धूळफेकीची कमाल हमी

केंद्राचे अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे कारण शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची हमीभावाची मागणी आज मान्य झाली आहे. शेतकऱ्यांची मागणी अशी होती की, स्वामिनाथन कमिशनने शिफारस केल्याप्रमाणे हमीभाव देण्यात यावेत. म्हणजे मुख्यमंत्री त्याच मागणीच्या संदर्भात बोलत असणार. येथे प्रश्न असा पडतो की, एवढी मोठी मागणी मान्य झाली असेल तर भाजप या आश्वासनपूर्तीचा जल्लोष का नाही साजरा करत? लोकसभेत जेव्हा ही ऐतिहासिक घोषणा झाली तेव्हा नरेंद्र मोदींनी बाकावर हात जरूर थोपटले. पण त्यांच्या चेहऱ्यावर हा ऐतिहासिक क्षण साधल्याबद्दल जो आनंद किंवा समाधान दिसायला हवे होते त्याचा लवलेशदेखील नव्हता. हा काय प्रकार आहे?

जेटली तर म्हणाले की, या ऐतिहासिक मागणीची पूर्तता त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी रब्बीच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच केली. म्हणजे हा ‘ऐतिहासिक क्षण’ ऑक्टोबर महिन्यातच येऊन गेला. मग ऑक्टोबर महिन्यात या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आणि मोदी सरकारने मौन का बरे बाळगले? या मौनामागचे कारण आपण समजून घेऊ. स्पष्ट आकलन करून घ्यायचे असेल आपल्याला खोटेपणाच्या अनेक बोगद्यांमधून जावे लागेल..

मुख्यमंत्री एक दिशाभूल करताहेत. ती अशी की शेतकऱ्यांची मागणी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव फक्त जाहीर करावेत अशी नव्हती. स्वामिनाथन आयोगाचीदेखील तशी शिफारस नव्हती. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ५० टक्के नफा देणारे भाव मिळावेत अशी शिफारस होती. नुसते भाव जाहीर करायला काय लागते? प्रत्यक्षात तो भाव बाजारात प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळेल इतकी सरकारने खरेदी करणे हे सरकारवर बंधनकारक असले पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची आणि स्वामिनाथन कमिशनची मागणी आहे. हा सरकारचा पहिला खोटेपणा. याचे कारण स्पष्ट आहे. कारण फडणवीस सरकार प्रत्यक्ष भाव मिळण्याला बांधील मानतच नाही. गेल्या वर्षी तुरीचे बाजारभाव कोसळल्यावर त्यांनी आम्ही किती तूर खरेदी केली हे आकडे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकऱ्याला हमीभाव मिळाले का, याबद्दल फडणवीस सरकार आणि मोदी सरकार गप्प राहिले (आज देवेंद्र फडणवीस या ऐतिहासिक क्षणाकडे आपले लक्ष वेधत असतानाच तुरीचे हमीभाव ५०५० रुपये आहेत, पण प्रत्यक्षात तूर ४००० रुपये क्विंटलने विकली जात आहे.).

स्वामिनाथन कमिशनची शिफारस अशी होती की, शेतकऱ्याला लागवडीसाठी येणारा सर्व खर्च अधिक जमिनीचे भाडे गृहीत धरून उत्पन्नखर्च काढावा आणि त्याच्या निदान दीडपट भाव शेतकऱ्यांना मिळावा. आणि जेटली म्हणताहेत की, असे भाव गेल्या ऑक्टोबर महिन्यातच रब्बीसाठी जाहीर केले. तेव्हा आता आपण त्यांच्या या दाव्याकडे बघू या. सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी)च्या संकेतस्थळावर हे भाव पाहायला मिळतात. कमाल अशी की, २० पिकांपैकी एकाही पिकाचे हमीभाव या निकषावर उतरत नाहीत. मग जेटली असा दावा कसा करू शकतात? हा सरकारचा दुसरा खोटेपणा.

उत्पादन खर्चाचे तीन भाग असतात : एक म्हणजे मजुरीसकट सर्व निविष्ठांचा खर्च जो शेतकऱ्याला रोख रकमेत करावा लागतो. दुसरा खर्च म्हणजे घरातील लोकांची मजुरी जी रोख रकमेत करावी लागत नाही, पण कृषिमूल्य आयोग तो खर्च ध्यानात घेतो आणि तिसरा भाग म्हणजे जमिनीचे भाडे (रेंट). जर मी दुसऱ्याची शेती करत असेन तर मला मूळ शेतमालकाला जमिनीचे भाडे म्हणून काही पैसे द्यावे लागतील. किंवा जमीन जरी स्वत:ची असली तरी मी जमिनीच्या स्वरूपातील भांडवलाचे व्याज हा माझा खर्च असतो. स्वामिनाथन कमिशनच्या अहवालात असे स्पष्टपणे दाखवले आहे की, बहुतांश पिकाचे हमीभाव हे तिन्ही खर्च एकत्र करून काढलेल्या खर्चापेक्षा कमी असतात; पण तिसरा खर्च (जमिनीचे रेंट) गृहीत नाही धरला तर उत्पादन खर्चाच्या वर  ५० टक्क्यांच्या आसपास वा जास्तदेखील असतात.

आपला निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितल्यानंतर दोन दिवसांनी आता भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रांनी आपल्याला सांगितले आहे की, आम्ही जमिनीची किंमत विचारात घेणार नाही. वास्तविक पाहता हे नरेंद्र मोदींनी आधीच सांगायला हवे होते. पण अरुण जेटलींनीही याबद्दल लोकसभेत मौन बाळगले.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ‘मनमोहन सिंग सरकारची नीती जय जवान, जय किसान नाही तर मर जवान मर किसान अशी आहे. शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळतच नाहीत. आम्ही सत्तेवर आल्यावर सर्व प्रकारचे खर्च एकत्र करू. त्यावर ५० टक्के नफा जोडू आणि ते आमचे हमीभाव असतील. असे झाल्यावर कोणताही शेतकरी आत्महत्या का बरे करेल?’ – एवढी तीव्र टीका करून सत्तेवर आलेलेच जर आता, ‘आम्ही जमिनीचे भाडे खर्चात धरणार नाही,’ असे म्हणत असतील तर मोदींच्या मनमोहन सिंग सरकारवरील टीकेचा आधारच जातो. कारण जमिनीचे भाडे सोडून इतर सर्व खर्चावर ५० टक्के नफ्याचे हमीभाव मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जाहीर होतच होते की. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात तसा तक्ताच आहे.

अरुण जेटलींनी लोकसभेत आपल्याला सांगितले की, आम्ही गेल्या ऑक्टोबर महिन्यातच रब्बीचे भाव जाहीर करतानाच ५० टक्के नफा मिळेल असेच हमीभाव जाहीर केले. गंमत म्हणजे त्यांना यासाठी कोणताच मोठा खर्च आला नाही. याचे कारण असे बहुतेक रब्बी पिकांचे हमीभाव हे उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्क्यांच्या आसपास वा त्याच्याही किती तरी वर आधीच असतात.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील उत्तरार्धातील (२०१३-१४) प्रमुख सहा  रब्बी पिकांचे हमीभाव हे उत्पादन खर्चाच्या किती टक्के वर होते हे पाहू. कारण याच काळात मोदींनी आपले ५० टक्के हमीभावाचे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली. २०१३-१४ तील सहा प्रमुख पिकांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक हमीभाव मिळाला त्याचे प्रमाण : गहू -१०६ टक्के, हरभरा – ७४ टक्के, मसूर – ६४ टक्के, मोहरी – १३३ टक्के.

हा फरक लक्षात घेता, नरेंद्र मोदी यांनी समजा आपल्या कालखंडात हमीभाव कमी जरी केले असते तरी ते ५० टक्क्यांचे आश्वासन पूर्ण केले असे सांगू शकले असते. पण त्यांनी लोकांना असे सांगितले की, सत्तेत आल्यावर ते हमीभावात भरघोस वाढ करतील आणि त्या भावाने धान्य खरेदीची यंत्रणा उभी करतील. प्रत्यक्षात मोदींना अशी वाढ करायचे कारणच नव्हते. कारण त्यांना जमिनीचा खर्च विचारात घेऊन भाव काढायचेच नव्हते. म्हणूनच सत्तेत आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा सरकारला हमीभावाबद्दल विचारणा केली तेव्हा मोदी सरकारने त्यांना गुपचूपपणे सांगून टाकले की, जमिनीची किंमत धरून काढलेले ५० टक्के नफ्याचे हमीभाव देणे आम्हाला शक्य नाही. ‘गुपचूपपणे’ अशासाठी म्हटले की, त्याबद्दल मोदींनी शेतकऱ्यांना काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि खरेदी यंत्रणा उभी करण्याबद्दल काहीही केले नाही. त्यावर गेल्या चार वर्षांत एका ओळीचे भाष्यदेखील नाही.

मोदींची २०१४ सालची रणनीती कमालीची यशस्वी झाली. आधीच्या हमीभावात कोणतीही वाढ न करता हमीभाव वाढवण्याचे श्रेय घेऊन ऐतिहासिक क्षण साजरा करण्याची धूर्त रणनीती. सरकारने हमीभाव वाढविण्यासाठी अंदाजपत्रकात कोणतीह तरतूद केली नाही अशी टीका केली गेली. पण टीकाकारांना हे माहीतच नाही की मोदी सरकारला हमीभावाचे आपले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी एखाद्दुसऱ्या पिकाचा अपवाद वगळता वाढ करावीच लागणार नाहीये. आणि प्रत्यक्षात खरेदी करायची की नाही याबद्दल भाष्यच नाही.

आज जवळपास पाच वर्षांनंतर मोदी सरकारने हमीभावाच्या आश्वासनाने एक वर्तुळ पूर्ण केले आहे. धूळफेकीचे वर्तुळ. पहिल्यांदा निवडणुकीपूर्वी ५० टक्के नफ्याचे आश्वासन द्यायचे. मग सत्तेवर आल्यावर सुप्रीम कोर्टात गुपचूपपणे असे करणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यायचे. मग आपल्या कृषी मंत्र्याकरवी मोदींनी असे आश्वासन कधी दिलेच नाही, असे चक्क लोकसभेतच प्रतिपादन करून घ्यायचे. मग अचानक लोकसभेत हमीभावाचे आश्वासन काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाल्याची घोषणा करायची आणि या क्षणाला ऐतिहासिकही ठरवायचे.

मोदी सरकारच्या अंदाजपत्रकावरील टीका अशी की, त्यात गरिबांसाठी मोठमोठय़ा घोषणा आहेत पण आर्थिक तरतूद नाही. ठोस तरतूद फक्त उद्योगपतींच्या सवलतींसाठी आहे. पण या टीकेतून कोणतीही तरतूद न करता शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची चलाखी मात्र उघड होत नाही.

आपण अशी कल्पना तरी करू शकतो का, की अशी धूर्त चलाखी सरकार औद्योगिक क्षेत्राबद्दल करू शकेल? अशी कल्पना करू शकतो का, की मोदी म्हणताहेत- ‘पुढील पाच वर्षे औद्योगिक क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर सरासरी १२ ते १४ टक्के राहील परिणामी औद्योगिक क्षेत्रातील लोकांची मिळकत या पाच वर्षांत दुप्पट होईल?’ असे कधीही होणार नाही;  कारण तिथे प्रत्येक आश्वासनाची चिरफाड होईल. समीक्षा होईल. शेतकऱ्यांना काय, काहीही सांगितले तरी खपून जाते.. उद्योगपतींची मर्जी सांभाळा. शेतकरी भोळे असतात. पंतप्रधानांच्या शब्दावर विश्वास ठेवतात. त्यांना पाजावी बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com