महाराष्ट्रीयांनी अमरनाथला यंदा जायचेच नाही?

इटलीची वकिलात बंद होण्यासाठीच आटापिटा?
‘इटलीकडून भारताला धक्का’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ मार्च) वाचली. माझ्या मते मुळात हा काही धक्का वगैरे नसून राजकारणी डाव आहे. तसे नसते तर, एरवी ‘मला कोणी काही सांगितले नाही, मला माहीतच नव्हते’ इत्यादी मासलेवाईक उत्तरे देणारे पंतप्रधान अचानक त्वरित प्रतिक्रिया द्यायला कसे तयार झाले?  
 साधे कारण म्हणजे, दोघा इटालियन नौसैनिकांच्या पलायनाप्रकरणी किंवा अन्य कोणत्याही निमित्ताने इटलीची वकिलात निलंबित असणे हे ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ हेलिकॉप्टर खरेदी भ्रष्टाचार प्रकरणात सोयीचे ठरते. मग सुशीलकुमार िशदे म्हणतात तसे प्रकरण विस्मरणात जाइल, कुटुंबाचा बचाव होईल.
नौसैनिकप्रकरणी सरकारने एवढी ताठर भूमिका घेण्याचे गौडबंगाल हेलिकॉप्टर प्रकरणाशी जोडूनच पाहावे लागेल. एक्सप्रेस वृत्तसमूहाने हेलिकॉप्टर प्रकरण लावून धरले असता राजनतिक संबंध थंड बस्त्यात बांधणे किती सोयीस्कर ठरेल याची कल्पना दिल्लीतील चाणक्यांना नक्कीच असणार. पंतप्रधान स्वत:ची स्वच्छ प्रतिमा कुरवाळत हा गोंधळ पाहत आहेत आणि स्वत:वर खूश होऊन इतरांवर टीका करत आहेत.
नौसनिकांविषयी इटली सरकारला एवढा पुळका येण्याचे खरे कारण भारतीय राजकारणात लपले आहे, ते असे.
– नितीन जिन्तूरकर, मालाड (पश्चिम)

हे केवळ राजकीय लाभाचे
‘अरबी समुद्रातच शिवस्मारक उभारणार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ मार्च) वाचले. असा पाण्यासारखा पसा खर्च करून त्यांचे ‘भव्य’ स्मारक करण्याचा अट्टहास भावनिक कारणे व राजकीय लाभ यांसाठी केला जाऊ नये. अवघा महाराष्ट्र हे त्यांचेच स्मारक नाही का? महाराष्ट्र, मराठी हे शब्द कानी पडल्यावर शिवाजी महाराजांव्यतिरिक्त अन्य कुणाचे नाव प्रथम तोंडात येते का?
तांत्रिकदृष्टय़ा आव्हान ठरणारी अनेक कामे शासनापुढे आहेत. ती केल्यास कोटय़वधी जनतेला काही मूलभूत स्वरूपाचा फायदा होईल. या स्मारकाचा आग्रह धरणाऱ्यांचेही नेत्यांनी प्रबोधन करून ही योजना रद्द करावी. स्मारक अशा अन्य स्वरूपात करावे की, लोकांना त्याचा कायमस्वरूपी उपयोग व लाभ होईल.
 – राम ना.  गोगटे,  वांद्रे (पूर्व)

धोरणांचा अन्याय आणि उपाययोजनांचे ठिबक
‘टंचाई पाण्याची, शेती उसाची’ या लेखात (१४ मार्च) रमेश पाध्ये यांनी उसाबद्दल अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. मोकाट सिंचन आणि कालव्यांची दुर्दशा पाहता, या लेखात पाध्ये महणतात त्यापेक्षाही खूप जास्त पाणी प्रत्यक्षात उसाकरिता वापरले जाते.  शासनाची धोरणे उसाला प्रोत्साहन देणारी आणि म्हणून दुष्काळाला निमंत्रण देणारी आहेत. अन्याय मोकाट पद्धतीने आणि न्याय मात्र बिघडलेल्या ठिबक पद्धतीने, हे कुठवर चालावे?
– प्रदीप पुरंदरे,  औरंगाबाद</strong>

अखेर  कोळशाचा घोटाळा झालाच तर!
मागील काही महिन्यांपासून आरोप होत असलेला कोळसा खाणीचा घोटाळा झालाच नाही अशी काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारची भूमिका होती व आहेदेखील. कॅगने या संदर्भात ठपका ठेवताच कॅगवर उलट ताशेरे ओढायचे काम तामाम काँग्रेसी नेत्यांनी केले. या प्रकरणात पंतप्रधान मनमोहन सिंगांचे नावही जोडण्यात आले हे या प्रकरणाचे विशेष.
मात्र नुकतेच हे स्पष्ट झाले की, सी.बी.आय.नेदेखील कोळसावाटप प्रकरणात अनागोंदी पद्धतीने कारभार झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले आहे. (बातमी : ‘मनमानी पद्धतीने कोळसा खाणीचे वाटप’, लोकसत्ता, १३ मार्च) .   
हा मनमानी कारभार नक्कीच आपल्या लोकांच्या भल्यासाठी झाला असणार यात शंकाच नाही. त्यामुळे जिंदालसारख्या कंपनीवर झालेले आरोप योग्य वाटतात. केंद्र सरकारने आताही घोटाळा झाल्याचे अमान्य केले आहे. कॅगने ताशेरे ओढले, सी.बी.आय.ने सुनावले तरीही ‘गिरे तोभी टांग उपर’ या न्यायाने केंद्र सरकार या आरोपांना धुडकावून लावत आहे. काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले तरीही हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयालाही वेडय़ात काढायला  मागे-पुढे पाहणार नाही.
एकंदर सी.बी.आय.च्या आरोपपत्रावरून केंद्र सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही. त्यांनी स्वत:हून सरकार बरखास्त केले पाहिजे पण सरकारला आपल्या कृत्याचा कधीच पश्चात्ताप होणार नाही ते काम आता जनतेनेच हातात घ्यायला हवे .
– महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)

सीमाप्रश्नी बेळगावात सार्वमत घ्या!
कर्नाटक सरकारने बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करून पुन्हा निवडणूक घेतली व तेथील मराठी जनतेला आव्हान दिले. तरीदेखील पुन्हा मराठी भाषकच निवडून आले, तेही पूर्वीपेक्षा जास्त. खरं तर पंतप्रधानांनी ठरवल्यास हा प्रश्न क्षणात सुटेल, तोही त्यांच्या एका शब्दावर. आता बेळगाव महाराष्ट्रात की कर्नाटकात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महानगरपालिकेप्रमाणे मराठी आणि कन्नड अशी निवडणूक (सार्वमत) घ्यावी लागेल.
– ज्ञानेश्वर भुजबळ, सिंहगड कॉलेज.

ही तर मिलीभगत
‘बाराजण फाशीची शिक्षा होऊनही तुरुंगात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ मार्च) वाचून मनस्वी चीड आली. बॉम्बस्फोट मालिकांनी १९९३ मुंबई हादरवणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असताना कोणतीही कारवाई होत नाही. आणि एरवी संसदेत किरकोळ गोष्टींबद्दल ‘हंगामा’ करणारे विरोधकही मूग गिळून बसलेत. दाऊद इब्राहीम आणि टायगर मेमनला परत आणण्याचा विषयही निघत नाही. सरकार व विरोधकांच्या या मिलीभगतीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (पूर्व)