदत देताना मात्र नेहमीच डावलले जाते. यासाठी महाराष्ट्राचे नेतृत्व वा प्रयत्न कमी पडत असावेत. येत्या गुरुवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री
पी. चिदम्बरम हे राज्याला कितपत झुकते माप देतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशाला सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबईच्या समस्यांबाबत मात्र केंद्र सरकार नेहमीच उदासीन असते.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर तसेच आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. यासाठी २०१०च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर केंद्राने मुंबईसाठी विशेष अशी काहीच तरतूद केलेली नाही. २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या ‘ब्रिमस्टोव्ॉड’ या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १२०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. २००६ मध्ये मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते ५०० कोटींचा पहिला हप्ता राज्याला देण्यात आला. केंद्राने मान्य केलेली १२०० कोटींची पूर्ण रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. उर्वरित २०० कोटी रुपये मिळावेत म्हणून महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडे गेली दोन वर्षे पाठपुरावा करावा लागत आहे. या योजनेचा खर्च आता ३८०० कोटींवर गेल्याने केंद्राने अतिरिक्त निधी द्यावा, अशी राज्याची भूमिका असली तरी आधीचेच पैसे मिळण्यासाठी मिनतवारी करावी लागत असल्याने फारसे काही हाती लागेल, असे आशादायी चित्र दिसत नाही. मिठी नदीच्या कामासाठीही केंद्राने तेव्हा निधी देण्याचे जाहीर केले होते, पण गेल्या साडेसात वर्षांत प्रस्तावाचे कागदी घोडे नुसते नाचत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत आपले वजन वापरल्याने मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी अशा शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी पुलासाठी १९२० कोटी रुपयांची तफावतीची रक्कम देण्याचे केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केले. नुसती घोषणा तरी झाली निधी प्रत्यक्ष कधी मिळेल हे केंद्रच जाणो. शहरी भागांच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानांतर्गत (जेएनएनयूआरएम) केंद्राने राज्यातील सुमारे १२ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले, पण निधी देताना केंद्राचा हात फारच आखडता असतो, असा अनुभव नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना येतो.
राज्याला यंदा दुष्काळाच्या तीव्र झळा बसत आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राला चारा आणि पाणीपुरवठय़ासाठी प्रतिदिन दोन कोटींपेक्षा जास्त खर्च करावा लागत आहे. जशी जशी तीव्रता वाढेल तसा हा खर्च प्रतिदिन पाच कोटींपेक्षा जास्तही होऊ शकतो. अशा वेळी राज्याने केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरला आहे. मदतीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे असल्याने राज्याला जास्त मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे, पण राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीसाठी द्यायच्या मदतीचे केंद्राचे निकष फारच जाचक आहेत. पवार यांच्या उच्चाधिकार समितीने पहिल्या टप्प्यात ७७८ कोटींची मदत जाहीर केली. महाराष्ट्राला भरीव मदत करावी अशी पवार यांची कितीही इच्छा असली तरी नियोजन आयोगाचे मांजर आडवे जाते, असे सांगण्यात येते. महाराष्ट्राला मदत करण्यात केंद्र व विशेषत: नियोजन आयोगाची नेहमीच नकारघंटा असते. याउलट राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पार्टीच्या पाठिंब्यासाठी नियोजन आयोगाने उत्तर प्रदेशसाठी ४५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले होते, तसेच राज्याची वाढीव वार्षिक योजना काहीही काटछाट न करता मान्य केली होती. केंद्र सरकारची कर्जमाफी योजना वगळता गेल्या नऊ वर्षांतील यूपीए सरकारच्या काळात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केंद्राकडून भरीव असे काहीच आलेले नाही.
महाराष्ट्रात रेल्वेचे जाळे विणावे ही राज्य सरकारची इच्छा असली तरी रेल्वे खाते प्रत्येक वेळी निधीचे कारण पुढे करते. रेल्वेकडे पुरेसा निधी नसल्यानेच राज्यातील आठ रेल्वे मार्गासाठी ४० ते ५० टक्के खर्चाचा भार उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दर्शविली. तसा लेखी प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठविला. निधी देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवूनही सहा प्रकल्पांबाबत रेल्वे बोर्डाने अद्याप निर्णयच घेतलेला नाही. रेल्वे बोर्डाने मान्यतेसाठी हे प्रस्ताव नियोजन आयोगाकडे पाठविले आहेत, पण अजून अभ्यासच सुरू आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगोदर राज्यातील रखडलेले प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून राज्यातील खासदारांची बैठक आयोजित केली जाते. त्यात रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी दिली जाते. वर्षांनुवर्षे यादीतील प्रश्न मात्र कायम असतात. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाकरिता संरक्षण खात्याची जागा देण्याचे आश्वासन देऊनही गेली आठ वर्षे त्यासाठी वाट बघावी लागते. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यूचा सापळा बनलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामातही केंद्राकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. शरद पवार किंवा छगन भुजबळ यांनी मनावर घेतल्याने मुंबई-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण पूर्ण झाले. अन्यथा त्या मार्गावरही केंद्रातील अधिकाऱ्यांची नकारघंटाच होती.
केंद्र आणि राज्ये यांमधील वाद हा कधीही न संपणारा विषय आहे. राज्यांना कितीही मदत केली तरी त्यांची हाव संपत नाही, या चिदम्बरम यांच्या वक्तव्यावरून मागे बराच गोंधळ झाला होता. राज्यांनी केंद्रावर किती अवलंबून राहावे याचा विचार झालाच पाहिजे, पण सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी हात थोडा सैल सोडला, त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, तर त्याचा फायदा शेवटी केंद्रालाच होणार आहे. मुंबईच्या समस्या एवढय़ा जटिल आहेत की खर्चाचा विचार करता राज्य सरकार किंवा मुंबई महानगरपालिकेला ते शक्य होणार नाही. दिल्लीच्या दरबाराला जागे करण्यात बहुधा महाराष्ट्राला यश येत नसावे. कारणे काहीही असोत, पण केंद्राकडून महाराष्ट्राची कायमच उपेक्षा होते हे कटू सत्य मात्र नाकारता येणार नाही.
२ंल्ल३२ँ.स्र्१ंिँंल्ल@ी७स्र्१ी२२्रल्ल्िरं.ूे
देशाच्या संघराज्यीय पद्धतीत वित्त हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या अखत्यारीत मोडत असला तरी कोणते कर कोणी वसूल करायचे याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. राज्ये अधिक स्वायत्त व्हावीत, असा केंद्राचा प्रयत्न असला तरी सध्याची करपद्धती लक्षात घेता राज्यांना आर्थिक आघाडीवर केंद्रावर अवलंबून राहावेच लागते. केंद्राने जास्तीत जास्त मदत करावी, अशी प्रत्येक राज्याची अपेक्षा असते. केंद्र आणि राज्यात काँग्रेस आघाडीची सरकारे असल्याने महाराष्ट्राला केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळेल, अशी आपल्या राज्यकर्त्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविकच आहे. केंद्र सरकारला २८ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश यांचा विचार करावा लागतो. यामुळे एकाच राज्याला भरीव मदत मिळेल ही अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. त्यातच केंद्रात एकपक्षीय सरकारऐवजी आघाडीची सरकारे सत्तेत येऊ लागल्याने गोंधळ आणखीनच वाढला. प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्राकडून आपापल्या राज्याचे भले करून घेतले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, परिणामी सर्वाधिक कर मुंबईतूनच वसूल होतो. केंद्राच्या तिजोरीत मुंबई किंवा महाराष्ट्राचा हातभार मोठा असला तरी जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा महाराष्ट्राच्या संदर्भात केंद्राचा हात आखडता असतो, असा नेहमीच अनुभव येतो. केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सरकारे असोत, या प्रकारात बदल झालेला नाही.
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा २८ हजार कोटींच्या आसपास आहे, पण या मुंबईतून केंद्राला थेट (डायरेक्ट टॅक्सेस) कराच्या रूपाने ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. प्राप्तिकर, सीमाशुल्क, कॉर्पोरेट किंवा अन्य विविध करांच्या माध्यमातूून मुंबईसह राज्यातून केंद्राला दरवर्षी ८० हजार कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. थेट कर रचनेत देशाच्या एकूण आकारमानात मुंबईचा वाटा हा ३५ ते ४० टक्के आहे. देशाच्या एकूण महसुली उत्पन्नाचा विचार करता मुंबई वा महाराष्ट्राचा वाटा २० ते २५ टक्के आहे. एवढा महसूल देशाला मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्राला आर्थिक मदत देताना मात्र नेहमीच डावलले जाते. यासाठी महाराष्ट्राचे नेतृत्व वा प्रयत्न कमी पडत असावेत. येत्या गुरुवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री
पी. चिदम्बरम हे राज्याला कितपत झुकते माप देतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशाला सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबईच्या समस्यांबाबत मात्र केंद्र सरकार नेहमीच उदासीन असते.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर तसेच आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. यासाठी २०१०च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर केंद्राने मुंबईसाठी विशेष अशी काहीच तरतूद केलेली नाही. २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या ‘ब्रिमस्टोव्ॉड’ या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १२०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. २००६ मध्ये मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते ५०० कोटींचा पहिला हप्ता राज्याला देण्यात आला. केंद्राने मान्य केलेली १२०० कोटींची पूर्ण रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. उर्वरित २०० कोटी रुपये मिळावेत म्हणून महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडे गेली दोन वर्षे पाठपुरावा करावा लागत आहे. या योजनेचा खर्च आता ३८०० कोटींवर गेल्याने केंद्राने अतिरिक्त निधी द्यावा, अशी राज्याची भूमिका असली तरी आधीचेच पैसे मिळण्यासाठी मिनतवारी करावी लागत असल्याने फारसे काही हाती लागेल, असे आशादायी चित्र दिसत नाही. मिठी नदीच्या कामासाठीही केंद्राने तेव्हा निधी देण्याचे जाहीर केले होते, पण गेल्या साडेसात वर्षांत प्रस्तावाचे कागदी घोडे नुसते नाचत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत आपले वजन वापरल्याने मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी अशा शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी पुलासाठी १९२० कोटी रुपयांची तफावतीची रक्कम देण्याचे केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केले. नुसती घोषणा तरी झाली निधी प्रत्यक्ष कधी मिळेल हे केंद्रच जाणो. शहरी भागांच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानांतर्गत (जेएनएनयूआरएम) केंद्राने राज्यातील सुमारे १२ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले, पण निधी देताना केंद्राचा हात फारच आखडता असतो, असा अनुभव नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना येतो.
राज्याला यंदा दुष्काळाच्या तीव्र झळा बसत आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राला चारा आणि पाणीपुरवठय़ासाठी प्रतिदिन दोन कोटींपेक्षा जास्त खर्च करावा लागत आहे. जशी जशी तीव्रता वाढेल तसा हा खर्च प्रतिदिन पाच कोटींपेक्षा जास्तही होऊ शकतो. अशा वेळी राज्याने केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरला आहे. मदतीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे असल्याने राज्याला जास्त मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे, पण राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीसाठी द्यायच्या मदतीचे केंद्राचे निकष फारच जाचक आहेत. पवार यांच्या उच्चाधिकार समितीने पहिल्या टप्प्यात ७७८ कोटींची मदत जाहीर केली. महाराष्ट्राला भरीव मदत करावी अशी पवार यांची कितीही इच्छा असली तरी नियोजन आयोगाचे मांजर आडवे जाते, असे सांगण्यात येते. महाराष्ट्राला मदत करण्यात केंद्र व विशेषत: नियोजन आयोगाची नेहमीच नकारघंटा असते. याउलट राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पार्टीच्या पाठिंब्यासाठी नियोजन आयोगाने उत्तर प्रदेशसाठी ४५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले होते, तसेच राज्याची वाढीव वार्षिक योजना काहीही काटछाट न करता मान्य केली होती. केंद्र सरकारची कर्जमाफी योजना वगळता गेल्या नऊ वर्षांतील यूपीए सरकारच्या काळात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केंद्राकडून भरीव असे काहीच आलेले नाही.
महाराष्ट्रात रेल्वेचे जाळे विणावे ही राज्य सरकारची इच्छा असली तरी रेल्वे खाते प्रत्येक वेळी निधीचे कारण पुढे करते. रेल्वेकडे पुरेसा निधी नसल्यानेच राज्यातील आठ रेल्वे मार्गासाठी ४० ते ५० टक्के खर्चाचा भार उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दर्शविली. तसा लेखी प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठविला. निधी देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवूनही सहा प्रकल्पांबाबत रेल्वे बोर्डाने अद्याप निर्णयच घेतलेला नाही. रेल्वे बोर्डाने मान्यतेसाठी हे प्रस्ताव नियोजन आयोगाकडे पाठविले आहेत, पण अजून अभ्यासच सुरू आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगोदर राज्यातील रखडलेले प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून राज्यातील खासदारांची बैठक आयोजित केली जाते. त्यात रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी दिली जाते. वर्षांनुवर्षे यादीतील प्रश्न मात्र कायम असतात. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाकरिता संरक्षण खात्याची जागा देण्याचे आश्वासन देऊनही गेली आठ वर्षे त्यासाठी वाट बघावी लागते. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यूचा सापळा बनलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामातही केंद्राकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. शरद पवार किंवा छगन भुजबळ यांनी मनावर घेतल्याने मुंबई-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण पूर्ण झाले. अन्यथा त्या मार्गावरही केंद्रातील अधिकाऱ्यांची नकारघंटाच होती.
केंद्र आणि राज्ये यांमधील वाद हा कधीही न संपणारा विषय आहे. राज्यांना कितीही मदत केली तरी त्यांची हाव संपत नाही, या चिदम्बरम यांच्या वक्तव्यावरून मागे बराच गोंधळ झाला होता. राज्यांनी केंद्रावर किती अवलंबून राहावे याचा विचार झालाच पाहिजे, पण सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी हात थोडा सैल सोडला, त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, तर त्याचा फायदा शेवटी केंद्रालाच होणार आहे. मुंबईच्या समस्या एवढय़ा जटिल आहेत की खर्चाचा विचार करता राज्य सरकार किंवा मुंबई महानगरपालिकेला ते शक्य होणार नाही. दिल्लीच्या दरबाराला जागे करण्यात बहुधा महाराष्ट्राला यश येत नसावे. कारणे काहीही असोत, पण केंद्राकडून महाराष्ट्राची कायमच उपेक्षा होते हे कटू सत्य मात्र नाकारता येणार नाही.
२ंल्ल३२ँ.स्र्१ंिँंल्ल@ी७स्र्१ी२२्रल्ल्िरं.ूे
