‘लाँग मार्च आणि भारतीय चळवळी’ हे केशव आचार्य यांचे पत्र (लोकमानस, २ सप्टेंबर) वाचले. आपल्याकडे बंदसाठी धाकदटपशा आणि हिंसाचार केला जातो, हे आचार्य यांचे निरीक्षण पटले. धाकदटपशा होतो, याचे कारण असे की ज्या गोष्टीसाठी बंद केला जातो ते कारण सर्व समाजाच्या हिताचे नसते. उदाहरण द्यायचे झाले तर आसाराम बापूवर करण्यात आलेल्या आरोपाचा आणि त्यांच्या अटकेचा विरोध म्हणून लोकांनी रास्ता रोको, रेल रोको केले. या आंदोलकांची संख्या खूपच कमी होती.
आचार्य यांच्या पत्राचा मुख्य भर अमेरिकेतील समतावादी चळवळीला मिळालेल्या पाठिंब्यावर आहे. मार्टनि ल्यूथर किंग यांचा लाँग मार्च ही मानवी हक्कांसाठी चालू असलेली एक चळवळ होती, ज्यामध्ये ७० ते ८० टक्के हे कृष्णवर्णीय लोक होते आणि हेच त्यांच्या एकीचे कारण होते आणि म्हणून ती चळवळ एवढी मोठी होती. अमेरिकेत दोनच गट होते काळे आणि गोरे त्यातही १५ ते २० टक्के गोऱ्या लोकांनी माणुसकी दाखवून चळवळीत सहभाग घेतला. भारतासारखी जाती-धर्माची क्लिष्ट बंधने किंवा ती जपू पाहणारे सनातनी विचार अमेरिकेत त्या वेळीही नव्हते आणि आताही नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
ज्याप्रमाणे उदारमतवादी विचार दाखवून अमेरिकेत नागरी हक्क कायदा आणि मतदानाचा अधिकार कायदे केले एवढे उदारमतवादी विचार किंवा धोरण भारतातील सुशिक्षित उच्चवर्णीयांनी इथल्या बहुसंख्याबद्दल इतिहासात दाखवले किंवा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे का? याच कारणामुळे आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद घटनेत केली आणि मार्टनि ल्यूथर यांना आरक्षणाची गरज वाटली नाही.
इथे मला हेही सांगावेसे वाटते की इथल्या जातिव्यवस्थेमुळे होत असलेले अन्याय-अत्याचार जगातील इतर कुठल्याही गुलामगिरीपेक्षा किंवा वर्णद्वेषापेक्षा भयानक असे होते, हे डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या लेखणीतून दाखवून दिले आहे. एक कृष्णवर्णीय अमेरिकेत राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडून येते आणि जगाने ज्ञानाचे द्योतक मानलेल्या डॉ. आंबेडकरांना मात्र येथील जनतेने नीट समजून घेतलेले नाही. भारताला खरेच स्वत:ला अमेरिकेच्याही पुढे जायचे असेल तर इथल्या लोकांना विचारपरिवर्तन करावे लागेल, एक तर आरक्षणाची गरज समजून घ्यावी लागेल किंवा अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, जेणेकरून इथल्या शोषित, गरीब समाजाला आरक्षणाची गरज भासणार नाही.
– राहुल रं. दंडगे, (विद्यार्थी, टाटा समाज विज्ञान संस्था) मुंबई

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दहा लाख नव्हे, दोन लाख!
‘लाँग मार्च आणि भारतीय चळवळी’ या पत्रात वॉशिंग्टन शहरातील अब्राहम िलंकन मेमोरिअलसमोर २८ ऑगस्ट १९६३ रोजी झालेल्या मार्टनि ल्यूथर किंग यांच्या सभेत ‘दहा लाख’ लोक जमले होते, असे छापले गेले आहे. हा आकडा चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात दोन लाख लोक जमले होते. अर्थात लोक किती जमले होते हे महत्त्वाचे नसून त्याचा परिणाम काय झाला हे महत्त्वाचे! त्यामुळे मार्टनि ल्यूथर किंग यांचे महत्त्व कमी होत नाही. परवा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी जाऊन भाषण केले व किंग यांच्या आठवणी जागविल्या. फरक एवढाच की, या वेळी फक्त २५ हजार लोक हजर होते!
जयंत शिंपी, मुंबई</strong>

एवढे केल्यावर दरही वाढवाच!
‘बाबा एवढे कराच’ या अग्रलेखातील (३ सप्टेंबर) वाढीबद्दलचा सूर खटकला. पृथ्वीराज चव्हाण हे सभ्य मुख्यमंत्री आहेत. अन्य अनेक सत्ताधारी मंत्र्यांच्या तुलनेत त्यांच्याकडे जास्त सदसद्विवेकबुद्धी आहे. त्यांनासुद्धा मेट्रो प्रकल्प ‘वेळ पडल्यास’ हाती घेऊ असे म्हणावे लागणे यातून रिलायन्सचा नालायकपणा सिद्ध होतो. कोणत्याही प्रकल्पाच्या निविदा भरल्या जातात तेव्हा पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ गृहीत धरूनच भाव दिले जातात. तेव्हा ‘विलंब’ हे तिकीट दर वाढवून मागण्यासाठी कारण ठरू शकत नाही.
हे सारे मुद्दे मान्य होण्याजोगे आहेत, पण  दुसऱ्याच कारणासाठी मेट्रोचे तिकीट दर वाढवणे आवश्यक ठरेल. ६ ते १० रुपये तिकीट दर ठेवल्यास प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होईल व मेट्रो डब्यांचे दरवाजेच बंद होणार नाहीत आणि सर्व गाडय़ा स्थानकातच अडकून पडतील. तेव्हा दर जरूर तिप्पट करावेत म्हणजे प्रवाशांची संख्या मर्यादित राहून मेट्रो कदाचित व्यवस्थित चालू शकेल.
..अर्थात, वाढीव भावाचा फायदा रिलायन्सला न देता सरकारने घ्यावा!
श्रीराम बापट, दादर

निर्णय योग्य की अयोग्य, हे त्यांना कळू नये?
‘समाजवादाची उबळ’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. खरे तर आपल्या देशाचे पंतप्रधान अर्थतज्ज्ञ आहेत. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या दिशेनेच देशाच्या विकासाचा गाडा चालतो. पण ‘निर्णय न घेणे हाच एक निर्णय!’ या तत्त्वाला ते बांधलेले आहेत असे दिसते. बऱ्याचदा लोकानुनयापायी ते योग्य निर्णय घेत नाहीत आणि घेतलेच तर योग्य वेळी घेत नाहीत.
अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान हे कदाचित त्यांनाही कळत असेल, परंतु वळत नाही. स्पष्टच सांगावयाचे म्हणजे निर्णय योग्य वा अयोग्य हे त्यांना कळत असूनही त्यांना ते ठरवता येत नाही. कारण आपल्या राज्यघटनेत पंतप्रधान हेच सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख असले तरी आजची वस्तुस्थिती वेगळी आहे. पुढील निवडणुकीत सत्ताप्राप्तीसाठी गांधी मायलेकांच्या लोकप्रिय धोरणाचे त्यांच्यावर ओझे असल्याने त्यांना अर्थव्यवस्थेचा कोसळता डोलारा दिसत नाही.
महाभारतातील धृतराष्ट्राप्रमाणे त्यांनी कितीही अलिप्त राहण्याचा देखावा केला तरी अपराध घडत असताना एका जबाबदार पदावरून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हासुद्धा तेवढाच अपराध नाही काय..?
भाग्येश जावळे

जनविरोधी पक्षादेश नव्हते!
ब्रिटिश संसदेमध्ये सीरियावरील चढाईसाठी अमेरिकेबरोबर युद्धांत सामील व्हावे की नाही यावर झालेली चर्चा ‘लाइव्ह’ पाहून, आपल्याकडील वक्त्यांनी संसदेत केलेली राणाभीमदेवी थाटाची निवडणूक सभेत केल्यासारखी वाटणारी आक्रस्ताळी भाषणे आठवली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडताना सीरियावरील कारवाईची जोरदार वकिली केली. भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल यांच्यासह अन्य सदस्यांची भाषणे ऐकताना, संसदीय लोकशाहीच्या माहेरघरी आल्याचे सार्थक वाटले.  महत्त्वाचे म्हणजे, इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धांत अमेरिकेसह खांद्यास खांदा लावून लढल्याचा घोर परिणाम ब्रिटिश जनतेने भोगला असल्याने जनमत अशा युद्धांत सहभागी होण्याच्या विरुद्ध होते. ब्रिटिश संसदेतील मतमोजणी सरकारच्या विरुद्ध गेली हे आता सर्वश्रुतच आहे.
 सरकार पक्षाचा पराभव होऊनही सरकार पडले नाही. कोणी सरकारचा राजीनामा मागितलाही नाही किंवा सरकार पक्षानेही पक्षादेश (व्हिप) वगरे काढला नाही किंवा विरोधी पक्षाचे खासदार विकत घेतले नाहीत. या संसदेत उमटले, ते जनभावनांचे प्रतिबिंबच. मग आपल्या लोकशाहीत खासदाराला जनतेच्या भावनांप्रमाणे मतदान करण्याला प्रतिबंध करणारे पक्षादेश कुठून घुसले?की आपली लोकशाही लुटुपुटूची लोकशाही आहे?
शेखर पाठारे, स्टोक ऑन ट्रेण्ट, युनायटेड किंगडम

.. तोवर आपला क्रमांक दुसराच!
‘दुसरा क्रमांक कधी सुटणार?’ या अग्रलेखाने (३० सप्टें.) देशप्रेमी वाचकांच्या मनात सलणारे सत्य उघड केले. नेमकी त्याच दिवशी, ‘पैसा आणि गुंडगिरीचा आधार घेतल्याशिवाय यशस्वी राजकारणी होता येत नाही’ अशा अर्थाची मुक्ताफळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी उधळल्याची बातमी आहे. निशांत सरवणकर यांनी तपासयंत्रणांना भटकळने दिलेल्या गुंगाऱ्यांचा वृत्तांतही वाचला. राजकारणी व तपासयंत्रणा जोवर बिघडलेले’ आहेत, तोवर दुसरा क्रमांक सुटणार नाही, हे ओघानेच आले!
शरद देसाई, मुंबई.

फ्रॉस्ट यांचे धडे..
‘पत्रकारितेचे एक घराणे’ हा अन्वयार्थ (३ सप्टेंबर) वाचला. चित्रवाणीवर मोठय़ा मुलाखती देणारे बडे लोक आपापला अजेंडा घेऊन येणार हे फ्रॉस्ट यांनी ओळखले होते; परंतु प्रसिद्धी मिळवण्याच्या त्यांच्या हेतूंना धक्का लावून या बडय़ा लोकांना उघडे पाडण्याचे काम त्यांनी अनेकदा केले, हे वाचून फ्रॉस्ट यांच्याबद्दलचा आदर वाढला. आपले पत्रकारच बडे असतात आणि ‘इंडिया वॉण्ट्स टु नो’ असे मोठय़ा आवाजात ओरडतात. देशाला जे माहीत व्हायला हवे ते बाहेर काढणे हेच पत्रकारांचे काम, याचे धडे फ्रॉस्ट यांच्यासारख्यांकडून घेण्यास कोणाची आडकाठी आहे, हे मात्र कळत नाही!
– वैभव वि. शेवाळे, पुसद, यवतमाळ</strong>

दहा लाख नव्हे, दोन लाख!
‘लाँग मार्च आणि भारतीय चळवळी’ या पत्रात वॉशिंग्टन शहरातील अब्राहम िलंकन मेमोरिअलसमोर २८ ऑगस्ट १९६३ रोजी झालेल्या मार्टनि ल्यूथर किंग यांच्या सभेत ‘दहा लाख’ लोक जमले होते, असे छापले गेले आहे. हा आकडा चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात दोन लाख लोक जमले होते. अर्थात लोक किती जमले होते हे महत्त्वाचे नसून त्याचा परिणाम काय झाला हे महत्त्वाचे! त्यामुळे मार्टनि ल्यूथर किंग यांचे महत्त्व कमी होत नाही. परवा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी जाऊन भाषण केले व किंग यांच्या आठवणी जागविल्या. फरक एवढाच की, या वेळी फक्त २५ हजार लोक हजर होते!
जयंत शिंपी, मुंबई</strong>

एवढे केल्यावर दरही वाढवाच!
‘बाबा एवढे कराच’ या अग्रलेखातील (३ सप्टेंबर) वाढीबद्दलचा सूर खटकला. पृथ्वीराज चव्हाण हे सभ्य मुख्यमंत्री आहेत. अन्य अनेक सत्ताधारी मंत्र्यांच्या तुलनेत त्यांच्याकडे जास्त सदसद्विवेकबुद्धी आहे. त्यांनासुद्धा मेट्रो प्रकल्प ‘वेळ पडल्यास’ हाती घेऊ असे म्हणावे लागणे यातून रिलायन्सचा नालायकपणा सिद्ध होतो. कोणत्याही प्रकल्पाच्या निविदा भरल्या जातात तेव्हा पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ गृहीत धरूनच भाव दिले जातात. तेव्हा ‘विलंब’ हे तिकीट दर वाढवून मागण्यासाठी कारण ठरू शकत नाही.
हे सारे मुद्दे मान्य होण्याजोगे आहेत, पण  दुसऱ्याच कारणासाठी मेट्रोचे तिकीट दर वाढवणे आवश्यक ठरेल. ६ ते १० रुपये तिकीट दर ठेवल्यास प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होईल व मेट्रो डब्यांचे दरवाजेच बंद होणार नाहीत आणि सर्व गाडय़ा स्थानकातच अडकून पडतील. तेव्हा दर जरूर तिप्पट करावेत म्हणजे प्रवाशांची संख्या मर्यादित राहून मेट्रो कदाचित व्यवस्थित चालू शकेल.
..अर्थात, वाढीव भावाचा फायदा रिलायन्सला न देता सरकारने घ्यावा!
श्रीराम बापट, दादर

निर्णय योग्य की अयोग्य, हे त्यांना कळू नये?
‘समाजवादाची उबळ’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. खरे तर आपल्या देशाचे पंतप्रधान अर्थतज्ज्ञ आहेत. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या दिशेनेच देशाच्या विकासाचा गाडा चालतो. पण ‘निर्णय न घेणे हाच एक निर्णय!’ या तत्त्वाला ते बांधलेले आहेत असे दिसते. बऱ्याचदा लोकानुनयापायी ते योग्य निर्णय घेत नाहीत आणि घेतलेच तर योग्य वेळी घेत नाहीत.
अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान हे कदाचित त्यांनाही कळत असेल, परंतु वळत नाही. स्पष्टच सांगावयाचे म्हणजे निर्णय योग्य वा अयोग्य हे त्यांना कळत असूनही त्यांना ते ठरवता येत नाही. कारण आपल्या राज्यघटनेत पंतप्रधान हेच सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख असले तरी आजची वस्तुस्थिती वेगळी आहे. पुढील निवडणुकीत सत्ताप्राप्तीसाठी गांधी मायलेकांच्या लोकप्रिय धोरणाचे त्यांच्यावर ओझे असल्याने त्यांना अर्थव्यवस्थेचा कोसळता डोलारा दिसत नाही.
महाभारतातील धृतराष्ट्राप्रमाणे त्यांनी कितीही अलिप्त राहण्याचा देखावा केला तरी अपराध घडत असताना एका जबाबदार पदावरून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हासुद्धा तेवढाच अपराध नाही काय..?
भाग्येश जावळे

जनविरोधी पक्षादेश नव्हते!
ब्रिटिश संसदेमध्ये सीरियावरील चढाईसाठी अमेरिकेबरोबर युद्धांत सामील व्हावे की नाही यावर झालेली चर्चा ‘लाइव्ह’ पाहून, आपल्याकडील वक्त्यांनी संसदेत केलेली राणाभीमदेवी थाटाची निवडणूक सभेत केल्यासारखी वाटणारी आक्रस्ताळी भाषणे आठवली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडताना सीरियावरील कारवाईची जोरदार वकिली केली. भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल यांच्यासह अन्य सदस्यांची भाषणे ऐकताना, संसदीय लोकशाहीच्या माहेरघरी आल्याचे सार्थक वाटले.  महत्त्वाचे म्हणजे, इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धांत अमेरिकेसह खांद्यास खांदा लावून लढल्याचा घोर परिणाम ब्रिटिश जनतेने भोगला असल्याने जनमत अशा युद्धांत सहभागी होण्याच्या विरुद्ध होते. ब्रिटिश संसदेतील मतमोजणी सरकारच्या विरुद्ध गेली हे आता सर्वश्रुतच आहे.
 सरकार पक्षाचा पराभव होऊनही सरकार पडले नाही. कोणी सरकारचा राजीनामा मागितलाही नाही किंवा सरकार पक्षानेही पक्षादेश (व्हिप) वगरे काढला नाही किंवा विरोधी पक्षाचे खासदार विकत घेतले नाहीत. या संसदेत उमटले, ते जनभावनांचे प्रतिबिंबच. मग आपल्या लोकशाहीत खासदाराला जनतेच्या भावनांप्रमाणे मतदान करण्याला प्रतिबंध करणारे पक्षादेश कुठून घुसले?की आपली लोकशाही लुटुपुटूची लोकशाही आहे?
शेखर पाठारे, स्टोक ऑन ट्रेण्ट, युनायटेड किंगडम

.. तोवर आपला क्रमांक दुसराच!
‘दुसरा क्रमांक कधी सुटणार?’ या अग्रलेखाने (३० सप्टें.) देशप्रेमी वाचकांच्या मनात सलणारे सत्य उघड केले. नेमकी त्याच दिवशी, ‘पैसा आणि गुंडगिरीचा आधार घेतल्याशिवाय यशस्वी राजकारणी होता येत नाही’ अशा अर्थाची मुक्ताफळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी उधळल्याची बातमी आहे. निशांत सरवणकर यांनी तपासयंत्रणांना भटकळने दिलेल्या गुंगाऱ्यांचा वृत्तांतही वाचला. राजकारणी व तपासयंत्रणा जोवर बिघडलेले’ आहेत, तोवर दुसरा क्रमांक सुटणार नाही, हे ओघानेच आले!
शरद देसाई, मुंबई.

फ्रॉस्ट यांचे धडे..
‘पत्रकारितेचे एक घराणे’ हा अन्वयार्थ (३ सप्टेंबर) वाचला. चित्रवाणीवर मोठय़ा मुलाखती देणारे बडे लोक आपापला अजेंडा घेऊन येणार हे फ्रॉस्ट यांनी ओळखले होते; परंतु प्रसिद्धी मिळवण्याच्या त्यांच्या हेतूंना धक्का लावून या बडय़ा लोकांना उघडे पाडण्याचे काम त्यांनी अनेकदा केले, हे वाचून फ्रॉस्ट यांच्याबद्दलचा आदर वाढला. आपले पत्रकारच बडे असतात आणि ‘इंडिया वॉण्ट्स टु नो’ असे मोठय़ा आवाजात ओरडतात. देशाला जे माहीत व्हायला हवे ते बाहेर काढणे हेच पत्रकारांचे काम, याचे धडे फ्रॉस्ट यांच्यासारख्यांकडून घेण्यास कोणाची आडकाठी आहे, हे मात्र कळत नाही!
– वैभव वि. शेवाळे, पुसद, यवतमाळ</strong>