‘सरकारप्रणीत राष्ट्रवाद’ वापरून चिनी सरकारने हवे तेव्हा स्वतचे ढोल बडवून घेतले. दिल्लीच्या घटनेनिमित्ताने भारतीयांच्या खुलेपणाची दखल न घेता, ते असुरक्षित आहेत असे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्नही चीनने केला. मात्र आता हे चालणार नाही, असे ताज्या घडामोडींवरून दिसते..
चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांत पुन्हा वादाचा बनला आहे. माध्यमांना किती स्वातंत्र्य द्यावे आणि किती र्निबध लादावेत, हे चिनी सरकार ठरवते. मात्र, सरकारच्या या कृतींमध्ये सातत्य नाही, प्रशासनाच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे र्निबध सुरू आहेत, असे चित्र एका बाजूला दिसले; तर दुसरीकडे, भारतासारख्या देशांचे दोषदिग्दर्शन करण्याची एखादी संधी मिळाल्यावर प्रसारमाध्यमांना तेवढय़ापुरते भरपूर स्वातंत्र्य द्यायचे आणि भारतात झालेले आंदोलन कसे होते, याची माहिती मात्र र्निबध लादून चीनमध्ये शिरूच द्यायची नाही, असाही प्रकार चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने केला.
दिल्लीत अलीकडेच झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचा संदर्भ चिनी प्रसारमाध्यम-स्वातंत्र्याच्या या चर्चेला आहे. या घटनेची दखल जगातील अन्य देशांप्रमाणेच चीनमधील वृत्तपत्रांनी घेणे साहजिक म्हणायला हवे. परंतु बलात्कार झाला ही घटना वाचकांपर्यंत पोहोचवताना ‘भारतीय लोकशाहीत सामान्य जन असुरक्षित’ असा रंग चिनी सरकारने दिला. किंबहुना लोकशाहीत जीवितसुद्धा सुरक्षित नाही, तेथे अन्य हाल विचारूच नका, असे भासवण्याची संधी चिनी सरकारने साधली. हा प्रकार चीनने वारंवार केलेला आहेच. पण भारतातील घटनेबद्दल चीनने जे केले, ते दुटप्पीपणा उघड करणारेही ठरले. घटना घडली तेव्हा ‘शिनहुआ’ या अधिकृत चिनी वृत्तसंस्थेचा मथळाच ‘भारतीय लोकशाहीत महिला असुरक्षित’ असा होता, तर ‘बीजिंग यूथ डेली’च्या वेबसाइटवर ‘लोकशाहीतील सरकारांचा अंगभूत कमकुवतपणा, समाजात शिस्तीचा अभाव अशा मूलत: लोकशाहीशी निगडित समस्यांमुळे भारतात प्रश्न वाढत आहेत’ अशी टिप्पणी होती. भारतातील एका दु:खद घटनेकडे स्वत:चा विजय साजरा करण्याची संधी असल्यासारखे पाहणारे हे प्रकार लवकरच ओसरले, ते का, याचे कारण मात्र चिनी ‘राष्ट्रवादा’च्या वास्तवावर झगझगीत प्रकाश टाकणारे आहे.
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी कायदे अधिक कडक असावेत, अशी भावनिक मागणी करीत भारतीय लोक रस्त्यावर उतरले, शोकप्रदर्शन आणि सरकारचा निषेधही करू लागले आणि हे आंदोलन वाढू लागले, तेव्हा वाढत्या आंदोलनाचे वृत्तांकन र्निबधांखाली दडपणे हेच चिनी अधिकाऱ्यांनी आद्य कर्तव्य मानले. तेही चीनमध्ये नेहमीचेच. एखाद्या देशात सरकारचा निषेध लोक करीत आहेत, ही घटना चिनी सत्ताधाऱ्यांना आनंददायक नव्हे तर भीतिदायक वाटते. इजिप्तच्या तहरीर चौकात जमलेल्या नागरिकांनी सत्ताधाऱ्यांचा पदत्याग अटळ ठरेपर्यंत मजल मारली होती तेव्हा, २०११चे ते ‘जस्मिन रिव्होल्यूशन’ याच चिनी सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या देशात इतके दडपले की, ‘जस्मिन’ या शब्दाच्या चिनी प्रतिशब्दासारखा उच्चार असणारा कोणताही शब्द रोमन अथवा चिनी लिप्यांमध्ये चीनच्या अखत्यारीतील इंटरनेटमधून बाद ठरत असे. इजिप्तमध्ये ‘जस्मिन रिव्होल्यूशन’ घडत असताना ‘चायना इंटरनॅशनल जस्मिन कल्चरल फेस्टिव्हल’ या नावाचा एक सांस्कृतिक वार्षिकोत्सवदेखील नावात ‘जस्मिन’ असल्यामुळे त्या वर्षी रद्द झाला होता. हे सारे अर्थातच, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आदेशांमुळे घडलेले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर, इंडिया गेटवरील निदर्शनांबद्दल कुणाही चीनवासीयाने चकार शब्द काढू नये, अशी चोख व्यवस्था असणे क्रमप्राप्तच. परंतु अगदी थोडय़ा ब्लॉगवरून ही माहिती चीनमध्ये आली, तेव्हा इंटरनेटवरून हे ब्लॉग किंवा त्या नोंदी दिसू नयेत, असा बंदोबस्त चिनी अधिकाऱ्यांनी केला.
जनआंदोलने आणि (तात्कालिक) निदर्शने यांना चिनी राज्यकर्त्यांनी एवढे घाबरण्याचे कारण काय, हे पाहणे मनोज्ञ ठरेल. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्या दोन दशकांत आर्थिक सुधारणा जरूर राबविल्या, परंतु आर्थिक सुधारणांना जी राजकीय सुधारणांची जोड असावी लागते, ती देणे नाकारले. त्यामुळे चीनमध्ये भ्रष्टाचारापासून प्रदूषणापर्यंत, अनेक सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न चिघळतच आहेत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, लोकांची निष्ठा सरकारवर असली की ती देशावरही असणार, अशा समजातून चिनी सरकारने वारंवार ‘सरकारप्रणीत राष्ट्रवाद’ राबवण्याचे नाना प्रयोग केलेले आहेत. हा शब्दप्रयोग (सरकारप्रणीत राष्ट्रवाद) चिनी कम्युनिस्ट पक्षानेही वापरलेला आहे, इतके या संकल्पनेमुळे राज्यकर्त्यांना सुशेगाद (कम्फर्टेबल) वाटते. दिल्लीच्या घटनेबाबतही हाच प्रकार करण्याचे चीनने ठरवले खरे, पण त्यांचे ते काम अर्धेच राहिले.
चीनमधील लोकांचा भ्रमनिरास इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढतो आहे की, सरकारप्रणीत राष्ट्रवादाचा अतिवापर अंगलट तर येणार नाही ना आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला देश (सरकार) चालविण्याचा अधिकारच काय असा प्रश्न तर लोकांकडून येणार नाही ना, अशी भीती चिनी राज्यकर्त्यांना गेल्या काही काळात वाटू लागणे रास्त आहे. त्या रास्त भीतीवर रास्त उपाय म्हणजे र्निबध आणि माहितीची दडपणूक.. अन्य देशांमध्ये त्या-त्या देशांमधील लोक त्यांच्या-त्यांच्या सरकारला कसे सवाल करू शकतात, हे चिनी लोकांना कळूच नये, अशी व्यवस्था करणे. मात्र ही अशी व्यवस्था करण्याचे काम चिनी सरकारसाठी दिवसेंदिवस फार कठीण होत चालले आहे.
या नव्या संपर्कसाधनांपैकी इंटरनेट र्निबधांखालीच राहावे, यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्ष फार मोठी गुंतवणूक नेहमीच करत आला आहे. इंटरनेटवर या सरकारने उभारलेली ‘ग्रेट फायरवॉल’ दिवसेंदिवस कमकुवत ठरते आहे आणि याचे कारण फक्त तंत्रज्ञान हे नव्हे. बंदी वा र्निबध असलेल्या विषयांवरही आपल्याला हवे तेच कशा प्रकारे बोलायचे, याचे विविध मार्ग चिनी लोकांमधून शोधले जात आहेत. उदाहरणार्थ, ‘बीजिंग विद्यापीठातील एक विद्यार्थी आपल्या मैत्रिणीसोबत अठराव्यांदा बाजारात निघाला’ अशी एक नोंद प्रत्यक्षात अठराव्या चिनी कम्युनिस्ट अधिवेशनाबाबत (जेथे सत्ता नव्या चेहऱ्यांकडे आली) आहे, हे वाचकांनी चाणाक्षपणे ताडले.
वाचकांप्रमाणेच पत्रकार आणि वृत्तपत्रचालक यांच्याही अपेक्षा आता वाढलेल्या आहेत. दोन दशकांपूर्वी, म्हणजे चिनी आर्थिक र्निबध शाबूत असताना सरकार वृत्तपत्रांना अनुदान देई. ते बंद झाले आणि अधिकाधिक जाहिराती आपल्याकडे वळवायच्या असतील तर चांगला आणि वाचनीय मजकूरच लोकांहाती दिल्याखेरीज गत्यंतर नाही, हे चिनी वृत्तपत्रचालकांना कळू लागले. अशी अनेक छोटी / प्रादेशिक वृत्तपत्रे आज चीनमध्ये आहेत.  लोकांना केवळ सरकारी भाषेतील सरकारी मजकूर नको असतो, हे चीनच्या तरुण पत्रकारांना कळते. हे पत्रकारही लोकांची राजकीय भूक भागवणारा मजकूर देऊ पाहतात. त्यातूनच ‘सदर्न वीकली न्यूजपेपर’ने सन २०१२ ला निरोप आणि २०१३चे स्वागत करणाऱ्या संपादकीयात ‘नैसर्गिकरीत्या संबंधित असलेल्या गोष्टींची पूर्तता व्हावी, हे स्वप्न आहेच’ असे लिहिले.. त्यावर सरकारी र्निबधांचे ‘संस्कार’ होऊन, ‘आणि आजच्या घडीला आपण सारे या स्वप्नपूर्तीच्या अधिकच समीप आहोत’ असे वाक्य घुसडले गेल्याची कुजबुज वाढली आणि या साप्ताहिकातील पत्रकारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. चीनमधील या घडामोडी गेल्या पाच-सहा दिवसांतील आहेत.   
‘सदर्न वीकली न्यूजपेपर’ हे चीनच्या दक्षिणेकडील ग्वांगझू या महत्त्वाच्या शहरातून प्रकाशित होणारे साप्ताहिक. ते चालविणाऱ्या कंपनीची अन्य तीन प्रकाशने आहेत. एखाद्या वृत्तपत्र-चालकाने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारविरुद्ध निदर्शनांचा पवित्रा घेऊन तो प्रत्यक्षातही आणण्याचे उदाहरण चीनमध्ये गेल्या २० वा त्याहून अधिक वर्षांत दिसलेले नव्हते. किंबहुना तिआनान्मेन चौकात १९८९ मधील निदर्शने दडपण्याचा प्रकार झाला, तेव्हाचा प्रसंग वगळता त्याआधी वा त्यानंतर, चिनी प्रकाशने सहसा सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेली नाहीत. त्यामुळेच ‘सदर्न वीकली’चा संप व संपकाळातील निदर्शने जगाकडून काहीशी अभूतपूर्व ठरवली गेली. रस्त्यावर उतरलेले पत्रकार वा वृत्तपत्रचालक (अवघे) १०० आहेत आणि त्यांच्यावर चिनी अधिकाऱ्यांचा दबाव आहे, अशा बातम्या जगभरात पोहोचल्या. त्याचबरोबर, निदर्शकांच्या मागण्यांमध्ये ‘वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, राज्यघटनेला अनुसरून कारभार आणि लोकशाही हवी’ अशाही मागण्या आहे, हे आता सर्वदूर पोहोचत आहे.
प्रसारमाध्यमांवर सरकारी र्निबध किती असावेत, कोणत्या प्रकरणांबाबत असावेत, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष आणि लोकशाही यांबद्दल माध्यमे बोलू शकतात का, असे प्रश्न हा आजवर चर्चेचा विषय नव्हते. ते आता झाले आहेत. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य देणे म्हणजे लोकांचा रोष अधिकच खुला करणे आणि तो ओढवूनच नव्हे तर वाढवून घेणे, हे चिनी सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट दिसते आहे. यापूर्वी वृत्तपत्रांना काबूत ठेवणे सत्ताधाऱ्यांना जमत होते. मात्र सोशल मीडिया, ब्लॉग आदी जनमाध्यमांच्या इंटरनेट युगात तसेच आपापला असंतोष थेट प्रकट करू लागलेल्या बिगर-सरकारी वृत्तपत्रांमुळे, चिनी राज्यकर्त्यांना यापुढे माध्यमांवर र्निबध घालणे सोपे उरणार नाही. र्निबध व स्वातंत्र्य याबाबतचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी यांमध्ये किमानपक्षी सातत्य असावे लागेल.
* लेखिका दिल्लीतील ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस’ या संस्थेत संशोधन सहायक असून हा लेख  http://www.idsa.in वरील त्यांचे टिपण (इश्यू ब्रीफ)  व त्यात    ई-मेलद्वारे त्यांनी घातलेली भर यांवर आधारित आहे.
*  शुक्रवारच्या अंकात, ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ या राजीव साने यांच्या सदराचा दुसरा लेखांक