मराठवाडा वि. अहमदनगर- नाशिक जिल्हे यांच्यातील पाण्याच्या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेस पाणीप्रश्नी मराठवाडय़ाच्या बाजूने आहे, असे वातावरण तयार झाले ..जलसंपदा खाते ज्यांच्या अखत्यारित आहे, त्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना बोलावून ‘तयार करण्यात आलेले पाण्याचे अहवाल स्वीकारा,’ एवढे सांगितले असते तरी बरेच काही घडले असते!
मराठवाडा आणि नगर-नाशिकचा पाणी वाद आता कुरघोडीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे नियम रद्द झाल्यानंतर मराठवाडय़ातील नेते ‘जिंकली लढाई’ या मानसिकतेत आहेत. नेहमीप्रमाणे ते आता आपापल्या गढी-वाडय़ातील नोकरचाकरांसमोर आणि भेटेल त्या पत्रकाराला विधिमंडळ कसे गाजविले, हे सांगण्यात मश्गूल झाले आहेत. मूळ प्रश्न जशास तसा आहे. धरणातील पाणी वितरणाची पद्धत आणि तुटीच्या खोऱ्यातील पाणी व्यवस्थापन ही समस्या कायदा बनवताना जेवढी जटिल होती, तेवढीच आज आहे.
जलसंपत्ती नियमनचा कायदा होऊन आठ वष्रे पाच महिने चौदा दिवस पूर्ण झाले आहेत. हा कायदा ४ मे २००५ रोजी राजपत्रात दाखल झाला. गेल्या वर्षी मराठवाडय़ात दुष्काळ पडला. पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर झाली, तेव्हा या कायद्याचे नियम बनविण्यात आले. ते कायद्याशी विसंगत असल्याने रद्द करा, अशी ओरड झाली. सरकारने ‘मोठय़ा मना’ने नियम रद्द केले. आज स्थिती अशी आहे, की पाणी वितरणासाठी नियम नाही ते नाहीतच. नवी नियमावली तयार करण्याची ना प्रक्रिया सुरू आहे, ना या अनुषंगाने ऑगस्टमध्ये सादर झालेला मेंढेगिरी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला.
पाणी पळवणे/ वळवणे हा वाद सोडविला तर उसाचे पीक धोक्यात येते आणि राजकारण बिघडते अशा साखळीतील नगर जिल्हा व तेथील राजकारण. अभावाचे जिणे वर्षांनुवष्रे जगणारी मराठवाडय़ातील जनता आणि भरपूर पाणी असूनही ते पळविले जात असल्याची खंत व्यक्त करीत कोल्हे-काळे वादासह कुरघोडय़ांचे मनोरंजन अनुभवणारे नाशिककर, या सगळय़ांमध्ये पाण्याच्या समस्यांची जटिलता तपासायला हवी. नियम रद्द झाले असले तरी या अनुषंगाने एकत्रित केलेल्या ११ याचिकांची सुनावणी आता १६ जानेवारीला होणार आहे.
नगर जिल्हय़ात २१ साखर कारखाने. पैकी ८ ते १० या वादग्रस्त पाणीपट्टय़ातील. साखरेला लागणारे पाणी मिळविण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी येथे प्रत्येकाची आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या दोन नेत्यांच्या पदरी काही ना काही नाराजी येणारच आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा संगमनेपर्यंत नदीपात्र हाच कालवा असल्याने जायकवाडीला पाणी सोडल्यानंतर जमिनीत मुरलेले का असेना, या पाण्याचा लाभ महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मतदारसंघात होतोच. त्यांचा मतदारसंघही चांगला बांधलेला असल्याने त्यांची कोंडी तेथे होणार नाही. केवळ ते औरंगाबादचे पालकमंत्री म्हणून ते बदनाम झाले. पाणी पळविण्याचा खरा उद्योग पुढे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मतदारसंघात अधिक आहे. मात्र, काँग्रेसचे हे दोन्ही नेते या वादात अडकले. समजा, पालकमंत्री म्हणून थोरात यांच्याऐवजी विखे असते तर? पाणीप्रश्नाची माध्यमांमधून दिसणारी दाहकता तेवढी जाणवली असती का? नसती, असे मानणाराही एक वर्ग आहे. मोजकेच अभ्यासक आणि मूठभर आंदोलकांनी हा विषय लावून धरला. पाणीप्रश्नी अभ्यास करणाऱ्यांना एक लढाई मराठवाडय़ात उभी करता आली. या लढाईत मराठवाडय़ातील राजकीय नेते तसे फारसे उतरले नाहीत. पाणीप्रश्नाशी निगडित बातम्या वा चर्चेच्या कार्यक्रमात माध्यमांमध्ये आपण दिसतो ना, एवढी काळजी घेण्याइतपतचेच प्रयत्न काहींनी केले. उदाहरणच द्यायचे असेल तर भाजपचे देता येईल. जाता जाता पाण्यावरही वक्तव्य करायला हवे, असाच पवित्रा भाजपच्या नेत्यांचा असे. त्यात अगदी गोपीनाथ मुंडेसुद्धा आले. त्यामुळे कायदा, नियम याचा अभ्यास करणारे तिसरेच. चौका-चौकांत आंदोलन करणारे वेगळेच, केवळ दिखाऊपणासाठी आंदोलनात सहभागी झालेले निराळेच असे चित्र दिसते. मुख्यमंत्री औरंगाबादला येणार तेव्हाच त्यांच्या पक्षातील आवर्जून उपोषणाला बसणारे आमदार, ‘ती कृती’ किती गौरवास्पद होती, हे आवर्जून सांगतात. पण मूळ प्रश्न सुटला का, हे अनुत्तरितच आहे.
काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांची होणारी बदनामी आणि राष्ट्रवादीच्या मतदारसंघात काडीचाही फरक पडत नसल्याने राष्ट्रवादीने पाणीप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मराठवाडय़ातील जनतेला बरे वाटावे, अशी वक्तव्ये केली. मराठवाडय़ातील लोक काय पाकिस्तानात राहतात का, असेही ते म्हणून गेले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पाण्याच्या प्रश्नी मराठवाडय़ाच्या बाजूने आहे, असे वातावरण तयार झाले खरे. पण जलसंपदा खाते ज्यांच्या अखत्यारित आहे, त्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याला बोलावून तयार करण्यात आलेले पाण्याचे अहवाल स्वीकारा, एवढे सांगितले असते तरी बरेच काही घडले असते. मेंढेगिरी समितीने तयार केलेले नियम कायद्याशी विसंगत होते म्हणून ते रद्द करण्यात आले. पण त्याच मेंढेगिरी समितीने दिलेला गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा अहवाल धूळ खात का पडून आहे, असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या नेत्याने विचारला असता तर प्रश्न सोडवणुकीसाठी मदत झाली असती. पाणी वितरणाचा प्रश्न सोडविणे हे राजकीय गैरसोयीचे असल्याने त्यात पद्धतशीर वेळकाढूपणा केला जातो. कुरघोडीच्या राजकारणात काँग्रेसने पाणी वितरणाच्या पद्धतीसाठी ‘ऑस्ट्रेलियन फॉम्र्युला’ शोधण्याचे ठरविले आहे. हा करार अंमलबजावणीत कधी येईल, हे अजून ठरले नाही. झालेला अभ्यास कोणत्या नियमाने लागू करायचा, हेदेखील ठरले नाही. सरसकट सगळे नियम रद्द करणे किंवा नियमच न करणे हे पुन्हा एकदा अराजकतेकडे जाणारे आहे. आतादेखील व्यवस्थेत अराजकताच आहे. हवे तेव्हा हवे तेवढे पाणी उपसता येणे म्हणजे काय?
ज्या मराठवाडय़ाचे नामकरण मध्यंतरी ‘टँकरवाडा’ असेच झाले होते, तेथे पाणी शुद्धीकरणाचे किती कारखाने असावेत, हे ठरविणे गरजेचे होते. पण कोणत्या भागात कोणत्या स्वरूपाचे किती कारखाने काढावेत, याचे तरी नियम कुठे आहेत? पाणी शुद्धीकरणाच्या कारखान्यांना कोणती यंत्रणा परवानगी देते? दररोज किती बाटल्या पाणी विकले जावे, असे काहीच ठरले नाही. सिंचनासाठी पाणी वापरणाऱ्या मराठवाडय़ात संस्था किती? त्यांचा कारभार कसा चालतो, याचा आढावादेखील अधिकारी घेत नाहीत. म्हणजे ज्याच्याकडे अधिक वीज वापरण्याची क्षमता, तो अधिक पाणीदार आणि त्याच्याचकडे अधिक ऊस, अशी अर्थरचना असल्याने नियमांची ऐशीतैशी वर्षांनुवर्षे सुरूच.नियम रद्द झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, तर मराठवाडय़ातील चार जिल्हय़ांना अधिक लाभ होऊ शकतो. पण कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर. कायदा असे सांगतो की, धरणांत ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा असल्यास तो प्रदेश टंचाईचा समजावा. अशा प्रदेशातील तूट भरून काढण्यासाठी वरच्या धरणांत व खालच्या धरणांतील पाणीसाठा सारखा असावा. कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे मराठवाडय़ाचे मत नगर जिल्हय़ातील पुढाऱ्यांना चुकीचे वाटते. पण स्थिती गंभीर आहे. जायकवाडी धरणातून गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदा रब्बीसाठी एक पाळी पाणी सोडण्यात आले. कालव्याने २ हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडता येईल, अशी क्षमता आहे. सध्या त्याचा वेग केवळ ३०० एवढा. कालव्यात गाळ भरतो आहे. चाऱ्या फुटल्या आहेत. नव्याने दिलेले पाणी केवळ १२८ किलोमीटपर्यंत गेले. त्यात शेतकऱ्यांनी किती पाणी घेतले? कोणत्या पिकांना वापरले असल्या सरकारी नोंदी शुद्ध फसवणूक करणाऱ्या असतील.
या पुढे मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर पाणीप्रश्न समजून घेताना, सोयीने हा प्रश्न रेंगाळत ठेवण्यातच सर्वाना स्वारस्य आहे, असेच म्हणावे लागेल. केवळ राजकारणासाठी काँग्रेसने घेतलेली पडती भूमिका व सोयीने बदलणाऱ्या विरोधकांच्या भूमिकेमुळे मराठवाडा आणि नगर-नाशिक यांच्यात एकमेकांना पाण्यात पाहण्याची भावना निर्माण व्हावी, एवढे या प्रश्नाचे स्वरूप तीव्र झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून प्रश्न सोडवणुकीची आशा होती. पण त्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरित होता आणि आजही आहे.
