आमदारांची ठोकशाही निषेधार्ह

क्रॉस प्रॅक्टिस कशासाठी?
क्रॉस प्रॅक्टिस या विषयावरील डॉ. दीक्षित यांचा लेख व डॉ. पाटील यांचे (१३ मार्च) पत्र वाचले. डॉ. पाटील यांचे पत्र वाचून त्यांना बोगस डॉक्टरांना उत्तेजन द्यावे असे वाटते की काय, अशी शंका आली. खेडय़ापाडय़ातच काय, पण शहरातही आज सर्रास अ‍ॅलोपथिक उपयोग, त्याची पदवी नसलेले तथाकथित डॉक्टर करीत आहेत. ग्रामरक्षक हे कमी शिकलेले असून त्यांना मॉडर्न ड्रग्ज वापरण्याची परवानगी दिली जाते हे वाचून अचंबा वाटला. सेल्फ मेडिकेशन किंवा केमिस्टकडे जाऊन डॉक्टरच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे घेणे याला त्यांचा विरोध का नाही.
अ‍ॅलोपथिक डॉक्टरांचा ओढा केवळ शहरांकडे आहे हे जरी खरे असले तरी त्यालाही काही कारणे आहेत. शहरात अद्ययावत रुग्णालये, उपकरणे असतात, तसेच कोणतेही औषध मिळू शकते. खरे पाहिले तर अ‍ॅलोपथीही अत्यंत कठीण गुंतागुंतीची पद्धती आहे. म्हणूनच अ‍ॅलोपथी डॉक्टर होताना त्याला कठीण परीक्षांना तोंड द्यावे लागते. एक अ‍ॅलोपथिक डॉक्टर तयार करण्यासाठी सरकारला जसे पैसे खर्च करावे लागतात, तसेच विद्यार्थ्यांलाही पैसे खर्च करावे लागतात. अ‍ॅलोपथिक महाविद्यालयांची फी वाढली आहे. शिवाय सीईटी परीक्षेमुळे मुंबईचा विद्यार्थी पुण्याला, तर दिल्लीचा मुंबईत असे होते. त्यामुळे त्याला हॉस्टेल, जेवणाचा जादा खर्चही करावा लागतो.
मुंबई-पुण्याची लोकवस्ती गेल्या ३० वर्षांत अनेक पटींनी वाढली. पण त्या प्रमाणात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय एकही उघडले गेले नाही. ही खरी अ‍ॅलोपथीची शोकांतिका आहे. होय, अ‍ॅलोपथिक डॉक्टर खेडय़ात जात नाहीत. कारण हल्लीच्या सीईटीमुळे डॉक्टरांना स्थानिक भाषा येत नसते, समजत नसते. खेडय़ात डॉक्टर जावे असे खरोखरच वाटत असेल तर त्यांना उत्तम पगार, राहण्याची सोय, भोजन, संरक्षण आणि औषधे व उपकरणे देण्याची जरूर आहे. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्याला खेडय़ात कोणताही अनुभव मिळत नाही. तसेच अचानक गंभीर झालेल्या पेशंटला उपचार करणे तिथे शक्य होत नाही.
आज एमबीबीएस पदवी मिळाल्यावर इंटर्नशिपसाठी त्यांना खेडय़ात पाठविले जाते. न गेल्यास दंड भरावा लागतो. आज खेडय़ात, विशेषत: महिला डॉक्टरांना, काय संरक्षण दिले जाते? अद्ययावत उपकरणे नसल्यामुळे रोग्याचे ताबडतोब निदान करणे तेथे कठीण असते.
शहरांमध्ये आज जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांना व्यवसायासाठी जागा घेणे महाग ठरत आहे. तरीही डॉक्टर खेडय़ात का जात नाहीत याचा गांभीर्याने विचार सरकारने करायला पाहिजे.
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विद्यार्थी हा खरोखरचा मुळात श्रीमंत असतो का? एखाद्या गरीब विद्यार्थ्यांला त्याच्या हुशारीमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. त्याला वैद्यकीय परीक्षा सोप्या वाटतात. पण बाहेर पडल्यावर आर्थिक परिस्थितीमुळे व्यवसाय करता येत नाही. जसे गरीब शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाते, तसे कर्ज गरीब वैद्यकीय पदवीधरांना का दिले जात नाही?
क्रॉस पॅथीने ज्यांना अ‍ॅलोपथीचे काहीही ज्ञान नाही. त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देऊन काय होणार? पत्रलेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे मग केमिस्ट, औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी व कंपाऊंडर यांनाही कोणते औषध कशावर द्यायचे याची माहिती असल्यामुळे, त्यांनाही वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची मुभा द्यावी का?
सरतेशेवटी ज्या पाथीमध्ये आपण पारंगत आहोत त्याचीच प्रॅक्टिस करणे आवश्यक आहे. खेडय़ापाडय़ात काय, पण शहरातही आज अशी क्रॉस पॅथी प्रॅक्टिसला परवानगी दिली तर अ‍ॅलोपथी महाविद्यालयात मेहनत घेऊन शिकणारे विद्यार्थी मागे पडतील व जनतेच्या आरोग्यावर त्याचे अनिष्ट परिणाम होतील, हे मात्र नक्की.
डॉ. प्रकाश कवळी, दादर, मुंबई-२८.

कायद्याच्या अंमलबजावणीतील खरी मेख व महद अंतर
‘अभिनेता गोविंदावर आरोप निश्चित’ ही १७/३ च्या लोकसत्तामधील बातमी वाचली. या संदर्भातील अप्रिय घटना चार-पाच वर्षांपूर्वी २००८ साली घडली होती. नुसते आरोप निश्चित करण्यासाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी यंत्रणेला लागावा याचे सखेद आश्चर्य वाटते. आता या दाव्याचा निकाल लागावयास किती तपांचा कालावधी लागेल याचा अंदाज एखाद्या होराभूषणालाही करणे अवघड जाईल व गोविंदरावांना शिक्षा ठोठावणारा निकाल असेल, याबाबतही मनात शंकेची पाल चुकचुकते. खऱ्या व खोटय़ामध्ये चार बोटांचे अंतर असते असे म्हटले जाते; म्हणजे जे डोळ्यांनी पाहतो ते खरे व जे कानाने ऐकतो ते खरे असेलच असे सांगता येत नाही. अन् डोळा व कान यात चार बोटांचे अंतर असते. गोविंदाने थोबाडीत मारल्याचे अनेकांच्या डोळ्यांनी प्रत्यक्ष बघितले, एवढेच नाही तर त्या घटनेची चित्रफीत दूरदर्शनवरही असंख्य जणांनी पाहिली. पण या आंखो देखा हालला पर्यायाने सत्य घटनेला नुसते कायदेशीर स्वरूप द्यायला ४-५ वर्षे लागावी हे तर्कट केवळ अजबच!
किंग खानने आपल्या कबिल्यासह काही महिन्यांपूर्वी क्रिकेट मॅच संपल्यावर मैदानावर घातलेला गोंधळ, बंगल्यातून समुद्र-सौंदर्य पाहण्यात बाधा आणणाऱ्या सामान्य कोळी बांधवांना नुकतीच केलेली दमबाजी, सल्लूभैयाने चिंकाराची बेकायदा केलेली शिकार व बेदरकारपणे गाडी धुनकीत चालवून ४-५ जणांना जबर जखमी करून एकाची यमसदनी रवानगी केल्याची दहा वर्षांपूर्वीची घटना हेच दर्शवितात की, कायदा पुस्तकामध्ये जरी सर्वाना समान असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत खरी मेख व महद अंतर असते आणि याच व्यवस्थेला भोळी-भाबडी जनता ‘लोकशाही’ या गोंडस नावाने ओळखते. अशा उदाहरणांची यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबतच जाईल. म्हणून अशा असामान्य गुन्हेगारांना कायद्यानुसार शिक्षा देण्याच्या नाटकाची जनतेच्या डोळ्यात करण्यात येणारी धूळफेक थांबवावी व संबंधितांना बेगुनाह असल्याचा दाखला देऊन टाकावा. अशा बातम्या पाहून-ऐकून-वाचून जनतेची करमणूक होण्यापलीकडे काहीही साध्य होताना दिसत नसल्याने, सामान्यांनी अशा न्याययंत्रणेवर विश्वास का व कसा ठेवावा हे एखाद्या न्यायाधीशानेच समजावून सांगावे.
कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे.

सयाजीरावांचे व्यवहारचातुर्य
श्री. सयाजीराव गायकवाड यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त ‘द्रष्टा राज्यकर्ता’ हा लेख ‘लोकसत्ता’त १० मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेला आहे. १७ वे मराठी साहित्य संमेलन कोल्हापूरला २७ डिसेंबर १९३२ ते २९ डिसेंबर १९३२ यादरम्यान भरले होते. या संमेलनाचे अध्यक्ष श्रीमंत सरकार सयाजीराव गायकवाड होते, पण ते संमेलनास प्रत्यक्ष हजर न राहिल्याने त्यांचे भाषण त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी माने-पाटील यांनी वाचून दाखविले. सयाजीरावांनी अध्यक्षीय भाषण तयार करण्यास प्रसिद्ध विनोदी लेखक चिं. वि. जोशी यांना सांगितले होते. त्यांनी गेल्या वर्षांतील प्रसिद्ध झालेल्या साहित्याचा परामर्श घेतला होता. हे भाषण पाहिल्यावर सयाजीराव जोशींना म्हणाले, ‘हे राजाचे भाषण नव्हे. तुम्ही नमूद केलेले एवढे साहित्य मी वाचले आहे यावर कोणी विश्वास ठेवील का? एका राजाला शोभेल असे भाषण तयार करा.’ यावरून त्यांच्या विनम्र व व्यवहारी चातुर्याचा प्रत्यय येतो.    – रा. व्यं. जोशी, अंबरनाथ