पावसाळा सुरू झाल्यापासून १५ ऑक्टोबपर्यंत नदीखोऱ्यांतील धरणांमध्ये साठलेले एकूण पाणी त्या खोऱ्यातील सर्व धरणांमध्ये समन्यायी प्रमाणात वाटले जावे असा कायदा आहे. पण हे सारे नियम धाब्यावर बसवले गेले. आजही मराठवाडय़ात साऱ्यांचे डोळे जायकवाडीत पाणी सोडले जाण्याबाबतच्या निर्णयाकडे लागलेले आहेत.
दुसरीकडे मराठवाडय़ात निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीचा लाभ उठविण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते जायकवाडीचे पाणी पेटविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या गंभीर प्रश्नाचा ऊहापोह करणारे हे दोन विशेष लेख.
दुष्काळ आणि अवर्षण यांच्या दाहाने अवघा गेले पाच महिने मराठवाडा विभाग होरपळत आहे. विभागातल्या पाच जिल्ह्य़ांना पाणी देणाऱ्या जायकवाडी धरणात केवळ अडीच टक्केपाणीसाठा उरला आहे. मराठवाडय़ातली इतर धरणे तर आधीच कोरडी झाली आहेत. शहरे असोत की छोटी गावे. प्रत्येक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचाच प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. ऑक्टोबर महिन्यानंतर पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत पुरेल एवढे पाणी कुठून मिळवायचे याच विवंचनेत सर्व जिल्हा प्रशासने आहेत, म्हणून शेतीसाठी पाणी हा तर विषयच सध्या चर्चेत नाही. ऑगस्ट महिन्यापासून जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूस नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्य़ात असणाऱ्या धरणांतून गोदावरी नदीत थोडे पाणी सोडावे आणि खालच्या बाजूस असणाऱ्या जायकवाडी धरणात समन्यायी प्रमाणात पाणी येऊ द्यावे, अशी मागणी मराठवाडय़ातील प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादींकडून सतत होत आहे. वस्तुत: पावसाळा सुरू आहे तोपर्यंत कोणत्याही धरणातले पाणी धरणाच्या कालव्यांतून सोडण्यास कायद्याने मनाई आहे, पण असे असूनही ऑगस्टपासून जायकवाडीच्या वरच्या भागातील काही धरणांच्या कालव्यांतून पाणी सोडले गेले आणि खरिपाच्या पाळ्या दिल्या गेल्या. पावसाळा सुरू झाल्यापासून १५ ऑक्टोबपर्यंत नदीखोऱ्यांतील धरणांमध्ये साठलेले एकूण पाणी त्या खोऱ्यातील सर्व धरणांमध्ये समन्यायी प्रमाणात वाटले जावे, असाही कायदा आहे. पण हे सारे नियम धाब्यावर बसवले गेले. आजही मराठवाडय़ात साऱ्यांचे डोळे जायकवाडीत पाणी सोडले जाण्याबाबतच्या निर्णयाकडे लागलेले आहेत.
आणि अशा बिकट प्रसंगी महाराष्ट्रातील एकूणच उपलब्ध पाण्याच्या नियोजन आणि रास्त वाटपासाठी स्थापन झालेले राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण काय करत असेल असे वाटते? या तीव्र पाणीटंचाईच्या कसोटीच्या क्षणी परवा १० ऑक्टोबर रोजी या प्राधिकरणाने औरंगाबादेत काही पाणीवापर संस्थांच्या प्रतिनिधींची कार्यशाळा घेतली आणि बाजारात खरेदी-विक्री करण्याजोगे पाणीहक्कनिर्माण करण्याची योजना प्राधिकरणातर्फे कशी राबवणार याची माहिती दिली. अशी बातमी ‘लोकसत्ता’च्या ११ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे! ‘रोम जेव्हा जळत होते, तेव्हा रोमचा राजा नीरो हा फिडल् वाजवत बसला होता,’ असे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. त्याच तऱ्हेने अवर्षण, दुष्काळ, हक्काच्या पाण्याची पळवापळवी आणि त्याप्रश्नी सुरू असणारे मतलबी राजकीय डावपेच यांनी त्रस्त असणाऱ्या मराठवाडय़ात नेमक्या याच वेळी येऊन जलप्राधिकरणाचे अधिकारी सोडल यांनी ‘खरेदी-विक्रीयोग्य’ पाणीहक्कांचे फिडल् वाजवले असे दिसते.
२००५ साली महाराष्ट्रात ‘जलक्षेत्र सुधारणा’ या गोंडस नावाखाली ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम’ हा कायदा केला गेला. राज्यात नद्या-तलावांचे पाणी आणि भूजल यांचा विकास आणि वाटप हे सुसूत्र पद्धतीने व्हावे यासाठी नियमनाची रास्त चौकट असावी याबद्दल कुणाचेच दुमत नव्हते. महाराष्ट्रात पाण्याच्या विनियोगात आढळणारी विषमता, अर्निबध उपसा, अकार्यक्षमता, अपव्यय इत्यादी गोष्टींना फाटा द्यायचा असेल तर काटेकोर व्यवस्थापन आणि नियमबद्ध नियंत्रण यांची जोड पाणी नियोजन आणि वितरणाला असणे अगत्याचेच होते, परंतु ‘जलक्षेत्र सुधारणा’ आणि ‘जल-नियमन’ या नावाखाली जेव्हा पाण्याचे मुख्य स्रोत, त्यांचे नियोजन आणि वितरण या साऱ्या गोष्टी खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या तरतुदीच जेव्हा या कायद्यात दिसल्या तेव्हा त्यावर राज्यभर चर्चा सुरू झाली. पुढे चालून या कायद्यातहत एक ‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ स्थापन झाले. या जलप्राधिकरणाने गेल्या काही वर्षांत पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी आणि उद्योगधंद्यांना द्यावयाचे पाणी याचे नवे घाऊक जल-दर ठरवणे, या जल-दरांमध्ये दर तीन वर्षांनी वाढ घडवून आणणे आणि पाणी वापरदारांना विक्रेय जल-हक्कवितरण करणे यासाठी गेली काही वर्षे हालचाली सुरू केल्या आहेत. या मुद्दय़ांवर जनसंवाद सत्रे आयोजित करून निरनिराळ्या पाणीवापरकर्त्यांशी चर्चा करणे, वेगवेगळ्या ‘सुधारणाविषयी’ निबंध प्रकाशित करणे आणि त्या निबंधांवर लोकांची मते मागवणे हेही सदर प्राधिकरण गेली काही वर्षे करत आलेले आहे, परंतु त्यात व्यक्त झालेल्या मतांकडे प्राधिकरण पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
हे जलप्राधिकरण स्थापन झाले तेव्हा असे वाटले होते की त्याच्यातर्फे कायद्यात नमूद केलेल्या काही आवश्यक गोष्टींची पूर्तता मागील सात वर्षांमध्ये प्राधान्यक्रमाने केली जाईल. उदाहरणार्थ, तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण राज्याचा एक जल-आराखडा नव्याने तयार करावा असे कायदा सांगतो. हा जल आराखडा केला असता तर महाराष्ट्रात प्रत्येक नदीखोऱ्यात किती पाणी उपलब्ध आहे याची ताजी आकडेवारी मिळाली असती आणि त्यावर आधारित समन्यायी पाणीवाटप कसे करायचे हे ठरवता आले असते, पण ते झाले नाही. २००५ साली कायदा झाला तेव्हा त्यातहत राज्य जल परिषद आणि राज्य जल मंडळ यांची स्थापना करण्यात आली. त्यावर नियुक्त्याही झाल्या, परंतु गेल्या सात वर्षांत या दोन्ही पीठांची एकही बैठक घेतली गेली नाही! या बैठका झाल्या असत्या तर जलआराखडा त्वरेने तयार करवून घेणे, अपूर्ण प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करणे, राज्यातील कालवे-चाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे कालबद्ध रीतीने करवून घेणे, धरणप्रकल्पाची कार्यक्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न करणे, नदीखोऱ्यात ‘पायथा ते माथा’ तत्त्वावर पाण्याचे समन्यायी वाटप घडवून आणणे, सिंचनाशी संबंधित कायद्यांतहत नियम तयार करवून घेणे, सिंचनेवर पाण्याच्या मागणीचे नियमन निरंतरतेच्या कसोटीवर करणे, या अत्यावश्यक गोष्टी प्राधिकरणास करता आल्या असत्या, परंतु त्याऐवजी खरेदी-विक्रीक्षम पाणी-हक्क निर्माण करण्याचा खटाटोप पहिल्या प्राधान्याने करण्याचा प्रयत्न हे प्राधिकरण करीत आहे. पाणी ही केवळ एक व्यापारयोग्य वस्तू आहे असे मानून नफा-तत्त्वावर पाणी-हक्कांची खरेदी-विक्री करणारा पाणी-बाजार प्रस्थापित करण्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा सारा भर दिसतो आहे. आणि म्हणूनच पिण्याच्या पाण्यासाठी समन्यायी पाणीवाटपाकडे डोळे लावून मराठवाडा बसलेला असताना त्याच्या राजधानीतच हे जलप्राधिकरण पाणी-हक्कांच्या खरेदी-विक्रीची योजना बाजारात कशी राबवायची याची कार्यशाळा घेत होते, हा दैवदुर्विलासच नव्हे काय?
