माँ, माटी आणि मुजोरी

निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था असून तिला खिजवण्याचा प्रकार ममतांनी केला. टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्ताने याच व्यवस्थेत काम करून, आहे त्याच कायद्यांनिशी आयोगाचा दरारा निर्माण केला होता. शेषन यांच्याकडे असलेली इच्छाशक्ती आज आयोगाकडे आहे का, हा प्रश्नच आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची विचारशक्ती स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडून एवढी आंधळी झाली आहे, की त्यांना आपण कोण हेही अनेकदा स्मरत नाही. त्या अजूनही पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीच आहेत. तेथील डाव्यांची सुमारे चार दशकांची सत्ता झुगारून लावून त्या मुख्यमंत्री बनल्या. त्याबद्दल त्यांचे नेहमीच कौतुक आहे. परंतु त्या संघर्षांच्या काळात जडलेल्या सवयी मात्र त्यांना सोडता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना अजूनही आपण विरोधी पक्षनेत्याच आहोत की काय असे भ्रम होत असावेत. स्वत: मुख्यमंत्री असताना आपल्याच सरकारच्या अखत्यारीतील पोलीस ठाण्यावर मोर्चा नेण्यासाठी डोक्यात असा विचित्र भ्रमच असावा लागतो. या बाबतीत त्यांचे नाते दिल्लीचे शिराळशेट अरिवद केजरीवाल यांच्याशी जोडता येईल. तसा केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आणि ममता यांचा तृणमूल काँग्रेस हे एकाच माळेचे मणी असल्याने केजरीवाल आणि ममता यांच्या राजकारणात बरेच साम्य आढळते. दोघांनाही आक्रस्ताळेपणाची अनावर ओढ. तसे नसते, तर गेले दोन दिवस ममता बॅनर्जी यांनी जो थयथयाट घातला, निवडणूक आयोगाला आव्हान देण्याचे औद्धत्य केले आणि अखेर आपलीच शोभा करून घेतली ते झाले नसते.
या शोभायात्रेस निमित्त झाले ते काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे. राज्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे सर्वसाधारणत: प्रशासनाची बरीचशी सूत्रे येतात. निवडणुका खुल्या, दबावमुक्त, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पडाव्यात ही आयोगाची जबाबदारी असते. त्याकरिता निवडणूक आयोग हा कोणत्याही राजकीय दबावापासून मुक्त असला पाहिजे. ती तरतूद राज्यघटनेच्या १५व्या भागातील ३२४ व्या कलमातच करण्यात आली आहे. याच कलमामध्ये, राज्यातील निवडणूक व्यवस्थित पार पडावी यासाठी आवश्यक असलेले कर्मचारी निवडणूक आयोगास राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांनी पुरवावेत, अशी तरतूद आहे. त्याच तरतुदीनुसार पश्चिम बंगालमधील पाच पोलीस अधीक्षकांच्या बदल्या करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले. त्याबरोबर ममता यांच्यातील विरोधी पक्षनेता जागा झाला. आपण एकाही अधिकाऱ्याची बदली करणार नाही. निवडणूक आयोगाला वाटल्यास त्यांनी आपणास अटक करावी. या मुद्दय़ावर आपण राजीनामा देऊ, आयोगाला हवे तर त्यांनी मुख्यमंत्री बनावे, आपणांस त्या पदाचा मोह नाही, अशी आरडाओरड त्यांनी सुरू केली. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणजे सम्राट वा सम्राज्ञी नसतो, राज्यघटनेपेक्षा मोठा तर नसतोच नसतो. पण अहंकाराचा ताप चढला की अशा गोष्टींचे भान राहत नाही. ते हरपलेच असावे. त्याशिवाय त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांनाच आव्हान दिले नसते. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आपणांस न विचारता केल्या असे ममता यांचे म्हणणे होते. मात्र त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. घटनेत ते काम राज्यपालांचे असल्याचे स्पष्टच म्हटले आहे. तरीही त्यावरून भर प्रचारसभेत निवडणूक आयोगावर शब्ददुगाण्या झाडून ममता यांनी आयोगाविरोधात लोकभावना भडकावण्याचे काम केले. आयोग पक्षपाती आहे, काँग्रेस आणि भाजपचा विजय व्हावा यासाठी काम करतो, असा आरोपही त्यांनी केला. गतवर्षी बरोबर याच काळात ममतांनी निवडणूक आयोगावर डाव्यांसाठी काम करीत असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा निमित्त पंचायत निवडणुकांच्या तारखांचे होते. निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या तारखा ममतांना मान्य नव्हत्या. त्या निवडणुकीसाठी राज्यात केंद्रीय निमलष्करी दलांना पाचारण करावे असे आयोगाचे म्हणणे होते. ममतांना मात्र राज्य पोलिसांच्या बळावरच त्या निवडणुका पार पाडायच्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यावर त्या सुतासारख्या सरळ आल्या. यात गंमत ही, की गतवर्षी साम्यवाद्यांसाठी काम करणारा आयोग यंदा भाजप आणि काँग्रेससाठी काम करीत असल्याचे ममतांचे मत आहे. हा सर्व डाव्यांचा, भाजपचा, काँग्रेसचा, माध्यमांचा कट आहे, असा त्यांचा दावा आहे. राहता राहिले राज्यातील मतदार. त्यांचे नाव तेवढे ममतांनी यात गोवले नाही, हा लोकांवरील उपकारच म्हणायचा. अर्थात साम्यवाद्यांच्या राज्यात राहून, त्यांच्याशी लढून असे षड्यंत्रसिद्धांत ममतांच्या मनात रुजले असतील, तर ते एक वेळ समजून घेता येईल. परंतु या आरोपांतील विनोदी विसंगतीही त्यांच्या नजरेस येऊ नये?
वस्तुत: हे षड्यंत्रसिद्धांत आणि असुरक्षिततेची भावना हे ममतांच्या भात्यातील रामबाण आहेत. याच बळावर त्यांनी डाव्यांशी मुकाबला केला आणि त्याच जोरावर त्या मुख्यमंत्रीपदी भक्कम मांड ठोकून आहेत. आपण म्हणजे एक तृणमूल बाईमाणूस आणि आपल्याविरोधात सतत काही शक्ती कटकारस्थाने करीत असतात, असे चित्र ममता यांनी प्रयत्नपूर्वक तयार केले आहे. तो त्यांच्या प्रतिमाविक्रीचा भाग आहे. सतत नवनवे शत्रू कल्पित राहणे, हे त्यासाठी आवश्यक असते. निवडणूक आयोगाला त्यांनी दिलेले आव्हान हा त्या सावल्यांच्या लढाईचाच एक भाग होता. या चकमकीत त्यांना माघार घ्यावी लागली. देशभरात त्यांच्यावर टीका झाली, पण त्यांच्या मतदारांमध्ये मात्र त्यांची बिच्चाऱ्या अन्यायग्रस्त लोकनेत्या ही प्रतिमा अधिक उजळ झाली.
निवडणूक आयोगाने संबंधित पाच जिल्हय़ांतील १८ मतदारसंघांतील निवडणुकाच रद्द करण्याचा इशारा दिल्यामुळे ममता यांनी नरमाईचा सूर लावला. तरीही त्यांचा पीळ कायम आहे. आयोग राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा त्यांचा आरोप तसाच आहे आणि निवडणूक झाल्याबरोबर त्या पाच अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ जागी आणण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था आहे. तिला खिजवण्याचा हा प्रकार झाला. ममता यांच्या माँ, माटी, मानुष या घोषणेला जोडून मुजोरी हा शब्दही हल्ली घेतला जातो. त्याला धरूनच हे झाले. ते ममता यांना शोभून दिसत असले, तरी त्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेस हानिकारक आहे. लोकशाहीला पेलून धरणाऱ्या घटनात्मक संस्थांचे असे लज्जाहरण होणे लोकशाहीच्या प्रकृतीलाच बाधक आहे. ते रोखायचे असेल तर या संस्थांचे बळकटीकरण करावे लागेल.
आज निवडणूक आयोग म्हणजे मोहरमचा वाघ असे चित्र आहे. या निवडणुकीत कधी नव्हे इतका पशाचा सुळसुळाट झाला आहे. पेड न्यूज तर आहेच, पण पत्रकार परिषदेतच बातमीदारांना पसे वाटण्याचा रोकडवृत्त नामक प्रकारही या वेळी दिसतो आहे. उमेदवार तर निवडणूक खर्चाच्या हिशेबांत सरसकट घोटाळे करीत आहेत. दुसरीकडे नेते मंडळींच्या जिभेचा अस्थिभ्रंश झाला आहे. प्रचारास पातळी राहिलेली नाही. आणि निवडणूक आयोग.. कोणी तक्रार केली तर संबंधिताला समज देऊन सोडत आहे. अखेर आहे त्या व्यवस्थेत किंवा अव्यवस्थेतच आयोगाला काम करायचे आहे, त्यामुळे भारतीय व्यवस्थेतील अंगभूत ढिलाई निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातही दिसणार. तेव्हा निवडणूक आयोगाला अधिक सक्षम करण्यासाठी कायदे अधिक कडक करावे लागतील, असा विचारप्रवाह सध्या दिसतो. एकदा आपण हे नक्की केले पाहिजे, की किती कायदे करणार, बदलणार आणि कडक करणार? कायद्याने व्यवस्था सुरळीत चालते, ती बदलत नसते. टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्ताने याच व्यवस्थेत काम करून, आहे त्याच कायद्यांनिशी निवडणूक आयोगाचा दरारा निर्माण केला होता. शेषन यांच्याकडे असलेली इच्छाशक्ती आज निवडणूक आयोगाकडे आहे का, हा प्रश्नच आहे. त्याचे उत्तर एकदा होय असे आले, की मग ममतांसारख्यांना आयोगाला आव्हान देण्याची मुजोरी करताना दहा वेळा विचार करावा लागेल.