राजकारणामुळे दूध नासले

दुग्धोत्पादनात महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात सहावा, तर दूधसेवनात मात्र १६ वा आहे. देशात सर्वाधिक दुग्धोत्पादन उत्तर प्रदेशात २१ हजार टनांहून अधिक होते. देशात एक लाख १० हजार टनांहून अधिक दुधाची भुकटी शिल्लक असून मागणी खूपच कमी आहे. या परिस्थितीमुळे उत्पादन खर्चही परवडत नाही म्हणून महाराष्ट्रात अतिरिक्त दूध रस्त्यावर टाकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. सरकारने प्रतिलिटर दोन ते तीन रुपये खरेदी अनुदान देण्याची मागणी राज्य सहकारी दूध संघ कृती समितीने केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर दुग्धोत्पादनाबाबत घेतलेला हा आढावा.
ज्या   महाराष्ट्रात बालकांच्या कुपोषणाचे प्रमाण मोठे आहे, दारिद्रय़रेषेखालील लक्षावधी लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, त्याच राज्यात महापूर असतानाही तब्बल २० लाख लिटर दुधाचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यासाठी अनुदानाची मागणी होत आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढल्यावर मालाची बाजारातील किंमत कमी होते, पण शहरी भागातील ग्राहकांना दूध व दुग्धजन्य पदार्थ त्या तुलनेत महाग मिळत आहेत. गाईच्या दुधाचा दर प्रतिलिटर ३१-३२ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाचा दर ४२ ते ४५ रुपयांहून अधिक आहे. जे उत्पादन गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेशसारख्या देशातील अनेक राज्यांना परवडते, त्याचा राज्यातील उत्पादन खर्च मात्र का वाढला आहे, याचा विचार केला पाहिजे. सहकार तत्त्व हे महाराष्ट्रात रुजले आणि वाढले, पण त्याला राजकीय ग्रहण लागले आणि महाराष्ट्रात दूध व्यवसायात सहकारी क्षेत्र रसातळाला जाऊ लागले आहे. गुजरातमध्ये मात्र राजकारण बाजूला ठेवल्याने सहकारी चळवळ ‘अमूल’च्या रूपाने तेथील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अमूल्य ठरली आहे.
महाराष्ट्रात प्रत्येक गावात अनेक सोसायटय़ांकडून दूध संकलन केले जाते आणि ते कॅनमधून टेम्पो किंवा अन्य वाहनाने तालुका, जिल्हा संघाकडे पाठविले जाते. काही संस्थांचे दूध संकलन तर केवळ ८००-९०० लिटर आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना त्या वाटण्यात आल्या आहेत. या संस्था स्वतंत्रपणे दूध संकलन व पाठवणी करीत असल्याने खर्च वाढतो. गुजरातमध्ये ‘एक गाव एक संस्था’ ही संकल्पना राबविल्याने गावात दोन्ही वेळचे दूध ‘बल्क कूलर’मध्ये साठवून दिवसातून एकदाच तालुका संघाकडे केवळ टँकरमधून पाठविले जाते. तेथे दूध संकलन संस्थेला प्रतिलिटर २० पैसे व बल्क कूलरसाठी २० पैसे कमिशन दिले जाते, तर वाहतूक खर्च १०-२० पैसे आहे. महाराष्ट्रात मात्र प्राथमिक संस्थेला ७० पैसे ते एक रुपया कमिशन दिले जाते. वाहतूक खर्च त्याव्यतिरिक्त आहे. गुजरातमध्ये दूध प्रक्रिया प्रकल्पांचे ‘ऑटोमायझेशन’ झाले आहे. येथे तसे नाही. बल्क कूलर घेतले, तर ग्रामीण भागात वीज भारनियमन बरेच असल्याने जनरेटरचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे प्रत्येक गावातील संस्थांची संख्या कमी करण्याची आवश्यकता आहे. कमी दूध संकलन करीत असलेल्या संस्था बंद करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरण व नियम बदलले पाहिजेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल, असे मत सहकारी दूध संघ कृती समितीचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संस्था तोटय़ात असताना खासगी डेअऱ्यांचा व्यवसाय मात्र तेजीत आहे. ‘अमूल’सारखी गुजरातमधील डेअरी महाराष्ट्रात दूध संकलन करते. म्हणजे राजकारण बाजूला ठेवून व्यवसाय केला, तर तो परवडू शकतो. ज्या महाराष्ट्रात बीयर, दारूचा महापूर असून खप वाढत आहे, तेथे दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे सेवन मात्र वाढत नाही. दुग्धजन्य पदार्थाचा खप वाढविण्यासाठी ‘संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे’ यासारखी जाहिरात आक्रमकपणे करण्याची गरज आहे.
दूध भेसळीचे राज्यातील प्रमाणही चिंताजनक असून जर भेसळीला आळा घातला, तर उत्पादन अतिरिक्त ठरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही भेसळ उत्पादनात नसून वितरणाच्या साखळीत होते. दूध भेसळीसाठी केवळ सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा असून भेसळखोरांवर कडक कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे लगेच जामिनावर बाहेर येऊन ही मंडळी आपला उद्योग तसाच सुरू ठेवतात. अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा मूकपणे ते पाहात असल्याचे चित्र आहे. भेसळीला आळा घालण्याच्या वल्गना राजकीय नेत्यांकडून केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. चीनमध्ये दुधात ‘मॅलेमाईन’ची भेसळ केल्याने लहान मुलांच्या किडनीवर परिणाम झाल्याने दोघांना फाशीची शिक्षा झाली, पाच जणांना जन्मठेप झाली. आपल्या देशात दूध भेसळीमुळे मुले किंवा अन्य नागरिकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो, कोणते आजार होतात, याची कोणतीच नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे भेसळखोरांना जरब बसेल, अशा कडक तरतुदी कायद्यात केल्या पाहिजेत, असे पाटील यांना वाटते.
दुग्धोत्पादनात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरयाणा आदी राज्ये जोरदार प्रगती करीत आहेत. या व्यावसायिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि सहकारी संस्था नफ्यात आणण्यासाठी त्यांना लागलेली राजकारणाची कीड दूर होण्याची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वानेच प्रयत्न करून धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत. महाराष्ट्रातही ‘वर्गीस कुरियन’ पुढे आले, तर धवलक्रांतीचे लाभ महाराष्ट्रातील जनतेलाही चाखायला मिळतील.
दुग्ध व्यवसायावर दृष्टिक्षेप
०  देशातील दुग्धोत्पादन १२७-१२८ दशलक्ष टन.
०  राज्यातील दुग्धोत्पादन एक कोटी २० लाख लिटर,
    २० लाख लिटर अतिरिक्त
०  देशात सर्वाधिक म्हणजे ९०० मिलीहून अधिक दरडोई दूध व दुग्धजन्य  
     पदार्थाचे सेवन पंजाब व हरयाणात.
०  महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात दुग्धोत्पादनात सहावा, तर दूधसेवनात
     मात्र १६ वा.
०  देशात एक लाख १० हजार टनांहून अधिक दुधाची भुकटी शिल्लक.
०  देशातील प्रति जनावर दुग्ध उत्पादन अमेरिकेतील जनावरांच्या एक दशांश,
     तर न्यूझीलंडच्या एक पंचमांश.
०  देशातील दूध भेसळीचे प्रमाण ६०-६४ टक्के, तर राज्यात
     ३०-४० टक्के असण्याची शक्यता.