निरागस, बोलक्या डोळ्यांचा संदेश

रविवारच्या लोकसत्तेतील ‘क्रौर्याचा कळस’ हा लेख वाचणे हे, तपशिलांमुळे क्लेशकारक होते. अनेकांनी तो लेख वाचायचे टाळले असेल. कोवळ्या मुलीवरील अत्याचाराची बातमी आल्यावर अनेकांची प्रतिक्रिया अशीच होती. त्या बातमीचे तपशील वाचावेसेच वाटत नव्हते. आपली स्वाभाविक प्रतिक्रिया अशी होती की, या कोवळ्या मुलीवर असा अत्याचार करणारी ही माणसे ‘माणसे’ असूच शकत नाहीत.

पण ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक असली तरी ती एक फक्त एक भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून ठीक आहे. अशी प्रतिक्रिया देऊन आपण आपल्याला होत असलेली वेदना टाळण्याचा प्रयत्न करतो. ‘अशी माणसे खरे तर माणसे नसून पशू आहेत,’ असे म्हणणे ही आपली एक संरक्षणात्मक रणनीती असते. अशी प्रतिक्रिया दिली की त्या माणसांच्या कृतीचे विश्लेषण करणे आपल्याला टाळता येते. (पशूंच्या कृतीचे कसले विश्लेषण करायचे?) पण ती प्रतिक्रिया खरी आहे का? आपण हे कसे विसरणार की, एरवी अगदी नॉर्मल असणारी माणसे विशिष्ट परिस्थितीत कमालीचे क्रौर्य करू शकतात. तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या माणसांवर त्यांनी आधी अशा विकृत कृती केल्याचा कोणताही आरोप नाही. तेव्हा ती मुळातच विकृत माणसे आहेत म्हणून त्यांच्या कृतीचे काय विश्लेषण करायचे, असे म्हणून चालणार नाही. ही पळवाट आपल्याकडे नाही. हे विश्लेषण आवश्यकच आहे.

उन्नावमधील बलात्कार आणि कथुआमधील बलात्कार आणि खून हे एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आहेत हे या घटनांमधील एक साम्य. दुसरे साम्य असे की, या दोन्ही घटनांत सत्तेत असलेल्या लोकांनी पोलीस तपासात हस्तक्षेप आणि अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. पण कथुआतील तिच्या खुनातील सर्वात भयानक प्रकार असा या गुन्ह्य़ामागे आणि गुन्हा घडल्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांमागे एक राजकीय विचारसरणी कार्यरत आहे. एखाद्या हिंसक कृतीला राजकीय पाठबळ असणे याहीपेक्षाही त्या कृतीला राजकीय विचारसरणीचे पाठबळ असणे हे जास्त गंभीर आहे. कारण असे पाठबळ मिळाले की सबंध समाजामध्ये हिंसेचे समर्थन निर्माण करता येते. गुन्हा हा गुन्हा ठरतच नाही मग. अशी राजकीय विचारसरणी आपल्यातील नैतिकतेची प्रेरणा दाबून टाकते. जी गोष्ट आपल्याला एरवी भयानक गुन्हा वाटली असती, त्या गोष्टीबद्दल आपली संवेदना बोथट करणे आणि पुढे जाऊन त्या गुन्ह्य़ाचे समर्थन करण्याचे तत्त्वज्ञानदेखील समाजात पसरवण्याचे सामर्थ्य या विचारसरणीत असते.

उदाहरणार्थ ही वाक्ये पाहा : ‘अशा घटना तर नेहमीच घडत असतात. मीडिया उगाच एखाद्या घटनेला अतिमहत्त्व देतेय’ असे म्हणणे किंवा ‘मी कथुआमधील घटनेचे अजिबात समर्थन करणार नाही, पण आपण जम्मू-काश्मीरमधील विशिष्ट परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे’ अशा तऱ्हेची वाक्ये कोणी बोलू लागले, तर ती व्यक्ती ही आधी उल्लेख केलेल्या राजकीय विचारसरणीचा प्रादुर्भाव झालेली व्यक्ती आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आणि अशांची संख्या अफाट वेगाने वाढते आहे. त्याच विचारसरणीने प्रभावित झालेला एखादा, उदाहरणार्थ केरळमधील बँकर हा तेवढा ‘सोफिस्टिकेटेड’, चलाख नसतो. तो ‘मी या कृत्याचा निषेध करतो पण..’ अशी ‘पण’ लावून प्रतिक्रिया देत नाही. तो उघडउघड या हिंसेचे समर्थन करतो. आणि  तेव्हा या राजकीय विचारसरणीचा घृणास्पद आविष्कार आपल्यासमोर येतो. पण थोडेसे काळजीपूर्वक लक्ष दिले तर या विचारसरणीचा सर्वदूर फैलाव आपल्याला लक्षात येईल. छातीत धडकी भरवणारा फैलाव.

याचा अर्थ असा नाही की, कथुआतील हिंसेचे समर्थन करणारा तो केरळमधील बँकर कथुआसारखी घृणास्पद कृती स्वत करेलच. तो केरळऐवजी जम्मूमध्ये असता तर कदाचित या अत्याचारी लोकांच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात सामील झाला असता. अर्थात हातात राष्ट्रध्वज घेऊन. तो जर जम्मू-काश्मीरच्या बार असोसिएशनचा सदस्य असता तर तो पोलीस जेव्हा कोर्टात आरोपींविरुद्ध चार्जशिट दाखल करायला आले तेव्हा त्यांना विरोध करायला पुढे सरसावला असता. किंवा या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ बोलणाऱ्या लोकांची विश्वासार्हता घालवण्याचा प्रयत्न करताना दिसला असता. म्हणजे ‘‘अमुकतमुक ठिकाणी जेव्हा अशासारखी घटना घडली तेव्हा तुम्ही कुठे होतात’’ असे प्रश्न उपस्थित करून या घृणास्पद घटनेचा निषेध करणाऱ्या लोकांच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित करताना आपल्याला दिसला असता. प्रत्यक्ष गुन्हा करणारे आणि त्या गुन्ह्य़ाचा निषेध करणाऱ्या लोकांवरच टीका करणारे या सर्वाना जोडणारा समान धागा आहे तो या राजकीय विचारसरणीचा आहे. हे दुर्लक्षणे कसे शक्य आहे? ही राजकीय विचारसरणी अशी आहे की, जी या देशातील बहुसंख्याकांना सातत्याने असे सांगत असते की ‘तुमच्यावर प्रचंड अन्याय होत आहे. जागे व्हा. एकत्र या’.  बहुसंख्याक समाजाच्या मनात सातत्याने अन्यायग्रस्तता निर्माण करणे हे या राजकीय विचारसरणीचे महत्त्वाचे लक्षण. अशी अन्यायग्रस्तता जागी ठेवणारे, आपल्या या विचारसरणीला विरोध करणारे कसे ढोंगी आहेत हेदेखील सतत सांगत असतात. म्हणजे ते विरोधकांवर नेहमी स्युडोसेक्युलॅरिझमचा आरोप करतात; पण असा आरोप करताना ते स्वत सेक्युलर आहोत की नाही याबद्दल मौन बाळगतात. अशी सर्व प्रकारची रणनीती सध्या अतिशय धूर्तपणे वापरण्यात येते. बहुसंख्याकांच्या मनात ‘आपल्यावर मोठा अन्याय होतोय’ ही भावना जागवण्यात एकदा का यश मिळाले की मग त्यांच्या संवेदना बोथट करणे हे सोपे होते.

कथुआतील घटनेइतकीच घृणास्पद गोष्ट म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या बार असोसिएशनची वागणूक. पोलिसांच्या तपासात अडथळे आणणे, त्यांना चार्जशिट दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करणे, पीडितेचे वकीलपत्र घेतलेल्या दीपिका राजावत यांना जम्मू बार असोसिएशननेच धमक्या देणे, त्यांना हिंदूविरोधी ठरवणे.. हे सर्व इतक्या टोकाला गेले की शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला आरोपीचे कुटुंबीय आणि दीपिका राजावत यांना संरक्षण देण्याचा आदेश काढावा लागला. हे सर्व कायद्याच्या संरक्षणार्थ असलेल्या वकिलांनी करावे याच्याइतकी लोकशाहीला धोकादायक गोष्ट दुसरी कोणती असेल? मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींना जेव्हा नाशिकच्या कोर्टात आणले होते तेव्हा त्यांच्यावर काही वकिलांनी फुले उधळली होती, या घटनेची येथे आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. या राजकीय विचारसरणीने आपल्या लोकशाहीच्या संस्था कशा पोखरून टाकायला सुरुवात केली आहे हेही आपल्यासमोर उघड आहे. पंतप्रधानांनी कथुआच्या आणि उन्नावच्या घटनेबद्दल प्रतिक्रिया द्यायला खूप उशीर लावला अशी त्यांच्यावर टीका झाली. पण पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशनच्या कृत्याबद्दल अद्याप एक शब्ददेखील उच्चारलेला नाही, हे जास्त गंभीर आहे आणि खूप बोलकेसुद्धा. पण या गोष्टीची किती चर्चा होते? पंतप्रधानांच्या कृतीतील राजकीय संदेश स्पष्ट आहेत. ज्यांना कळायचे त्यांना ते संदेश स्पष्ट कळत असतात.

हिंदू धर्म हा इस्लाम वा ख्रिश्चन धर्माप्रमाणे एका धर्मग्रंथावर आधारलेला धर्म नाही. त्यात एक धर्मपीठ नाही. ‘म्हणून तो व्यक्तिस्वातंत्र्याची मूल्ये केंद्रस्थानी मानणाऱ्या लोकशाहीसाठी जास्त पूरक आहे,’ या म्हणण्यात जरूर तथ्य आहे. धर्म विरुद्ध इहवाद (सेक्युलॅरिझम) असा संघर्ष जो युरोपमध्ये झाला (आणि जो इस्लामी देशात व्हायला हवा) तसा संघर्ष बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भारतासाठी फारसा प्रस्तुत नाही, या म्हणण्यातदेखील तथ्य आहे. कारण धार्मिक ग्रंथांचा आधार घेऊन सेक्युलॅरिझमला, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याला पराभूत करणे येथे अवघड आहे. पण हेच काम धर्मग्रंथांचा आधार न घेतादेखील करता येते. हिंदूंमध्ये सतत अन्यायग्रस्तता जागी ठेवून, त्यांनी ‘एकत्र येण्याची’ गरज सारखी त्यांच्यात बिंबवून, त्यांच्यात अन्य धर्मीयांबद्दल द्वेष उत्पन्न करूनदेखील हे करता येते. वर्षांनुवर्षे चिकाटीने हे काम करत राहिले तर कमालीचे वैविध्य असलेल्या हिंदू धर्मपरंपरेतील लोकशाहीला आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला पूरक असलेल्या परंपरांचा राजकीयदृष्टय़ा पाडाव करता येतो, हे सत्य आपल्यासमोर आज आहे.

उन्नावच्या घटनेत उघडउघड राजकीय हस्तक्षेप होता. तो अतिशय घृणास्पद होता. पण कथुआच्या घटनेला लाभलेल्या राजकीय विचारसरणीच्या बळाने आपण खरोखर अवस्थ आहोत का? हिंदू समाज अस्वस्थ आहे का?

मुस्लीम समाजात सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी जसे- ‘धर्माची कायद्यामध्ये लुडबूड खपवून घेतली जाणार नाही’ अशी ठाम सेक्युलर भूमिका घेणे आवश्यक आहे, तशीच ठाम भूमिका आपल्यात अन्यायग्रस्तता चेतवणाऱ्या, आपल्याला ‘गर्व से कहो’ असे आवाहन करणाऱ्या राजकीय विचारसरणीविरुद्ध घेणे हे हिंदूंसाठी आवश्यक आहे. देशातील व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही वाचवण्यासाठीच नव्हे, तर हिंदू धर्म-परंपरेतील विधायकता टिकवण्यासाठीदेखील हे आवश्यक आहे. कोवळ्या तिच्या बोलक्या डोळ्यांचा हा संदेश आहे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com