नेभळटपणाची आठवण..

अमेरिकेत ९/११ नंतर दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. भारतात  मात्र मह्त्त्वाच्या शहरांत अतिरेकी कारवाया चालूच आहेत. दाऊद पाकमध्ये सुखात राहून आपल्याला वाकुल्या दाखवू शकतो व आपण काहीही करू शकत नाही हे वास्तव भयंकरच..
१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेसंदर्भात आपल्याला आतापर्यंत जे माहीत होते तेच गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात सांगितले. हे बॉम्बस्फोट पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा आयएसआयने स्थानिकांना हाताशी धरून घडवून आणले असेच आतापर्यंत सांगितले जात होते आणि न्यायालयाने ते ग्राहय़ धरले. १२ मार्च १९९३ या दिवशी मुंबईत १३ ठिकाणी एकापाठोपाठ एक असे १३ बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यात जवळपास २५९ जणांचे प्राण गेले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची ओळख भारताला त्या बॉम्बस्फोटांनी झाली. या बॉम्बस्फोटांच्या आधीच्या वर्षांत अयोध्येतील बाबरी मशीद ही वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली होती. मुंबईतील बॉम्बस्फोट ही त्याची परिणती होती असे सांगितले जाते.
हे सुलभीकरण झाले. वस्तुस्थिती अशी आहे की भारतात मिळेल त्या मार्गानी अशांतता नांदेल हे पाहणे हे पाकिस्तान आणि आयएसआय यांचे जीवनध्येय राहिलेले आहे. ती संधी पाकिस्तानला अयोध्या प्रकरणानंतर मिळाली. भारतात मुसलमानांवर अन्याय होत आहे, असा कांगावा पाकिस्तानने अधिकृतपणे करायला सुरुवात केली आणि त्याचाच बदला म्हणून पुढच्याच वर्षी मुंबईत इतके बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. या सगळ्याचा मूळ सूत्रधार ही पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा आणि तिचा महत्त्वाचा साथीदार म्हणजे दाऊद इब्राहिम. दाऊदचा उजवा हात टायगर मेमन आणि मग बाकीचे सगळे. यातील बाकीचे सगळे म्हणजे बाण आहेत आणि पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा ही त्यांची धनुर्धारी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले. याचा अर्थ मुंबईत प्रत्यक्ष बॉम्ब पेरण्याचे वगैरे ज्यांनी काम केले ते सर्व दुय्यम होते आणि त्यांच्याकरवी एक मोठी यंत्रणा हे उद्योग करीत होती. ही मोठी यंत्रणा म्हणजे अर्थातच पाकिस्तान. हेही आतापर्यंत अनेकदा समोर आलेले आहे आणि त्यानंतरही पाकिस्तानची भूमिका बदलली गेली आहे, असे नाही. यात नको ते उद्योग करायला गेला तो म्हणजे संजय दत्त हा अभिनेता. सिनेमात बडय़ा बापाच्या वाया गेलेल्या पोराचे जसे वागणे असते तसेच संजय दत्त खऱ्या जगात जगायचा. त्याच्याकडे त्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात समीर हिंगोरा आणि हनीफ कडावाला हे गृहस्थ आले होते आणि त्यांनी रशियन बनावटीच्या एके-५६ या अद्ययावत बंदुका संजयला दाखवल्या. त्यातील एक त्याने स्वत:साठी ठेवून घेतली असे म्हणतात. हे समीर हिंगोरा आणि कडावाला हे टायगर मेमनचे म्हणजे पर्यायाने दाऊद इब्राहिमचे स्नेही. यातील कडावाला याची मॅग्नम व्हिडीओ नावाची सिनेमांच्या व्हिडीओ कॅसेट बनवणारी कंपनीही होती. तेव्हा हे सर्व संजय दत्त यास माहीत होते की नाही, हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु आपल्याला भेटण्यास अबू सालेम हा कुख्यात गुंडदेखील घरी येऊन गेला होता अशी कबुली संजयने दिली होती. पुढे अर्थातच ती बदलली. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर त्यास दोषी ठरवलेच. आता किमान ४० महिने त्याला तुरुंगाची हवा खावी लागेल. समीर हिंगोरा यासही न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. परंतु तो आतापर्यंत तुरुंगातच होता. त्यामुळे त्याने भोगलेली कैद लक्षात घेता न्यायालयाने त्यास सोडण्याचा आदेश दिला. संजय दत्तबाबत तसे करता येणार नाही. त्याने जेमतेम दीड वर्षांचाच तुरुंगवास भोगलेला असल्याने उर्वरित कैदेसाठी त्याला आता पुन्हा आत जावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार याकूब मेमन या कटातील एक महत्त्वाचा सूत्रधार. सर्व मेमन कुटुंबीयांमधला सर्वात शिकलेला म्हणजे याकूबच. तो सनदी लेखापाल होता आणि दाऊदच्या मालमत्तेचे सगळे तपशील तो ठेवायचा. १९९४ साली तो भारतीय सुरक्षा रक्षकांसमोर शरण आला. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. पुढे कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज ही फाशी कायम केली, परंतु अन्य दहा जणांना दिलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली आणि त्या सगळ्यांना जन्मठेप ठोठावली. संजय दत्त याच्याबाबतही न्यायालयाचे मन द्रवले. संजयची सहा वर्षांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने एका वर्षांने कमी केली. संजय जर खरोखरच दोषी असेल तर त्याला एक वर्ष कमी का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास ते योग्यच म्हणायला हवे.
सीमाशुल्क, पोलीस अशा अनेकांना सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत. या सेवांतील मंडळींमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आली, इतक्या नि:संदिग्धपणे न्यायालयाने आपले मत नोंदवले. या बॉम्बस्फोटांमुळे आणि त्या आसपासच्या घटनांमुळे देशाचे राजकारण ढवळले गेले ते गेलेच. धर्माचा राजकारणावरचा प्रभाव वाढला आणि काही प्रमाणात ते आणि आपण अशी एक दुर्दैवी दरी तयार झाली. या दरीचा फायदा नंतर अनेकदा पाकिस्तानने घेतला आणि त्यानंतरही अनेकदा भारतात दहशतवादी हल्ले घडवून आणले. यापैकी शिक्षा किती जणांना झाल्या आणि त्यात किती वर्षे गेली, याचा एक मासला आजच्या निकालातून मिळतो. अमेरिकेत ९/११ घडल्यानंतर वर्षभरात संबंधितांवरचे खटले सुरू झाले आणि त्यानंतर एकही दहशतवादी हल्ला अमेरिकेच्या भूमीवर आजतागायत घडलेला नाही. परंतु आपल्याकडे असे का होत नाही याचा विचार करायला हवा. तो केल्यास सुरक्षा यंत्रणेतील धार्मिकतेपर्यंत येऊन निष्कर्ष थांबतील. ही धार्मिकता समाजजीवनात दांभिकतेने आली की काही विशिष्ट धर्मीयांचे चुकले तरीही तसे न म्हणण्याचा प्रघात सुरू होतो. आपल्याकडे तसे झाले आहे. एखादा चुकला असेल वा दोषी असेल तर तो केवळ त्या धर्माचा आहे म्हणून तसा वागलेला नसतो. पण तसे मानण्याकडे आपल्याकडे कल दिसतो. हे टाळण्यासाठी मग लंबक एकदम दुसऱ्या दिशेला जातो आणि मग धर्माचा उल्लेखच टाळला जातो. हे दोन्ही वाईट. पण आपल्याकडे तेच होते. परिणामी अन्य देशांतील शक्ती याचा गैरफायदा घेतात. आपण अशा शक्तींविरोधात ठामपणे उभे राहू शकत नाही आणि अभेद्य अशी सुरक्षा यंत्रणाही उभारू शकत नाही. १९७२ साली जर्मनीत म्युनिच येथे भरलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धादरम्यान ब्लॅक सप्टेंबर या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलच्या ११ फुटबॉलपटूंची हत्या केली होती. त्यास जबाबदार असणाऱ्या सर्वाना इस्रायलने पुढच्या काही वर्षांत ठरवून टिपले. परंतु आपण दाऊद इब्राहिम या साध्या तस्कराचे अजून काहीही करू शकलेलो नाही. इतक्या भारतविरोधी कारवाया करणारा दाऊद पाकिस्तानात सुखात राहून आपल्याला वाकुल्या दाखवू शकतो आणि आपण काहीही करू शकत नाही हे वास्तव भयंकरच म्हणावयास हवे.    
तसेच ते आहे. त्याचमुळे गुरुवारी आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आपल्याला आपल्याच नेभळटपणाची आठवण आपल्याच व्यवस्थेने करून दिल्यासारखे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पण त्यासाठीही आपल्याला २० वर्षे लागली यातच काय ते आले.