आरजू की आरजू होने लगी..

पण तरीही हा राजकीय संदर्भ लक्षात ठेवून आपण हमी भावाने धान्य खरेदी हाच एकमेव उपाय आहे का, हा प्रश्न विचारात घेऊ. हमी भाव हा एक किंमत विमा असतो आणि असा विम्यासारखा आधार असणे आवश्यक आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीचे चढ-उतार असतात. आपली शेती आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे तीव्र गतीने कोसळणाऱ्या किमती आपला शेतकरी सहन करू शकत नाही. याचा शेतीतील गुंतवणुकीवरदेखील परिणाम होतो. त्यामुळे किमतीत स्थर्य असणे हे अनेक कारणांमुळे आवश्यक आहे; पण सरकारने हमी भावाने धान्य खरेदी करण्यातील एक मोठी अडचण अशी की, त्यात मोठी अकार्यक्षमता असू शकते. एखादा व्यापारी जसा आपल्याकडील धान्यसाठा कार्यक्षमतेने बाजारात उतरवू शकतो तशी कार्यक्षमता नोकरशाही नाही दाखवू शकत. शिवाय आयात-निर्यात धोरण आणि हमी भावाने खरेदी यात ताळमेळ घालणे हेदेखील आव्हानात्मक ठरते. त्यामुळे उत्पादन भरपूर असतानादेखील, कमी उत्पादन झालेल्या काळात लादलेली निर्यातबंदी चालूच राहू शकते आणि सरकारकडे मोठा साठा तयार होऊ शकतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर एक पर्याय असा की, सरकारने बाजारात खरेदीसाठी उतरायचे नाही, पण हमी भाव जाहीर करायचे आणि समजा, बाजारभाव जर हमी भावाच्या खाली राहिले तर किमतीतील फरक शेतकऱ्याच्या खात्यावर थेटपणे जमा करायचा. या पद्धतीत सरकारी खरेदी यंत्रणा उभारण्याचे प्रयोजनच संपते आणि अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यांना अवकाश राहात नाही. अशी व्यवस्था फार मोठा काळ प्रगत देशांमध्ये होती. त्याला डेफिशियन्सी पेमेंट पद्धत असे म्हणतात. भारतात त्याला ‘भावांतर योजना’ म्हणतात. भावांतर किंवा डेफिशियन्सी म्हणजे हमी भाव आणि बाजार भाव यांतील फरक. मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षी या योजनेची सुरुवात केली. यात दोन प्रश्न उपस्थित झाले. एक म्हणजे व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन भाव पाडले, अशा बातम्या आहेत. यात शेतकऱ्याचा तोटा नाही झाला; कारण हमी भाव उणे बाजारपेठेतील किंमत हा फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणारच आहे; पण याचा मोठा ताण सरकारी तिजोरीवर येऊ शकतो. शेतकऱ्यांची एक तक्रार अशी की, सरकारने बाजारपेठेतील भाव काढण्यासाठी जी पद्धत वापरली ती चुकीची होती. त्यात स्थानिक पातळीवरील बाजार भाव दुर्लक्षिले गेले आणि त्यामुळे बाजार भावाचा प्रातिनिधिक आकडा हा प्रत्यक्षातील बाजार भावापेक्षा जास्त गणला गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जेवढे पैसे मिळायला हवे होते तेवढे मिळाले नाहीत; पण या गोष्टींपेक्षा एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भावांतर योजना काय किंवा हमी भावाने खरेदी करण्याची योजना काय, या दोन्हीमध्ये शेतकऱ्यांनी किती आणि कोणते पीक घ्यावे हे बाजारातील मागणीनुसार न ठरता हमी भावामुळे ठरू शकते. (दोन्ही योजनेत हमी भाव आहेतच. फरक असा की, एकात प्रत्यक्ष खरेदी नाही.) आणि ही गोष्ट अनेक प्रश्नांना जन्म देऊ शकते हे आपल्याला प्रगत देशांच्या अनुभवावरून दिसते.

ज्या पिकाचा हमी भाव जास्त त्या पिकाचे उत्पादन जास्त होते आणि जर त्याला मागणी कमी असेल तर बाजारातील भाव मोठय़ा प्रमाणावर कोसळतात. मग स्वाभाविकच हमी भाव आणि बाजार भाव यातील अंतर वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर याचा मोठा ताण येईल. मग सरकार हा ताण कमी व्हावा म्हणून आयात शुल्क वाढवील. याचा अर्थ इतर देशांतील माल कमी किमतीत असूनही तो देशात येण्यावर प्रतिबंध घातले जातील आणि बाजारातील भाव वाढवले जातील किंवा मग सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व मालाला ‘भावांतर’चा फायदा देण्याऐवजी प्रत्येक शेतकऱ्याला उत्पादनाचा कोटा ठरवून देईल. असे झाल्याचा प्रगत देशांचा अनुभव आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हमी भाव किंवा भावांतरमधून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर ‘डब्ल्यूटीओ’ची (जागतिक व्यापार संघटनेची) एक मर्यादा आहे. कारण ‘डब्ल्यूटीओ’च्या खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वानुसार शेतीमालाचे उत्पादन मागणी पुरवठय़ाच्या सूत्रानेच व्हावे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत विशिष्ट पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी नसावी. कारण तसे झाल्यास एखादा देश ज्यात आपण स्पर्धाशील नाही अशा उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल आणि त्या उत्पादनात स्पर्धाशील असलेल्या दुसऱ्या देशातील शेतकऱ्याची बाजारपेठ हिरावली जाईल. आज ‘डब्ल्यूटीओ’मधील शेतीकराराच्या वाटाघाटी खोळंबल्या आहेत याचे कारण म्हणजे गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांवर हमी भावाची जी सबसिडी भारत सरकार देत आहे त्याने डब्ल्यूटीओने घातलेली मर्यादा ओलांडली आहे. भविष्यात अशी स्थिती इतर पिकांच्या बाबतीत येऊ शकेल. अशी पावले सरकारने टाळायला हवीत.

‘डब्ल्यूटीओ’च्या मर्यादेत राहून आणि शेतकऱ्याने कोणत्या पिकाचे आणि किती उत्पादन घ्यायचे या त्याच्या निर्णयावर परिणाम न करता शेतकऱ्याला मदत करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांना लागवडीपूर्वी थेट मदत करणे. त्याच्या खात्यावर विशिष्ट रक्कम जमा करणे. या रकमेचा कोणत्याही पिकाशी काहीही संबंध नसेल. शेतकरी लागवडीचा निर्णय बाजारभावाप्रमाणेच घेईल. त्यामुळे डब्ल्यूटीओचे अशा मदतीवर काहीही बंधन नसेल. तेलंगणा राज्याने अशी योजना राबवायचा निर्णय घेतला आहे; पण सबंध देशाच्या पातळीवर अशी योजना राबवायची असेल तर त्याला किती खर्च येईल? अर्थतज्ज्ञ भारत रामस्वामींनी काढलेला आकडा वर्षांला दोन लाख कोटी आहे. त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार रुपयांचे अनुदान गृहीत धरले आहे. अर्थात हा अतिशय ढोबळ आकडा आहे. प्रत्यक्षात अनुदान दहा हजार असावे की अधिक आणि एवढी रक्कम देणे अर्थव्यवस्थेला परवडेल का, असे सर्व प्रश्न चच्रेला यायला पाहिजेत. असेही शक्य आहे की, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या खते, वीज यावरील अनुदान थेट रकमेत मिळवले तर कदाचित अर्थव्यवस्थेसाठी तो जास्त कार्यक्षम मार्गही ठरू शकेल.

खेदाची गोष्ट अशी की, गेली चार वर्षे अशा तऱ्हेच्या कोणत्याही कल्पनेवर सरकारने काहीही काम केले नाही, काहीही चर्चा घडवून आणली नाही. हमी भावाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांची मोदी सरकारने सातत्याने कशी दिशाभूल केली, याची तपशीलवार चर्चा गेल्या लेखात याच स्तंभात केली गेली. आता तर निती आयोगाचे उपाध्यक्षदेखील यात उतरले आहेत. अर्थसंकल्पानंतरच्या चच्रेत ते म्हणाले की, सरकार निश्चितपणे शेतकऱ्यांना जमिनीची किंमत धरून काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के नफा देणारे भाव देईलच. इकडे ते असे म्हणत असतानाच, भाजपचे प्रवक्ते मात्र असे शक्य नसल्याचे सांगत होते. याच निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी अलीकडे असेही विधान केले की, हमी भाव हा काही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा मार्ग नाही. हा काय प्रकार आहे? मग शेतकऱ्यांनी सरकारवर का विश्वास ठेवावा? आणि मग या परिस्थितीत पंतप्रधानांनी दिलेले ५० टक्के हमी भावाचे आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे काय चुकले? आधी वारेमाप आश्वासनाने शेतकऱ्यांचे डोळे दिपवायचे. मग त्यावर काहीही करायचे नाही. पर्यायी मार्गाचाही अवलंब करायचा नाही आणि मग उलट ५० टक्के नफा देणे शक्य आहे का, हमी भाव हा उपाय आहे का, अशी चर्चा घडवून आणायची. या लबाडीमुळे शेतकरी नाउमेद न झाला तरच नवल. अशा परिस्थितीत,

‘नाउम्मीदी बढ गयी है इस कदर

आरज़ू की आरज़ू होने लगी।’

एवढेच म्हणता येते.. दुसरे काय?

मिलिंद मुरुगकर

milind.murugkar@gmail.com