स्मारक आणि सामर्थ्य

मुंबईतील चैत्यभूमीनजीक, इंदू मिलच्या जागेत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याचा मार्ग अखेर केंद्र सरकारने मोकळा करून दिला. इच्छाशक्ती असली की सरकार अनेक गोष्टी चुटकीसरशा सोडवू शकते. गेली दहा वर्षे या जागेसाठी मागणी होत होती. बारा एकरांची ही जागा स्मारकासाठी देणे सरकारला कठीण नव्हते. पण तरीही आजपर्यंत अनेक अडचणींचा पाढा वाचण्यात आला. सरकारमधील प्रत्येक खात्याने काही ना काही मुद्दे उपस्थित केले व हा प्रश्न अनिर्णीत ठेवला होता. मात्र आता अवघ्या दोन दिवसांत सर्व अडचणी सुटल्या. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री होते त्या काळापासून ही मागणी होत असली तरी गेल्या वर्षी आनंदराज आंबेडकर यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे देशाचे लक्ष या मागणीकडे वळले हे नाकारता येत नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वेळोवेळी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. दिल्लीत त्यांची चांगली ऊठबस असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. आंबेडकरी जनतेसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा विषय मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशीलतेने हाताळला व तडीस नेला. डॉ. बाबासाहेबांचे भव्य स्मारक या ठिकाणी उभारण्याची जबाबदारीही आता त्यांच्यावरच आहे. केंद्राने ही सर्व जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली आहे व राज्य सरकारनेच तेथे स्मारक उभारायचे आहे. स्मारकाची उभारणी आता रेंगाळायला नको. आंबेडकरी जनतेने आजपर्यंत अत्यंत संयम बाळगून आंदोलने केली व जमीन मिळविली. आता स्मारकाच्या उभारणीसाठीही आंदोलन करण्याची वेळ आंबेडकरी जनतेवर येऊ नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या युगपुरुषाचे स्मारक गेल्या पन्नास वर्षांत भारतात होऊ नये ही बाबही लाजिरवाणी आहे. अनेक सामान्य नेत्यांची भव्य स्मारके सरकारी आशीर्वादाने उभी राहिली, पण देशातील कोटय़वधी दलितांना सामथ्र्य देणाऱ्या या नेत्याच्या स्मारकासाठी कुणी पुढे आले नाही. बाबासाहेबांचे पुतळे असंख्य आहेत व त्यांच्या नावाने भव्य बगिचेही उभे राहिले आहेत. परंतु, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू व त्यांनी दिलेल्या लढय़ाचा इतिहास उलगडून दाखवेल असे स्मारक देशात अद्याप उभे होऊ शकलेले नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या नावाचा जप काँग्रेसचे नेते वेळोवेळी करतात, पण त्यांच्या स्मारकासाठी आजपर्यंत नेटाचे प्रयत्न काँग्रेसने केलेले दिसले नाहीत. गांधी-नेहरूंची असंख्य स्मारके उभारणाऱ्या काँग्रेसला हे अशक्य नव्हते. स्मारक दूर राहू द्या, ज्यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेनुसार देशाचा कारभार चालतो त्यांचे तैलचित्र त्या कारभाराला दिशा देणाऱ्या संसदेत लावण्यातही काँग्रेसने टाळाटाळ केली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या पंतप्रधानकीच्या कारकिर्दीत शेवटी हे चित्र लागले आणि आता स्मारकासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यास इतकी वर्षे जावी लागली. डॉ. आंबेडकरांवरील काँग्रेसचे प्रेम कसे आहे याची यावरून कल्पना यावी. याबरोबरच या स्मारकासाठी झालेल्या आंदोलनाचे एक वैशिष्टय़ लक्षात घ्यावे लागेल. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा प्रश्नही १२ वर्षे रखडला होता. त्यानंतर विधानसभेने नामांतराचा ठराव एकमताने मंजूर केला. तरीही मराठवाडय़ात जनक्षोभ उसळला व हिंसक विरोध झाला. या वेळी असे काहीही झाले नाही. इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी द्यावी या मागणीला, सरकारी खाती वगळता, कोणत्याच राजकीय पक्षाने वा संघटनेने विरोध केला नाही. नामांतराला शिवसेनेने विरोध केला होता, पण या वेळी स्मारकासाठी जागा द्यावी असा आग्रह बाळासाहेब ठाकरे यांनीही ‘सामना’मधून धरला. प्रतिक्रियांमधील हा बदल म्हणजे सामाजिक परिवर्तन नव्हे, तर आंबेडकरी जनतेने मिळविलेल्या राजकीय सामर्थ्यांची ही प्रचीती आहे.