अमेरिका, ब्रिटनप्रमाणे माध्यमांवर नियंत्रण असणारी एखादी यंत्रणा आपल्याकडेही असायलाच हवी. विशेषत: एखादा उद्योजक परस्पर स्पर्धक अशा दोन दोन वृत्तवाहिन्यांवर एकाच वेळी मालकी मिळवत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायला हवी. अशा वेळी माध्यमांचं उत्तरदायित्व वाढवणं ही काळाची गरज आहे.
गेल्या वर्षी मुंबईत एका डान्स बार चालवणाऱ्यानं थेट चित्रवाणी वाहिनीच काढली. दणक्यात उद्घाटन झालं तिचं. अगदी झाडून सारे राजकारणी, बारवाले वगैरे सगळे आले होते शुभचिंतन करायला. या वाहिनीवर अगदी बातम्या वगैरेही असतात. आरोग्याचे सल्ले दिले जातात. नंतर आणखी एक अशीच वाहिनी आली. ती काढणारा इतका थोर की पोलिसांनाही वॉण्टेडच आहे म्हणे. त्या वाहिनीवरही बातम्या वगैरे दिल्या जातात. जनहिताची चर्चा होते. काही बांधीलकीवाले निवृत्त पत्रकार त्या वाहिनीवर फुटकळांच्या मुलाखती घेत आपला पडद्याचा अमिट सोस भागवत असतात. तिकडे दिल्लीत उद्याचे अमरसिंग व्हायची क्षमता असलेले खासदार राजीव शुक्ला यांचीही स्वत:ची वृत्तवाहिनी आहे. याखेरीज गावागावांत अशा अनेक केबल वृत्तवाहिन्या असतात. त्या त्या गावचे शुक्ला किंवा तत्समांकडून चालवल्या जाणाऱ्या. याच्या जोडीला वर्तमानपत्रंही असतात अशांच्या मालकीची. महाराष्ट्रात अशी राजकारण्यांच्या मालकीची डझनभर तरी वर्तमानपत्रं आहेत. निर्भीड वगैरे पत्रकारितेचा वारसा सांगणारी.
खासगी क्षेत्रात अनेक कंपन्यांची घरगुती मासिकं असतात. त्या कंपनीचा प्रमुख कुठे गेला, त्यानं काय केलं, कंपनीची भरभराट कशी चालू आहे, उत्तम कामगिरी कोणी कोणी केली, मग वेगवेगळय़ा सणांचं सादरीकरण.. अशा छापाचं काय काय त्यात छापलेलं असतं. फरक इतकाच की ते सगळं कंपनीतल्या कंपनीत वाटण्यासाठी असतं. म्हणून ते जे काही करतात त्याला पत्रकारिता म्हणता येत नाही. पण वर उल्लेखलेल्यांकडून जी काही होते, तिला तरी पत्रकारिता म्हणावं का? एका राजकारण्याच्या वर्तमानपत्रानं कारगिलच्या नावे मदतनिधी गोळा केला आणि तो भलत्याच कारणांसाठी वापरला. कोण छापणार ते?
हा प्रश्न आताच पडायचं कारण म्हणजे देशातल्या सर्वात मोठय़ा उद्योगसमूहानं मोठय़ा खासगी वाहिनीवर मिळवलेला ताबा. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं ‘नेटवर्क एटीन’ नावाच्या माध्यमगृहावर आपली मालकी प्रस्थापित केली. राघव बहल या हरहुन्नरी पत्रकारानं १९९३ साली अवघ्या पन्नास हजार रुपयांच्या भांडवलावर ही ‘नेटवर्क १८’ कंपनी सुरू केली होती. बघता बघता प्रस्थापित माध्यमगृहांना आव्हान देईल इतकी ती विस्तारली. सीएनबीसी ही अर्थविषयक वाहिनी, सीएनएन आयबीएनच्या इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वाहिन्या, कलर्स ही मनोरंजन वाहिनी, काही वेबसाइट्स वगैरे सर्व याच कंपनीचं. आता हा सर्व मालमसाला रिलायन्सच्या मालकीचा होईल. त्याआधी या वाहिनीत सर्व काही आलबेल नसल्याच्या बातम्या येत होत्याच. रिलायन्सच्या मालकीची चाहूल लागल्यामुळे या वाहिनीवरील तडफदार वगैरे पत्रकारांना जरा सबुरीनं घ्या.. अशा आदेशवजा सूचना दिल्या जात होत्या. काही जणांचे बोलके हात म्यानबंद करण्याचे आदेश निघाले होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या काळात आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी या कंपनीवर आरोपांची सरबत्ती केली होती. त्या मुद्दय़ावर केजरीवाल यांना टीव्ही- एटीनच्या वाहिन्यांतून प्रसिद्धीच दिली जाऊ नये अशीही संबंधितांची इच्छा होती असं म्हणतात. या बडबड करणाऱ्या वाहिन्या आणि स्टुडिओचं खुराडं म्हणजे देश मानणारे सर्व बोलके पोपट आता शांत होतील.
वास्तविक केवळ आर्थिक निकषांवर पाहू गेल्यास जे काही झालं ते काही आक्रीत म्हणता येणार नाही. एखाद्या कंपनीचे समभाग दुसऱ्या कंपनीनं विकत घेत आपली मालकी स्थापन करणं हे काही नवीन नाही. हा सरळ सरळ आर्थिक व्यवहार असतो. पण नेटवर्क १८ – रिलायन्स व्यवहार या अशा सरळ सोप्या घटनांत मोडत नाही. या बाबतीत या सरळ व्यवहारामागे काही सामाजिक वळणं आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेचा विचार केला तर त्या वळणांचं गांभीर्य जाणवावं. अनेक मुद्दे आहेत त्यात.
पहिला म्हणजे रिलायन्स हा भारतातला सर्वात मोठा असा उद्योगसमूह आहे. त्यांच्या मोठेपणातही अनेक खाचाखोचा आहेत. हा समूह अन्य कोणत्याही उद्योगसमूहांसारखा नाही. म्हणजे ते केवळ पादत्राणं बनवतायत किंवा मोटारी बनवतायत किंवा केवळ वस्त्रप्रावरणांची निर्मिती करतायत असं नाही. तसं असतं तर मामला खूप सोपा होता. पण या समूहाचे उद्योग हे सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत. मग ते कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातलं वायू उत्खनन असो वा दूरसंचार क्षेत्र. रिलायन्सच्या उद्योगांचं यशापयश हे सरकारी धोरणांच्या पुढेमागे होण्यावर अवलंबून आहे, हा यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. म्हणजेच सरकारी धोरणं फारच विरोधी गेली तर या उद्योगांना फटका बसू शकतो. या कंपनीच्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातनं मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूला भाव किती द्यायचा हा ताजा वाद हे याचं उत्तम उदाहरण. माजी तेलमंत्री जयपाल रेड्डी यांची त्या खात्यातनं उचलबांगडी झाली ती याच वादामुळे असंही बोललं जातं.
रिलायन्सचा माध्यम क्षेत्रातला प्रवेश या पाश्र्वभूमीवर तोलायला, जोखायला हवा.
माध्यमांचा, त्यातही टीव्ही वाहिन्यांचा, व्यवहार नफादायी नाही. आजमितीला एखाद-दुसरा अपवाद वगळता जवळपास सर्व वृत्तवाहिन्या कमी-अधिक प्रमाणात तोटा सहन करतायत. तेव्हा रिलायन्स समूह या क्षेत्रात फायद्यासाठी उतरला असं म्हणता येणार नाही. तेव्हा माध्यम हाताशी असण्याचे जे काही अन्य फायदे असतात ते या व्यवहारात निर्णायक ठरले.
कंपनीच्या बाजूनं हे योग्यच आहे.
प्रश्न आहे आपल्या बाजूचा
हा दुसरा.. आणि आपल्यासाठी महत्त्वाचा..मुद्दा.
इतक्या साऱ्या वाहिन्यांची मालकी या कंपनीकडे गेल्यावर त्या वाहिन्या या कंपनीच्या जनसंपर्क अभियानाचाच भाग होणार नाहीत, असं मानणं दुधखुळेपणाचं ठरेल. याचाच दुसरा अर्थ असा की वरील काही वर्तमानपत्रं, बारवाल्यांच्या आणि अन्य वाहिन्या या व्यापक जनहितापेक्षा त्या त्या व्यक्ती, बार वा उद्योग यांच्याच हितरक्षणासाठी आपली ताकद वापरणार. तेव्हा त्या माध्यमांतून पत्रकारितेचा धर्म पाळला जाईल, यावर विश्वास ठेवायचा का? आजही काही वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रं (त्यात स्वत:ला स्मार्ट म्हणवून घेणारेही आले) पैशाच्या बदल्यात जाहिराती बिनदिक्कत बातम्या म्हणून छापतात, त्यांचं काय? निवडणुकीच्या काळात राज्यभर अशोकपर्व सुरू असतं, त्यांचं काय? एखादा एक्स्प्रेस वा हिंदूसारखा समूह सोडला तर आज पेडन्यूजनं सगळय़ांनाच ग्रासलंय. त्याचं काय? खरा गंभीर प्रश्न आहे तो हा. आपल्याकडे तो अधिकच गंभीर आहे कारण वाचक-प्रेक्षक जनता अगदीच अज्ञ आहे.
परिस्थिती अशी आहे याचं कारण माध्यम व्यवहारांवर कोणाचंही नियंत्रण नाही. दूरसंचारमंत्री वा प्रेस कौन्सिल यांच्या अखत्यारीत ही माध्यमं येतात. पण यांना किती अधिकार असतात ते आपल्याला माहितीच आहे. माध्यमांवरील नियंत्रणाचा विषय निघाला की लगेच संबंधितांकडून स्वनियंत्रण वगैरेची भाषा केली जाते, सरकारी हस्तक्षेप नको यावरही सगळे माध्यमवीर एकत्र येतात. पण ती शुद्ध लबाडी असते. कारण या स्वनियंत्रणाचा अर्थ आहे आम्हाला मोकाट सोडा. खरं तर कोणत्याही प्रगत आणि प्रखर लोकशाही देशात कोणतीही व्यवस्था- अगदी माध्यमेदेखील- नियंत्रकाशिवाय नसतात. नसायला हवीत.
उदाहरणार्थ अमेरिकेत द फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन नावाची स्वतंत्र यंत्रणाच असते. अमेरिकेच्या सर्व ५० राज्यांत तिचा अंमल चालतो. माध्यमांची मालकी कोणाकडे आहे, त्यातून मक्तेदारी तर तयार होत नाहीये ना, विशुद्ध स्पर्धेला वाव आहे ना, बातम्या आणि जाहिराती यांतलं किमान अंतर पाळलं जातंय ना.. असे अनेक मुद्दे या यंत्रणेकडून वारंवार तपासले जात असतात. त्यात काही गैर आढळलं तर प्रसंगी माध्यमांवर कारवाई करायला ही यंत्रणा मागेपुढे पाहात नाही. ब्रिटनचंही तसंच. त्या देशात द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन्स नावाची सरकारी यंत्रणा आहे. तिचं कामही हेच. या दोन्ही यंत्रणांचा अंमल केवळ वर्तमानपत्रांपुरताच नसतो तर खासगी वृत्तवाहिन्यांनाही या यंत्रणांना सामोरं जावं लागतं.
जरा उशीरच झालाय आपल्याला पण अशी एखादी यंत्रणा आपल्याकडेही असायलाच हवी. विशेषत: एखादा उद्योजक परस्पर स्पर्धक अशा दोन दोन वृत्तवाहिन्यांवर एकाच वेळी मालकी मिळवत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायला हवी. अशा वेळी माध्यमांचं उत्तरदायित्व वाढवणं ही काळाची गरज आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी, २५ जूनला, १९७५ साली लादल्या गेलेल्या आणीबाणीला ३९ र्वष झाली. आजची परिस्थिती पाहिली तर आणीबाणी खूप सोपी वाटते. कारण त्या वेळी कोणाशी लढायचंय हे माहीत होतं. आणीबाणी बाहेरनं आली होती. माध्यमांसाठी ‘आपण’ आणि ‘ते’ अशी सरळ विभागणी होती. आता तसं नाही. आपण आणि ते यांतलं अंतर कधीच पुसलं गेलंय आणि समाजाचं तर भानच हरपलंय. आपणच ‘ते’ झालेत..
