सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी, नोव्हेंबर २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी देशव्यापी मोहीम सुरू केली, प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान हा या मोहिमेचा ‘ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर’ बनला आणि जणू दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू केल्याच्या आवेशात देशभर एक घोषणा घुमली.. ‘कुपोषण, भारत छोडो!’ एका बाजूला धान्याची कोठारे भरभरून ओसंडत आहेत, उघडय़ावर राहिल्यामुळे हजारो टन धान्य कुजून वाया जात आहे आणि दुसऱ्या बाजूला, केवळ पुरेसा पोषक आहार मिळत नसल्याने हजारो बालके कुपोषणाने मृत्युमुखी पडत आहेत. हे अनेक वर्षांपासूनचे विदारक चित्र पुसून कुपोषणाला हद्दपार करण्याचा हा निर्धार त्या क्षणी नक्कीच दिलासादायक ठरला. देशातील कुपोषणाची समस्या सोडविण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचा डांगोराही पिटला गेला, माताबालक पोषण कार्यक्रमाच्या नावाने कोटय़वधींची तरतूदही करून माध्यान्ह भोजन, एकात्मिक बालविकास योजना, सबला योजना, मातृत्व सहयोग योजना अशा गोंडस नावांच्या असंख्य योजनांची खैरात सुरू झाली. तरीही देशातील पाच वर्षांखालील साडेबेचाळीस टक्के बालके कुपोषित आणि अ‍ॅनिमियाग्रस्तच होती. महाराष्ट्रात तब्बल ३७ टक्के बालके कुपोषित असल्याचा निष्कर्ष पंतप्रधान कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या, पोषणविषयक आव्हानांचा अभ्यास करणाऱ्या गटाने काढला होता. या भयावह पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने कुपोषणाला ‘भारत छोडो’चा खरमरीत इशारा दिला, पण कुपोषणाच्या समस्येने या इशाऱ्याला जरादेखील भीक घातलेली नाही. कुपोषणाविरुद्धच्या असंख्य योजनांच्या नावाने येणाऱ्या निधीतून नेमके कोणाचे पोषण होते, याचा शोध घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. महाराष्ट्राच्या आदिवासी, डोंगरी आणि दुर्गम भागांत आरोग्य सेवांचा पुरेसा विस्तार झालेला नसल्याने या भागात कुपोषणाची समस्या तीव्र आहे, असा लाजिरवाणा दावा अजूनही केला जातो. देणग्यांच्या थैल्या ओतून महागडे शिक्षण घेऊन शिक्षणाचा खर्च वसूल करण्याची घाई असलेले मुबलक डॉक्टर आणि दुर्गम भागात मात्र किमान वैद्यकीय सुविधांची वानवा असे केविलवाणे चित्र आजही राज्यात आहे. मेळघाटासारख्या मागास भागांत डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त असल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकारनेच उच्च न्यायालयात दिली आहे. महाराष्ट्राचे हे ‘कुपोषित’ चित्र ग्रामीण भागापुरते राहिलेले नाही. राज्यातील ६४ लाख बालकांपैकी १३ लाख बालके कुपोषित आहेत, असे राज्य सरकारचीच आकडेवारी सांगते. ही सारी मुले दुर्गम, डोंगरी भागातील असावीत, असा समज चुकीचा ठरविणारी आणखी एक धक्कादायक बाब नुकतीच उजेडात आली आहे. शंभर टक्के शहरीकरण झालेल्या आणि वैभवाच्या साऱ्या खुणा झगमगीतपणे मिरविणाऱ्या मुंबईतही कुपोषणाच्या समस्येने हातपाय पसरले आहेत, आणि दररोज १७ बालके मृत्युमुखी पडत आहेत, ही महापालिका प्रशासनाची कबुली या समस्येच्या चिंतेत आणखीनच भर घालणारी आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलपासून यंदाच्या मार्चपर्यंतच्या एक वर्षांत मुंबईत एक वर्षांखालील पाच हजार १६१ बालकांचा मृत्यू झाला, आणि कुपोषण हे त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक कारण होते, हे वास्तव विषण्ण करणारे आहे. ‘कुपोषण भारत छोडो’ अशी घोषणा अलीकडे दृक् श्राव्य माध्यमांद्वारे जवळपास रोज कानावर पडते, तेव्हा आपण खूप मोठय़ा आव्हानाशी सामना करण्याकरिता खरोखरीच सज्ज आहोत, अशी भावना होत असली तरी केवळ अशा जाहिरातबाजीला घाबरून पळ काढण्याइतकी कुपोषणाची समस्या लेचीपेची नाही, हे आता तरी लक्षात घेतले पाहिजे.