अंधारयुगाची आस

तीन तलाक बंदीच्या विरुद्ध निघणारे मुस्लीम स्त्रियांचे मोठे मोच्रे हे अंधारयुगाची आस दर्शवत आहेत. असे मोच्रे एकविसाव्या शतकातील आधुनिक भारतात निघावेत, हीच लज्जास्पद गोष्ट आहे. मोर्चातील मुस्लीम स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. जो समाजघटक अनेक अर्थानी अन्यायग्रस्त आहे त्याच समाजघटकाने मोठय़ा संख्येने या मोर्चामध्ये सहभागी व्हावे, हे अत्यंत शोचनीय आहे.

मोर्चात अनेक मागण्या आहेत. त्यात अनेक युक्तिवाद केले गेले. तीन तलाक दिलेल्या पुरुषाला लगेच तुरुंगात टाकणे कितपत योग्य आहे आणि त्यामुळे तलाकपीडित स्त्रीवर आणि तिच्या मुलांवर याचा आर्थिक परिणाम काय होईल, हा एक मुद्दा निश्चितच विचारात घेतला पाहिजे. पण त्याव्यतिरिक्त मांडले गेलेले सर्व मुद्दे ठोकरून लावले पाहिजेत. कारण त्या सर्व मुद्दय़ांच्या केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा असा की, ‘शासनाने आमच्या धर्मात हस्तक्षेप करता कामा नये. आमचे कायदे हे आमच्या धर्मानुसार असले पाहिजेत’. आणि हा मुद्दा मान्य करणे म्हणजे मानवी प्रगतीची सर्व चक्रे उलटी फिरवण्यासारखे आहे.

मुद्दा कायद्याने धर्मात हस्तक्षेप करावा की नाही हा नसून, धर्माने कोणत्याही परिस्थितीत कायद्यात हस्तक्षेप करता कामा नये हा आहे. धर्म कायद्याची मर्यादा ठरवणार नसून पूर्णत: इहवादी (सेक्युलर) कायदा धर्माची मर्यादा ठरवणार आहे या तत्त्वावर भारतीय घटनेची निर्मिती झाली आहे. खेदाची बाब अशी की, आज भारतात अनेक ठिकाणी धर्म समाजजीवनात अनावश्यक लुडबुड करत आहे. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मानवताच धोक्यात आली आहे. त्यामुळे या मोर्चाच्या उघड आणि पडद्याआड असलेल्या नेत्यांना हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे की, ‘धर्माने भारतीय नागरिकांच्या जीवनात कुठे हस्तक्षेप करायचा हे भारतीय घटनेनुसार बनलेला कायदा ठरवणार आहे. तुमचा गैरसमज आधी दूर करा.’

ही मध्ययुगीन अंधारयुगाकडे नेणारी मागणी आहे. अशा युगाकडे जेथे व्यक्तीला केवळ व्यक्ती म्हणून कोणतीही प्रतिष्ठा नव्हती. तिची प्रतिष्ठा ही तिच्या धर्माने आणि परंपरेने नियत केलेल्या स्थानानुसार ठरत असे. सर्व व्यक्तींच्या ठायी व्यक्ती म्हणून समान प्रतिष्ठा असते या समतेच्या मूल्याचा उदय अजून व्हायचा होता, तेव्हाचा हा काळ. सर्व गोष्टींची निरंकुश चिकित्सा करणाऱ्या विज्ञानाचा उदयही अजून व्हायचा होता. अशा युगाकडून व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या, सामाजिक समतेच्या समाजरचनेकडे जाण्याची सुरुवातच मुळी धर्माची राजकारणावरील पकड झुगारून देण्याने झाली. शासन आणि धर्मसत्ता यांची झालेली ही फारकत ही माणसाच्या मुक्तीची सुरुवात होती. शासन पूर्णत: इहवादी तत्त्वानुसार चालेल- म्हणजे ते धर्मग्रंथात काय सांगितले आहे याच्या निरपेक्ष कायदे बनवेल आणि या अर्थाने ते धर्मनिरपेक्ष असेल- हा तर आधुनिक लोकशाहीचा गाभा आहे.

धर्माच्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत आयुष्यातील स्थानाला सेक्युलॅरिझम अजिबातच विरोध करत नाही. धर्माने सांगितलेली उपासना पद्धत स्वीकारणे, त्यामधून आपली आध्यात्मिक गरज भागवणे, त्यासाठी लोकांनी एकत्र येणे या कशालाच सेक्युलॅरिझम विरोध करत नाही. प्रश्न येतो तो दुसऱ्याने काय करावे हे धर्माच्या आधारे सांगितले जाते तेव्हा. सेक्युलॅरिझम मानणारी आपली उदारमतवादी लोकशाही व्यक्तीच्या स्वायत्ततेला आपल्या केंद्रस्थानी ठेवते. व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे, ती स्त्री आहे की पुरुष आहे की ट्रान्सजेन्डर आहे याचा विचार न करता तिचे स्वातंत्र्य जपणे हे या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे प्रथम कर्तव्य आहे.  कोणत्याही पारलौकिक श्रद्धेच्या आधारे समाजाचे नियमन करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. कारण व्यक्ती हा समाजपुरुषाचा केवळ एक भाग नाही तर त्याउलट समाजाची रचना ही व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याभोवती झालेली असली पाहिजे, हे आधुनिक लोकशाहीचे तत्त्व आहे आणि अशा समाजाकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. हा आपला आदर्श आहे. कोणत्याही समूहाच्या अस्मितेसाठी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी देणे हे यात बसत नाही.

शासनव्यवस्थेची धर्मापासून पूर्णत: फारकत झाल्यावरच आणि धर्मसंस्था शासनव्यवस्थेकडून नियंत्रित झाल्यावरच मानवी प्रगतीची दारे खऱ्या अर्थाने खुली झाली. रूढ समजुतींना, श्रद्धेने स्वीकारल्या गेलेल्या गोष्टींना विवेकशक्तीने (रीझन) आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य जेव्हा माणसाला लाभले तेव्हा विज्ञानाची अफाट वेगाने घोडदौड सुरू झाली. अज्ञानरूपी अंधाराचे जाळे फिटू  लागले. मानवी जीवन सुखकर व्हायला लागले. पण ही प्रगती फक्त भौतिक नव्हती. सर्व प्रकारच्या कला, साहित्य यामध्येदेखील मानवी सर्जनशीलतेने उत्तुंग झेप घेतली. तसे पहिले तर लाखो वर्षांतील ज्ञात मानवी इतिहासातील ही क्रांतिकारी घटना अगदी अलीकडची आहे. आधुनिक काळातील आहे. आपली घटना जरी या आधुनिक मूल्यांवर आधारित असली तरी समाजमन मात्र मध्ययुगीन काळात अडकलेले आहे. अलीकडच्या काळात तर मध्ययुगीन धारणा (सेन्सिबिलिटीज) आपल्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर मोठा प्रभाव गाजवत आहेत आणि या पाश्र्वभूमीवर निघणारे हे मोच्रे तर भयसूचक आहेत आणि त्यांचा वैचारिक आणि राजकीय पातळीवर कोणताही मुलाहिजा न बाळगता मुकाबला व्हायला हवा.

तीन तलाक पद्धतीविरुद्ध मुस्लीम स्त्रियांनी मोठा संघर्ष केला आहे आणि आज या प्रथेच्या समर्थनासाठी मोच्रे काढणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, ‘जर या प्रथेविरुद्ध असणाऱ्या मुस्लीम महिलांनी हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढला असेल तर आपण लाखोंच्या संख्येने अनेक मोच्रे काढू’. असे म्हणणाऱ्यांना हे ठणकावून सांगायला हवे की, लोकशाही म्हणजे झुंडशाही नाही. बहुमतशाहीदेखील नाही. भारतासारख्या उदारमतवादी लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य हे सर्वात महत्त्वाचे मूल्य आहे. एखाद्या कायद्याच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधी किती लाख किंवा किती कोटी लोक रस्त्यावर उतरतात हे महत्त्वाचे नाही, तर त्या कायद्याने व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याला बळकटी प्राप्त होते की त्या मूल्याला धोका पोहोचतो यावर कायद्याची वैधता ठरते. शहाबानो केसमध्ये शाहबानो या एकटय़ा महिलेने मोठी लढत दिली आणि मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणाऱ्या कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळवला; पण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी बहुमतापुढे झुकले आणि त्यांनी घटनादुरुस्ती करून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय फिरवला. लाखो मुस्लीम स्त्रियांची न्यायाची मागणी घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाबरोबरच पायदळी तुडवली गेली. इतकेच नाही तर ‘मुस्लीम अपीजमेंट’च्या- लांगूलचालनाच्या- मुद्दय़ाचा आधार घेऊन िहदुत्ववादाचे भूत बाटलीतून बाहेर आले आणि त्याचा फटका केवळ मुसलमानांना बसला किंवा बसणार आहे एवढेच नाही; तर सर्वच िहदू समाजाला याची मोठी किंमत द्यावी लागली आहे आणि त्यापुढेही द्यावी लागणार आहे. दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे आणि गौरी लंकेश ही तर खूप ठळक उदाहरणे. पण शहाबानोच्या प्रतिक्रियावादातून बळ मिळवलेला हा समंध आपला प्रभाव खूप काळ आणि अनेक पातळ्यांवर गाजवणार आहे.

एकीकडे तीन तलाकवरील बंदी हा आमच्या धर्मातील हस्तक्षेप आहे, असे या मोर्चातील स्त्रिया सांगत आहेत, तर दुसरीकडे तीन तलाकविरुद्ध लढा दिलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनादेखील आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ धर्मग्रंथाचाच  आधार घ्यावा लागतो आहे. (म्हणजे धर्मग्रंथात अशा तलाकला खरे तर मान्यताच नाही वगैरे मुद्दे मांडावे लागत आहेत.) ही खेदजनक परिस्थिती आहे. धर्मग्रंथात काय सांगितले आहे हे येथे अप्रस्तुत आहे, अशी ठाम भूमिका ते घेऊ शकत नाहीत. याबाबतची त्यांची अगतिकता समजण्यासारखी आहे आणि ही त्यांची अगतिक अवस्था कधी जाईल हा भारतासाठीच नाही तर सर्व जगासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सेक्युलॅरिझम हा टिंगलीचा विषय बनलेल्या काळात आपण जगत आहोत. त्यामुळे ज्या तत्त्वाने आपल्या राजकीय जीवनाची धर्मसत्तेपासून फारकत केली त्या सेक्युलॅरिझमच्या मुक्तिदायी, मानवतावादी मूल्याचा जोरकसपणे उद्घोष पुन:पुन्हा करण्याची मोठी गरज आज निर्माण झाली आहे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com