खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश, ही कितीही प्रयत्न केले तरी डोकेदुखी का ठरते, याचाच अभ्यास करण्याची वेळ आता आली आहे. प्रवेशाची प्रक्रिया ठरवून दिली, त्याचे निकष ठरवून दिले आणि त्याचा तपशीलही नोंदवून ठेवला, तरीही दरवर्षी वैद्यकीय प्रवेशातील गोंधळ झाल्याशिवाय राहात नाही. यंदाही असेच घडले आणि त्याचे कारण प्रवेश प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या नियंत्रण समितीचे दुर्लक्ष हे आहे. हुशारी आणि पैसा असे दुहेरी रूप असलेल्या या प्रवेशांकडे राज्यातील सगळ्या उत्साही पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष असते. नियमबाह्य़ मार्गाने वैद्यकीय प्रवेश मिळवण्यात पालकांचा जसा पुढाकार असतो, तसाच त्याला शिक्षण संस्थांकडून मिळणारा उत्साही प्रतिसादही कारणीभूत असतो. त्यामुळे मागील वर्षी झालेल्या वैद्यकीय प्रवेशातील घोटाळा लक्षात आल्यानंतर १७ महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीत दिलेले प्रवेश रद्द ठरवण्याचा निर्णय प्रवेश नियंत्रण समितीने घेतला. प्रवेशाचे नियम धाब्यावर बसवून दिलेले हे प्रवेश रद्द करण्यास लागलेला विलंब या समितीमुळेच आहे, हे लक्षात घेतले, तर असे चुकीने मिळालेले प्रवेश आता रद्द झाल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या मनस्तापास जबाबदार कोण हा प्रश्न निर्माण होतो. पहिल्या फेरीतील प्रवेश नियमाने द्यायचे आणि नंतरच्या फेरीत मखलाशी करायची, हे महाविद्यालयांकडून शक्य होईल, याचा अंदाज प्रवेश नियंत्रण समितीला आला नाही, की या समितीने या महाविद्यालयांवर विश्वास दाखवला, हे समजण्यास मार्ग नाही. एवढे खरे, की आता हे प्रवेश रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायची म्हटले, तर त्याला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. ३० सप्टेंबपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता साडेतीन महिन्यांनंतर प्रवेशाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करायची तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचीच मान्यता घ्यावी लागणार आहे. ती मान्यता कधी मिळेल, हे माहीत नाही. न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर दोन आठवडय़ात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरी तोपर्यंत चालू शैक्षणिक वर्ष संपण्याची वेळ येईल. महाविद्यालयांच्या स्वार्थामुळे आणि नियंत्रण समितीच्या दुर्लक्षामुळे दुसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्यांचे संपूर्ण वर्ष तर वाया जाणारच आहे, परंतु नव्याने ज्यांना प्रवेश मिळेल, त्यांचेही वर्ष वाया जाणार आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण खासगी महाविद्यालयात घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांला उद्योगांमध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर तो जर दर्जा टिकवू शकला नाही, तर त्याला नोकरीतून कमी करण्याचे अधिकार उद्योगांकडे असतात. वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर असा कोणताच अंकुश नसल्याने ते थेट डॉक्टर म्हणून समाजात रुजू होतात. त्यांच्या व्यवसायावर कसली कु ऱ्हाड येत नाही. त्यामुळे खरे तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या खासगीकरणाबाबत सरकारने अधिक जागरूक असायला हवे होते. तसे घडले नाही आणि कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे गावोगावी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रवेश शुल्क समिती आणि प्रवेश नियंत्रण समिती निर्माण करण्यात आल्या. प्रवेश समितीने दुर्लक्ष केल्याने वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुन्हा एकदा वादळ निर्माण झाले. समितीने वेळोवेळी नियंत्रण ठेवले असते, तर आज प्रवेश घेतलेल्यांवर आणि प्रवेश न मिळालेल्यांवर जी वेळ आली आहे, ती आली नसती.
