अर्थव्यवस्थेच्या हनुमानउडीचे गणित

नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यावर अडकलेला शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा तिप्पट, चौपट सहज होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी शासनाने शेतीक्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष काढून टाकणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र र्निबधमुक्त करण्यातच देशाचे भले आहे हे नियोजनकर्त्यांनी आता तरी लक्षात घेतले पाहिजे.
विकासव्यवस्थेत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नवाढीचा (GDP) दर दुहेरी आकडय़ात जाईल असे आपण मागील लेखात (लोकसत्ता, २६ जून २०१३) पाहिले. पण, प्रत्यक्षामध्ये शेती क्षेत्राच्या विकासाचा दर हा नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यांवर अडकलेला आहे. एका तऱ्हेने शेतीचाही ४ टक्के हा ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ झाला आहे. नेहरूंच्या काळात सर्वदूर अशी समजूत होती, अगदी अर्थशास्त्राच्या पुस्तकांतही असे बेधडकपणे मांडले जाई की शेतकऱ्यांची दुरवस्था ही त्याच्या अडाणीपणामुळे, व्यसनीपणामुळे, उधळपट्टी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, निरक्षरपणामुळे आणि शेती पावसावर अवलंबून राहिल्यामुळे झाली आहे. हे सर्व धादान्त असत्य आहे आणि शेतीच्या दारिद्रय़ाचे कारण शासनाने चालवलेले शेतीवरील उणे सबसिडीचे धोरण होते हे शेतकरी संघटनेने सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे.
शेतीबद्दलच्या अशा विपरीत धोरणाने केवळ शेती क्षेत्र आणि ‘भारत’ नुकसानीत राहिले. एवढेच नव्हे तर समग्र हिंदुस्थानवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे, हे नियोजनकर्त्यांच्या फारसे कधी लक्षात आले नाही. शरीराच्या एका सबंध अंगात तयार झालेल्या मालाच्या वाहतुकीची व्यवस्था नाही, साठवणुकीची नाही, प्रक्रियेची नाही यामुळे ते सबंध अंगच लकवा मारल्यासारखे विकल झाले. त्यामुळे असे विकलांग घेऊन प्रगती करणे अखिल राष्ट्रास शक्य झाले नाही. थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) हिंदुस्थानात होऊ लागली म्हणजे त्या गुंतवणुकीचा वापर प्रामुख्याने शेत आणि बाजारपेठ यांच्यामधील रस्तेबांधणी, शीतगृहे, शीतवाहतूक इत्यादींकरिता करण्यात यावी असे यामुळेच आग्रहाने मांडले जाते. एवढे जरी झाले तरी शेती क्षेत्राचा लकवा बऱ्याच प्रमाणात दूर होऊन जाईल. याखेरीज, शेतीसंबंधीच्या रक्ताभिसरणात जेथे जागोजाग गुठळ्या तयार झाल्या आहेत, ज्याला डॉक्टर व्हास्क्युलर डिसीज म्हणतात, त्यामुळे शेतीविकासाच्या गतीचा दर आणखीच खुंटावला आहे. हा दर वाढवण्याकरिता काही मोठे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत असे बिलकूल नाही. महात्मा गांधींच्या सिद्धान्ताप्रमाणे ‘गरिबी ही अनैसर्गिक स्थिती आहे. कोणी तरी शोषण करीत असल्याखेरीज गरिबी उद्भवूच शकत नाही. गरिबाच्या छातीवरून उठले तर दारिद्रय़ आपोआप दूर होते.’
शेतीच्या विकासाचा दर वाढवण्याकरिता शासनाने आजपर्यंत शेतीसंबंधी संरचना आणि अर्थव्यवस्था यांची बांधणी केली; पाणीपुरवठा, पतपुरवठा, बियाणे, खतेमुते, औषधे यांच्या पुरवठय़ाकडेही काहीसे लक्ष दिले. पण, ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या मनात अधिक उत्पादन करण्याकरिता उमेद वाढेल यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देण्याचे धोरण बंद करण्याचे सोडून सगळे काही केले. ते करणे शासनाला समाजवादी धोरणामुळे आणि कारखानदारीला प्रमाणाबाहेर उत्तेजन देण्याच्या नीतीमुळे शक्य नव्हते. पण, शेतीच्या बाजारपेठेतील हस्तक्षेप काटेकोरपणे टाळण्याचे धोरण जरी शासनाने अवलंबिले असते तरी एका दाण्यातून हजार दाणे उत्पन्न करणारे शेती क्षेत्र ४ टक्के विकासदरावर अडकून राहिले नसते. थोडक्यात, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, साठवणूकबंदी, प्रक्रियाबंदी, लेव्ही, निर्यातबंदी अशा सर्व बंद्या केवळ काढून टाकल्या असत्या आणि या कामाला कागदावरील सहीच्या एका फटकाऱ्याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही खर्चाची आवश्यकता नव्हती, तरी शेतीचा विकासदर हा ४ टक्क्यांच्या बेडीतून सुटून तिप्पट, चौपट सहज झाला असता.
आपण काही उदाहरणे पाहू. या उदाहरणांवरून आता शेतीतील विकासदराची खुंटलेली गती सर्व देशाला मारक ठरत आहे हे स्पष्ट होईल. त्याखेरीज, देशाच्या सकल उत्पन्नवाढीचा दर १४ टक्क्यांपर्यंत सहज जाऊ शकेल हेही स्पष्ट होईल.
सध्या देशापुढे जे विक्राळ प्रश्न आ वासून उभे आहेत त्यांतील दोन महत्त्वाचे म्हणजे खनिज तेलांचे दुर्भिक्ष आणि खाद्यतेलांचा तुटवडा. खाद्यतेलांचा तुटवडा हा पूर्णत: शेतीच्या क्षेत्रातील विषय आहे हे उघड आहे. पण, खनिज तेलांच्या तुटवडय़ातही शेतकरी मोठी कामगिरी बजावू शकतो. सध्या अमलात असलेले इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या उत्पादन व वितरण यांवरील र्निबध केवळ दूर केल्यामुळे खनिज तेलांबाबत देशाचे परावलंबित्व पुष्कळसे कमी होणार आहे आणि रुपयाची घसरणही थांबणार आहे.
सोन्याच्या बाजारपेठेबद्दलही असेच म्हणता येईल. लोक, विशेषत: नोकरदार वर्ग जवाहिऱ्यांच्या दुकानांत गर्दी करून करून सोने खरीदतात याची अनेक कारणे आहेत. त्यापकी महत्त्वाचे कारण असे की, सर्वसाधारण जनतेची त्यांच्या हाती वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमुळे आणि वेतन आयोगांमुळे जो अमाप पसा विनासायास येत आहे तो सुरक्षित राहावा एवढेच नव्हे तर वाढावा अशी साहजिकच इच्छा असते. पण, अशा गुंतवणुकीसाठी त्यांना अन्य उचित मार्ग दिसत नाही; शेअर बाजारावर सर्वसाधारण लोकांचा विश्वास नाही. या दृष्टीने शासनानेच आता काही वेगळ्या प्रकारचे रोखे (Bonds) काढून गुंतवणुकीचा नवा मार्ग दाखवून दिला आहे. शेतीला जे अनेक आजार आहेत त्यांपकी एक महत्त्वाचा आजार म्हणजे या क्षेत्रात सरकारी किंवा खासगी गुंतवणूक जवळजवळ नगण्य आहे.
एका हाताला लोकांना गुंतवणुकीसाठी किफायतशीर व सुरक्षित मार्ग सापडत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ७० टक्के क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आहे ही परिस्थिती पुन्हा एकदा शासनाच्या ‘इंडिया-भारत’ या द्वेषभावनेचेच (Animus) प्रदर्शन करते. आजही शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यावर अनेक बंधने आहेत. तसेच, शेतीमालाच्या वायदेबाजारावरील बंधनेही शेतीतील गुंतवणुकीस बंधनकारक ठरतात. शेती क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीस मुभा दिल्यास आणि वायदेबाजारावरील बंधने दूर केल्यास सोन्याचे भाव आटोक्यात येण्यास काहीच अडचण पडणार नाही.
खनिज व खाद्यतेलांसाठी द्यावी लागणारी सबसिडी दूर करण्यात आणि शेती क्षेत्रावर घातलेली अनावश्यक बंधने काढून टाकण्यात शासनाला कवडीमात्र खर्च नाही. उलट, त्यातून पुष्कळशी बचतच होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या खजिन्यावरील बोजा कमी करता येतील अशी आणखी उदाहरणे पुढे देत आहे.
हरितक्रांतीच्या सुमारास नव्या निविष्ठांची किंमत शेतकऱ्यांना परवडावी यासाठी प्रामुख्याने ‘कृषी मूल्य आयोगा’ची स्थापना झाली. आता हा आयोग ‘कृषी उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग’ या जास्त भपकेदार नावाखाली काम करीत आहे. प्रत्यक्षात या आयोगाला काम असे काही राहिलेलेच नाही. वायदेबाजारावरील बंधने दूर केली तर पेरणीच्या वेळी, हंगामाच्या काळात कोणत्या शेतमालाला काय भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे हे सहज पाहता येते, एवढेच नव्हे तर ती किंमत लाभदायक असल्यास ती मिळण्यासाठी करारही करता येतो. अशा परिस्थितीत कृषी मूल्य आयोगासारख्या अजागळ आणि अशास्त्रीय काम करणाऱ्या आयोगाची आवश्यकताच काय?
या आयोगाने ठरवून दिलेल्या खरेदीच्या किमतीप्रमाणे (Procurement Price)) शासन राष्ट्रीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मार्फत प्रचंड प्रमाणावर अन्नधान्याची खरेदी करते. हे महामंडळही दुसऱ्या महायुद्धापासून टिकून राहिलेली डायनॉसॉरसारखी अजागळ व्यवस्था आहे. तिच्यात काम करणारे हमालही आयकर (Income Tax) भरतात असे आढळून आले आहे. या महामंडळातील वारेमाप उधळपट्टी आणि साठवणुकीतील गचाळपणा याबद्दलच्या बातम्या वारंवार वर्तमानपत्रांत झळकतच असतात. त्या महामंडळाचीही आता काहीही आवश्यकता राहिलेली नाही. शेती क्षेत्राला पिडणारा आणखी एक डायनॉसॉर म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS). या व्यवस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढवून आता ६७ टक्के जनतेला नियंत्रित अल्प दराने गहू आणि तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे घाटते आहे. या व्यवस्थेतही प्रचंड प्रमाणात उधळमाधळ, नासधूस आणि भ्रष्टाचार होतो हेही सर्वज्ञात आहे. कृषी मूल्य आयोग, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे प्राचीन काळातले तीन अवशेष दूर करणेही शेती क्षेत्रातील लकवा दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे.
सारांश, शेतीमालाच्या बाजारपेठेवरील सर्व बंधने दूर करणे, काही अश्मयुगातील व्यवस्था काढून टाकणे एवढे केले तरी ‘भारत’ आपले सर्वाग पूर्ण कार्यक्षमतेने वापरू लागेल आणि आपल्या कार्यक्षमतेप्रमाणे, चीनसारख्या देशात शक्य झालेल्या १४ ते १५ टक्के वाढीच्या गतीने धावू शकेल. नेहरूकाळापासून राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या वाढीच्या गतीत आपण ३ टक्क्यांच्या भोवऱ्यात ४० वष्रे अडकलो, त्यानंतर मनमोहन सिंगांच्या ९ टक्क्यांच्या भोवऱ्यात सापडलो आहोत आणि हा भोवरा सर्व देशाला खाली खालीच ओढून नेत आहे हे स्पष्ट असताना शासनाने शेती क्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष (Animus) काढून टाकला तरी विकासाचे एक नवे क्षितिज खुले होणार आहे.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल- sharadjoshi.mah@gmail.com