राज्यात मराठा जमात राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत सक्षम आणि तालेवार आहे.   इतर मागास जातींचे प्रमाण मराठय़ांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु ५२ टक्के इतर मागासांना जेमतेम १९ टक्के आरक्षणात समाधान मानावे लागत असताना त्यांच्यातील काही वाटा काढून तो मराठय़ांना देण्यात काय हशील?
राजकीय अनुनयासाठी म्हणून आश्वासने द्यावी लागतात हे जरी मान्य केले तरी कोणत्या विषयावर किती आणि काय आश्वासन द्यावे याचे तारतम्य जबाबदार राजकीय पक्षास असावे लागते. अर्थात हेही खरे की अलीकडे ‘जबाबदार राजकीय पक्ष’ असे काही नसते. ही संकल्पना अलीकडच्या काळात झपाटय़ाने ऱ्हास पावत असल्यामुळे राजकीय पक्षांकडून जबाबदारीची अपेक्षा करणेच चुकीचे. तेव्हा ही सर्व मंडळी जमेल तितकी बेजबाबदारी दाखवणार हे उघड आहे. मग तो मुद्दा मुंबईतील झोपडपट्टय़ांची मर्यादा वाढवण्याचा असो वा मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार हे या बेजबाबदारीच्या स्पर्धेत अहमहमिकेने उतरताना दिसते. चव्हाण यांच्या खात्याने लाल झेंडा दाखवलेला असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील झोपडपट्टय़ांची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईची विल्हेवाट लावण्यात खरे तर सर्वपक्षीय सहभागी आहेत. यात शिवसेनाही आली. सेना-भाजपचे पहिलेवहिले सरकार सत्तेवर असताना १९९७ साली या युतीचे राजगुरू सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील झोपडवासीयांसाठी मोफत घरांची घोषणा केली. हा निर्णय सर्वार्थाने दिवाळखोरीचा ठरला. सरकार कितीही उदार झाले तरी तो निर्णय राबवला जाण्याची सुतराम शक्यता नव्हती, पण तरीही मोफत या शब्दाला अनेक फसले. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की साऱ्या देशातून मुंबईकडे धाव घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले. अधिकृत तपशील असे दर्शवतो की, मुंबईत स्थलांतरितांचे प्रमाण अतोनात वाढले ते याच काळात. म्हणजे जो पक्ष मुंबईच्या मातीशी इमान असल्याचा दावा करतो त्याच पक्षाचा मुंबईच्या ऱ्हासात मोठा वाटा आहे. शिवसेनेकडून मुंबईच्या प्रश्नावर काँग्रेसला नेहमी जबाबदार धरले जाते. या राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाने मुंबईसाठी काहीच न केल्याची टीका शिवसेनेकडून सतत होत असते. परंतु काँग्रेसच्या निष्क्रियतेने जेवढी मुंबईची विल्हेवाट लागली तितकीच, किंबहुना त्याहूनही अधिक वाट, शिवसेनेच्या मोफत घरांच्या घोषणेने लागली. तेव्हा आता या सर्व बेकायदा झोपडय़ा नियमित करण्याची टूम सर्वानुमते काढण्यात आली आहे. तिच्या मुळाशी अर्थातच आहे ते या झोपडपट्टय़ांतील मतांचे राजकारण. पारंपरिक अर्थाने या मतांवर काँग्रेसचा हक्क असतो. हा वर्ग आपल्या पाठीशीच राहील याची उत्तम सवय काँग्रेसने त्या वर्गास आणि स्वत:च्या नेतृत्वास लावलेली आहे. अशा वेळी मुंबईच्या प्रश्नावर काँग्रेसने आपल्या पारंपरिक बेजबाबदारीचे दर्शन घडवले यात काहीही आश्चर्य नाही. परंतु आश्चर्य हे की एरवी मुंबईच्या प्रश्नावर मालकी हक्काने बोलणारी शिवसेना झोपडपट्टय़ांच्या प्रश्नावर पुरेशी आक्रमक का नाही? वास्तविक या एकाच प्रश्नावर काँग्रेसला अडचणीत आणता येईल अशी परिस्थिती असताना सर्वच पक्ष मतांच्या राजकारणासाठी झोपडपट्टय़ांची कालमर्यादा वाढवण्यास एकप्रकारे अनुकूलताच दर्शवताना दिसतात.
तीच गत मराठा आरक्षणाची. राज्यात मराठा जमात राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत सक्षम आणि तालेवार आहे याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. राज्याच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्रातील राजकारणावर मराठा समाजाची पोलादी पकड असून राज्याच्या समर्थ अर्थकारणाचे प्रतीक असलेली सहकार चळवळ हीदेखील एक प्रकारे याच समाजाची मक्तेदारी आहे. साखर कारखाने, विविध दुग्ध महासंघ वा सहकारी बँका अशा विविध आघाडय़ांवर मराठा समाजाचे प्राबल्य असून ती त्या समाजातील नेतृत्वगुणाची एकप्रकारे ओळख आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज ते महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे व्हाया सुधारकाग्रणी शाहू महाराज असा प्रचंड परीघ या समाजाचा असून या सर्व कारणांमुळे या समाजास राखीव जागांची गरज आहे की नाही, याबाबत दुमत राहणारच. तरीही केवळ लोकानुनयी राजकारणाचा भाग म्हणून या समाजाचा समावेश राखीव जागांत केला जावा अशी मागणी होताना दिसते. ती कशी पूर्ण करता येईल याचा विचार करण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीचा अहवाल नुकताच सादर झाला. आता निवडणुकांच्या तोंडावर मराठय़ांना कसे आरक्षणात सामावून घेता येईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ती शुद्ध फसवणूक आहे. याचे कारण असे की, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन अन्य कोणाचा समावेश राखीव जागांत करता येणे अशक्य आहे. याचा अर्थ असा की, आहे ती मर्यादा पाळायची आणि तरीही आणखी एक समुदाय या राखीव जागांच्या यादीत घुसवायचा. म्हणजेच याचा दुसरा अर्थ असा की सध्या ज्यांना हा अधिकार देण्यात आलेला आहे, त्यांच्या हक्काचा काही वाटा काढायचा आणि अन्यांना द्यायचा. इंग्रजीत रॉबिंग पॉल टु पे पीटर, अशा अर्थाची म्हण आहे. मराठय़ांचा समावेश राखीव जागांत केला जावा या मागणीपुढे मान तुकवताना महाराष्ट्र सरकार.. याचे काढायचे आणि त्याला द्यायचे.. हीच म्हण प्रत्यक्षात आणताना दिसते. मराठा समाजास २० टक्के आरक्षण हवे आहे. मग अन्य जमातींना त्यांच्या आकाराच्या प्रमाणात ते का नको? महाराष्ट्रात इतर मागास जातींचे प्रमाण मराठय़ांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु ५२ टक्के इतर मागासांना जेमतेम १९ टक्के आरक्षणात समाधान मानावे लागत असताना त्यांच्यातील काही वाटा काढून तो मराठय़ांना देण्यात काय हशील? इतर मागासांना १९ टक्के आरक्षण आणि मराठा समाजास मात्र २० टक्के असे झाल्यास राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर असमतोल होईल हे उघड आहे. हे आरक्षण समर्थनीय ठरू शकते ते कोकणातील कुणबी समाजाबाबत. या कुणबी मराठा समाजास आरक्षण असायला हवे, हे ठीक. परंतु त्याबाबत निरीक्षण असे की, कोकणात कुणबी असलेला कोकणाबाहेर मराठा म्हणवून घेण्यात धन्यता मानतो. आरक्षण मागताना कुणबी आणि राजकीय ओळख दाखवताना मराठा अशी ही दुहेरी कसरत असते. ती करायची इच्छा काही जणांना होते कारण राज्यातील सत्ताधारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाशी आपली जवळीक मिरवणे अनेकांना कौतुकाचे वाटते. हे असे का होते यावर कोकणचे प्रतिनिधित्व करणारे नारायण राणे अधिक  प्रकाश टाकू शकतील. तेव्हा कुणबी समाजास राखीव जागांचा फायदा व्हावा हे न्याय्य असले तरी राजकीयदृष्टय़ा धष्टपुष्ट असणाऱ्या समस्त मराठा समाजाचा समावेश राखीव जागांत व्हावा हे अयोग्य ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमधील काहींचा या मागणीस पाठिंबा असला तरी ती मागणी न्याय्य आहे असे म्हणता येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबत आग्रही असू शकते कारण एका अर्थाने तो पक्ष म्हणजे मराठा संस्थांची महासंघटना आहे असे म्हणणे अतिशयोक्त ठरणार नाही. औषधापुरता एखादा महाजन वा भुजबळ सोडल्यास या पक्षाचे सर्व नेतृत्व मराठा समाजाच्या हाती आहे, हे कसे नाकारणार? आता तर यातील महाजनही राष्ट्रवादी नाहीत.
अशा परिस्थितीत या वा अन्य पक्षांनी राखीव जागांच्या व्यापक फेरआखणीची मागणी करावी आणि जात वा जमात यापेक्षा आर्थिक निकषांवर ते आधारित ठेवावे. तसे करणे अधिक शहाणपणाचे आणि परिपक्व राजकारणाचे ठरेल. अन्यथा आता जे काही सुरू आहे, त्याची संभावना मराठा तितुकाच मेळवावा.. अशी होईल. राजकारणाचा दीर्घकालीन विचार करणाऱ्यांचे असे आकुंचन योग्य नव्हे.