त्या त्या क्षेत्रात काही ना काही निमित्ताने रुळलेल्या इंग्लिश संज्ञा, या ‘तज्ज्ञांच्या वर्तुळात’ चालून जातात, पण त्यांच्यावरील वादविवाद जेव्हा सामान्य माणसांत पसरतात तेव्हा, जर त्यांची शब्दश: भाषांतरे वापरली गेली तर, मोठीच दिशाभूल होते. सध्या गाजत असलेली अशीच दोन उदाहरणे आज आपण उलगडून पाहणार आहोत.
आमदारात ‘आम’ आणि खासदारात ‘खास’ असे काय असते? राज्य-प्रतिनिधी आणि केंद्र-प्रतिनिधी हेच योग्य शब्द ठरले असते. तसेच दोन्ही पातळींवरच्या सभागृहांच्या दोन प्रकारांना सार्व-निर्वाचित (लोकसभा आणि विधानसभा) आणि शिष्ट-निर्वाचित (राज्यसभा आणि विधान परिषद) असे म्हणता आले असते. चारही सभागृहे विधिमंडळेच असतात. त्यांत केलेल्या ‘विधानां (काढलेल्या उद्गारां) ना अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांपासून संरक्षण असले तरी ‘विधानसभा’मधल्या ‘विधान’चा अर्थ, विधी म्हणजे कायदे पारित करणे, असाच असतो. तसेच सरकारचे निर्णय पारित करण्यासाठी जे लागते त्याला कॅबिनेट म्हणतात. ज्या मंत्र्यांना कॅबिनेटमध्ये घेतले जात नाही त्यांना ‘राज्यमंत्री’ म्हणतात. ‘राज्य’ या शब्दाने ही दुय्यमता अजिबात व्यक्त होत नाही. ‘कार्यमंत्री’ हे कदाचित जास्त योग्य ठरले असते, पण आतापावेतो या सर्व संज्ञांची आता सवय झाल्याने आपण त्यांचे अर्थ योग्य असेच घेतो म्हणून फारसे बिघडत नाही.
पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक सेक्टरमध्ये नसते, ती खासगी क्षेत्रातलीच असते. मग प्रायव्हेट लिमिटेडपेक्षा वेगळे काय असते? प्रा. लि.चे शेअर कोणाला विकायचे किंवा नाही हे तिच्या संचालकांच्या हातात असते. म्हणजे निमंत्रितांनाच प्रवेश. याउलट पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे शेअर कोणीही घेऊ शकते. त्यामुळे टेक-ओव्हर्स शक्य असतात. या दोन्हीतल्या ‘लिमिटेड’मध्ये काय लिमिटेड असते? लायबिलिटीज् म्हणजे देणी फेडण्याची जबाबदारी ही लिमिटेड असते. लिमिटेड कंपनी दिवाळ्यात निघाली तर तुमचे तिच्यातले भांडवलच फक्त जप्त होते. बाकी इतर संपत्तीवर टाच येत नाही. लोकांनी गुंतवणूक करावी याला या संरक्षणामुळे प्रोत्साहन मिळते. कारण मालकी (प्रोप्रायटरशिप) किंवा भागीदारी(पार्टनरशिप) असल्यास इतर संपत्तीवरही टाच येते. पण या ‘लिमिटेड लायबिलिटीज्’चा दुरुपयोगही केला जाऊ शकतो. अनेक कंपन्या ताब्यात ठेवणारे मालक, जिथे कामगार जास्त आहेत तिथे कमी नफा घेऊन, तो नफा दुसऱ्या (कमी कामगार असलेल्या) कंपनीकडे वळवू शकतात. याला सायफन करणे असे म्हणतात. अशा प्रकारांमुळे मालक टुणटुणीत राहून कंपनी आजारी पाडण्याची ‘लिमिटेड लायबिलिटी’ ही राजरोस परवानगी ठरते. पण ‘लिमिटेड’ ही सोय ठेवली नसती तर गुंतवणूक करायलाच लोक बिचकले असते. म्हणून ‘सायफन’ हा धोका पत्करूनही ती ठेवावी लागते. आíथक धोरणात पूर्ण निर्दोष असे काहीच नसते.
‘एफ.डी.आय.’ अर्थात प्रकल्प-सीमित विदेशी गुंतवणूक
‘एफ.डी.आय.’ हा शब्द संसदेत आणि बाहेरही बराच गाजला. त्याचा लाँग-फॉर्म आहे फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. याचे शब्दश: भाषांतर थेट परकीय गुंतवणूक असे केले जाते. या ‘थेट’मुळे अशी गुंतवणूक मान्य करण्यात कोणता धोका टाळलेला असतो हे अजिबात व्यक्त होत नाही. इंग्लिशमध्ये ‘एफ.डी.आय’च्या विरुद्ध अर्थाचा शब्द पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट असा आहे. हा तर काहीच समजत नाही. पोर्टफोलिओ आणि डायरेक्ट या दोहोंत नेमका विरोध काय आहे? तर पोर्टफोलिओचा अर्थ आपल्या शेअर बाजारात विदेशी लोकांना खेळायची मुभा देणे असा आहे. अशा प्रकारे खेळायला मुभा दिली तर देशाचा कॅसिनो म्हणजे जुगारी अड्डा होईल ही भीती, प्रस्तुत ठरते. नेमके हेच होऊ न देणे असा ‘एफ.डी.आय.’चा अर्थ आहे. कारण ‘एफ.डी.आय.’ गुंतवणूक ही त्या त्या प्रकल्पापुरतीच करता येते. म्हणजे उदा. एन्रॉन ही टाटांचे शेअर घेऊ शकली नसती. (ती स्वत:च डुबली आणि भारतावर करारभंग केल्याबद्दल दंड ठोकू शकली नाही, हे आपले नशीब. असो.) म्हणजेच ‘एफ.डी.आय.’चे योग्य भाषांतर ‘प्रकल्प-सीमित विदेशी गुंतवणूक’ असेच केले पाहिजे. प्रकल्प-सीमित हा अर्थ ‘थेट’ या शब्दातून कसा व्यक्त होईल? उलट ‘थेट’मुळे खेळायला मुभा दिल्यासारखा भाव उत्पन्न होतो. ‘परकीय’मध्ये जी वैरभावना व पराधीनता गृहीत धरली जाते, ती मने कलुषित करणारी असल्याने, ‘विदेशी’ एवढेच म्हणणे बरे.
याहून महत्त्वाचा घोळ असा आहे की, ‘एफ.डी.आय’वर संसदेत व संसदेबाहेर जो वाद झडला त्याचा आणि विदेशीपणाचा काही संबंध नव्हता. वाद वेगळाच होता. भारतात किरकोळ विक्री हे क्षेत्र बव्हंशी ‘प्रोप्रायटरी’ आहे. त्यात स्वयंरोजगारदेखील आहे. म्हणजे येथील मालक थोडेसेच नोकर ठेवतो आणि स्वत:देखील श्रम करतो. या क्षेत्राचे कंपनीकरण म्हणजेच कॉर्पोरेटायझेशन करायचे की नाही हा खरा प्रश्न होता. गुंतवणूक भारतीयांचीच ठेवूनही कॉर्पोरेटायझेशन करता येते, इतकेच नव्हे तर ते होतही आहे. बिग-बझार, रिलायन्स-फ्रेश ही किरकोळ विक्री क्षेत्रांतील कंपनीकरणेच नव्हेत काय?
ग्राहकांच्या काही गरजांना ‘प्रोप्रायटरी’ उपयुक्त ठरते, तर काही गरजांना ‘कॉर्पोरेट’ कार्यपद्धती उपयुक्त ठरते. उत्पादकांच्या दृष्टीने ‘कॉर्पोरेट’चे निश्चित फायदे आहेत.
मुद्दा असा आहे की, कंपनी जितकी मोठी तितकी तिची छोटय़ा शेतकऱ्याच्या खळ्यावरून माल उचलण्याची क्षमता जास्त असते. हे अगदी पुण्यातल्या ‘चितळे दुधा’बाबतही खरे आहे. ग्राहक मर्सििडजमधून येतात की सायकलवरून, हा प्रश्न नसून पुरवठय़ाची बाजू किती विखुरलेल्या म्हशींपर्यंत पोहोचू शकते, हा प्रश्न आहे. मोठय़ा शेतकऱ्यांत मधीलक्यांना (मिडलमन) दटावण्याची, साठवणुकीची व पेमेंटसाठी थांबण्याची ताकद असते, ती लहान शेतकऱ्यांना नसते. त्यामुळे त्यांना त्यांचा माल टाकून देण्याची (जसे महामार्गावर टोमॅटोचे ढीग फेकलेले दिसतात) वेळ जास्त वेळा येते. हा विरोधाभास जॉन नेस्बिट यांनी ‘मोठे अंगण: धाकटय़ांना वाव’ (ग्लोबल पॅराडॉक्स: मोअर स्कोप फॉर स्मॉल प्लेअर्स) या पुस्तकातून मांडला आहे. जगदीश भगवती यांच्या ‘इन डिफेन्स ऑफ ग्लोबलायझेशन’मध्येही हा मुद्दा येतो.
क्रोनी-कॅपिटॅलिझम अर्थात बेनामी सरकारशाही
सध्याच्या व्यवस्थेला हीनार्थसूचक (कमी लेखणारे) नाव म्हणून हा इंग्लिश शब्द रुळला आहे. त्यातील कॅपिटॅलिझम या भागामुळे भांडवलशाहीचा काही तरी नवाच अवतार निर्माण झाला आहे की काय? अशी समजूत पसरते आहे. कुडमुडी-भांडवलशाही असे भाषांतर वापरले गेलेले आहे. कुडमुडय़ा ज्योतिषी म्हणजे ‘खरा’(?) ज्योतिषीच नव्हे. या चालीवर कुडमुडी-भांडवलशाही म्हणजे खरी भांडवलशाहीच नव्हे हे त्यातून व्यक्त होते आणि ते योग्यच आहे, पण खरी नाही म्हणजे नेमकी कशी हे स्पष्ट होत नाही आणि क्रोनी हाच शब्द का चिकटला हेही स्पष्ट होत नाही. क्रोनी म्हणजे ‘फोनी’ (बढाईखोर) किंवा ‘स्युडो’ (दांभिक) नव्हे. ‘दीर्घकाळ जवळचा मित्र असणारा’, ‘अमुकचा खास माणूस’ असा ‘क्रोनी’चा अर्थ आहे. ‘खास आदमी’ हा शब्द ‘आम आदमी’च्या विरुद्ध अर्थाचा आहे हा योगायोगही चपखल आहे. धंद्याची मदार ही चिकाटी, हातोटी आणि सचोटी अशासारख्या सद्गुणांवर असायला हवी असा एक आदर्श आहे, पण इथे धंद्याची सारी मदार खजिनदार-लंगोटीयार असण्यावर आहे. मिश्र-अर्थव्यवस्था म्हणजे राजाश्रयी-भांडवलशाही. मुळात भांडवलशाहीचा प्रवास हा स्पध्रेकडून मक्तेदारीकडे असा झाला होता. आपल्याकडे उलट आहे. सुरुवातच राजाश्रयी मक्तेदारीपासून झाली. आता स्पर्धाशीलतेकडे संक्रमण होत आहे. लायसेन्स-परमिट-राज हे कमी झालेले असले तरी गेलेले नाही. राजकारण्यांना थेट स्वत:च्याच अर्थसत्तेपासून एकेक पाऊल मागे घ्यावे लागत असले तरी ते जाता जाता अर्थसत्ता कशी आपापल्या खास-आदमींकडेच राहील याचे मॅच-फििक्सग करतात. राजकारण्यांकडील अर्थसत्ता ही आपण दिलेल्या मतांमुळे आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करामुळे तर असतेच. त्याशिवाय ‘सब भूमी गोपालकी’च्या चालीवर आपल्याकडे जे अमुकचे असे नाही ते सारे सरकारचे आहे. नसíगक स्रोतांचा (यात स्पेक्ट्रम लक्षात घेता अवकाशसुद्धा आले) वापर करण्याची परवानगी ही प्रचंड आíथक सत्ता आहे.
हे सर्व लक्षात घेता ‘क्रोनी-कॅपिटॅलिझम’ या संज्ञेसाठी ‘बेनामी-सरकारशाही’ हीच उचित संज्ञा ठरते. क्रोनी-कॅपिटॅलिझम हे ‘भांडवलशाही’चे सुधारित स्वरूप नसून कुधारित किंवा बिघाड असलेले स्वरूप असते. उदाहरणार्थ पंचतारांकित हॉटेले चालवणे व तीही सतत तोटय़ात चालवणे हे सरकारचे काम खचितच नव्हे. सेंटॉर हॉटेल विकून टाकल्याने सरकारचा एक सततचा तोटा कायमचा थांबला. यात भ्रष्टाचार झाला व किंमत जरा कमी मिळाली हे खरेच, पण मी तर असे म्हणतो की या तुटीकडे, राजकारण्यांनी एका ठिकाणाहून स्वत:ची हकालपट्टी करून घेताना घेतलेली व्ही.आर.एस. (निवृत्तीची ‘स्वेच्छा’ निर्माण करण्यासाठी दिलेली रक्कम) म्हणून पाहावे. कारण सरकारीकरण जसजसे कमी होईल तसतसे ‘कॅपिटॅलिझम’ला आलेले ‘क्रौन्य’ कमी होणार आहे!
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.
