विस्थापित मंत्रालय..

‘आधी पुनर्वसन, मग प्रकल्प’ असे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतरही महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत वणवण फिरत असल्याने हे धोरण केवळ कागदावरच राहिले असले, तरी मंत्रालयाच्या बाबतीत मात्र सरकारने हे धोरण काटेकोरपणे पाळले आहे. गेल्या वर्षी २१ जूनला मंत्रालयाच्या इमारतीला आग लागल्यापासून  मंत्रालयाची परवडच सुरू आहे. ‘मंत्रालयाचा मेकओव्हर’ हा शब्द महाराष्ट्रात पहिल्यांदा घुमला, त्याला आता जवळपास सात वर्षे उलटली. या कालावधीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांचे बरेच पाणी पुलाखालून गेल्यामुळे मेकओव्हरची ती कल्पना कागदावर येण्याआधीच बारगळलीदेखील आणि गेल्या वर्षी लागलेल्या आगीमुळे पुन्हा मंत्रालयाच्या पुनर्बाधणी प्रकल्पाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. आगीमुळे विस्थापित झालेल्या विविध खात्यांच्या पुनर्वसनासाठी नंतरचे काही महिने सारे प्रशासनच विस्कळीत झाले. मंत्रालय प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न राज्यातील अन्य प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासारखा दीर्घकाळ रेंगाळला नसला तरी विस्थापित खात्यांचे विखुरलेपण ही  सामान्य जनतेची मोठी डोकेदुखी झाली आहे. मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर काही दिवसांतच रंगसफेदी करून इमारतीवरील काजळी पुसून टाकल्याबद्दल बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी  नंतर अन्य मंत्र्यांनीदेखील नाइलाजाने का होईना, भुजबळ यांची या रंगसफेदीबद्दल पाठ थोपटली होती. या पाठ थोपटण्याच्या समारंभामुळे मंत्रालयाचा कारभार सुरळीत झाल्याच्या समजुतीने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयात येणाऱ्या ‘जनता जनार्दना’ला मात्र, आपली कामे करून घेण्याच्या निमित्ताने अजूनही ‘मुंबई दर्शना’चा जीवघेणा अनुभव घ्यावा लागत आहे. विजेसंबंधी काम असेल, तर उपनगरातील वांद्रे येथील ‘प्रकाशगडा’वरील ऊर्जा मंत्रालय गाठावे लागते, तर अन्य कामांसाठी दक्षिण मुंबईतील इमारतींच्या चक्रव्यूहात ‘अभिमन्यू’ व्हावे लागते. महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे मानचिन्ह असलेली मंत्रालयाची ही शानदार इमारत केवळ रंगसफेदीमुळे पुन्हा उजळली असली, तरी कामकाजावरील काजळी मात्र अद्यापही इतकी घट्टपणे चिकटून राहिली आहे, की शासनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनीही आजकाल मंत्रालयाच्या या इमारतीमधील कार्यालयाकडे पाठ फिरविली आहे. राज्यभरातून मंत्रालयात येणारे इमारतीच्या आवारात शिरल्यानंतर  विस्तार इमारत आणि मुख्य इमारतीच्या मधल्या भागातील भंगाराचे भकास ढिगारे पाहून हळहळ व्यक्त केल्याखेरीज कुणीच पुढे सरकत नाही. नंतर त्याला खात्यांची कार्यालये शोधण्यासाठी वणवण करावी लागते आणि विस्थापित खात्यांच्या पुनर्वसित कार्यालयांमध्ये धाव घेऊन अधिकाऱ्यासमोर पोहोचून आपले गाऱ्हाणे मांडेपर्यंत त्या दिवसाचे सरकारी कामकाज संपण्याची वेळ आलेली असते. मग त्याचा मुंबईतील मुक्कामाचा एक दिवस वाढतो. पुनर्वसनाच्या समस्येचा अनुभव असलेली जनता या स्थितीविषयी सहानुभूती दाखवत ही गैरसोय सहन करते, ही बाब अलाहिदा! मंत्रालयातील विस्थापित खात्यांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन झाले असले, तरी पुनर्बाधणीच्या कामाचा वेग, पाणी, चिखल आणि कचऱ्यामुळे मंत्रालय इमारतीत दाटलेले भकासपण पाहता, या खात्यांची अवस्था  संक्रमण शिबिरांमध्ये ‘तात्पुरते’ म्हणून स्थलांतरित होऊन पिढय़ान्पिढय़ा खितपत पडलेल्या कुटुंबांसारखी होऊ नये, अशी अपेक्षा ‘जनता जनार्दना’च्या मनात नक्कीच व्यक्त होत असेल..