बाळासाहेबांच्या विरोधातही मराठीजन होते

ऋ ण काढून ‘धार्मिक’ खिरापत कशाला?
‘विकासाच्या गाडय़ावर कर्जाचा बोजा’, ‘धार्मिक स्थळांना सढळ मदत’ व ‘मराठी विश्वकोश व शासकीय मुद्रणालयाचे काम पाच वष्रे रखडले,’ या आशयाच्या बातम्या ‘लोकसत्ता’त शनिवारी (१८ मे) प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या वाचल्यास शासनाने केवळ लोकानुनयालाच महत्त्व दिल्याचे दिसेल. तेही धार्मिक स्थळांना सहा कोटी(सहा कि. मी.च्या परिसरातील तीन स्थळांना प्रत्येकी दोन कोटी) रुपयांची खिरापत वाटताना शासनाने मराठी विश्वकोशाला-जे महाराष्ट्राच्या व मराठी भाषेच्या इतिहास व ज्ञानाला, माहिती व अर्थाला वाहिलेले आहे-  त्याला अडगळीतच टाकलेले जाणवेल. मुळात धार्मिक स्थळांना शासनाने मदत देऊच नये.. कोणत्याही धार्मिक क्षेत्रांना विकासात्मक(?) व्याप वाढवायचा असेल तर अशा धार्मिक स्थानांना देणगीपोटी (लोकांकडून)कोटय़वधी रुपये मिळतच असतात, त्याचा त्यांनी वापर करावा. अशा ठिकाणी रस्ते, पाणी यांची आवश्यक तितकी सोय करावी मात्र लोकानुनयासाठी करदात्यांचा पसा एकमेकाच्या ईष्रेवर स्वत:ची संस्थाने निर्माण करणाऱ्या व धार्मिकतेची दुकाने मांडणाऱ्यांवर उधळू नये. विकासकामे करताना राज्यावर कर्ज काढायची वेळ येत असेल तर त्याचा वापर धार्मिकतेचा वापर करणाऱ्या तथाकथित स्थळांवर करू नये. पंचवीस हजार कोटींचं कर्ज शासन काढत असेल तर त्याचा वापर अनुत्पादक गोष्टींवर करणे हे ऋण काढून सण साजरा केल्यासारखे होईल.
पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर.

काँग्रेसी सत्तासंपादनाची मुळे आणीबाणीत
काँग्रेस पक्षाने नुकतेच कर्नाटक या आणखी एका  राज्याला आपल्या राजकीय सत्तेच्या रकान्यात जमा केले. देशातील एकूण घटक राज्यांपकी एकहाती सत्ता असलेली जास्तीत जास्त राज्ये काँग्रेस पक्षाच्या गोटात आहेत. मात्र या सत्तेची मुळे भूतकाळात कलम (३५६) अन्वये घडलेल्या घटनांची आहे. केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले असलेल्या या कलमाचा  जास्तीत जास्त वापर काँग्रेस पक्षाने केंद्रात सत्तेत असताना केलेला आहे. त्या कारणाने इतर प्रादेशिक पक्षांचे सत्तेत येण्याचे मार्ग काँग्रेसने मोठय़ा चातुर्याने इतिहासातच खुंटवले आहेत.
 सद्य परिस्थितीत घोटळ्यांची रांग काँग्रेसने लावलेली असूनही त्यांची कर्नाटकात एकहाती सत्ता आली. मग इतर पक्षांनी त्यांच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधानपदासाठीच्या उमेदवारांना निवडणुकी आधीच नामांकन देणे एक हास्यास्पद गोष्ट ठरते. केरळमध्ये १९५६ साली साम्यवादी पक्षाने संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन करूनदेखील जनतेच्या असंतोषाचे क्षुल्लक कारण देत तेथील उगवत्या पक्षाची वाट खुंटवली. तर दुसरीकडे १९९२च्या उसळलेल्या दंगलीत उ.प्रदेशच्या वरचढ महाराष्ट्र असतानाही राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याविषयी राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींनी साधा ‘ब्र’ही काढला नाही.. त्या इतिहासाची फळे म्हणजे अन्य पक्षांच्या क्षमतांवर अविश्वास!
विवेक पठाड, पेठ रोड, नाशिक

ज्याचा त्याचा ‘स्पॉट’वेगवेगळा!
‘सारवासारवीचा खेळ’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. ‘फिक्सिंग’सारख्या अपप्रवृत्तींना गुन्हा ठरवले जात नाही आणि त्यासाठी कठोर शिक्षा दिली जात नाही, तोवर त्या पुन:पुन्हा डोके वर काढत राहणार, हे या अग्रलेखातील म्हणणे खरे असले तरी अशाच अपप्रवृत्ती राजकारणात, शिक्षण/ वैद्यक क्षेत्रांत, सरकारी कंपन्यांतसुद्धा आढळतात. मग त्या वेळी कोणी संबंधितांवर बंदी आणण्याची भाषा करीत नाही. अशी बंदी राजकारणी व्यक्तीवरसुद्धा आणल्यास काँग्रेसचे कलमाडी, कृपाशंकर सिंग हे कधी राजकारणात दिसणार नाहीत, असे होईल काय?
सर्वच क्षेत्रात सध्या बुकींचा वावर आहे त्यांचे ‘फििक्सग’ अगदी जकात नाक्यापासून ते सचिवालयापर्यंत चालू आहे. फक्त त्यांचा ‘स्पॉट’ वेगळा असल्यामुळे त्यावर कोणी भाष्य करीत नाही. सरकारी कॅगपासून ते आर.टी.आयपर्यंत आणि अण्णा हजारे ते अभियंता पांढरे या सर्वानी पुरावे दिले. मग या खेळाडूंनी जसे आपले गुन्हे कबूल केले त्याचप्रमाणे हे दोषी राजकीय आणि अधिकारी खेळाडू आपला गुन्हा कबूल करतील काय?  
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

साधनांनाच साध्य समजणारी प्रवृत्ती
‘आजही सट्टेबाजांचाच विजय होतो,’ ही बातमी (२० मे) वाचून ‘फििक्सग’ प्रकरणाचा जो पाठपुरावा ‘लोकसत्ता’ करीत आहे, त्याचं कौतुक वाटलं आणि पशाच्या ‘अंकित’ असलेल्या आयपीएल सामन्यांमध्ये पसा आणि वेळ यांचा आपण किती अपव्यय करीत आहोत याबद्दल वैषम्यही वाटलं. योगायोगानं द्रुतगती मार्गावरून गहुंजेजवळूनच पुण्यात प्रवेश करताना तिथून सामना आटोपून सुटलेला गाडय़ांचा लोंढा पाहिला. हातात जे त्या एका टीमचे झेंडे मिरवत हुल्लडबाजी करीत आणि रहदारीची फिकीर न करता वाटेल तसे घुसत जाणारी चारचाकी वाहनंही पाहिली.
पसा हे जीवन पुढे नेण्याचं साधन आणि सत्ता हे समाजबंधनात राहून जगण्याचं साधन.. पण ही दोन्ही साधनंच ‘साध्य’ होऊ लागली आहेत. ती झटपट साध्य करण्यासाठी ‘सट्टा’ हे साधन वापरलं जाऊ लागलं आहे. त्यात गुंतलेली मंडळी दाम आणि दंड यांच्या बळावर कोणालाही या अनतिक खेळात सामील करून घेऊ शकतात. यातच आपल्या देशात तत्त्व, खिलाडू वृत्ती आणि नीतिमत्ता यांना कशी मूठमाती दिली जात आहे, हे दिसून येऊ लागलं आहे.
आमिषांमुळे आपले उदयोन्मुख खेळाडू आपली कारकीर्द अवेळी संपवून बसले तर वैफल्यग्रस्त तरुणाईचीच पिढी तयार होऊ लागेल. म्हणून ही सट्टेबाज प्रवृत्तीची कीड नष्ट करण्यासाठी कंबर कसणं गरजेचं आहे. ‘लोकसत्ता’सारखी माध्यमं जनजागृतीचं हे काम करून, आयपीएलसारख्या भपकेबाज,सट्टेबाज सामन्यांवर बहिष्कार घालायची जनतेचीच मानसिकता तयार करू शकली तर !
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे ३७

काखेत कळसा !
सामान्य मराठी माणसाच्या मनात एक विचार नक्कीच येतो, तो म्हणजे, शिवसेनाप्रमुखांचे यथोचित स्मारक म्हणजे त्यांचे अनेक वर्षांचे निवासस्थान..मातोश्री बंगला. तेथे त्यांच्या व्यंगचित्रांचे प्रदर्शन मांडावे, त्यांच्या गाजलेल्या भाषणांच्या टेप वाजवून दाखवाव्यात, सुप्रसिद्ध व्यक्तींबरोबर काढलेल्या त्यांच्या फोटोंचे प्रदर्शन मांडावे, एका दालनात, त्यांनी वापरलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन मांडावे वगरे..अशा तऱ्हेने मातोश्री ही वास्तूच त्यांचे स्मारक केल्यास, त्या वास्तूतच त्यांचे वास्तव्य असल्यासारखे वाटेल.
गजानन वामनाचार्य, मुंबई

परिपक्वतेचा अभाव‘संजय दत्तचा ऐषारामी कारावास सुरू’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १७ मे) वाचले आणि विशाद वाटला.
त्याच्या शरण येण्याच्या घटनेचेही प्रसारमाध्यमांतील अनेक ठिकाणी अशा तऱ्हेने सादरीकरण केले गेले की, जणू एखादा देशभक्तच राष्ट्रकार्य केल्याबद्दल शिक्षा भोगायला चालला आहे. काही वाहिन्यांनी तर ‘थेट’ प्रक्षेपण करून बाजी मारली. संजयवरचे काही आणखी गंभीर आरोप पुराव्या अभावी सिद्ध झाले नाहीत. पण तो कोणाच्या संगतीत होता, ज्यांना त्याने ‘अजाणते’पणाने मदत केली ते लोक काय लायकीचे आहेत हे सिद्ध झाले आहे. संजयला अशी वारेमाप प्रसिद्धी- तीही- चुकीच्या अंगाने- देऊन आपण त्या बॉम्बस्फोटात जे शेकडो निरपराध बळी गेले वा आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाले, त्यांच्या बद्दल एकप्रकारे बेपर्वाई, अनादरच दाखवत नाही काय? माध्यमांची जबाबदारी समाजाचे प्रबोधन करणे हीसुद्धा आहे, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे आणि आम्ही (लोकांनीही) थोडी परिपक्वता दाखवायला हवी असे वाटते.
राम ना. गोगटे. वांद्रे (पूर्व)